Budget 2024-2025 EPFO Announcements केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (२३ जुलै) एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील वाढती बेरोजगारी पाहता, या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी तीन मोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी या तीन योजना गेमचेंजर ठरतील, असे सांगितले जात आहे. या योजना पंतप्रधानांच्या अर्थसंकल्पीय पॅकेजचा एक भाग असून, रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि कर्मचारी व नियोक्ते दोघांनाही भरीव लाभ देणे यांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजना काय आहेत? त्यांचा लाभ कोणाला होणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
पहिल्यांदाच नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना वेतन
पहिल्यांदाच नोंदणी केल्या कर्मचारीवर्गाला पाठिंबा देणे हे पहिल्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यांतर्गत केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम ‘क’अंतर्गत सरकार पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना एक महिन्याचे वेतन देईल. हे वेतन प्रतिकर्मचारी कमाल १५ हजार रुपये असेल. हा निधी तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील. सीतारमण यांच्या म्हणण्यानुसार, “EPFO मध्ये पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये १५ हजारपर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता मिळेल.” या योजनेचा अंदाजे २१० लाख तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पहिल्यांदा नोकरीस लागणार्‍या तरुणांना आर्थिक मदत मिळेल.
हेही वाचा : ब्रीफकेस ते टॅबलेट व्हाया बही खाता: निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचं सादरीकरण कसं बदललं?
उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती
दुसर्‍या योजनेत उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ही योजना विशेषतः पहिल्यांदाच नोकरीवर लागणार्‍या कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढविणे हे आहे. या योजनेंतर्गत सरकार पहिले चार वर्षे संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेचे महत्त्व सांगितले, “योजनेमुळे उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेचा पहिल्यांदा नोकरीवर लागणार्‍या कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच एकंदरीत ३० लाख तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये पूरक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.”
रोजगार देणार्‍यांनाही फायदा
तिसरी योजना सर्व क्षेत्रांतील नियोक्त्यांसाठी आहे. या योजनेमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल. दरमहा एक लाखापर्यंत वेतन असणार्‍या अतिरिक्त कर्मचार्‍यांसाठी नियोक्त्यांना सरकार दोन वर्षांसाठी दरमहा प्रतिकर्मचारी ३००० रुपये देईल. या योजनेमुळे अतिरिक्त ५० लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. नियोक्त्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे, त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत.
रोजगारवाढीसाठी इतर उपाययोजना
या तीन मुख्य योजनांव्यतिरिक्त सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये काम करणार्‍या महिलांसाठी वसतिगृहे तयार करणे, महिलांची उद्योगातील भागीदारी, महिला-विशिष्ट कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसहायता गट (एसएचजी) उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे.
मॉडेल स्किल लोन स्कीममध्येदेखील उल्लेखनीय सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदलानुसार आता विद्यार्थ्यांना सरकारच्या पाठिंब्याने ७.५ लाखांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार आहे. या बदलाचा वार्षिक २५ हजार विद्यार्थ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्याशिवाय देशांतर्गत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंतचे आर्थिक साह्य देण्यात येईल; ज्यामध्ये दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाउचर्स मिळतील.
हेही वाचा : US Election 2024: मिशेल ओबामा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दावेदार? निवडणूक लढवण्याची शक्यता किती?
तरुणांच्या रोजगारासाठी आणखी काय?
तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात म्हणून सरकारने राज्ये आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने नवीन केंद्र प्रायोजित कौशल्य योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांना कुशल केले जाईल. त्यासाठी एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अपग्रेड केल्या जातील, अशीही माहिती सीतारमण यांनी दिली आहे. या योजनांचा उद्देश रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धीमध्ये वाढ करणे आहे. पहिल्यांदा नोकरीवर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक साह्य देऊन, उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन आणि नियोक्त्यांना भरीव मदत देऊन, एक मजबूत कार्यबल तयार करता येईल, अशी आशा सरकारला आहे.
