वरळी आणि कुर्ला येथे दुग्धविकास विभागाची जागा अनेक वर्षे पडून आहे. अगदी मोक्याच्या ठिकाणी पडून असलेल्या या जागांवर अखेर आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) लक्ष वळले आहे. या जागांचा विकास वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्याचवेळी मार्वे, मढ, मालवणीसह अन्य तीन गावांचाही बीकेसीच्या धर्तीवर विकास करण्याचा एमएमआरडीएचा निर्णय आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर झाला असून त्याला आता राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तो प्रस्ताव नेमका काय आहे, मिनी बीकेसी नेमके काय आहे, याचा आढावा….
बीकेसीची निर्मिती कशी?
देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईतील पहिले आर्थिक केंद्र म्हणजे नरिमन पॉइंट. या नरिमन पॉईंटचा विकास झाल्यानंतर तेथील ताण वाढला. त्यावेळी नवीन आर्थिक केंद्र वसविण्याची गरज निर्माण झाली. नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाऱ्या एमएमआरडीएने मिठी नदी लगतच्या खाजण जमिनीवर भराव टाकून तेथे व्यावसायिक संकुल उभे केले. हेच ते बीकेसी किंवा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स. आज तेच संकुल आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास केंद्र म्हणून ओळखे जाऊ लागले. आता त्याच बीकेसीसारखी आर्थिक विकास केंद्रे इतरत्र कुठे उभी करता येतील या विचारातून एमएमआरडीएने आता पर्याय शोधले आहेत. त्यातील एक पर्याय म्हणजे वरळी आणि कुर्ला येथील जागेचा विकास.
वरळी आणि कुर्ल्यात मिनी बीकेसी?
वरळी येथील भूमापन क्रमांक ८६६/५ आणि इतर अशी एकूण ६.४० हेक्टर दुग्ध विकास विभागाची जागा आहे. तेथील दूध डेअरी बंद पडली आहे. कुर्ला येथील भूमापन क्रमांक २२९/१/१, नगर भूमापन क्रमांक २ येथे १०.४० हेक्टरचा दुग्धविकास विभागाचा दुसरा एक भूखंड आहे. या दोन्ही जागा वापराविना पडून आहेत. त्या जागांचा विकास बीकेसीच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. बीकेसीचे क्षेत्र फार मोठे असून कुर्ला आणि वरळीतील जागा त्या तुलनेत खूपच लहान आहेत. त्यामुळे येथे मिनी बीकेसी अर्थात तुलनेने लहान आर्थिक केंद्र वसवले जाणार आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती?
कुर्ला आणि वरळीतील जागा विनामोबदला, बोजारहित आणि भोगवटादार वर्ग १ धारण पद्धतीने मिळावी अशी एमएमआरडीएची मागणी आहे. हीच मागणी प्रस्तावाद्वारे एमएमआरडीएने नागपूरमधील प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठेवली होती. तो प्रस्ताव मंजूर झाला असून आता राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार एमएमआरडीएला या क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. तर दोन्ही ठिकाणी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासह बँकिंग क्षेत्र विकसित केले जाणार आहेत.
पश्चिम उपनगरातील सहा गावांचाही बीकेसीप्रमाणे विकास?
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात २०११.११ हेक्टर जागा विशेष विकासासाठी राखीव आहे. त्यातील २३५.७१ हेक्टर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे तर ९३६.६२ हेक्टर एकसंध जागा मढ, मालवणी, मार्वे, ऐरेंगल, दारवली आणि आकसे या सहा गावांमध्ये आहे. उर्वरित ४५०.२३ हेक्टर जागा, अशा एकूण १३८६.८५ हेक्टर जागेचा विकास विशेष विकास क्षेत्र म्हणून करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर हा विकास करण्याचा एमएमआरडीए मानस आहे. त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा विनंती प्रस्ताव एमएमआरडीएने प्राधिकरणासमोर ठेवला होता. त्याला सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
सहा गावांचा विकास कसा होणार?
एमएमआरडीएचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केल्यास १३८६. ८५ हेक्टर जागेत परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. सार्वजनिक मोकळ्या जागा, सामाजिक सोयी-सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तेथे चित्रनगरी, आयटी पार्क, बायोटेक युनिट, अम्युझमेंट पार्क, पर्यटन केंद्र साकारण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा विनंती प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या १५५ व्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर विशेष विकास क्षेत्राचा आराखडा तयार करणे, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे अशी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दरम्यान मढ, मालवणी, मार्वेच्या आसपास मेट्रो, विरार-वर्सोवा सागरी सेतू, सागरी किनारा मार्ग असे अनेक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे या भागात विकासाच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्या लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने या गावांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
