भारत-चीन सैन्यांमध्ये १५ आणि १६ जून २०२० रोजी गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षाच्या ऐतिहासिक घटनेमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधावर मोठा परिणाम झाला. एप्रिल २०२० पासून चीनने लडाखच्या पूर्व भागातील काही भागांवर दावा ठोकण्यास सुरुवात केली होती, ज्याचा विरोध भारताने केला होता. गलवान खोऱ्यातील संघर्षामुळे १९७५ नंतर पहिल्यांदाच भारतीय लष्कराने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) आपले २० जवान गमावले. ऑक्टोबर १९७५ साली अरुणाचल प्रदेशच्या तुलुंग ला परिसरात चीनने अचानक हल्ला केल्यामुळे आसाम रायफल्सचे चार जवान शहीद झाले होते. गलवान संघर्ष चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने गलवानमधील भारतीय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) आतमध्ये तंबू ठोकत टेहळणी पथक उभे केले. १५ जूनच्या रात्री चीनच्या अवैध मुक्कामावरून दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकांना भिडले. ज्यामुळे रक्तरंजित संघर्ष घडून आला. बिहार रेजिमेंटचे अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू हे सहकाऱ्यांसह चीनच्या सैन्याला जाब विचारण्यासाठी पोहोचले, मात्र त्या सर्वांवर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही बाजूकडच्या सहाशेपेक्षा जास्त सैनिकांमध्ये चार ते पाच तास संघर्ष सुरू होता. दोन्ही देशांनी करार केल्याप्रमाणे अशा वादाच्या प्रसंगी दोन्ही देशांतील सैनिकांना शस्त्र वापरता येत नाहीत. तरी सर्व नियम पायदळी तुडवत चीनने खिळे लावलेल्या विशिष्ट काठ्यांनी भारतीय सैन्यावर हल्ला केला. भारतीय सैन्यांकडे केवळ फायबरच्या काठ्या होत्या. या संघर्षात दगडफेकही करण्यात आली. या संघर्षात गलवानमधील बर्फाच्छादित नदीत पडल्यामुळे कर्नल संतोष बाबू यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबत इतर काही सैनिकांचा नदीत पडल्यामुळे किंवा ढकलल्यामुळे मृत्यू झाला. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या बातमीनुसार भारतीय सैनिकांपेक्षाही चीनने अधिक सैनिक या संघर्षादरम्यान गमावले. मार्च २०२१ मध्ये चीनच्या लष्कराने चार सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, ऑस्ट्रेलियातील एका संकेतस्थळाने केलेल्या दाव्यानुसार ३८ चीनचे सैनिक ठार झाले असल्याचे वृत्त दिले. हे वाचा >> विश्लेषण : चीनच्या युद्ध खुमखुमीचा सेतू? गलवान संघर्षादरम्यान चिनी सैनिकांनी १० भारतीय जवान ताब्यात घेतले होते. ज्यामध्ये दोन मेजर, दोन कॅप्टन आणि सहा जवानांचा समावेश होता. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर तीन दिवसांनी या सैनिकांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर उभय देशामधील संबंधांवर काय परिणाम झाले? गलवान संघर्षाला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तरीही सीमेवरील तणाव निवळलेला नाही. पूर्व लडाखमध्ये भारताने ५० हजाराहून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत. या महिन्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले, "…आम्हाला संबंध (चीनशी) चांगले ठेवायचे आहेत. पण संबंध तेव्हाच चांगले राहतील, जेव्हा सीमेवर शांतता आणि स्थिरता कायम राहील." गलवानच्या संघर्षानंतर उभय देशांमधील संवाद खुंटलेला नाही. ज्या रात्री सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वाँग ई यांच्याशी संपर्क साधला असल्याची माहिती दिली होती. जयशंकर पुढे म्हणाले, त्या घटनेनंतर आम्ही सतत कार्यरत आहोत, सैन्य अधिकारी त्यांचे काम करीत आहेत, दूतावास कार्यालय कार्यमग्न आहे, मी माझ्या पातळीवर चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी संवाद साधून आहे आणि आम्ही हे काम पुढेही करत राहणार आहोत. जेव्हा चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गँग गोव्यात आले होते, तेव्हा आम्ही दीर्घ चर्चा केली होती. तेव्हा आम्ही दोघांनीही विवादित जागेवरून सैन्य मागे घेण्याबाबतच्या पर्यायावर चर्चा केली. वास्तव परिस्थिती काय आहे? एप्रिल महिन्यात जयशंकर म्हणाले होते, "चीनबाबतची परिस्थिती अतिशय नाजूक आणि खूप आव्हानात्मक आहे आणि सीमा करारांचे उल्लंघन झाल्यास चीनशी सामान्य संबंध राहणार नाहीत." दोनही देशांमधील उच्च लष्कर अधिकाऱ्यांच्या १८ बैठका झाल्यानंतर भारत आणि चीनने संघर्षग्रस्त असलेल्या पाच ठिकाणाहून सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. एप्रिल २०२० नंतर चीनच्या सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आतमध्ये येऊन जे बदल केले त्यासाठी भारत सरकारने संघर्षग्रस्त (friction points) ही संज्ञा वापरली. तसेच गलवानच्या हिंसक संघर्षानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पॅंगाँग तलावाचा उत्तर आणि दक्षिण भाग, ऑगस्ट २०२१ गोगरा हॉट स्प्रिंग भागातील पेट्रोलिंग पॉइंट (पीपी) १७ आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीपी १५ येथून सैन्य मागे घेण्यात आले. हे वाचा >> गलवान संघर्ष : अनुत्तरित प्रश्नोपप्रश्न चिनी सैनिकांनी डेप्सांग प्लेन (Depsang Plain) आणि डेमछोक (Demchok) या दोन्ही ठिकाणांवर वारसा हक्क सांगायला सुरुवात केली, याचा अर्थ एप्रिल २०२० पासूनच चीनने संघर्षाचा अंदाज लावला होता. तसेच डेप्सांग प्लेन येथे भारतीय सैन्याला गस्त घालण्यापासून अटकाव करण्याचे प्रयत्न चीनने सुरू केले होते. जानेवारी महिन्यात इंटेलिजन्स ब्युरोने (IB) आयोजित केलेल्या भारताच्या पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक यांच्या वार्षिक बैठकीत लेहचे पोलीस अधीक्षक पी. डी. नित्या यांनी एक अहवाल सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, भारतीय लष्कराने प्रतिबंधित केल्यामुळे किंवा गस्त न घातल्यामुळे पूर्व लडाखमध्ये आपण ६५ पैकी २६ गस्तीस्थळे (Patrolling Points) गमावले आहेत. नित्या पुढे असेही म्हणाले की, प्रतिबंधित क्षेत्र (बफर झोन) सैन्य मागे घेण्याचा करार केल्यामुळे या ठिकाणी सैन्य कमी झाले आहे. परिणामी भारताचे या भागावरील नियंत्रण जात आहे. "२६ गस्तीस्थळांवर मर्यादित स्वरूपात गस्त आहे किंवा तेथे भारतीय सुरक्षा दलाचे अस्तित्व आढळत नाही. सीमाभागातील उंच पर्वतशिखरांवर चीनकडून अत्यंत शक्तिमान कॅमेरे बसवले गेले आहेत. त्याद्वारे भारतीय लष्कर किंवा नागरिकांचा वावर नसलेली ठिकाणे हेरली जातात. त्यानंतर तिथे भारताचे अस्तित्व नाही आणि चिनी सैनिक, नागरिकांचे अस्तित्व आहे, हे स्वीकारण्यासाठी भाग पाडले जाते. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटींमध्ये याचा गैरफायदा घेतला जातो. चुशुलमधील ब्लॅक टॉप, हेल्मेट टॉप पर्वत, डेमचोक, काकजंग, ‘हॉट स्प्रिंग्स’मधील गोगरा टेकड्यांवर आणि चिप चाप नदीजवळील डेपसांग मैदानावर ही स्थिती दिसून आली आहे", अशी माहिती नित्या यांनी दिली. आणखी वाचा >> विश्लेषण : पँगाँग तलावावर चीनने बांधला पूल; भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय? 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने १५ जून रोजी दिलेल्या बातमीनुसार चीनने विवादित भागात आक्रमक पवित्रा अवलंबला असून पँगाँग तलावावर उत्तर ते दक्षिण प्रवास करण्यासाठी दोन पूल बांधले आहेत. तसेच इतर ठिकाणी रस्ते आणि निवासाच्या सुविधा उभारल्या आहेत. भारतही जलदगतीने पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत आहे. रस्ते, पूल, भोगदे, हवाई तळ आणि सैन्यांच्या निवासाची सुविधा उभारण्यात येत आहे. पुढे काय? दोन्ही देशांमध्ये वरचेवर संवाद होत असला तरी मूळ समस्येकडे पाहण्याच्या दोन्ही देशांचा दृष्टिकोनात मात्र कमालीचे अंतर दिसून आले आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग भागातील चौकीवरील चिनी सैनिकांनी मध्यरात्री ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत भारतीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनला खडे बोल सुनावले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री जनरल ली शांगफू यांच्यासोबत एका द्विपक्षीय बैठक संपन्न झाली. सीमेवर शांतता असेल तरच दोन्ही देशांतील सैन्य सहकार्य पुढे जाऊ शकते, अशी भूमिका राजनाथ सिंह यांनी बैठकीत व्यक्त केली. सैन्य मागे हटल्यानंतर तणाव कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. भारताला चीनसोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत, मात्र त्याआधी सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. तर ली शांगफू म्हणाले, "दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सीमाप्रश्न योग्यरीतीने मांडला गेला पाहिजे आणि सीमाभागातील परिस्थिती सामान्य ठेवण्याचे व्यवस्थापन करायला हवे." दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास ली यांना सुचवायचे होते की, वर्तमान परिस्थितीत सीमेवरील परिस्थिती स्थिर असून हा प्रश्न सुटलेला आहे आणि आपल्याला पुढे जायला हवे. मागच्या आठवड्यात जयशंकर म्हणाले की, जर सीमेवरील परिस्थिती सामान्य नसतानाही आपण ती सामान्य आहे, अशी समजूत करून घेत असू तर ती चांगली बाब ठरणार नाही. दरम्यान, दोन्ही देशातील व्यापार मात्र त्याच वेगाने सुरू आहे. चीनहून भारतात होणारी आयात वाढली असून त्यांनी भारतीय निर्यातीलाही मागे टाकले आहे.
