विश्लेषण: वाघांची संख्या वाढतेय… पण मृत्यूंचे प्रमाणही का वाढतेय? परिस्थिती आटोक्यात कधी येणार?

वाघांचा मृत्यूदर कितीपटीने वाढला?

सन २०१३ मध्ये पहिल्या दहा महिन्यांत ६८ वाघ मृत्युमुखी पडले होते. तर दहा वर्षांनंतर हा आकडा दुपटीपेक्षाही अधिक झाला आहे. २०२३च्या पहिल्या दहा महिन्यांत देशात १५०हून अधिक वाघांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातही ४० पेक्षा अधिक वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारी मात्र वेगळेच चित्र दाखवत आहे. या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार देशात आणि महाराष्ट्रात अनुक्रमे १४८ आणि ३२ वाघांचा मृत्यूची नोंद आहे. जागतिक व्याघ्रदिनी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार वाघांच्या संख्येत महाराष्ट्र ४४४ वाघांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, पण मृत्यूचा विचार केला तर महाराष्ट्रात वाघांचे सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत.

हेही वाचा… विश्लेषण: कांद्याच्या दरातील तेजी का? किती दिवस?

वाघांच्या मृत्युसाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत?

मानव-वन्यजीव संघर्षाचा आलेख राज्यात कमी होण्यास तयार नाही. याउलट वीजप्रवाह, विषप्रयोग यांसारखी कारणे आणि शिकारीचे धोके वाढत आहेत. त्यामुळे भारतातील वाघांच्या संख्येवर त्याचा परिणाम होण्याची वन्यजीव अभ्यासकांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जाणारी भीती खरी ठरू पाहात आहे. याशिवाय व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर आणि कॉरिडॉरमध्ये येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असून हे अडथळे देखील वाघांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरत आहेत.

मागील दोन वर्षांत वीजप्रवाहाने किती मृत्यू?

महाराष्ट्रातील सुमारे २० टक्के वाघांचा म्हणजेच १४ वाघांचा मृत्यू वीजप्रवाहामुळे झाला. यात नैसर्गिकरित्या वीजप्रवाहाने मृत्यू होण्यापेक्षा शिकारीच्या अनुषंगाने किंवा शेतातील पीक वाचवण्यासाठी लावलेल्या वीजप्रवाहामुळे हे मृत्यू झाले. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात ३२ वाघांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी सहा वाघांचा मृत्यू वीजप्रवाहाने झाला. २०२३ मध्ये ४२ वाघ मृत्युमुखी पडले. यात आठ वाघांचा मृत्यू वीजप्रवाहाने झाला.

संशयास्पद मृत्यूला नैसर्गिक मृत्यूचे ‘लेबल’ का लावले जाते?

महाराष्ट्रात वाघांचे सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. मात्र, मृत्यूच्या चौकशीच्या तळाशी न जाता अनेक मृत वाघांची नोंद ‘नैसर्गिक मृत्यू’ अशी करण्यात आली आहे. वाघांचा मृत्यू अनैसर्गिक म्हणजेच शिकार, वीजप्रवाह, विषप्रयोग यापैकी कोणत्याही एका कारणाने झाला असेल, तर ज्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात मृत्यू होतो, त्याच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो. हा ससेमिरा टाळण्यासाठीच मग प्राथमिक निष्कर्षात नैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली, की पुढची चौकशी थांबते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचीही त्यातून सुटका होते.

व्याघ्रसंवर्धनाची जबाबदारी फक्त वनखात्याचीच का?

वनखाते, वन्यजीव आणि गावकरी यांच्यातील दुवा म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. ज्या जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक आहे, अशा ठिकाणी एक मानद वन्यजीव रक्षकांऐवजी दोन, तीन किंवा चार मानद वन्यजीव रक्षक नियुक्त केले जातात. मात्र, राज्याचा आढावा घेतला तर एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके मानद वन्यजीव रक्षक प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काम करताना दिसून येतात. राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांची नियुक्तीही व्याघ्र, वन्यजीव संवर्धनासाठी केली जाते. मात्र, बैठकांना उपस्थित राहण्याव्यतिरिक्त आणि सरकारच्या निर्णयाला ‘ओ’ देण्याव्यतिरिक्त ते काय करतात हा प्रश्नच आहे. व्याघ्र आणि वन्यजीव संवर्धनाची जबाबदारी फक्त खात्याचीच नाही तर वनखात्याने नियुक्त केलेल्या या दोघांचीही आहे.

कार्यक्षेत्रावर जाण्याची जबाबदारी कुणाची?

वनखात्यातील पहिली फळी म्हणजेच वनरक्षक, वनपाल यांनीच जंगल आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आहे, असे वातावरण सध्या वनखात्यात आहे. मात्र, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खात्यातील वरिष्ठांनीही प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात जायला हवे, याचा विसर अलीकडच्या काही वर्षात त्यांना पडला आहे. काही मोजके वरिष्ठ अधिकारी सोडले तर कार्यालयात बसूनच जंगलाचा कारभार हाकण्याची सवय अनेकांना जडली आहे. वाघांच्या वाढत्या संख्येत धन्यता मानत असतानाच वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारायला हवी.

rakhi.chavhan@expressindia.com