विश्लेषण: मॅनइटर्स ऑफ… विदर्भ! विदर्भातील नरभक्षी वाघांच्या समस्येला जबाबदार कोण?

वाघाने माणसांवर हल्ला करण्याच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे. देशातील लोकसंख्या तर वाढतच आहे, पण ‘प्रोजेक्ट टायगर’मुळे वाघांची संख्यादेखील वाढत आहे. त्यामुळे दोघेही आपआपले अस्तित्व कायम राखण्याच्या प्रयत्नात वारंवार समोरासमोर येत आहेत. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘सीटी-१’ वाघाने गेल्या वर्षभरात सुमारे १३ माणसांचा बळी घेतला आहे. विदर्भात गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाघाकडून मानवावर प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रसंग वाढू लागले आहेत. हे का घडतेय याचा विश्लेषणात्मक आढावा – 

माणसांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार कोण?

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या माणसांचे जंगलावरचे अवलंबन अजून कायम आहे. एकीकडे सरपणासाठी गावकरी तर दुसरीकडे विकास प्रकल्प जंगलाच्या दिशेने जाऊ लागल्याने वाघांचा अधिवास हिरावला आहे. परिणामी नवीन अधिवासाच्या शोधात तो जंगलाबाहेर मानवी अधिवासाच्या दिशेने तर माणूस विविध गरजांसाठी त्याच्या अधिवासात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या घटनांसाठी वाघ जबाबदार, माणूस जबाबदार, की परिस्थितीमागील गांभीर्य ओळखू न शकल्याने त्यावर पर्याय शोधण्यात अपयशी ठरलेले वनखाते जबाबदार याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

माणसांवर हल्ले करणाऱ्या वाघाची मानसिकता काय?

वन्यजीव क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते माणसांवर हल्ले करणे ही वाघाची मानसिकता नाहीच, तर अनेक घटनांमध्ये असुरक्षितता हे कारण त्यामागे असते. गर्भवती वाघिणीला तिच्या समोर येणाऱ्या प्रत्येकापासून धोका जाणवत असल्याने त्यातून हल्ले होतात. तर बछडे जन्माला आल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेची तिला काळजी असते. यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यातील ‘अवनी’ ही वाघीण याच अवस्थेतून जात होती. दुसरे कारण म्हणजे अति पर्यटन, विकास प्रकल्प, सरपणासाठी माणसांची जंगलातील घुसखाेरी वाढल्याने असुरक्षिततेतून वाघाचे माणसांवर हल्ले होत आहेत.

‘डेमोग्राफिकल ट्रान्सफॉर्मेशन’चा परिणाम होतो का ?

भारतात गेल्या दशकभरात झालेल्या लोकसंख्या वाढीच्या एकूण ५७ टक्के वाढ ही जंगलालगतच्या परिसरातील आहे. त्यामुळे या ‘डेमोग्राफिकल ट्रान्सफॉर्मेशन’चा परिणाम होतो. गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन तर वाढतेच, पण विकास प्रकल्पांंमुळेदेखील ते वाढते. वाघाच्या अधिवासात होणारा हा अतिमानवी हस्तक्षेप त्याला जंगलाबाहेर पडण्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्यानेदेखील हल्ल्याच्या घटना आता वाढीस लागल्या आहेत. त्यातील ९९ टक्के घटना या जंगलात झाल्या आहेत. त्यामुळे माणसाचा जंगलातील हस्तक्षेप कमी झाला, तरच या घटनांवर नियंत्रण ठेवता येईल.

संशोधनाचा दर्जा सुधारणार कधी?

वाघांचे भ्रमणमार्ग शोधण्यापुरतेच वनखात्याची संशोधन यंत्रणा कार्यरत आहे, असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. कॅमेरा ट्रॅप आणि कॉलर आयडी येथपर्यंत हे संशोधन थांबले आहे. मात्र, मानव-वाघ संघर्ष मागील अनेक वर्षांपासून डोकेदुखी ठरला असताना देखील त्यामागील कारणे शोधण्यासाठी संशोधनाचा वापर खात्याला करावा वाटला नाही. आतापर्यंत अनेक घटना घडल्या असताना त्या प्रत्येकाचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी स्थानिक वन्यजीव संशोधकांची मदत खात्याला घेता आली असती. मात्र, खाते आजही घटनस्थळापासून दूर असणाऱ्या परराज्यातील संस्थांमधील संशोधकांवरच भिस्त ठेवून आहेत. त्यांना कायम प्रयोगाची संधी दिली जाते, पण स्थानिक संशोधकांना कायम दूर ठेवले जाते.

वनखात्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद का नाही?

सरपणासाठी जंगलात भल्या पहाटे जंगलात जाऊ नका, सायंकाळी अंधार होण्याच्या आत जंगलातून बाहेर पडा, वाघांची हालचाल असणाऱ्या क्षेत्रात जाऊ नका, अशी कितीही आवाहने वनखात्याने केली तरीही गावकऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद मात्र शून्य आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी व गावकऱ्यांमध्ये संवादातील दरी. खात्यातील बहुतांश अधिकारी मुख्यालयी राहात नाहीत, त्यामुळे गावकरी आणि त्यांच्यात कधी संवादच घडून आलेला नाही. वने आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिकांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही, तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येणार नाही.

वाघाला जेरबंद करणे, मारणे हा पर्याय आहे का?

वाघाने माणसाला मारले की वाघांना पकडा, मारा असा आक्रोश केला जातो आणि त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार ते घडून येते. त्याचा फायदा स्थानिक नेते, सुशिक्षित राजकारणी करून घेतात. कारण त्यांचा मतांची पेटी भरायची असते. त्यामुळे राजकारण बाजूला सारून सर्वांनी एकत्र येऊन पर्याय शोधला तर माणसांचाही बळी जाणार नाही आणि वाघालाही जेरबंद करावे  लागणार नाही, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.