टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) या देशातील एका प्रमुख शैक्षणिक संस्थेने आपल्या १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी हा निर्णय पुन्हा मागे घेत कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगितले. या सगळ्या गोंधळामुळे देशातील एका नावाजलेल्या संस्थेमध्ये सगळे काही आलबेल आहे ना, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे.
‘टीस’मध्ये नेमके काय चाललंय?
२८ जून रोजी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस अर्थात, टिसने ५५ प्राध्यापक आणि ६० शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचा निर्णय कळविला होता. संस्थेची मुंबई, तुळजापूर, हैदराबाद व गुवाहाटी अशा चार ठिकाणी महाविद्यालये आहेत. या चारही महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश होता. टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या (टीईटी) माध्यमातून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये (टिस) राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांना सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नसल्याचे कारण देत या १०० हून अधिक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढण्याचा निर्णय संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी घेतला होता. कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलेले सगळे कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आले होते. त्यांना टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या (टीईटी) माध्यमातून वेतन मिळते. ‘टिस’मधील प्रशासनाने सांगितले की, या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट मे महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येणार होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचे कंत्राट वाढविणे, तसेच त्यांचे अनुदान सुरू ठेवणे यांबाबत टाटा एज्युकेशन ट्रस्टशी संपर्क साधूनही काहीच सकारात्मक हालचाल झाली नाही. प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना म्हटले, “टाटा एज्युकेशन ट्रस्टबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर टाटा ट्रस्टबरोबर संवाद साधण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली; मात्र काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. सरतेशेवटी या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.” कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याच्या नोटिशीमध्ये असे म्हटले आहे, “टाटा एज्युकेशन ट्रस्टकडून मंजुरी अथवा अनुदान मिळालेले नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ३० जूनपासून कामावरून काढून टाकण्यात येत आहे.” मात्र, ट्रस्टने निधी मंजूर केल्यानंतर ‘टिस’कडून हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. रविवारी टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ट्रस्टने चार कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केले. त्यामुळे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील नोकरकपातीचे संकट टळले आहे. ‘टिस’ने २८ जून रोजी काढलेले पत्र मागे घेत, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना काम सुरू ठेवण्याची सूचना केली आहे.
हेही वाचा ; नव्या फौजदारी कायद्यांना वकील संघटनांचाच विरोध का?
निधी मंजूर करण्यासाठी इतका वेळ का लागला?
अलीकडेच संस्थेच्या संघटनात्मक रचनेमध्ये काही मूलभूत बदल घडविण्यात आले आहेत. त्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार टाटा ट्रस्टकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित झाले आहेत. त्यामुळेच निधी मंजूर होण्यास वेळ लागला असल्याचे काही प्राध्यापकांनी सांगितले आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसची स्थापना १९३६ साली सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) कडून करण्यात आली होती. १९६४ साली भारत सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा (UGC), १९५६ च्या कलम ३ नुसार, टिसला अभिमत विद्यापीठ (Deemed University) म्हणून घोषित केले. अभिमत विद्यापीठ ही विद्यापीठाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्था असते. अधिकृत राजपत्राच्या अधिसूचनेद्वारे तिला विद्यापीठाचा दर्जा घोषित केला जातो. बदल घडण्यापूर्वी, टिसच्या नियामक मंडळामध्ये सर रतन टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या एका, तर सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश असायचा. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून एक सदस्य नामनिर्देशित केला जायचा. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून २०२२ साली अभिमत विद्यापीठाच्या संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. त्यानुसार ज्या विद्यापीठांना ५० टक्क्यांहून अधिक निधी केंद्र सरकारकडून मिळतो, त्यांना केंद्र सरकारच्या कक्षेत आणले गेले. त्यामुळे टिसमधील नियामक मंडळाऐवजी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टिस सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्याशिवाय या नियमक मंडळामध्ये टाटा ट्रस्टचाही एक प्रतिनिधी आहे. टिस सोसायटीकडूनच संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेवरही देखरेख केली जाते. कुलगुरू या कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष असतात. संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेवर अध्यक्ष आणि सरकारी प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले चार सदस्यही आहेत. विद्यापीठाचे कुलपती आणि कुलगुरू यांसारख्या मोठ्या पदांवरील नियुक्त्या आता शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत. प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंग यांची या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने टिस अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, टिसच्या प्रशासनाने झालेले व्यवस्थात्मक बदल आणि अलीकडे निधी रखडण्यासंदर्भात घडलेल्या या घटना यांच्यातील संबंध नाकारला आहे.
आता प्रश्न सुटला आहे का?
नुकताच निधी संमत केला असल्यामुळे हा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरूपात सुटला आहे. मात्र, टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारे शैक्षणिक उपक्रम सुरू राहणार आहेत. टिसच्या एका अधिकृत व्यक्तीने सांगितले की, टाटा ट्रस्टच्या प्रकल्पांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी दरमहा सुमारे ७५ लाख रुपये आवश्यक आहेत. “संस्थेने यापुढे आपले शैक्षणिक प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी स्वावलंबी आणि शाश्वतस्वरूपी असा मार्ग शोधण्याची गरज आहे, अशी टाटा ट्रस्टचीही टिसकडून अपेक्षा आहे”, असे अधिकृत व्यक्तीने सांगितले. अशा प्रकारच्या अनिश्चिततेचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. टिसमधील प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम या विद्यार्थी संघटनेने सोमवारी एक निवेदन जाहीर केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशा अनिश्चित परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांना नैराश्य येऊ शकते आणि अनिश्चिततेमुळे अनेकांना नाइलाजाने संस्था सोडावी लागू शकते.”
हेही वाचा : बोलताना अडखळतात, चालताना धडपडतात! बायडन यांची उमेदवारी गेली तर या सहांपैकी कुणालाही मिळू शकते संधी!
आता पुढे काय?
टाटा एज्युकेशन ट्रस्टबरोबर या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ प्राध्यापक आणि प्रशासनातील प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांनी या संदर्भात ठोस उपाययोजना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नवा निधी मंजूर करण्याची वेळ येण्याच्या आत या संदर्भातील योग्य उपाययोजना अवलंबण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेमध्ये संस्थेसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक पदे तयार करण्याचे काम समाविष्ट असेल. या पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. या पदांच्या नियुक्त्या जाहिरातींद्वारे केल्या जातील. या नियुक्त्या यूजीसीच्या नियमांचे पालन करूनच केल्या जातील. टिसच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार टिसमध्ये १८१ पदांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मंजुरी आहे. त्यापैकी १६४ पदांवर सध्या नियुक्ती केली गेली आहे. टिसमध्ये आयोगाद्वारे मंजूर २५२ प्रशासकीय पदेदेखील आहेत. या प्रशासकीय पदांपैकी १६२ पदांची भरती झाली आहे. प्राध्यापकांचा असा दावा आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांसाठी मंजूर केलेल्या पदांपैकी जवळपास ३० जागा सध्या रिक्त आहेत. एका प्राध्यापकाने दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले, “येथे गंमत अशी आहे की, आपल्याकडे मंजूर पदे रिक्त आहेत आणि नोकरीसाठी पात्र व्यक्तीही उपलब्ध आहेत; परंतु पदे रिक्त आहेत. असे असूनही या पदांवर कंत्राटी कर्मचारी काम करीत असून, त्यांना या पदावर नियुक्ती देण्याऐवजी बडतर्फ केले जात आहे.”
‘टीस’मध्ये नेमके काय चाललंय?
२८ जून रोजी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस अर्थात, टिसने ५५ प्राध्यापक आणि ६० शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचा निर्णय कळविला होता. संस्थेची मुंबई, तुळजापूर, हैदराबाद व गुवाहाटी अशा चार ठिकाणी महाविद्यालये आहेत. या चारही महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश होता. टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या (टीईटी) माध्यमातून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये (टिस) राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांना सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नसल्याचे कारण देत या १०० हून अधिक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढण्याचा निर्णय संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी घेतला होता. कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलेले सगळे कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आले होते. त्यांना टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या (टीईटी) माध्यमातून वेतन मिळते. ‘टिस’मधील प्रशासनाने सांगितले की, या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट मे महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येणार होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचे कंत्राट वाढविणे, तसेच त्यांचे अनुदान सुरू ठेवणे यांबाबत टाटा एज्युकेशन ट्रस्टशी संपर्क साधूनही काहीच सकारात्मक हालचाल झाली नाही. प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना म्हटले, “टाटा एज्युकेशन ट्रस्टबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर टाटा ट्रस्टबरोबर संवाद साधण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली; मात्र काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. सरतेशेवटी या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.” कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याच्या नोटिशीमध्ये असे म्हटले आहे, “टाटा एज्युकेशन ट्रस्टकडून मंजुरी अथवा अनुदान मिळालेले नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ३० जूनपासून कामावरून काढून टाकण्यात येत आहे.” मात्र, ट्रस्टने निधी मंजूर केल्यानंतर ‘टिस’कडून हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. रविवारी टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ट्रस्टने चार कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केले. त्यामुळे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील नोकरकपातीचे संकट टळले आहे. ‘टिस’ने २८ जून रोजी काढलेले पत्र मागे घेत, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना काम सुरू ठेवण्याची सूचना केली आहे.
हेही वाचा ; नव्या फौजदारी कायद्यांना वकील संघटनांचाच विरोध का?
निधी मंजूर करण्यासाठी इतका वेळ का लागला?
अलीकडेच संस्थेच्या संघटनात्मक रचनेमध्ये काही मूलभूत बदल घडविण्यात आले आहेत. त्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार टाटा ट्रस्टकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित झाले आहेत. त्यामुळेच निधी मंजूर होण्यास वेळ लागला असल्याचे काही प्राध्यापकांनी सांगितले आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसची स्थापना १९३६ साली सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) कडून करण्यात आली होती. १९६४ साली भारत सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा (UGC), १९५६ च्या कलम ३ नुसार, टिसला अभिमत विद्यापीठ (Deemed University) म्हणून घोषित केले. अभिमत विद्यापीठ ही विद्यापीठाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्था असते. अधिकृत राजपत्राच्या अधिसूचनेद्वारे तिला विद्यापीठाचा दर्जा घोषित केला जातो. बदल घडण्यापूर्वी, टिसच्या नियामक मंडळामध्ये सर रतन टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या एका, तर सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश असायचा. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून एक सदस्य नामनिर्देशित केला जायचा. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून २०२२ साली अभिमत विद्यापीठाच्या संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. त्यानुसार ज्या विद्यापीठांना ५० टक्क्यांहून अधिक निधी केंद्र सरकारकडून मिळतो, त्यांना केंद्र सरकारच्या कक्षेत आणले गेले. त्यामुळे टिसमधील नियामक मंडळाऐवजी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टिस सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्याशिवाय या नियमक मंडळामध्ये टाटा ट्रस्टचाही एक प्रतिनिधी आहे. टिस सोसायटीकडूनच संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेवरही देखरेख केली जाते. कुलगुरू या कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष असतात. संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेवर अध्यक्ष आणि सरकारी प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले चार सदस्यही आहेत. विद्यापीठाचे कुलपती आणि कुलगुरू यांसारख्या मोठ्या पदांवरील नियुक्त्या आता शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत. प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंग यांची या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने टिस अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, टिसच्या प्रशासनाने झालेले व्यवस्थात्मक बदल आणि अलीकडे निधी रखडण्यासंदर्भात घडलेल्या या घटना यांच्यातील संबंध नाकारला आहे.
आता प्रश्न सुटला आहे का?
नुकताच निधी संमत केला असल्यामुळे हा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरूपात सुटला आहे. मात्र, टाटा एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारे शैक्षणिक उपक्रम सुरू राहणार आहेत. टिसच्या एका अधिकृत व्यक्तीने सांगितले की, टाटा ट्रस्टच्या प्रकल्पांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी दरमहा सुमारे ७५ लाख रुपये आवश्यक आहेत. “संस्थेने यापुढे आपले शैक्षणिक प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी स्वावलंबी आणि शाश्वतस्वरूपी असा मार्ग शोधण्याची गरज आहे, अशी टाटा ट्रस्टचीही टिसकडून अपेक्षा आहे”, असे अधिकृत व्यक्तीने सांगितले. अशा प्रकारच्या अनिश्चिततेचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. टिसमधील प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम या विद्यार्थी संघटनेने सोमवारी एक निवेदन जाहीर केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशा अनिश्चित परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांना नैराश्य येऊ शकते आणि अनिश्चिततेमुळे अनेकांना नाइलाजाने संस्था सोडावी लागू शकते.”
हेही वाचा : बोलताना अडखळतात, चालताना धडपडतात! बायडन यांची उमेदवारी गेली तर या सहांपैकी कुणालाही मिळू शकते संधी!
आता पुढे काय?
टाटा एज्युकेशन ट्रस्टबरोबर या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ प्राध्यापक आणि प्रशासनातील प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांनी या संदर्भात ठोस उपाययोजना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नवा निधी मंजूर करण्याची वेळ येण्याच्या आत या संदर्भातील योग्य उपाययोजना अवलंबण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेमध्ये संस्थेसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक पदे तयार करण्याचे काम समाविष्ट असेल. या पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. या पदांच्या नियुक्त्या जाहिरातींद्वारे केल्या जातील. या नियुक्त्या यूजीसीच्या नियमांचे पालन करूनच केल्या जातील. टिसच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार टिसमध्ये १८१ पदांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मंजुरी आहे. त्यापैकी १६४ पदांवर सध्या नियुक्ती केली गेली आहे. टिसमध्ये आयोगाद्वारे मंजूर २५२ प्रशासकीय पदेदेखील आहेत. या प्रशासकीय पदांपैकी १६२ पदांची भरती झाली आहे. प्राध्यापकांचा असा दावा आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांसाठी मंजूर केलेल्या पदांपैकी जवळपास ३० जागा सध्या रिक्त आहेत. एका प्राध्यापकाने दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले, “येथे गंमत अशी आहे की, आपल्याकडे मंजूर पदे रिक्त आहेत आणि नोकरीसाठी पात्र व्यक्तीही उपलब्ध आहेत; परंतु पदे रिक्त आहेत. असे असूनही या पदांवर कंत्राटी कर्मचारी काम करीत असून, त्यांना या पदावर नियुक्ती देण्याऐवजी बडतर्फ केले जात आहे.”
