नवीन वर्षात सिगारेट, तंबाखू आणि शीतपेये महागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. जीएसटी दर ठरवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) शीतपेये, सिगारेट आणि तंबाखूशी संबंधित इतर वस्तूंवरील कर २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सात वर्षांपूर्वी लागू झाल्यानंतर कर दरांची ही पहिली मोठी पुनर्रचना आहे. या अहवालांदरम्यान आयटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स आणि व्हीएसटी इंडस्ट्रीज (चारमिनारचे निर्माते) यांसह अनेक सिगारेट कंपन्यांचे शेअर्स मंगळवारी तीन टक्क्यांपर्यंत घसरले. सिगारेट, शीतपेये महाग होण्याची कारणे काय? याचा काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
सिगारेट, शीतपेये महाग का होऊ शकतात?
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जीओएम’ने सोमवारी प्रस्तावित दरांची पुनर्रचना करण्यासाठी बैठक घेतली, ज्यात सिगारेट आणि शीतपेयांवरील कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. याबरोबरच कपडे आणि इतर वस्तूंसाठी जीएसटी रचनेतील बदलांवरही चर्चा झाली, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले. जीओएम १४८ वस्तूंसाठी कर दर बदलांचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलला देईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “याचा निव्वळ महसुलावर सकारात्मक परिणाम होईल.” २१ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलद्वारे गटाच्या शिफारशींचे पुनरावलोकन केले जाईल, त्यानंतर जीएसटी दरातील बदलांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. “जीओएमने तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने आणि शीतपेयांवर ३५ टक्के विशेष दर प्रस्तावित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचा चार स्तरांचा कर स्लॅब कायम राहणार असून ‘जीओएम’द्वारे ३५ टक्क्यांचा नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले.
हेही वाचा : पाकिस्तानच्या हॉटेलसाठी न्यूयॉर्कवासीयांना अब्जावधीचा भुर्दंड का?
सध्या सिगारेटवर २८ टक्के कर आकारला जातो, पाच टक्के ते ३६ टक्क्यांपर्यंत भरपाई उपकर आकाराला जातो, जो सिगारेटच्या लांबीवर अवलंबून असतो. सर्वात लांब सिगारेटवर सर्वाधिक ३६ टक्के उपकर आकारला जातो. एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “‘जीओएम’द्वारे प्रस्तावित ३५ टक्के नवीन दर लागू केल्यामुळे पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार स्तरातील कर स्लॅब कायम राहतील. जीएसटी नियमांनुसार, अत्यावश्यक वस्तूंना एकतर सूट देण्यात आली आहे किंवा सर्वात कमी कर श्रेणीत ठेवण्यात येते; तर लक्झरी आणि हानीकारक उत्पादनांवर जास्त दराने कर आकारला जातो. कार आणि वॉशिंग मशीन यांसारख्या वस्तू लक्झरी वस्तू मानल्या जातात आणि तंबाखू व सिगारेट यांसारख्या उत्पादनांना हानिकारक मानले जाते; ज्यामुळे या वस्तूंवर २८ टक्के कर दराच्या वर अतिरिक्त उपकरही आकाराला जातो.
‘जीओएम’चा भाग असलेले राज्याचे अर्थमंत्री ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “जीओएमने तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांचे दर ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा एक विशेष दर असेल.” जीएसटी दरांच्या नियतकालिक पुनरावलोकनांचा समावेश करण्यासाठी परिषद जीओएमच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याचा विचार करू शकते, असे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे. ही माहिती समोर येताच पेप्सीकोच्या सर्वात मोठ्या बॉटलिंग भागीदारांपैकी एक असलेल्या वरुण बेव्हरेजेसचे शेअर्स ५.२ टक्के ते ६०० रुपयांपर्यंत घसरले, असे वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले. कंपनीच्या महसुलाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग भारताच्या शीतयुक्त पेय बाजारातून निर्माण होतो, उच्च दरांमुळे आता कंपनी अडचणींचा सामना करत आहे. असे असूनही वरुण बेव्हरेजेसचे शेअर्स गेल्या महिन्यात २.६ टक्के आणि गेल्या सहा महिन्यांत नऊ टक्के वाढले आहेत, असे वृत्त ‘मीडिया आउटलेट’ने दिले.
ICRIER या आर्थिक थिंक टँकने ऑक्टोबरमध्ये दिलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, भारतातील कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (सीएसडी) क्षेत्राला जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत उच्च कर आकारणीसारख्या अडथळ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करावा लागला आहे. जागतिक बँकेने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ पर्यंत कार्बोनेटेड शीतपेयांसाठी एकूण ४० टक्के कर दरासह साखर असलेल्या गोड पेयांवर सर्वात जास्त कर दर आहे.
रेडीमेड कपड्यांसाठी जीएसटी दरात सुधारणा?
मंत्र्यांच्या गटाने तयार कपड्यांवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याचीही शिफारसही केली आहे. प्रस्तावानुसार, १,५०० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर पाच टक्के कर आकारला जाईल, तर १,५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर १८ टक्के दराने कर लागेल. १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के जीएसटी लागू होईल, असे पीटीआयने एका अहवालात म्हटले आहे. जीओएमने सौंदर्यप्रसाधने, घड्याळे आणि शूज यांसारख्या लक्झरी वस्तूंचे दर वाढवण्याची सूचना केली आहे, असेही ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. जीएसटी कौन्सिलची २१ डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे बैठक होणार आहे. या बैठकीत ते जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांच्या कर आकारणीसह अनेक प्रस्तावांवर चर्चा करतील, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी भरलेले आरोग्य विम्याचे हप्ते आणि मुदतीच्या जीवन विम्याच्या हप्त्यांत सूट मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, इतर नागरिकांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण जीएसटीमधून सूट मिळू शकते; तर पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरेजसाठीच्या प्रीमियमवर सध्याच्या १८ टक्के दराने कर आकारला जाईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा : अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
मागील बैठकीत काय शिफारशी करण्यात आल्या?
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या त्यांच्या मागील बैठकीत, मंत्री गटाने जीएसटी दरांमध्ये अनेक समायोजने प्रस्तावित केली, ज्यात पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील कर दर (२० लिटर आणि त्याहून अधिक) १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, १० हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, तर नोटबुकवरील दरदेखील १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. दरम्यान, ‘जीओएम’ने उच्च श्रेणीतील उत्पादनांसाठी जीएसटी वाढवण्याची शिफारस केली. विशेषत: १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या शूज आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या घड्याळावरील कर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
सिगारेट, शीतपेये महाग का होऊ शकतात?
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जीओएम’ने सोमवारी प्रस्तावित दरांची पुनर्रचना करण्यासाठी बैठक घेतली, ज्यात सिगारेट आणि शीतपेयांवरील कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. याबरोबरच कपडे आणि इतर वस्तूंसाठी जीएसटी रचनेतील बदलांवरही चर्चा झाली, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले. जीओएम १४८ वस्तूंसाठी कर दर बदलांचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलला देईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “याचा निव्वळ महसुलावर सकारात्मक परिणाम होईल.” २१ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलद्वारे गटाच्या शिफारशींचे पुनरावलोकन केले जाईल, त्यानंतर जीएसटी दरातील बदलांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. “जीओएमने तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने आणि शीतपेयांवर ३५ टक्के विशेष दर प्रस्तावित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचा चार स्तरांचा कर स्लॅब कायम राहणार असून ‘जीओएम’द्वारे ३५ टक्क्यांचा नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले.
हेही वाचा : पाकिस्तानच्या हॉटेलसाठी न्यूयॉर्कवासीयांना अब्जावधीचा भुर्दंड का?
सध्या सिगारेटवर २८ टक्के कर आकारला जातो, पाच टक्के ते ३६ टक्क्यांपर्यंत भरपाई उपकर आकाराला जातो, जो सिगारेटच्या लांबीवर अवलंबून असतो. सर्वात लांब सिगारेटवर सर्वाधिक ३६ टक्के उपकर आकारला जातो. एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “‘जीओएम’द्वारे प्रस्तावित ३५ टक्के नवीन दर लागू केल्यामुळे पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार स्तरातील कर स्लॅब कायम राहतील. जीएसटी नियमांनुसार, अत्यावश्यक वस्तूंना एकतर सूट देण्यात आली आहे किंवा सर्वात कमी कर श्रेणीत ठेवण्यात येते; तर लक्झरी आणि हानीकारक उत्पादनांवर जास्त दराने कर आकारला जातो. कार आणि वॉशिंग मशीन यांसारख्या वस्तू लक्झरी वस्तू मानल्या जातात आणि तंबाखू व सिगारेट यांसारख्या उत्पादनांना हानिकारक मानले जाते; ज्यामुळे या वस्तूंवर २८ टक्के कर दराच्या वर अतिरिक्त उपकरही आकाराला जातो.
‘जीओएम’चा भाग असलेले राज्याचे अर्थमंत्री ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “जीओएमने तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांचे दर ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा एक विशेष दर असेल.” जीएसटी दरांच्या नियतकालिक पुनरावलोकनांचा समावेश करण्यासाठी परिषद जीओएमच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याचा विचार करू शकते, असे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे. ही माहिती समोर येताच पेप्सीकोच्या सर्वात मोठ्या बॉटलिंग भागीदारांपैकी एक असलेल्या वरुण बेव्हरेजेसचे शेअर्स ५.२ टक्के ते ६०० रुपयांपर्यंत घसरले, असे वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले. कंपनीच्या महसुलाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग भारताच्या शीतयुक्त पेय बाजारातून निर्माण होतो, उच्च दरांमुळे आता कंपनी अडचणींचा सामना करत आहे. असे असूनही वरुण बेव्हरेजेसचे शेअर्स गेल्या महिन्यात २.६ टक्के आणि गेल्या सहा महिन्यांत नऊ टक्के वाढले आहेत, असे वृत्त ‘मीडिया आउटलेट’ने दिले.
ICRIER या आर्थिक थिंक टँकने ऑक्टोबरमध्ये दिलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, भारतातील कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (सीएसडी) क्षेत्राला जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत उच्च कर आकारणीसारख्या अडथळ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करावा लागला आहे. जागतिक बँकेने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ पर्यंत कार्बोनेटेड शीतपेयांसाठी एकूण ४० टक्के कर दरासह साखर असलेल्या गोड पेयांवर सर्वात जास्त कर दर आहे.
रेडीमेड कपड्यांसाठी जीएसटी दरात सुधारणा?
मंत्र्यांच्या गटाने तयार कपड्यांवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याचीही शिफारसही केली आहे. प्रस्तावानुसार, १,५०० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर पाच टक्के कर आकारला जाईल, तर १,५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर १८ टक्के दराने कर लागेल. १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के जीएसटी लागू होईल, असे पीटीआयने एका अहवालात म्हटले आहे. जीओएमने सौंदर्यप्रसाधने, घड्याळे आणि शूज यांसारख्या लक्झरी वस्तूंचे दर वाढवण्याची सूचना केली आहे, असेही ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. जीएसटी कौन्सिलची २१ डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे बैठक होणार आहे. या बैठकीत ते जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांच्या कर आकारणीसह अनेक प्रस्तावांवर चर्चा करतील, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी भरलेले आरोग्य विम्याचे हप्ते आणि मुदतीच्या जीवन विम्याच्या हप्त्यांत सूट मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, इतर नागरिकांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण जीएसटीमधून सूट मिळू शकते; तर पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरेजसाठीच्या प्रीमियमवर सध्याच्या १८ टक्के दराने कर आकारला जाईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा : अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
मागील बैठकीत काय शिफारशी करण्यात आल्या?
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या त्यांच्या मागील बैठकीत, मंत्री गटाने जीएसटी दरांमध्ये अनेक समायोजने प्रस्तावित केली, ज्यात पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील कर दर (२० लिटर आणि त्याहून अधिक) १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, १० हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, तर नोटबुकवरील दरदेखील १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. दरम्यान, ‘जीओएम’ने उच्च श्रेणीतील उत्पादनांसाठी जीएसटी वाढवण्याची शिफारस केली. विशेषत: १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या शूज आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या घड्याळावरील कर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
