सुहास सरदेशमुख
राज्यात जागतिक वारसा असणारी तीन पर्यटनस्थळे वेरुळ, अजिंठा आणि मुंबईतील घारापुरी (एलिफंटा) लेणी, ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा तरीही पर्यटन मात्र तोकडेच. जगभरातून येणारा पर्यटक कमी होण्याची वेगवेगळी कारणे पुढे केली जातात. पण पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने मूलभूत सुविधांसाठी केले जाणारे प्रयत्न खरेच पुरेसे आहेत?
करोनानंतर पर्यटनवाढीचे प्रयत्न कशासाठी हवे?
जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत ९८१ स्मारके व पर्यटनस्थळे आहेत. त्यात सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळांचा समावेश आहे. यापैकी भारतात ४० पर्यटनस्थळे ही जागतिक वारसा यादीतील आहेत. भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाच्या अखत्यारीत राज्यातील २८६ पर्यटनस्थळे येतात. यामध्ये औरंगाबादमध्ये ७५, मुंबई व नागपूर मंडळात अनुक्रमे ११७ व ९४ पर्यटनस्थळे आहेत. पण त्यातील तिकीट लावलेल्या पर्यटनस्थळांची संख्या आहे केवळ १६. ज्या ठिकाणी ई-तिकीट सुविधा द्यावयाची आहे तेथे पुरेशा क्षमतेची आंतरजाल व्यवस्थाच नाही. अनेक पर्यटनस्थळांना जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. विक्रेत्यांनी केलेली अतिक्रमणे तर अगदीच नित्याची बाब. त्यामुळे पर्यटनवाढीसाठी केले जाणारे प्रयत्न कमालीचे तोकडे आहेत.
पर्यटनस्थळी समस्या काय आहेत?
पर्यटनवाढीसाठी रेल्वे आणि महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने डेक्कन ओडिसी ही विशेष आलिशान रेल्वे चालविली जात असे. ‘कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज’ या कंपनीकडून ही रेल्वे काही दिवस चालविली गेली. ती कंपनी वेगवेगळय़ा कारणाने गोत्यात आली. डेक्कन ओडिसीचाही तोटा वाढत गेला. ही रेल्वे करोना साथ येण्यापूर्वीच बंद झाली. ती सुरू करण्याच्या निविदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काढल्या खऱ्या. पण त्याला अंतिम रूपही दिले गेले नाही. आता आलेल्या एकाच निविदेतील दर मंत्रिमंडळासमोर ठेवून, गाडी सुरू केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पण सरकारी कागदी खेळ संपेल तेव्हा पर्यटनाची गाडी रुळावर येईल. दळणवळणाच्या पुरेशा सोयी आणि रस्ते याची वानवा तर नेहमीचीच आहे. अजिंठा लेणीकडे जाणारा रस्ता लवकर पूर्ण केला जाईल असे आश्वासन तर केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. पण बऱ्याच पर्यटनस्थळांना चांगले रस्ते नाहीत.
कारभार कोण पाहतो आणि कामकाज कसे चालते?
राज्यातील २८६ पर्यटनस्थळे भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. तर राज्यातील बहुतांश गडकिल्ले, स्मारके, मंदिरे जतन करण्याची जबाबदारी राज्य पुरातत्त्व विभागाची आहे. या पर्यटनस्थळांभोवती पर्यटक सुलभ सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाची आहे. जागतिक वारसास्थळे आणि स्मारके यांचा प्रचार प्रसार तसेच पर्यटनवाढीसाठी केंद्रीय यंत्रणाही काम करतात. पण या यंत्रणांचा आपसात समन्वय नसतो. परिणामी वेरुळ, अजिंठा येथील अभ्यागत केंद्रे गेली आठ वर्षे बंदच आहेत. त्याचे वीज देयक कोणी भरायचे अशी पहिल्या टप्प्यातील ओरड दूर झाली नाही. आता ही अभ्यागत केंद्रे अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत. आता ‘जी-२०’ देशांतील प्रतिनिधी देशात येतील, तेव्हा त्यांना या पर्यटनस्थळी नेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पण सरकारच्या यंत्रणा काम करताना समन्वय नसल्याने अजिंठा लेणीवरील पिण्याच्या पाण्याची योजनाही दोन कोटी रुपयांसाठी गेली पाच वर्षे बंद आहे. प्रत्येक यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने कमालीची अनागोंदी आहे.
पर्यटक कोणत्या देशांतून येतात? सुविधा कोणत्या हव्या?
युरोपीय देशांतून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असते. मात्र आर्थिक मंदीच्या टप्प्यावर तसेच विदेशी प्रवासाचा परवाना मिळवताना येणाऱ्या अडचणीमुळे या वर्षी पर्यटनामध्ये घसरण आहेच. पण या काळात दीर्घकालीन काम करता येणे ही संधी असू शकते. चिनी, रशियन आदी भाषांतील मार्गदर्शक निर्माण करणे, लेणी किंवा शिल्पकला, चित्रकला समजावून सांगणारी स्वयंचलित ध्वनिमुद्रणे (ऑडिओ गाइड्स) आदी सोयी हाती घेता येतील. पण तसे होताना दिसत नाही. रस्ते, विमान सोय, हेलिकॉप्टरचे दळणवळण आदी सुविधा निर्माण करता येतील. सुविधा कोणत्या असाव्यात याचे आराखडे तयार होतात. पण त्यासाठी लागणारी ना तरतूद होते ना कारवाई, अशी स्थिती राज्यभर सर्वत्र आहे. पर्यटनात काही तरी करतो आहोत असे दर्शविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर जोर दिला जातो आणि हे कार्यक्रमच जणू पर्यटनवाढीचे इंजिन आहेत, असे चित्र निर्माण केले जाते.
धोरणात्मक अडचणी काय आहेत?
प्रत्येक पर्यटनस्थळाची भौगोलिक स्थिती, गरजा आणि पर्यटनाच्या संधीचा विचार करून भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाने एकात्मिक विकास आराखडे तयार करण्याची सूचना जुनी आहे. वेगवेगळय़ा यंत्रणांमध्ये समन्वय राहावा म्हणून आदेश देणारे एकच प्राधिकरण उभे करावे, अशाही सूचना राज्य सरकारच्या दप्तरी पडून आहेत. पर्यटनवाढीसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम असा वर्षांनुवर्षांचा कार्यक्रम मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री व पर्यटनमंत्री अशी दोन मंत्रालये कशासाठी, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. सर्व विभागांनी मिळून एकत्रित नियोजन केले तर राज्यातील पर्यटनाला चांगले दिवस येऊ शकतात. सुविधांच्या पातळीवरच ओरड सुरू असल्याने विदेशात पर्यटनस्थळांचा प्रचार व प्रसार हे काम पुढच्या टप्प्यातील आहे.
केंद्राशी समन्वयाने काय होणार?
पर्यटन क्षेत्रातील वाढीसाठी केंद्र व राज्यातील समन्वयाची आवश्यकता आहेच. आता त्यात सुधारणा होईल, असा दावा भाजपचे नेते मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केला असला, तरी पर्यटक केंद्र चालविण्यासारखी कामे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून काढून ती खासगी व्यक्तींकडे सोपविण्याचा नव्या सरकारचा कल आहे. धार्मिक पर्यटनास वाव देण्याच्या हालचाली दिसू लागल्या आहेत. नवे सरकार नवे कार्यक्रम या पद्धतीने कामकाज न करता पर्यटनातील जुनी दुखणी दूर करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
राज्यात जागतिक वारसा असणारी तीन पर्यटनस्थळे वेरुळ, अजिंठा आणि मुंबईतील घारापुरी (एलिफंटा) लेणी, ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा तरीही पर्यटन मात्र तोकडेच. जगभरातून येणारा पर्यटक कमी होण्याची वेगवेगळी कारणे पुढे केली जातात. पण पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने मूलभूत सुविधांसाठी केले जाणारे प्रयत्न खरेच पुरेसे आहेत?
करोनानंतर पर्यटनवाढीचे प्रयत्न कशासाठी हवे?
जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत ९८१ स्मारके व पर्यटनस्थळे आहेत. त्यात सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळांचा समावेश आहे. यापैकी भारतात ४० पर्यटनस्थळे ही जागतिक वारसा यादीतील आहेत. भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाच्या अखत्यारीत राज्यातील २८६ पर्यटनस्थळे येतात. यामध्ये औरंगाबादमध्ये ७५, मुंबई व नागपूर मंडळात अनुक्रमे ११७ व ९४ पर्यटनस्थळे आहेत. पण त्यातील तिकीट लावलेल्या पर्यटनस्थळांची संख्या आहे केवळ १६. ज्या ठिकाणी ई-तिकीट सुविधा द्यावयाची आहे तेथे पुरेशा क्षमतेची आंतरजाल व्यवस्थाच नाही. अनेक पर्यटनस्थळांना जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. विक्रेत्यांनी केलेली अतिक्रमणे तर अगदीच नित्याची बाब. त्यामुळे पर्यटनवाढीसाठी केले जाणारे प्रयत्न कमालीचे तोकडे आहेत.
पर्यटनस्थळी समस्या काय आहेत?
पर्यटनवाढीसाठी रेल्वे आणि महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने डेक्कन ओडिसी ही विशेष आलिशान रेल्वे चालविली जात असे. ‘कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज’ या कंपनीकडून ही रेल्वे काही दिवस चालविली गेली. ती कंपनी वेगवेगळय़ा कारणाने गोत्यात आली. डेक्कन ओडिसीचाही तोटा वाढत गेला. ही रेल्वे करोना साथ येण्यापूर्वीच बंद झाली. ती सुरू करण्याच्या निविदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काढल्या खऱ्या. पण त्याला अंतिम रूपही दिले गेले नाही. आता आलेल्या एकाच निविदेतील दर मंत्रिमंडळासमोर ठेवून, गाडी सुरू केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पण सरकारी कागदी खेळ संपेल तेव्हा पर्यटनाची गाडी रुळावर येईल. दळणवळणाच्या पुरेशा सोयी आणि रस्ते याची वानवा तर नेहमीचीच आहे. अजिंठा लेणीकडे जाणारा रस्ता लवकर पूर्ण केला जाईल असे आश्वासन तर केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. पण बऱ्याच पर्यटनस्थळांना चांगले रस्ते नाहीत.
कारभार कोण पाहतो आणि कामकाज कसे चालते?
राज्यातील २८६ पर्यटनस्थळे भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. तर राज्यातील बहुतांश गडकिल्ले, स्मारके, मंदिरे जतन करण्याची जबाबदारी राज्य पुरातत्त्व विभागाची आहे. या पर्यटनस्थळांभोवती पर्यटक सुलभ सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाची आहे. जागतिक वारसास्थळे आणि स्मारके यांचा प्रचार प्रसार तसेच पर्यटनवाढीसाठी केंद्रीय यंत्रणाही काम करतात. पण या यंत्रणांचा आपसात समन्वय नसतो. परिणामी वेरुळ, अजिंठा येथील अभ्यागत केंद्रे गेली आठ वर्षे बंदच आहेत. त्याचे वीज देयक कोणी भरायचे अशी पहिल्या टप्प्यातील ओरड दूर झाली नाही. आता ही अभ्यागत केंद्रे अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत. आता ‘जी-२०’ देशांतील प्रतिनिधी देशात येतील, तेव्हा त्यांना या पर्यटनस्थळी नेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पण सरकारच्या यंत्रणा काम करताना समन्वय नसल्याने अजिंठा लेणीवरील पिण्याच्या पाण्याची योजनाही दोन कोटी रुपयांसाठी गेली पाच वर्षे बंद आहे. प्रत्येक यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने कमालीची अनागोंदी आहे.
पर्यटक कोणत्या देशांतून येतात? सुविधा कोणत्या हव्या?
युरोपीय देशांतून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असते. मात्र आर्थिक मंदीच्या टप्प्यावर तसेच विदेशी प्रवासाचा परवाना मिळवताना येणाऱ्या अडचणीमुळे या वर्षी पर्यटनामध्ये घसरण आहेच. पण या काळात दीर्घकालीन काम करता येणे ही संधी असू शकते. चिनी, रशियन आदी भाषांतील मार्गदर्शक निर्माण करणे, लेणी किंवा शिल्पकला, चित्रकला समजावून सांगणारी स्वयंचलित ध्वनिमुद्रणे (ऑडिओ गाइड्स) आदी सोयी हाती घेता येतील. पण तसे होताना दिसत नाही. रस्ते, विमान सोय, हेलिकॉप्टरचे दळणवळण आदी सुविधा निर्माण करता येतील. सुविधा कोणत्या असाव्यात याचे आराखडे तयार होतात. पण त्यासाठी लागणारी ना तरतूद होते ना कारवाई, अशी स्थिती राज्यभर सर्वत्र आहे. पर्यटनात काही तरी करतो आहोत असे दर्शविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर जोर दिला जातो आणि हे कार्यक्रमच जणू पर्यटनवाढीचे इंजिन आहेत, असे चित्र निर्माण केले जाते.
धोरणात्मक अडचणी काय आहेत?
प्रत्येक पर्यटनस्थळाची भौगोलिक स्थिती, गरजा आणि पर्यटनाच्या संधीचा विचार करून भारतीय पुरातत्त्वीय विभागाने एकात्मिक विकास आराखडे तयार करण्याची सूचना जुनी आहे. वेगवेगळय़ा यंत्रणांमध्ये समन्वय राहावा म्हणून आदेश देणारे एकच प्राधिकरण उभे करावे, अशाही सूचना राज्य सरकारच्या दप्तरी पडून आहेत. पर्यटनवाढीसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम असा वर्षांनुवर्षांचा कार्यक्रम मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री व पर्यटनमंत्री अशी दोन मंत्रालये कशासाठी, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. सर्व विभागांनी मिळून एकत्रित नियोजन केले तर राज्यातील पर्यटनाला चांगले दिवस येऊ शकतात. सुविधांच्या पातळीवरच ओरड सुरू असल्याने विदेशात पर्यटनस्थळांचा प्रचार व प्रसार हे काम पुढच्या टप्प्यातील आहे.
केंद्राशी समन्वयाने काय होणार?
पर्यटन क्षेत्रातील वाढीसाठी केंद्र व राज्यातील समन्वयाची आवश्यकता आहेच. आता त्यात सुधारणा होईल, असा दावा भाजपचे नेते मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केला असला, तरी पर्यटक केंद्र चालविण्यासारखी कामे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून काढून ती खासगी व्यक्तींकडे सोपविण्याचा नव्या सरकारचा कल आहे. धार्मिक पर्यटनास वाव देण्याच्या हालचाली दिसू लागल्या आहेत. नवे सरकार नवे कार्यक्रम या पद्धतीने कामकाज न करता पर्यटनातील जुनी दुखणी दूर करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
