हॉटस्टारसारखे ओटीटी (Over the top) प्लॅटफॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या (TRAI) अखत्यारित येत नसून ओटीटी प्लॅटफॉर्म माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ कायद्या अंतर्गत येतात, अशी माहिती दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणने (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – TDSAT) बुधवारी (४ ऑक्टोबर) अंतरिम आदेशाद्वारे दिली. ओटीटी प्लॅटफॉर्म ट्रायच्या (TRAI) कार्यक्षेत्राबाहेर आहेत, त्यामुळे त्यांना एखादी सामग्री प्रसारित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवाना किंवा परवानगी घेण्याची गरज भासत नाही. डिस्ने हॉटस्टारवर आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकाचे प्रसारण करण्यात येत आहे. यावरून वाद निर्माण झाला होता. हा वाद नेमका काय होता? त्यावर प्राधिकरणाने दिलेला निकाल किती महत्त्वाचा? हे जाणून घेऊ या ….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
TDSAT समोर आलेले प्रकरण काय?
अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशन (All India Digital Cable Federation – AIDCF) या संघटनेने TDSAT समोर केलेल्या याचिकेनंतर सदर निर्णय देण्यात आला आहे. स्टार इंडियाचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म असलेल्या डिस्ने+ हॉटस्टारवरून आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकाचे मोफत प्रसारण करण्यात येत असल्याबाबतची तक्रार केबल फेडरेशनने याचिकेद्वारे केली होती. केबलवर उपलब्ध असलेल्या स्टार स्पोर्ट्स टीव्ही या वाहिनीवरून क्रिकेट सामने बघण्यासाठी महिन्याकाठी पैसे भरावे लागतात. मात्र, हॉटस्टारने मोफत प्रसारण केले असून यामुळे ट्रायच्या नियमावलीचे उल्लंघन होत आहे, अशी तक्रार केबल फेडरेशनने केली होती.
अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशनने (AIDCF) केलेल्या याचिकेत म्हटले की, स्टार इंडियाने मोबाइलवर स्टार स्पोर्ट्स मोफत दाखवू नये किंवा त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात यावे. अन्यथा AIDCF च्या सदस्यांना म्हणजे केबल व्यावसायिकांना स्टार स्पोर्ट्स मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
ट्रायचा आदेश महत्त्वाचा का?
दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणने (TDSAT) केबल फेडरेशनची याचिका फेटाळणे हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. द इंडियन एक्सप्रेसने या आधीही याबाबतची बातमी दिली होती. त्यानुसार, ट्राय आणि केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा दूरसंचार विभाग (DoT) ओटीटी सेवांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आव्हान दिले आहे.
दूरसंचार विभागाने (DoT) दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला असून त्यामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मला दूरसंचार सेवेमध्ये गणले आणि दूरसंचार ऑपरेटर्सप्रमाणे ओटीटीचे नियमन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच ट्रायनेही ओटीटीचे नियमन कसे करावे, याबद्दल एक स्वतंत्र सल्लापत्र जाहीर केले आहे.
MeitY ने दूरसंचार विभागाचा विरोध का केला?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कामाच्या विभागणीची आठवण करून देताना सांगितले की, इंटरनेटवर आधारित असलेल्या सेवा या दूरसंचार विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ज्या प्रकरणात हा निर्णय दिला, त्याच्या केंद्रस्थानी व्हॉट्सॲप सेवेचा समावेश होता. दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्याची प्रत मे महिन्यातच मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या गटाला सल्लामसलत करण्यासाठी दिली गेली होती. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपले आक्षेप नोंदविले होते. ओटीटी सेवांबद्दल नियमन करण्याबद्दल विधेयकात ज्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या, त्यात दुरूस्ती करण्यासाठी सदर विधेयक दूरसंचार विभागाकडे पुन्हा पाठविण्यात आल्याचे समजते.
मे महिन्यात दूरसंचार विभागाने दुसऱ्यांदा विधेयकाचा मसुदा तयार केला आणि पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत गटासमोर सल्लामसलतीसाठी सादर केला. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, दूरसंचार विभाग हा फक्त टेलिफोन, तारविरहीत कम्युनिकेशन्स आणि खासगी क्षेत्राचे परवाने अशा वरवरच्या स्तराचे (carriage layer) नियमन करू शकतो.
ट्रायने ओटीटीवर नियंत्रण आणण्याचा कसा प्रयत्न केला?
व्हॉट्सॲप, झुम आणि गुगल मिटसारख्या ओटीटी कम्युनिकेशन सेवांसाठी विशिष्ट नियमावली तयार करण्याची शिफारस केल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी ट्रायकडून यावर पुनर्विचार सुरू करण्यात आला. इंटरनेटवर आधारित असलेल्या कम्युनिकेशन सेवांचे नियमन कसे करता येईल, यावर ट्रायने विचारविमर्ष करण्यास सुरुवात केली.
जून महिन्यात ट्रायने एक सल्लापत्र सादर केले आणि इंटरनेटवर आधारित कम्युनिकेशन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या सेवांचे नियमन करण्यासंबंधिच्या सूचना मागितल्या. इंटरनेटवर आधारित असलेल्या सेवांचे नियमन करण्यात यावे, अशी दूरसंचार ऑपरेटर्सची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. ‘समान सेवा, समान नियम’ या तत्वानुसार एकाच प्रकाराच्या सेवेसाठी नियमही सारखेच असावे, अशी ऑपरेटर्सची मागणी आहे.
TDSAT समोर आलेले प्रकरण काय?
अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशन (All India Digital Cable Federation – AIDCF) या संघटनेने TDSAT समोर केलेल्या याचिकेनंतर सदर निर्णय देण्यात आला आहे. स्टार इंडियाचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म असलेल्या डिस्ने+ हॉटस्टारवरून आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकाचे मोफत प्रसारण करण्यात येत असल्याबाबतची तक्रार केबल फेडरेशनने याचिकेद्वारे केली होती. केबलवर उपलब्ध असलेल्या स्टार स्पोर्ट्स टीव्ही या वाहिनीवरून क्रिकेट सामने बघण्यासाठी महिन्याकाठी पैसे भरावे लागतात. मात्र, हॉटस्टारने मोफत प्रसारण केले असून यामुळे ट्रायच्या नियमावलीचे उल्लंघन होत आहे, अशी तक्रार केबल फेडरेशनने केली होती.
अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशनने (AIDCF) केलेल्या याचिकेत म्हटले की, स्टार इंडियाने मोबाइलवर स्टार स्पोर्ट्स मोफत दाखवू नये किंवा त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात यावे. अन्यथा AIDCF च्या सदस्यांना म्हणजे केबल व्यावसायिकांना स्टार स्पोर्ट्स मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
ट्रायचा आदेश महत्त्वाचा का?
दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणने (TDSAT) केबल फेडरेशनची याचिका फेटाळणे हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. द इंडियन एक्सप्रेसने या आधीही याबाबतची बातमी दिली होती. त्यानुसार, ट्राय आणि केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा दूरसंचार विभाग (DoT) ओटीटी सेवांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आव्हान दिले आहे.
दूरसंचार विभागाने (DoT) दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला असून त्यामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मला दूरसंचार सेवेमध्ये गणले आणि दूरसंचार ऑपरेटर्सप्रमाणे ओटीटीचे नियमन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच ट्रायनेही ओटीटीचे नियमन कसे करावे, याबद्दल एक स्वतंत्र सल्लापत्र जाहीर केले आहे.
MeitY ने दूरसंचार विभागाचा विरोध का केला?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कामाच्या विभागणीची आठवण करून देताना सांगितले की, इंटरनेटवर आधारित असलेल्या सेवा या दूरसंचार विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ज्या प्रकरणात हा निर्णय दिला, त्याच्या केंद्रस्थानी व्हॉट्सॲप सेवेचा समावेश होता. दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्याची प्रत मे महिन्यातच मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या गटाला सल्लामसलत करण्यासाठी दिली गेली होती. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपले आक्षेप नोंदविले होते. ओटीटी सेवांबद्दल नियमन करण्याबद्दल विधेयकात ज्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या, त्यात दुरूस्ती करण्यासाठी सदर विधेयक दूरसंचार विभागाकडे पुन्हा पाठविण्यात आल्याचे समजते.
मे महिन्यात दूरसंचार विभागाने दुसऱ्यांदा विधेयकाचा मसुदा तयार केला आणि पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत गटासमोर सल्लामसलतीसाठी सादर केला. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, दूरसंचार विभाग हा फक्त टेलिफोन, तारविरहीत कम्युनिकेशन्स आणि खासगी क्षेत्राचे परवाने अशा वरवरच्या स्तराचे (carriage layer) नियमन करू शकतो.
ट्रायने ओटीटीवर नियंत्रण आणण्याचा कसा प्रयत्न केला?
व्हॉट्सॲप, झुम आणि गुगल मिटसारख्या ओटीटी कम्युनिकेशन सेवांसाठी विशिष्ट नियमावली तयार करण्याची शिफारस केल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी ट्रायकडून यावर पुनर्विचार सुरू करण्यात आला. इंटरनेटवर आधारित असलेल्या कम्युनिकेशन सेवांचे नियमन कसे करता येईल, यावर ट्रायने विचारविमर्ष करण्यास सुरुवात केली.
जून महिन्यात ट्रायने एक सल्लापत्र सादर केले आणि इंटरनेटवर आधारित कम्युनिकेशन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या सेवांचे नियमन करण्यासंबंधिच्या सूचना मागितल्या. इंटरनेटवर आधारित असलेल्या सेवांचे नियमन करण्यात यावे, अशी दूरसंचार ऑपरेटर्सची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. ‘समान सेवा, समान नियम’ या तत्वानुसार एकाच प्रकाराच्या सेवेसाठी नियमही सारखेच असावे, अशी ऑपरेटर्सची मागणी आहे.
