‘मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम’ असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी राज्‍यातील आदिवासीबहुल भागातील आदिवासी मात्र सध्या रोजगारासाठी स्थलांतर करीत आहेत. शेतीची कामे संपल्यानंतर हजारो आदिवासी काम शोधण्यासाठी शहरांकडे धाव घेतात. आदिवासी भागात ‘रोजगार हमी योजने’च्‍या मर्यादादेखील समोर आल्‍या आहेत. हाताला कामे नसल्याने आदिवासी मजुरांना टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी व मुलाबाळांचे संगोपन करण्यासाठी पोराबाळांसह गाव सोडावे लागते. त्‍यावर अजूनही उपाय सापडलेला नाही.
महाराष्‍ट्रात आदिवासींची संख्‍या किती?
महाराष्‍ट्रात एकूण ४५ अनुसूचित जमाती आहेत. आदिवासींची संख्‍या धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत मुख्‍यत्‍वे अधिक आहे. २०११ च्‍या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख इतकी होती. राज्‍याच्‍या एकूण लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत हे प्रमाण ९.३५ टक्के आहे. राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली जमात भिल्ल आहे, जी २४ टक्के आहे. त्यानंतर गोंड व महादेव कोळी या आदिवासी जमातींची लोकसंख्या आहे. तसेच हलबा, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, आंध, कोरकू, मावची गावित या जमाती आढळतात.
आदिवासींच्‍या स्‍थलांतराची कारणे काय?
बहुतांश आदिवासींचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे प्रामुख्याने पावसाधारित शेती हा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास त्यांचे शेतीचे काम होते. परंतु बहुतांश आदिवासी कुटुंबांकडे अत्यल्प शेतजमीन असल्याने त्यांचे उत्पन्नही तुटपुंजे असते. परिणामी दरवर्षी पावसाळा व दिवाळीनंतर आदिवासींचे विविध जिल्ह्यांत स्थलांतर होते.
हेही वाचा… विश्लेषण: इस्रायलसमोर दोन पर्याय, ‘मानवतावादी विराम’ व ‘युद्धविराम’… पण दोन्हींमध्ये नेमका फरक काय?
अत्यंत कमी मिळकत असलेल्या प्रवर्गात तर सहकुटुंब स्थलांतर होते. अशा कुटुंबांतील सदस्यांमध्ये गर्भवती महिला, स्तनदा माता व सहा वर्षांखालील लहान बालके यांचा समावेश असतो. केवळ आपल्या मोठ्या सणासाठी अनेक आदिवासी काही दिवसांसाठी मूळ गावी परततात आणि मग पुन्हा स्थलांतरित कामाच्या ठिकाणी जातात.
स्थलांतरामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतात?
कुपोषण व आजारांनी ग्रस्त होण्याचा धोका असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली ही कुटुंबे सर्वसाधारणपणे वर्षातील सहा महिने आपल्या गावाबाहेरच असतात आणि नव्या ठिकाणी ते शेतीविषयक मजुरीचे किंवा वीटभट्टींवरील काम करतात. अशा स्थलांतरामुळे स्तनदा माता व बालके सरकारी योजनेतील सकस व पौष्टिक आहारापासून आणि गर्भवती महिला आवश्यक पूरक आहार व औषधांपासून वंचित राहतात. शिवाय स्थलांतराच्या ठिकाणी गर्भवती महिला, लहान मुलांची आबाळ होते. आजारांचा तीव्र धोका निर्माण होतो. त्यातूनच नवजात बालके, अर्भके व सहा वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते.
स्‍थलांतरविषयक अभ्‍यासातील निष्‍कर्ष काय आहेत?
ग्रामीण विकास विभागाने केलेल्‍या अभ्‍यासातून रोजगाराचा अभाव हेच स्‍थलांतराचे मुख्य कारण असल्‍याचे दिसून आले आहे. राष्‍ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्‍या ६४व्या फेरीच्‍या पाहणीत महाराष्‍ट्रात रोजगारविषयक कारणांमुळे ३८ टक्के पुरुषांनी स्थलांतर केल्‍याचे निरीक्षण नोंदविण्‍यात आले आहे. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्‍हलपमेंट रिसर्च या संस्‍थेने पश्चिम बंगालमध्‍ये केलेल्‍या अभ्‍यासात ‘मनरेगा’ मुळे स्‍थलांतराचे प्रमाण कमी झाल्‍याचा निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला होता.
मेळघाटातील अभ्यास अहवाल काय सांगतो?
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोर्जे यांनी मेळघाटातील कुपोषणाच्‍या प्रश्‍नावर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर केला आहे. आदिवासी कुटुंबांचे रोजगाराच्या शोधात अन्य जिल्ह्यांत स्थलांतर होणे, हेही मेळघाट परिसरातील बालमृत्यूंच्या वाढत्या संख्येमागील एक मुख्य कारण आहे. त्यामुळे मेळघाट परिसरातच रोजगाराच्या अतिरिक्त व अधिक संधी उपलब्ध करणे, स्थलांतराच्या ठिकाणी लाभार्थींना पौष्टिक आहार व आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवणे, अशा उपायांनी हा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, त्यासाठी संबंधित सरकारी विभागांकडून सुयोग्य नियोजन व समन्वयाची गरज असल्‍याचे या अहवालातून सांगण्‍यात आले आहे.
महाराष्‍ट्रातील ‘रोजगार हमी योजने’ची स्थिती काय?
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) केंद्र सरकार १०० दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देते आणि त्यासाठी निधी पुरवते. शंभर दिवसावरील मजुरीच्‍या खर्चाचा भार राज्य सरकार उचलते. २०२२-२३ या वर्षात २१.२१ लाख कुटुंबातील ३७.०७ लाख कुटुंबांनी या योजनेवर काम केले आहे. या वर्षात ७८८.०६ लाख इतकी मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली आहे. एकूण मनुष्‍यदिवस निर्मितीमध्‍ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण २०.१५ टक्के असून २०२१-२२ या वर्षात हे प्रमाण २४.७५ टक्के होते. म्‍हणजेच २०२२-२३ या वर्षात १५८.७६ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली. तर २०२१-२२ मध्ये एकूण २०४.२७ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली होती.
mohan.atalkar@expressindia.com
महाराष्‍ट्रात आदिवासींची संख्‍या किती?
महाराष्‍ट्रात एकूण ४५ अनुसूचित जमाती आहेत. आदिवासींची संख्‍या धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत मुख्‍यत्‍वे अधिक आहे. २०११ च्‍या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख इतकी होती. राज्‍याच्‍या एकूण लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत हे प्रमाण ९.३५ टक्के आहे. राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली जमात भिल्ल आहे, जी २४ टक्के आहे. त्यानंतर गोंड व महादेव कोळी या आदिवासी जमातींची लोकसंख्या आहे. तसेच हलबा, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, आंध, कोरकू, मावची गावित या जमाती आढळतात.
आदिवासींच्‍या स्‍थलांतराची कारणे काय?
बहुतांश आदिवासींचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे प्रामुख्याने पावसाधारित शेती हा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास त्यांचे शेतीचे काम होते. परंतु बहुतांश आदिवासी कुटुंबांकडे अत्यल्प शेतजमीन असल्याने त्यांचे उत्पन्नही तुटपुंजे असते. परिणामी दरवर्षी पावसाळा व दिवाळीनंतर आदिवासींचे विविध जिल्ह्यांत स्थलांतर होते.
हेही वाचा… विश्लेषण: इस्रायलसमोर दोन पर्याय, ‘मानवतावादी विराम’ व ‘युद्धविराम’… पण दोन्हींमध्ये नेमका फरक काय?
अत्यंत कमी मिळकत असलेल्या प्रवर्गात तर सहकुटुंब स्थलांतर होते. अशा कुटुंबांतील सदस्यांमध्ये गर्भवती महिला, स्तनदा माता व सहा वर्षांखालील लहान बालके यांचा समावेश असतो. केवळ आपल्या मोठ्या सणासाठी अनेक आदिवासी काही दिवसांसाठी मूळ गावी परततात आणि मग पुन्हा स्थलांतरित कामाच्या ठिकाणी जातात.
स्थलांतरामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतात?
कुपोषण व आजारांनी ग्रस्त होण्याचा धोका असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली ही कुटुंबे सर्वसाधारणपणे वर्षातील सहा महिने आपल्या गावाबाहेरच असतात आणि नव्या ठिकाणी ते शेतीविषयक मजुरीचे किंवा वीटभट्टींवरील काम करतात. अशा स्थलांतरामुळे स्तनदा माता व बालके सरकारी योजनेतील सकस व पौष्टिक आहारापासून आणि गर्भवती महिला आवश्यक पूरक आहार व औषधांपासून वंचित राहतात. शिवाय स्थलांतराच्या ठिकाणी गर्भवती महिला, लहान मुलांची आबाळ होते. आजारांचा तीव्र धोका निर्माण होतो. त्यातूनच नवजात बालके, अर्भके व सहा वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते.
स्‍थलांतरविषयक अभ्‍यासातील निष्‍कर्ष काय आहेत?
ग्रामीण विकास विभागाने केलेल्‍या अभ्‍यासातून रोजगाराचा अभाव हेच स्‍थलांतराचे मुख्य कारण असल्‍याचे दिसून आले आहे. राष्‍ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्‍या ६४व्या फेरीच्‍या पाहणीत महाराष्‍ट्रात रोजगारविषयक कारणांमुळे ३८ टक्के पुरुषांनी स्थलांतर केल्‍याचे निरीक्षण नोंदविण्‍यात आले आहे. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्‍हलपमेंट रिसर्च या संस्‍थेने पश्चिम बंगालमध्‍ये केलेल्‍या अभ्‍यासात ‘मनरेगा’ मुळे स्‍थलांतराचे प्रमाण कमी झाल्‍याचा निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला होता.
मेळघाटातील अभ्यास अहवाल काय सांगतो?
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोर्जे यांनी मेळघाटातील कुपोषणाच्‍या प्रश्‍नावर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर केला आहे. आदिवासी कुटुंबांचे रोजगाराच्या शोधात अन्य जिल्ह्यांत स्थलांतर होणे, हेही मेळघाट परिसरातील बालमृत्यूंच्या वाढत्या संख्येमागील एक मुख्य कारण आहे. त्यामुळे मेळघाट परिसरातच रोजगाराच्या अतिरिक्त व अधिक संधी उपलब्ध करणे, स्थलांतराच्या ठिकाणी लाभार्थींना पौष्टिक आहार व आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवणे, अशा उपायांनी हा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, त्यासाठी संबंधित सरकारी विभागांकडून सुयोग्य नियोजन व समन्वयाची गरज असल्‍याचे या अहवालातून सांगण्‍यात आले आहे.
महाराष्‍ट्रातील ‘रोजगार हमी योजने’ची स्थिती काय?
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) केंद्र सरकार १०० दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देते आणि त्यासाठी निधी पुरवते. शंभर दिवसावरील मजुरीच्‍या खर्चाचा भार राज्य सरकार उचलते. २०२२-२३ या वर्षात २१.२१ लाख कुटुंबातील ३७.०७ लाख कुटुंबांनी या योजनेवर काम केले आहे. या वर्षात ७८८.०६ लाख इतकी मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली आहे. एकूण मनुष्‍यदिवस निर्मितीमध्‍ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण २०.१५ टक्के असून २०२१-२२ या वर्षात हे प्रमाण २४.७५ टक्के होते. म्‍हणजेच २०२२-२३ या वर्षात १५८.७६ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली. तर २०२१-२२ मध्ये एकूण २०४.२७ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली होती.
mohan.atalkar@expressindia.com
