विकासाच्या नावाखाली अलीकडच्या काही वर्षात जंगल ओरबाडण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. यात वन्यप्राण्यांचा अधिवास तर हिरावला जातच आहे, पण त्याहूनही अधिक आदिवासींची जंगलाशी असलेली नाळ तोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, सजग असलेल्या आदिवासींनी जंगलाच्या रक्षणासाठी थेट आंदोलनाचे अस्त्र उगारत थेट सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची आंदोलने तीव्र बनली आहेत. छत्तीसगडमध्येही हे दिसून आले आहे. आदिवासी आणि जंगलाचा संबंध नेमका कसा? जंगल हा आदिवासींचा श्वास आहे आणि त्यांचे जगणे पूर्णपणे जंगलावर अवलंबून आहे. दुर्गम आदिवासी भागातील गावांच्या अत्यावश्यक गरजा जंगलातून भागवल्या जातात, पण म्हणून ते जंगल ओरबाडत नाहीत. ‘जल, जंगल, जमीन टिकली तर आपली संस्कृती टिकेल तरच आपण टिकू’, या भावनेतून जल, जंगल, जमिनीच्या संवर्धनाची धूरा आदिवासींनी त्यांच्या संस्कृती, प्रथा, परंपरांमधून सांभाळली आहे. त्यांची संस्कृती जंगलाशिवाय पूर्ण होत नाही. माडिया, गोंड, आदिवासींच्या सण आणि उत्सवात निसर्ग पूजक परंपरा आढळते. ही परंपरा त्यांनी आजही टिकवून ठेवली आहे. खऱ्या अर्थाने ते जंगलाचे रक्षणकर्ते आहेत. जंगलाबाबत आदिवासीची भूमिका काय? जल, जंगल, जमीन हेच आदिवासींचे आयुष्य. मात्र, आता तेच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे जंगलाला वाचवण्यासाठी ते पुढे सरसावले आहेत. जंगल तोडून आदिवासींना विकास नको आहे. जंगलासोबत आदिवासींचे नाते आई आणि मुलाचे आहे. आई ज्याप्रमाणे मुलाचे पालनपोषण करते त्याचप्रमाणे हे जंगल आम्हा आदिवासींचे पालन पोषण करते, अशी भूमिका त्यांनी कायम मांडली आहे. आदिवासी संस्कृती कधी निसर्ग आणि पर्यावरणाला धक्का लावत नाही. जंगलाच्या संवर्धनासाठी गस्त घालून ते त्यांच्या क्षेत्रातील जंगलाचे संवर्धन करतात. सध्या आदिवासींचे जंगलात लढे कुठे? गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागडच्या टेकडीवर मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या टेकडीजवळील सुमारे ७० गावांमधील हजारोंच्या संख्येने आदिवासींनी या खाणीला विरोध करत आंदोलन उभे केले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव येथे लोहखाणीसाठी १७.५६ हेक्टर संरक्षित जंगलाचा बळी देण्यात आला. यात आदिवासी, गावकऱ्यांनी जोपासलेल्या सुमारे तीन हजाराहून अधिक झाडांचा बळी जात असल्याने सामूहीकरित्या त्यांनी ही वृक्षतोड बंद पाडून थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. शहरी भागातील एकमेव १२८० हेक्टरमधील नैसर्गिक आरे जंगलासाठी आदिवासी रस्त्यावर उतरले. यातील काहींनी कारावास भोगला. छत्तीसगडमध्ये हसदेव जंगलात १३७ हेक्टरवर पसरलेल्या जंगलातील हजारो झाडे तोडली तोडण्यात आली. तर लाखो झाडे यात तोडली जाणार आहेत. केंद्राने याठिकाणी कोळसा खाण प्रस्तावित केली आहे. मात्र, येथे राहणारे आदिवासी अनेक वर्षांपासून या जंगलतोडीला विरोध करत आहेत. सध्याच्या प्रकल्पामुळे किती जंगल जाणार? देशभरातच लोहखाण, कोळसा खाण याचे मोठ्या प्रमाणात जाळे विणले जात आहे आणि त्यात हजारो हेक्टर जंगलाचा बळी दिला जात आहे. २०१९ मध्ये सर्वाधिक चार हजार ९४८ हेक्टर जंगल खाणकामासाठी दिले गेले. खाणी, वीज प्रकल्प व सरळ रेषेतील प्रकल्पांसाठी २०१७ मध्ये २७ हजार ८०० हेक्टर जंगल देण्यात आले. २०१८ मध्ये हाच आकडा २१ हजार ७८१ होता. तर अलीकडच्या चार वर्षांत जिथे वन्यजीवांचा वावर आहे, असे चार हजार हेक्टर जंगल वनेतर कामासाठी देण्यात आले. आता सुद्धा विविध प्रकल्पांमुळे हजारो हेक्टर संरक्षित आणि राखीव जंगलाचा बळी दिला जाणार आहे. ग्रामसभेची अट काढल्याने आदिवासींच्या हक्कांवर गदा का? ग्रामसभा हे आदिवासींसाठी त्यांचे जंगल वाचवण्याचे एक अस्त्र होते. कोणताही प्रकल्प आदिवासींच्या जंगलात येत असेल तर त्याला मंजुरी देण्याआधी ग्रामसभा घेतली जात होती. या ग्रामसभेत आदिवासी जो निर्णय घेतील, त्यावरच प्रकल्पाचे भविष्य अवलंबून होते. सुरुवातीला या ग्रामसभेचे निर्णय मान्यही करण्यात आले. त्यानंतर हळूहळू त्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, ग्रामसभा या अस्त्रामुळे प्रकल्पासाठी दिले जाणारे जंगल मिळवण्यात आडकाठी येत असल्याने अलीकडच्या काळात ही अटच मंजुरीतून काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आपला अधिवास द्यायचा की नाही, हा अधिकारच आदिवासींना राहिला नाही. सरकारचे दुर्लक्ष होते का? प्रकल्पांसमोर सरकारला आदिवासींच्या हक्कांचा विसर पडला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोह खनिज उत्खनन, गोंदिया जिल्ह्यातील लोह खाण, मुंबईतील आरेच्या जंगलातला प्रकल्प असो वा छत्तीसगडमधील हसदेवच्या जंगलात येणारा प्रकल्प असो, या सर्व प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांचा अधिवास हिरावला जात आहेच, पण आदिवासींचे जगणे हिरावून घेतले जात आहे. आदिवासींकडून केली जाणारी विनंती आणि त्यानंतर केले जाणारे आंदोलन याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. याउलट स्थानिक प्रशासनाला समोर करून त्या आदिवासींचीच धरपकड करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकारसुद्धा सरकारकडून केला जात आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
