हृषिकेश देशपांडे
पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ८ जुलै रोजी होत आहे. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थेतील या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीच्या ६३,२२९, पंचायत समितीच्या ९७३०, तर जिल्हा परिषदेच्या ९२९ अशा एकूण ७३,८८७ जागा आहेत. ११ जुलै रोजी मतमोजणी आहे. सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप, तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि काँग्रेस असा चौरंगी संघर्ष होत आहे. अर्ज दाखल करतानाच मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होऊन आतापर्यंत सहा बळी गेले. विरोधकांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला. या साऱ्यात आता राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस हे सक्रिय झाले असून, त्यांनी हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने राज्यपाल भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र यातून राज्यात निवडणूकपूर्ण हिंसाचार झाल्याचे लपत नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारला स्वीकारावीच लागेल. भाजपविरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांत राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद येथेही सुरूच आहे.
ममतांपुढे आव्हान…
एकीकडे देशव्यापी विरोधकांच्या ऐक्याची चर्चा सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्ये मात्र तृणमूल काँग्रेसविरोधात काँग्रेस तसेच माकपने दंड थोपटले आहेत. अर्ज दाखल करण्यात अर्थातच तृणमल काँग्रेस आघाडीवर आहे. विरोधकांपैकी भाजपने राज्यात एकूण ५६ हजार ३२१ अर्ज दाखल केले आहेत. तर माकपने ४८ हजारांवर अर्ज भरले आहेत. भाजपने गेल्या वेळी म्हणजे २०१८ मध्ये २९ हजार ५२८ उमेदवार दिले होते. थोडक्यात, या वेळी भाजपचे दुप्पट उमेदवार आहेत. त्यामुळे अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात १८ जागा जिंकत तृणमूल काँग्रेसला आव्हान दिले होते. पुढे २०२१ विधानसभा निवडणुकीत भाजप जरी तीनवरून ७०वर गेला असला तरी, त्यांना तीन आकडी जागा जिंकता आल्या नाहीत. ममतांनी आपला करिश्मा सिद्ध करत २९४ पैकी २२२ जागा जिंकल्या. राज्यातील २७ टक्के मुस्लीम मतांपैकी मोठ्या प्रमाणात ममतांच्या पारड्यात गेली. आता स्थानिक निवडणुकीत काही ठिकाणी तृणमूलमध्येच संघर्ष झाला आहे. बंडखोरांना पक्षात घेतले जाणार नाही असे निवेदनच पक्षाने काढले आहे. त्यावरून नाराजीचा अंदाज येतो. ममतांपुढे या निवडणुकीत विरोधकांनी आव्हान उभे केले आहे.
विरोधक काय करणार?
भाजपमध्ये प्रदेश पातळीवर गटबाजी आहे. जुने-नवे असा वाद आहे. त्यामुळे पक्षाच्या कामगिरीबाबत औत्सुक्य आहे. राज्यात भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. हा पक्ष ममतांना किती रोखतो ते पाहावे लागेल. राज्यात माकपची अनेक वर्षे सत्ता होती. ग्रामीण भागात या पक्षाचा आधार मानला जातो. मात्र लोकसभा तसेच विधानसभेला अनेक ठिकाणी माकपची मतेही ममतांच्या विरोधात भाजपकडे वळल्याचे चित्र आहे. आता राज्यात आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी माकपला ही निवडणूक महत्त्वाची ठरेल. विधानसभेत त्यांचा एकही आमदार नाही. अशा वेळी कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवण्यास ही निवडणूक त्यांच्यासाठी संधी आहे. मार्च महिन्यात राज्यातील सागरदिघी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. अर्थात हा आमदार नुकताच काँग्रेसमध्ये परतला आहे. मात्र मुस्लीमबहुल मतदारसंघातील काँग्रेसच्या या यशाने तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसला. त्यातून अल्पसंख्याक विभागाची जबाबदारी ममतांनी स्वत:कडे घेतली. या पराभवाचा इतका धसका त्यांनी घेतला होता. मालदा तसेच मुर्शिदाबाद येथे काँग्रेसचा प्रभाव आहे. काँग्रेसने जर चांगली कामगिरी केली तर लोकसभेला त्यांना काही जागांची अपेक्षा बाळगता येईल. सध्या बंगालमध्ये काँग्रेसचे दोन खासदार आहेत. यामुळे विखुरलेले विरोधक ममतांच्या पक्षाला कितपत रोखतात ते पाहायचे.
राज्यपालांशी संघर्ष..
विरोधकांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध स्थानिक सरकार असा झगडा सुरू आहे. बंगालही याला अपवाद नाही. आताही राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी हिंसाचार झालेल्या साऊथ २४ परगणा जिल्ह्याला भेट देऊन स्थानिकांशी संवाद साधला. तसेच राज्यपालांनी राजभवन येथे मदत कक्ष (वॉर रूम) सुरू केला. यामुळे परिस्थितीवर लक्ष ठेवता येईल. तसेच हिंसाचाराबाबत तक्रारी नोंदवता येतील हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले. ९ जून रोजी पंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. त्यामुळे या मदत केंद्राला शांतता कक्ष असेही नाव देण्यात आले आहे. या कक्षाकडे आलेल्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोग तसेच राज्य सरकारकडे पाठवल्या जाणार आहेत. थोडक्यात, विरोधकांना तक्रारीसाठी हे एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल या शक्यतेने राज्य सरकारमधून राज्यपालांवर टीका केली जात आहे.
निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात
हिंसाचारानंतर राज्यात निवडणुकीसाठी केंद्रीय दले तैनात करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय दले शांततेसाठी मणिपूरमध्ये पाठवा असा टोला तृणमूल काँग्रेसने लगावला आहे. राज्यातील भाजप नेते सातत्याने राज्य निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाची टीका करत आहेत. आता केंद्रीय दलांच्या तैनातीवरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक निवडणुकीत यश मिळवल्यास लोकसभेची एप्रिल-मेमध्ये होणारी निवडणूक सोपी जाईल असा सर्वच पक्षांचा होरा आहे. त्यामुळेच अधिकाधिक जागा आणण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला राज्यात प्रभुत्व राखण्यासाठी यश गरजेचे आहे, तर भाजपला लोकसभेपूर्वी कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी विजय महत्त्वाचा आहे. आता राज्यपालांनीही दौरे करत सरकारला इशारा दिला आहे. या साऱ्यात बंगालमधील ही स्थानिक निवडणूक देशव्यापी प्रतिष्ठेची होण्याची चिन्हे आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ८ जुलै रोजी होत आहे. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थेतील या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीच्या ६३,२२९, पंचायत समितीच्या ९७३०, तर जिल्हा परिषदेच्या ९२९ अशा एकूण ७३,८८७ जागा आहेत. ११ जुलै रोजी मतमोजणी आहे. सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप, तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि काँग्रेस असा चौरंगी संघर्ष होत आहे. अर्ज दाखल करतानाच मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होऊन आतापर्यंत सहा बळी गेले. विरोधकांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला. या साऱ्यात आता राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस हे सक्रिय झाले असून, त्यांनी हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने राज्यपाल भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र यातून राज्यात निवडणूकपूर्ण हिंसाचार झाल्याचे लपत नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारला स्वीकारावीच लागेल. भाजपविरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांत राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद येथेही सुरूच आहे.
ममतांपुढे आव्हान…
एकीकडे देशव्यापी विरोधकांच्या ऐक्याची चर्चा सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्ये मात्र तृणमूल काँग्रेसविरोधात काँग्रेस तसेच माकपने दंड थोपटले आहेत. अर्ज दाखल करण्यात अर्थातच तृणमल काँग्रेस आघाडीवर आहे. विरोधकांपैकी भाजपने राज्यात एकूण ५६ हजार ३२१ अर्ज दाखल केले आहेत. तर माकपने ४८ हजारांवर अर्ज भरले आहेत. भाजपने गेल्या वेळी म्हणजे २०१८ मध्ये २९ हजार ५२८ उमेदवार दिले होते. थोडक्यात, या वेळी भाजपचे दुप्पट उमेदवार आहेत. त्यामुळे अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात १८ जागा जिंकत तृणमूल काँग्रेसला आव्हान दिले होते. पुढे २०२१ विधानसभा निवडणुकीत भाजप जरी तीनवरून ७०वर गेला असला तरी, त्यांना तीन आकडी जागा जिंकता आल्या नाहीत. ममतांनी आपला करिश्मा सिद्ध करत २९४ पैकी २२२ जागा जिंकल्या. राज्यातील २७ टक्के मुस्लीम मतांपैकी मोठ्या प्रमाणात ममतांच्या पारड्यात गेली. आता स्थानिक निवडणुकीत काही ठिकाणी तृणमूलमध्येच संघर्ष झाला आहे. बंडखोरांना पक्षात घेतले जाणार नाही असे निवेदनच पक्षाने काढले आहे. त्यावरून नाराजीचा अंदाज येतो. ममतांपुढे या निवडणुकीत विरोधकांनी आव्हान उभे केले आहे.
विरोधक काय करणार?
भाजपमध्ये प्रदेश पातळीवर गटबाजी आहे. जुने-नवे असा वाद आहे. त्यामुळे पक्षाच्या कामगिरीबाबत औत्सुक्य आहे. राज्यात भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. हा पक्ष ममतांना किती रोखतो ते पाहावे लागेल. राज्यात माकपची अनेक वर्षे सत्ता होती. ग्रामीण भागात या पक्षाचा आधार मानला जातो. मात्र लोकसभा तसेच विधानसभेला अनेक ठिकाणी माकपची मतेही ममतांच्या विरोधात भाजपकडे वळल्याचे चित्र आहे. आता राज्यात आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी माकपला ही निवडणूक महत्त्वाची ठरेल. विधानसभेत त्यांचा एकही आमदार नाही. अशा वेळी कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवण्यास ही निवडणूक त्यांच्यासाठी संधी आहे. मार्च महिन्यात राज्यातील सागरदिघी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. अर्थात हा आमदार नुकताच काँग्रेसमध्ये परतला आहे. मात्र मुस्लीमबहुल मतदारसंघातील काँग्रेसच्या या यशाने तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसला. त्यातून अल्पसंख्याक विभागाची जबाबदारी ममतांनी स्वत:कडे घेतली. या पराभवाचा इतका धसका त्यांनी घेतला होता. मालदा तसेच मुर्शिदाबाद येथे काँग्रेसचा प्रभाव आहे. काँग्रेसने जर चांगली कामगिरी केली तर लोकसभेला त्यांना काही जागांची अपेक्षा बाळगता येईल. सध्या बंगालमध्ये काँग्रेसचे दोन खासदार आहेत. यामुळे विखुरलेले विरोधक ममतांच्या पक्षाला कितपत रोखतात ते पाहायचे.
राज्यपालांशी संघर्ष..
विरोधकांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध स्थानिक सरकार असा झगडा सुरू आहे. बंगालही याला अपवाद नाही. आताही राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी हिंसाचार झालेल्या साऊथ २४ परगणा जिल्ह्याला भेट देऊन स्थानिकांशी संवाद साधला. तसेच राज्यपालांनी राजभवन येथे मदत कक्ष (वॉर रूम) सुरू केला. यामुळे परिस्थितीवर लक्ष ठेवता येईल. तसेच हिंसाचाराबाबत तक्रारी नोंदवता येतील हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले. ९ जून रोजी पंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. त्यामुळे या मदत केंद्राला शांतता कक्ष असेही नाव देण्यात आले आहे. या कक्षाकडे आलेल्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोग तसेच राज्य सरकारकडे पाठवल्या जाणार आहेत. थोडक्यात, विरोधकांना तक्रारीसाठी हे एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल या शक्यतेने राज्य सरकारमधून राज्यपालांवर टीका केली जात आहे.
निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात
हिंसाचारानंतर राज्यात निवडणुकीसाठी केंद्रीय दले तैनात करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय दले शांततेसाठी मणिपूरमध्ये पाठवा असा टोला तृणमूल काँग्रेसने लगावला आहे. राज्यातील भाजप नेते सातत्याने राज्य निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाची टीका करत आहेत. आता केंद्रीय दलांच्या तैनातीवरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक निवडणुकीत यश मिळवल्यास लोकसभेची एप्रिल-मेमध्ये होणारी निवडणूक सोपी जाईल असा सर्वच पक्षांचा होरा आहे. त्यामुळेच अधिकाधिक जागा आणण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला राज्यात प्रभुत्व राखण्यासाठी यश गरजेचे आहे, तर भाजपला लोकसभेपूर्वी कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी विजय महत्त्वाचा आहे. आता राज्यपालांनीही दौरे करत सरकारला इशारा दिला आहे. या साऱ्यात बंगालमधील ही स्थानिक निवडणूक देशव्यापी प्रतिष्ठेची होण्याची चिन्हे आहेत.
