ट्रम्प यांचे लक्ष युक्रेनमधील मूल्यवान खनिजांकडे? युद्ध संपवण्यासाठी झेलेन्स्कींवर दबाव कशासाठी?

क्रिटिकल मिनरल्स म्हणजे काय?

अलीकडच्या युगात ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची ठरू लागली आहेत. अशी खनिजे आणि धातू नवीकरणीय ऊर्जा साधने, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक साधने, एआय आणि लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये कळीचे ठरतात. त्यामुळे त्यांचा ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिका, चीन या महासत्ता वरचेवर धडपडत असतात. कोबाल्ट, तांबे, लिथियम, निकेल अशा धातू व खनिजांची उदाहरणे यासंदर्भात देता येतील. ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ हे शास्त्रीय नाव नाही. ही खनिजे दुर्मिळ आहेत आणि सध्या त्यांना भूराजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे म्हणून अशा प्रकारे त्यांचे नामकरण झालेले दिसते. वेगवेगळ्या गुणधर्माचे धातू आणि खनिजे वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरले जातात. सेमीकंडक्टर्स निर्मितीसाठी आर्सेनिक, अवकाश आणि संरक्षण साहित्यनिर्मितीसाठी बेरिलियम, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्यांसाठी कोबाल्ट, लिथियम आणि ग्रॅफाइट, मोबाइलच्या टचस्क्रीनसाठी इंडियम, सौरऊर्जा साधनांसाठी टेलुरियम अशी मूलद्रव्ये वापरली जातात.

युक्रेनकडे या खनिजांचे साठे किती?

एका पाहणीनुसार, युक्रेनच्या भूभागाचा जगातील वाटा ०.४ टक्के असला, तरी जवळपास ५ टक्के खनिजे या देशात सापडतात. युरोपियन युनियनने ज्या ३४ खनिजांचा मूल्यवान म्हणून उल्लेख केला आहे, त्यांतील २२ प्रकारची खनिजे युक्रेनमध्ये आढळतात. यात अतिदुर्मिळ खनिजांचाही (रेअर अर्थ) समावेश आहे. लिथियम, टायटॅनियम आणि ग्रॅफाइट ही खनिजे युक्रेनमध्ये २०१९पर्यंत मुबलक आढळत होती. पण तीन वर्षांपूर्वी रशियाने युक्रेनच्या २० टक्के भूभागावर ताबा मिळवल्यामुळे काही साठे रशियाच्या ताब्यात गेले आहेत. रॉयटर्सच्या मते जवळपास ४० टक्के खनिजसाठा रशियाच्या ताब्यात गेल्याचा अंदाज आहे.

ट्रम्प यांना या खनिजसाठ्यांचा ताबा का हवा?

या प्रश्नाचे एकाच शब्दात उत्तर द्यायचे झाल्यास, ते आहे चीन! चीनकडे अवाढव्य उत्पादन क्षमता आहे. त्यामुळे या देशाला मूल्यवान खनिजांची गरज प्रचंड भासते. याशिवाय आणखी एक बाब अमेरिकेच्या दृष्टीने कळीची ठरते. मूल्यवान खनिजांच्या शुद्धीकरणाची सर्वाधिक क्षमता आज चीनकडे आहे. या खनिजांच्या शुद्धीकरणाशिवाय त्यांचा तसा काहीच उपयोग नसतो. पण केवळ शुद्धीकरण क्षमतेच्या जोरावर या खनिजांच्या व्यापाराचे आणि वाहतुकीचे नियंत्रण चीन करू शकतो. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियात जगात सर्वाधिक लिथियम सापडते. तर इंडोनेशियात जगातील सर्वाधिक निकेल सापडते. पण जगातील एकूण लिथियम आणि निकेलच्या शुद्धीकरणाची अनुक्रमे ६६ टक्के आणि ३३ टक्के क्षमता एकट्या चीनची आहे. अतिदुर्मिळ धातूंचे ९० टक्के शुद्धीकरण चीनमध्येच होते. या चीनशी ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्ध आरंभल्यामुळे चीनकडून होणारा शुद्धीकृत मूल्यवान खनिजाचा पुरवठा आक्रसणार किंवा महागणार. अमेरिकेच्या उद्योग जगताला तसे होणे परवडणारे नाही. त्यामुळेच युक्रेनकडील असे साठे आपल्याकडे यावेत यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील आहेत. यासाठीच ग्रीनलँड या डेन्मार्कच्या ताब्यातील महाद्वीपाकडेही ट्रम्प यांचे लक्ष आहे. ग्रीनलँडच्या भूमीत आणि आसपासच्या समुद्रातही मूल्यवान खनिजे आणि खनिज तेलाचे साठे मुबलक आहेत.

मग युद्धाचे काय?

रशियाच्या ताब्यातील सध्याचा युक्रेनचा भूभाग त्यांच्याचकडे राहावा आणि जैसे थे स्थितीमध्ये युद्धसमाप्ती व्हावी यासाठीच ट्रम्प प्रयत्नशील आहेत. तसे झाल्यास उर्वरित युक्रेनमधील खनिजांवर सशर्त नियंत्रण अमेरिकेला मिळवता येईल. पण हे इतके सरळसोपे नाही. कारण युक्रेनच्या कायद्यामध्ये दुसऱ्या देशास खनिजसाठे वापरू देण्याची तरतूदच नाही. दुसरे म्हणजे, युक्रेनमधील खनिज उत्खननाबाबत या देशाचा युरोपियन युनियनशी करार आहे. तो एकतर्फी मोडीत काढला, तर युरोपिय देश दुरावण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला, तर अमेरिका आता देत आहे ती मदतही सरसकट थांबवू शकते. एकीकडे रशियाचा रेटा वाढत असताना, या विचित्र कात्रीत युक्रेन सापडला आहे.