ट्रम्प यांनी ‘USAID’वर बंदी घातल्याचा जगावर काय परिणाम होणार? त्यांची भारतातील भूमिका काय?

ट्रम्प आणि मस्क यांनी ‘USAID’ला का लक्ष्य केले?

डोनाल्ड ट्रम्प आणि एलॉन मस्क यांनी ‘USAID’ला लक्ष्य केले आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच परदेशी वित्तपुरवठ्यावर बंदी घालण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्याचाच धक्का ‘USAID’लादेखील बसला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारात एकाच वेळी फेडरल सरकारचा आकार कमी करण्याचे आणि अवाजवी व अकार्यक्षम सरकारी खर्च कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अब्जाधीश मस्क यांची नव्याने तयार केलेल्या DOGE चे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली.

“त्यांचा एकमेव उद्देश फेडरल सरकारला अधिक कार्यक्षम करणे आहे. मस्क यांनी फेडरल खर्च दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प यांनी फेडरल फंडिंगमध्ये तात्पुरता विराम देण्याचे आदेश दिले; जेणेकरून विभाग आणि एजन्सी त्यांच्या अनुदान, कर्ज व कार्यक्रमांचे पुनरावलोकन करू शकतील,” असे एनपीआर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश फेडरल न्यायाधीशाने तात्पुरता स्थगित केला होता. तरीही ट्रम्प प्रशासनाने विशिष्ट कार्यक्रमांना लक्ष्य करणे सुरू ठेवले आहे.

USAID काय करते?

काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस (सीआरएस)नुसार, USAID ही यूएस सरकारची आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी आणि विकास शाखा आहे. ही संघटना इतर देशांना प्रामुख्याने अशासकीय संस्था (एनजीओ), परदेशी सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा इतर यूएस संस्थांना निधी पुरवून मदत पुरवते, तसेच अनेकदा गरिबी दूर करण्यासाठी, शिक्षण व आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी विशिष्ट कार्यक्रमांचे आयोजनही या संघटनेकडून केले जाते. संघटनेने ४३ बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी व्यवस्थापित केला आणि आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सुमारे १३० देशांना मदत दिली. या निधीचे वाटप १० देशांना करण्यात आले. त्यात युक्रेन, इथिओपिया, जॉर्डन, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, सोमालिया, येमेन, अफगाणिस्तान, नायजेरिया, दक्षिण सुदान व सीरिया या देशांचा समावेश होता.

USAID ने आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १०,००० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार दिला. ‘सीआरएस’नुसार, या कामगारांपैकी अंदाजे दोन-तृतीयांश लोक परदेशात सेवा देत आहेत. ‘USAID’च्या समर्थकांचा असे म्हणणे आहे की, परदेशात अमेरिकेचा प्रभाव वाढविण्यासाठी ही संस्था आवश्यक आहे. “ही संघटना म्हणजे एक राष्ट्रीय सुरक्षा साधन किट आहे, जी गेल्या ६० वर्षांमध्ये विकसित केली गेली आहे,” असे रिफ्युजीज इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष जेरेमी कोनिंडिक यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले. ही संघटना बंद झाल्यास ती पुन्हा कार्यरत होणे अवघड आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘USAID’चा इतिहास काय आहे?

द्वितीय विश्वयुद्धाच्या समाप्तीपासून आंतरराष्ट्रीय विकास साह्य हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण शस्त्रागारातील एक प्रमुख शस्त्र राहिलेआहे. एक नवीन सहयोगी मिळविण्यासाठी याचा वापर अमेरिकेद्वारे केला गेला आहे. याची सुरुवात मार्शल प्लॅनपासून झाली, ज्याने युद्धग्रस्त युरोपला आर्थिक मदत दिली. शीतयुद्धाच्या काळात आर्थिक, तांत्रिक व लष्करी विकास मदतीसाठी अमेरिकेला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले. या काळात अमेरिकेने सोविएत युनियनशी स्पर्धा केली, असे इतिहासकार कोरिना आर उंगर यांनी ‘इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट : ए पोस्टवॉर हिस्ट्री २०१८’ मध्ये लिहिले..

१९५९ च्या क्यूबन क्रांतीनंतर लॅटिन अमेरिकेवर कम्युनिस्ट ताबा मिळवतील, अशी भीती अमेरिकेला होती. १९६१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी ‘अलायन्स फॉर प्रोग्रेस’ कार्यक्रम सुरू केला. बहुशैक्षणिक उपक्रम, गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह दक्षिण व मध्य अमेरिकेत लोकशाही आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. “हा कार्यक्रम म्हणजे लॅटिन अमेरिकेतील कम्युनिस्ट प्रवृत्तींशी लढण्याचा एक प्रयत्न होता,” असे उंगर यांनी लिहिले. १९६१ मध्ये अमेरिकेतील काँग्रेसने (अमेरिकन संसद) परकीय साह्य कायदा संमत केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. परदेशी मदतीसाठी एकच संघटना असावी, अशी त्यांची भूमिका होती.

‘USAID’ भारतात काय भूमिका बजावते?

USAID वेबसाइटवरील संग्रहित पृष्ठानुसार, राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी भारताच्या आपत्कालीन अन्न साह्य कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यावर १९५१ पासून अमेरिकेने भारताला विकास आणि मानवतावादी साह्य दिले आहे. ” ‘USAID’चा कार्यक्रम अन्नधान्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, महत्त्वाच्या भारतीय संस्थांची क्षमता बांधणी, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुरुवातीस पाठिंबा, अशा रीतीने गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात हा कार्यक्रम विकसित झाला आहे,” असे वेबसाइटने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीमुळे आठ कृषी विद्यापीठे, पहिली भारतीय तंत्रज्ञान संस्था व १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तसेच लसीकरण, कुटुंब नियोजन, माता आणि बाल आरोग्य, एचआयव्ही/एड्स, क्षयरोग व पोलिओ यांवरील भारताचा राष्ट्रीय कार्यक्रम मजबूत करण्यात मदत झाली आहे.

परंतु, भारतातील या संघटनेचे कार्य अटींवर आधारित होते. उदाहरणार्थ- १९६५ मध्ये USAID ने मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे रासायनिक खतांचा कारखाना बांधण्यासाठी भारताला ६७ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले. निधीच्या वितरणाची जबाबदारी भारत सरकारऐवजी एका खासगी अमेरिकन कंपनीकडे असेल, अशी अटही ठेवण्यात आली. २००४ मध्ये भारत सरकारने अटींसह येणारी कोणतीही विदेशी मदत नाकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कालांतराने अशा मदतीचे प्रमाण कमी झाले.

‘ForeignAssistance.gov’नुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताला अमेरिकेचे मदत दायित्व १४१ दशलक्ष होते. २०२३ मध्ये हा आकडा १५३ दशलक्ष डॉलर्स होता आणि २००१ मध्ये (ज्या वर्षासाठी हा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध आहे, त्या सर्वात आधीच्या वर्षात) हा आकडा २०८ दशलक्ष डॉलर्स होता. या संख्यांवरून असे दिसून येते की, आता मदतीचे प्रमाण कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की, USAID बंद झाल्यास येणाऱ्या आव्हानांचा सामना भारत सहजरीत्या करू शकेल. “जरी USAID भारतातील अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांना निधी देण्यात येत ​​असला तरी समाजकल्याण कार्यक्रमांवरील देशाच्या एकूण खर्चाच्या दृष्टीने त्यात USAID अगदी थोडी मदत पुरवते,” असे विकास क्षेत्रातील एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

USAID बंद झाल्यास जगावर काय परिणाम होणार?

जगातील सर्वांत मोठ्या अधिकृत विकास साह्य संस्थांपैकी एक असलेल्या USAID जागतिक मानवतावादी साह्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. २०२३ मध्ये अमेरिकेने ७२ अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे. त्यामध्ये संघर्ष झोनमध्ये महिलांचे आरोग्य, स्वच्छ पाणी, HIV/AIDS उपचार व ऊर्जा सुरक्षा यांसारख्या उपक्रमांना साह्य केले आहे. २०२४ मध्ये युनायटेड नेशन्सद्वारे ट्रॅक केलेल्या सर्व मानवतावादी मदतीपैकी ४२ टक्के मदतीचा वाटा या संघटनेचा होता.

अमेरिकेने परदेशी मदत गोठवल्यामुळे थाई निर्वासित शिबिरांमधील फील्ड रुग्णालये, युद्ध क्षेत्रांमध्ये लँडमाइन क्लिअरन्स व एचआयव्ही यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त लाखो लोकांसाठी वैद्यकीय उपचारांसह अनेक प्रमुख कार्यक्रम आधीच विस्कळित झाले आहेत. यूएसएआयडी कायमस्वरूपी बंद पडल्यास जगभरात भयंकर मानवतावादी संकटे उद्भवू शकतात, असा इशारा मदत संस्थांनी दिला आहे. जे देश आर्थिक विकास, आपत्ती निवारण व सुरक्षा साह्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासमोर मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात.

‘USAID’ची स्थापना मुळात १९६१ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी आर्थिक मदत आणि विकास कार्यक्रमांद्वारे सोविएत प्रभावाचा सामना करण्यासाठी शीतयुद्धाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून केली होती. अनेक वर्षांपासून कमकुवत राष्ट्रांना स्थिर करण्यासाठी, संघर्ष रोखण्यासाठी आणि इबोला उद्रेक व कोविड-१९ या साथीच्या आजारांसारख्या जागतिक आरोग्य संकटांना प्रतिसाद देण्यासाठी या संस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, अमेरिकेने ही संघटना बंद केल्यास ‘USAID’च्या अनुपस्थितीमुळे चीन त्याच्या बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्हचा विस्तार करताना अमेरिकेचा भू-राजकीय प्रभाव कमकुवत होऊ शकतो.