४३ कोटी रुपयांत मिळणार अमेरिकेचं नागरिकत्व; काय आहे ट्रम्प यांची गोल्ड कार्ड योजना? भारतीय अर्जदारांवर कसा परिणाम होणार?

अमेरिका संपत्ती-आधारित इमिग्रेशन मॉडेलकडे वळल्याने ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या भारतीयांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. गोल्ड कार्ड व्हिसा काय आहे? त्याचा फायदा कोणाला होणार? त्याचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेने EB-5 व्हिसा का बदलला? त्याविषयी सविस्तर समजून घेऊ…

गोल्ड कार्ड व्हिसा म्हणजे काय?

गोल्ड कार्ड व्हिसाच्या अंतर्गत श्रीमंत परदेशी नागरिकांना ४३ कोटी रुपये भरून नागरिकत्व विकत घेता येणार आहे. त्यामुळे त्यांना ग्रीन कार्ड आणि अमेरिकी नागरिकत्वाचे विशेषाधिकार प्रदान केले जातील. ही योजना EB-5 व्हिसाच्या जागी सुरू करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत नियम असा होता की, जर कोणत्याही परदेशी नागरिकाला अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड हवे असल्यास गुंतवणूक करून रोजगार निर्माण करावा लागत असे. त्या व्यवसायात १.०५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणे आवश्यक होते; परंतु ‘गोल्ड कार्ड’ला अशी कोणतीही आवश्यकता नाही.

“हा नागरिकत्वाचा मार्ग असणार आहे आणि हे कार्ड विकत घेऊन श्रीमंत लोक आपल्या देशात येणार आहेत. ते श्रीमंत होतील, ते यशस्वी होतील, ते खूप पैसे खर्च करतील आणि भरपूर कर भरतील,” असे ट्रम्प यांनी मंगळवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांना सांगितले. पारंपरिक ग्रीन कार्डला एक उच्चभ्रू पर्याय म्हणून ‘गोल्ड कार्ड’ लाँच करण्याच्या संकल्पनेद्वारे मोठमोठे व्यावसायिक आणि नोकऱ्यांची निर्मिती करणाऱ्या निर्मात्यांना आकर्षित करण्याचा हेतू आहे; ज्यामुळे अमेरिकी सरकारसाठी महसूल निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

‘गोल्ड कार्ड’चा ग्रीन कार्ड्ससाठी अर्ज केलेल्या भारतीयांवर कसा परिणाम होईल?

भारतीय हे EB-5 गुंतवणूकदार व्हिसा कार्यक्रमाचे सर्वोच्च लाभार्थी आहेत; विशेषत: कायमस्वरूपी निवासाचा मार्ग शोधणारे H-1B व्हिसाधारक. ज्या भारतीयांनी EB-5 वापरण्याची योजना आखली आहे, त्यांना ‘गोल्ड कार्ड’करिता ४३ कोटी गुंतवणुकीचा मार्ग परवडणारा नाही. EB-5 साठी गुंतवणूकदारांना निधी जमा करणे किंवा कर्ज घेणे आवश्यक आहे; तर ‘गोल्ड कार्ड’साठी अपफ्रंट रोख आवश्यक आहे, ज्यामुळे अति-श्रीमंत उच्चभ्रू लोकांसाठी पर्याय अधिक सुलभ होईल. EB-5 व्हिसा प्रोग्राम बदलून गोल्ड कार्ड व्हिसाची सुरुवात करण्यात येत आहे. त्यामुळे EB-5 कार्डचा विचार करणारे भारतीय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

यूएस वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी स्पष्ट केले की, गोल्ड कार्ड दोन आठवड्यांत EB-5 व्हिसा प्रोग्रामची जागा घेईल. ट्रम्प यांनी EB-5 कार्यक्रमावर टीका केली आणि या कार्यक्रमाला मूर्खपणा आणि फसवणूक, असे म्हटले. EB-5 व्हिसा कार्यक्रमाची सुरुवात १९९० मध्ये अमेरिकेमध्ये भांडवली गुंतवणूक आणि रोजगारवाढीस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. परंतु, या कार्यक्रमावर अनेकदा टीका होत आली.

गोल्ड कार्ड व्हिसासाठी कोण पात्र असेल?

अचूक तपासणी प्रक्रिया पूर्णपणे तपशीलवार दिली गेली नसली तरी, यूएस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवासासाठी मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदारांची पार्श्वभूमी कठोरतेने तपासली जाईल. ‘गोल्ड कार्ड’ घोषणेने रशियन अर्जदारांच्या पात्रतेवरदेखील प्रश्न निर्माण केले गेले आहेत. रशियन अर्जदारांपैकी काहींना रशियाच्या युक्रेनवर आक्रमणानंतर लादलेल्या पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. ट्रम्प यांनी सुचवले की, रशियन व्यावसायिकांनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण केल्यास ते अर्ज करू शकतात; परंतु त्यांना कोणतेही अपवाद किंवा अतिरिक्त नियम लागू केले जातील की नाही हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. गोल्ड कार्डची विक्री काही आठवड्यांत सुरू होऊ शकते. मात्र, अद्याप याच्या अंमलबजावणी आणि देखरेखीसंदर्भात पुढील समोर येणे बाकी आहे. गोल्ड कार्ड व्हिसा जारी करण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही आणि ही पूर्णपणे पैशांवर केंद्रित अशी योजना आहे.

H-1B व्हिसावर असलेले भारतीय गोल्ड कार्डसाठी अर्ज करू शकतात का?

जो कोणी ४३ कोटी रुपये भरू शकतो, तो गोल्ड कार्ड व्हिसासाठी अर्ज करू शकतो. हा कार्यक्रम भारतातील सर्वांत श्रीमंत उद्योजक, टेक एक्झिक्युटिव्ह व उद्योगपतींना फायदेशीर ठरू शकतो. ज्या भारतीयांना गोल्ड कार्ड व्हिसा परवडत नाही, ते पारंपरिक रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (EB-1, EB-2, EB-3) व H1-B व्हिसासाठी अर्ज करू शकतो; मात्र याच्या प्रक्रियेचा कालावधी फार मोठा आहे.

गोल्ड कार्डचा अमेरिकेला कसा फायदा होईल?

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत एक दशलक्ष कार्डे विकली जाऊ शकतात; ज्यामुळे अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्स मिळतील आणि राष्ट्रीय तूट कमी होण्यास मदत होईल. EB-5 व्हिसा प्रोग्रामअंतर्गत परदेशी गुंतवणूकदारांना नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यवसायांमध्ये कमी भांडवल द्यावे लागायचे; मात्र गोल्ड कार्डची खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना ४३ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती यासाठी पात्र ठरू शकतात. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, गोल्ड कार्ड योजना अशा व्यक्तींना आकर्षित करील, जे व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण योगदान देऊ शकतात.