ट्रम्प यांचा दिवाळखोर पाकिस्तानला दणका; थांबवली आर्थिक मदत, याचा परिणाम काय?

वर्षानुवर्षे वाढत्या महागाई, वाढती कर्जे आणि अनिश्चित आर्थिक असंतुलन यामुळे पाकिस्तान वाढत्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. २०२३ मध्ये देशाची आर्थिक वाढ २.४ टक्क्यांनी घसरली आहे आणि गरिबीची पातळी आणखीनच खालावली आहे. पाकिस्तान आधीच गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा निर्णय त्याच्या आर्थिक स्थिरतेवर आणखी दबाव आणू शकतो. या आदेशाचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल, त्याविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा : इन्फ्लुएंसर्स सेबीच्या रडारवर? इन्स्टा-युट्यूबवर झटपट श्रीमंतीच्या टिप्स देणं महागात पडण्याची चिन्हं 

आर्थिक मदत थांबवण्याचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होणार?

एका लीक झालेल्या मेमोने उघड केले आहे की, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी सर्व विद्यमान परदेशी सहाय्य ९० दिवसांसाठी थांबवले आहे. केवळ आपत्कालीन अन्न मदत आणि इस्रायल व इजिप्तसाठी लष्करी निधी वगळता आर्थिक सहाय्य थांबवण्यात आले आहे, असे वृत्त बीबीसीने दिले आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसएआयडी) द्वारे निधी पुरवलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे, ज्यात सांस्कृतिक संरक्षणासाठी राजदूत निधी (AFCP), सांस्कृतिक वारसा जतन आणि संरक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे, असे वृत्त जिओ न्यूजने दिले आहे.

वृत्तात असे म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी या कारवाईबाबत एक निवेदन जारी केले. “परकीय मदतीचे पुनर्मूल्यांकन आणि पुनर्रचना करण्याबाबत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश दिले आहेत, त्यानुसार ट्रम्प यांचे सचिव रुबिओ यांनी परराष्ट्र विभाग आणि यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) द्वारे निधी दिला जाणारा सर्व अमेरिकी परदेशी सहाय्य पुनरावलोकनासाठी थांबवले आहे,” असे ब्रुस म्हणाले.

ऊर्जा क्षेत्र आणि आर्थिक विकासावर परिणाम

निलंबनामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, ऊर्जा क्षेत्र सल्लागार सेवा प्रकल्प, क्लीन एनर्जी लोन पोर्टफोलिओ हमी कार्यक्रम आणि पाकिस्तान क्लायमेट फायनान्सिंग ॲक्टिव्हिटी यासह अनेक ऊर्जासंबंधित प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. तसेच, आर्थिक विकासाशी निगडीत चार प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. इतर प्रभावित कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक प्रोत्साहन, पाकिस्तान खाजगी गुंतवणूक उपक्रम आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि विकास कार्यक्रमांचा समावेश आहे. ‘जिओ न्यूज’ने पुढे वृत्त दिले की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाद्वारे राबविण्यात आलेला २४.८ दशलक्ष डॉलर्सचा आर्थिक पुनरुज्जीवन कार्यक्रम या निलंबनापूर्वीच पूर्ण झाला होता.

कृषी क्षेत्र

कृषी क्षेत्रामध्ये गोमल झाम कमांड एरिया डेव्हलपमेंट प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण झाला. परंतु, २०२५ पर्यंत पाच कार्यक्रमांपैकी दोन कार्ये नियोजित होती, ज्यात जल व्यवस्थापन आणि पाकिस्तान कृषी कार्यक्रम २ यांचा समावेश आहे. इतर प्रभावित उपक्रमांमध्ये खैबर पख्तूनख्वा आणि पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी उपजीविका आणि अन्न सुरक्षा कार्यक्रम, स्मार्ट शेती यांचा समावेश आहे.

मानवाधिकार आणि प्रशासन निधी

लोकशाही, मानवाधिकार आणि शासनाशी संबंधित प्रकल्पांवरही ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाचा परिणाम झाला आहे. जिओ न्यूजनुसार, ११ प्रभावित प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प २०२५ पर्यंत सुरू राहण्याची अपेक्षा होती. प्रभावित इतर प्रकल्पांमध्ये पाकिस्तानमध्ये शांतता निर्माण करणे, विलीनीकरण केलेल्या क्षेत्रांमध्ये जमीन नोंदणी, सर्वसमावेशक लोकशाही प्रक्रिया आणि शासन, हम अहंग, स्थानिक प्रशासन आणि लोकशाहीमध्ये सामंजस्य निर्माण करणे, सुभ ए नौ, जस्तुजू आणि सिंध जल शासन कार्यक्रमाचा समावेश आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य

शिक्षण क्षेत्रात किमान चार प्रकल्प थांबवण्यात आले आहेत, ज्यात मुलींच्या शिक्षण कार्यक्रम सुधारणेचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम २०२५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. इतर प्रभावित कार्यक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण प्रणाली बळकटीकरण याचा समावेश आहे, जे सिंध, पख्तुनख्वा खैबर यावर केंद्रित आहेत. या निर्णयाचा फटका आरोग्य क्षेत्रालाही बसला आहे. निलंबित प्रकल्पांमध्ये एकात्मिक आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे आणि सेवा वितरित करणे, क्षयरोग स्थानिक संस्था नेटवर्क सुधारणे, क्षयरोग, निरोगी कुटुंबे आणि जागतिक आरोग्य सुरक्षा कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. यातील काही कार्यक्रम कायमचे बंद केले जातील किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केले जातील अशी चिंता वाढत आहे, असे वृत्तात म्हटले आहे. परंतु, नेमका आर्थिक परिणाम अद्याप अस्पष्ट आहे, कारण सध्या पाकिस्तानला अमेरिकेने दिलेली एकूण मदत सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही.

ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार निलंबन हे अमेरिकेतील परदेशी मदतीच्या व्यापक पुनर्मूल्यांकनाचा भाग आहे. आदेशात सर्व परदेशी सहाय्य कार्यक्रमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या एका निवेदनाने पुष्टी केली आहे की, हे निलंबन स्टेट डिपार्टमेंट आणि यूएसएआयडीद्वारे अर्थसहाय्यित सर्व परदेशी मदतीवर लागू होते.

हेही वाचा : कुख्यात कैद्यांच्या तुरुंगात ट्रम्प बेकायदा स्थलांतरितांना पाठवणार; काय आहे ग्वांटानामो बे?

पाकिस्तानने या कारवाईवर कशी प्रतिक्रिया दिली?

पाकिस्तान सिव्हिल सोसायटी फोरम (पीसीएसएफ)ने पाकिस्तानसारख्या विकसनशील देशांना USAID निधीसह विकास मदत अचानक स्थगित केल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मंचाने इशारा दिला की, या निर्णयामुळे शेकडो विकास कामगार आणि या कार्यक्रमांवर अवलंबून असलेल्या लाखो वंचित लोकांना त्रास झाला आहे. एका निवेदनात PCSF ने अमेरिकी प्रशासनावर टीका केली. फोरमने म्हटले की, अमेरिकेने विकसनशील राष्ट्रांमधील आर्थिक आणि सुरक्षा संकटांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या योगदान दिले आहे आणि मदत काढून घेतल्याने असमानता आणखी वाढेल. फोरमने इशारा दिला की, विकास निधी बंद केल्याने उपेक्षित समुदायांवर गंभीर परिणाम होतील, सामाजिक आणि आर्थिक उपक्रमांची प्रगती थांबेल.