डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ)मधून अमेरिका बाहेर पडण्याबाबतचा कार्यकारी आदेश जारी केला. त्यात कोरोना महामारीच्या काळात आजाराचे चुकीचे व्यवस्थापन आणि जागतिक आरोग्य संघटना तातडीने सुधारणा राबविण्यात अपयशी ठरल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण जगाची चिंता वाढली आहे. या निर्णयामुळे पुढील साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी आव्हाने निर्माण होतील, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्राध्यक्ष पद स्वीकारताच ट्रम्प यांनी अनेक कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेसंबंधित आदेशावर स्वाक्षरी करताना, ट्रम्प म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेकडून अयोग्यरीत्या जास्त देणगी मागते; तर चीन कमी पैसे देत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. या आदेशात म्हटले आहे की, संघटनेच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अमेरिका या समूहातून बाहेर पडत आहे. वुहान, चीन आणि इतर जागतिक आरोग्य संकटांतून उद्भवलेली कोविड-१९ महामारी, तातडीने आवश्यक सुधारणांचा अवलंब करण्यात अपयश, यांसारखी कारणे या आदेशात नमूद करण्यात आली आहेत. अमेरिका ‘डब्ल्यूएचओ’मधून बाहेर पडल्याने जागतिक आरोग्यावर काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमचे थैमान; काय आहे हा दुर्मीळ आजार? याची लक्षणे काय?
ट्रम्प जागतिक आरोग्य संघटनेच्या विरोधात का?
ट्रम्प जेव्हा त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पदावर होते, तेव्हा त्यांनी कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा सामना करताना जीनेव्हा येथील या संघटनेवर चीनकेंद्रित असल्याची टीका केली होती. त्यांनी या उद्रेकादरम्यान मार्गदर्शन जारी करताना जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनच्या बाजूने पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेला किती निधी दिला आहे?
जागतिक आरोग्य संघटनेचे आपत्कालीन आवाहन आणि २०२४-२५ साठी ६.८ अब्ज डॉलर्स निश्चित केलेले त्यांचे व्यापक बजेट या दोन्हीमध्ये अमेरिका ऐतिहासिकदृष्ट्या एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे. सध्याच्या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अमेरिकेने आपत्कालीन परिस्थितीसाठी उपलब्ध निधीपैकी सुमारे ३४ टक्के निधी प्रदान केला आहे आणि भूतकाळात त्यांचे योगदान ५० टक्के इतके होते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा डेटा दर्शवितो. जो बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत अमेरिका हा देश जागतिक आरोग्य संघटनेचा सर्वांत मोठा देणगीदार राहिला आणि २०२३ मध्ये अमेरिकेने संघटनेच्या ६.८ अब्ज डॉलर्स वार्षिक बजेटपैकी जवळजवळ एक-पंचमांश योगदान दिले. गाझा ते अफगाणिस्तानपर्यंतच्या ४२ आपत्कालीन क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या ३०० दशलक्षांहून अधिक लोकांना मदत करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना १.५ अब्ज डॉलर्सची मागणी करत आहे.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेतल्यास काय होईल?
जागतिक आरोग्य संघटनेला काही अंशी निधी सदस्य राष्ट्रांकडून अनिवार्य शुल्क, ऐच्छिक योगदान आणि गुंतवणूक यांद्वारे दिला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेला देणगी देणाऱ्या पाच प्रमुख देणगीदारांमध्ये अमेरिकेचा समावेश आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, यापैकी कोणत्याही प्रमुख देणगीदारांनी पैसे काढले, तर तत्काळ आणि भरीव निधीची तफावत निर्माण होईल; जी सहजासहजी भरून काढता येणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेबरोबरच्या आपल्या संबंधांना खूप महत्त्व देते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी व मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले. “येणाऱ्या अमेरिकी प्रशासनाला सहकार्य करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना सर्व काही करेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतायत?
सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या जागतिक आरोग्य संघटना सोडण्याच्या निर्णयावर टीका करत आहेत आणि इशारा देत आहेत की, अमेरिकन लोकांच्या आरोग्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ- चीनने २०२० मध्ये कोरोना व्हायरसची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली आणि मग संघटनेने ती इतर राष्ट्रांसह सामायिक केली.
काहींनी असे सुचवले आहे की, या निर्णयामुळे मलेरिया, क्षयरोग आणि एचआयव्ही व एड्स यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांशी लढा देण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पूर्वी बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली कोविड-१९ प्रतिसाद समन्वयक म्हणून काम केलेल्या आशीष झा यांनी इशारा दिला आहे की, या निर्णयामुळे जगभरातील लोकांच्या आरोग्यालाच नव्हे, तर अमेरिकेतील वैज्ञानिक चाचण्यांचेही नुकसान होऊ शकेल”, असे त्यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले.
लॉरेन्स ओ. जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटीचे सार्वजनिक आरोग्य कायदा तज्ज्ञ व ‘साथीच्या रोगाच्या करारावर’ वाटाघाटी करण्यास मदत करणारे गॉस्टिन यांनी, “जागतिक आरोग्य संघटनेमधून अमेरिकेचे बाहेर पडणे हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक गंभीर धोका असेल. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षा संकटात येईल,” असे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला सांगितले.
जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे काय?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४८ मध्ये जागतिक आरोग्याला प्रोत्साहन देणे, संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण करणे व असुरक्षित लोकांना सेवा देणे यांसाठी यूएन जागतिक आरोग्य संस्था म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. कॉलरा, प्लेग यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांचा सामना करण्यासाठी १९ व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदांनी ही बाब प्रेरित केली होती. १९७७ पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने आवश्यक औषधांची यादी करून ठेवली आहे, जी रुग्णालयांना साठा करून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
हेही वाचा : २,१६१ कोटींच्या मद्य घोटाळ्यात ईडीला काय आढळले? छत्तीसगडमधील हे प्रकरण चर्चेत का?
त्यानंतर निदान चाचण्यांचीही एक साहित्य यादी तयार करण्यात आली आहे. संघटना प्राधान्य वैद्यकीय उपकरणे, जसे की व्हेंटिलेटर, एक्स-रे व अल्ट्रासाऊंड मशीनबाबत मार्गदर्शनदेखील प्रदान करते. एक अब्ज लोकांपर्यंत सार्वत्रिक आरोग्य सेवा विस्तारित करणे, आणखी एक अब्ज लोकांना आरोग्य आणीबाणीपासून संरक्षण देणे व एक अब्ज लोकांना चांगले आरोग्य प्रदान करणे हे त्यांच्या सध्याच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पद स्वीकारताच ट्रम्प यांनी अनेक कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेसंबंधित आदेशावर स्वाक्षरी करताना, ट्रम्प म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेकडून अयोग्यरीत्या जास्त देणगी मागते; तर चीन कमी पैसे देत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. या आदेशात म्हटले आहे की, संघटनेच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अमेरिका या समूहातून बाहेर पडत आहे. वुहान, चीन आणि इतर जागतिक आरोग्य संकटांतून उद्भवलेली कोविड-१९ महामारी, तातडीने आवश्यक सुधारणांचा अवलंब करण्यात अपयश, यांसारखी कारणे या आदेशात नमूद करण्यात आली आहेत. अमेरिका ‘डब्ल्यूएचओ’मधून बाहेर पडल्याने जागतिक आरोग्यावर काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमचे थैमान; काय आहे हा दुर्मीळ आजार? याची लक्षणे काय?
ट्रम्प जागतिक आरोग्य संघटनेच्या विरोधात का?
ट्रम्प जेव्हा त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पदावर होते, तेव्हा त्यांनी कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा सामना करताना जीनेव्हा येथील या संघटनेवर चीनकेंद्रित असल्याची टीका केली होती. त्यांनी या उद्रेकादरम्यान मार्गदर्शन जारी करताना जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनच्या बाजूने पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेला किती निधी दिला आहे?
जागतिक आरोग्य संघटनेचे आपत्कालीन आवाहन आणि २०२४-२५ साठी ६.८ अब्ज डॉलर्स निश्चित केलेले त्यांचे व्यापक बजेट या दोन्हीमध्ये अमेरिका ऐतिहासिकदृष्ट्या एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे. सध्याच्या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अमेरिकेने आपत्कालीन परिस्थितीसाठी उपलब्ध निधीपैकी सुमारे ३४ टक्के निधी प्रदान केला आहे आणि भूतकाळात त्यांचे योगदान ५० टक्के इतके होते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा डेटा दर्शवितो. जो बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत अमेरिका हा देश जागतिक आरोग्य संघटनेचा सर्वांत मोठा देणगीदार राहिला आणि २०२३ मध्ये अमेरिकेने संघटनेच्या ६.८ अब्ज डॉलर्स वार्षिक बजेटपैकी जवळजवळ एक-पंचमांश योगदान दिले. गाझा ते अफगाणिस्तानपर्यंतच्या ४२ आपत्कालीन क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या ३०० दशलक्षांहून अधिक लोकांना मदत करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना १.५ अब्ज डॉलर्सची मागणी करत आहे.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेतल्यास काय होईल?
जागतिक आरोग्य संघटनेला काही अंशी निधी सदस्य राष्ट्रांकडून अनिवार्य शुल्क, ऐच्छिक योगदान आणि गुंतवणूक यांद्वारे दिला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेला देणगी देणाऱ्या पाच प्रमुख देणगीदारांमध्ये अमेरिकेचा समावेश आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, यापैकी कोणत्याही प्रमुख देणगीदारांनी पैसे काढले, तर तत्काळ आणि भरीव निधीची तफावत निर्माण होईल; जी सहजासहजी भरून काढता येणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेबरोबरच्या आपल्या संबंधांना खूप महत्त्व देते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी व मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले. “येणाऱ्या अमेरिकी प्रशासनाला सहकार्य करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना सर्व काही करेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतायत?
सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या जागतिक आरोग्य संघटना सोडण्याच्या निर्णयावर टीका करत आहेत आणि इशारा देत आहेत की, अमेरिकन लोकांच्या आरोग्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ- चीनने २०२० मध्ये कोरोना व्हायरसची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली आणि मग संघटनेने ती इतर राष्ट्रांसह सामायिक केली.
काहींनी असे सुचवले आहे की, या निर्णयामुळे मलेरिया, क्षयरोग आणि एचआयव्ही व एड्स यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांशी लढा देण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पूर्वी बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली कोविड-१९ प्रतिसाद समन्वयक म्हणून काम केलेल्या आशीष झा यांनी इशारा दिला आहे की, या निर्णयामुळे जगभरातील लोकांच्या आरोग्यालाच नव्हे, तर अमेरिकेतील वैज्ञानिक चाचण्यांचेही नुकसान होऊ शकेल”, असे त्यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले.
लॉरेन्स ओ. जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटीचे सार्वजनिक आरोग्य कायदा तज्ज्ञ व ‘साथीच्या रोगाच्या करारावर’ वाटाघाटी करण्यास मदत करणारे गॉस्टिन यांनी, “जागतिक आरोग्य संघटनेमधून अमेरिकेचे बाहेर पडणे हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक गंभीर धोका असेल. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षा संकटात येईल,” असे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला सांगितले.
जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे काय?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४८ मध्ये जागतिक आरोग्याला प्रोत्साहन देणे, संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण करणे व असुरक्षित लोकांना सेवा देणे यांसाठी यूएन जागतिक आरोग्य संस्था म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. कॉलरा, प्लेग यांसारख्या संसर्गजन्य रोगांचा सामना करण्यासाठी १९ व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदांनी ही बाब प्रेरित केली होती. १९७७ पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने आवश्यक औषधांची यादी करून ठेवली आहे, जी रुग्णालयांना साठा करून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
हेही वाचा : २,१६१ कोटींच्या मद्य घोटाळ्यात ईडीला काय आढळले? छत्तीसगडमधील हे प्रकरण चर्चेत का?
त्यानंतर निदान चाचण्यांचीही एक साहित्य यादी तयार करण्यात आली आहे. संघटना प्राधान्य वैद्यकीय उपकरणे, जसे की व्हेंटिलेटर, एक्स-रे व अल्ट्रासाऊंड मशीनबाबत मार्गदर्शनदेखील प्रदान करते. एक अब्ज लोकांपर्यंत सार्वत्रिक आरोग्य सेवा विस्तारित करणे, आणखी एक अब्ज लोकांना आरोग्य आणीबाणीपासून संरक्षण देणे व एक अब्ज लोकांना चांगले आरोग्य प्रदान करणे हे त्यांच्या सध्याच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
