विश्लेषण : टूना मासा घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयकडून NCP खासदाराविरोधात गुन्हा दाखल; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

टूना मासा घोटाळा नेमका काय आहे?
२४ जून २०२२ रोजी सीबीआयने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघाची (LCMF) अचानक तपासणी केली होती. तपासणीदरम्यान सीबीआयने अनेक कागदपत्रं जप्त केली होती. संबंधित कागदपत्रांची छाननी केली असताना, टूना मासा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण : प्राप्तिकर विभागाचा छापा कधी आणि कसा पडतो? त्यावेळी तुमचे अधिकार काय असतात?

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१६-१७ मध्ये LCMF ने श्रीलंकेतील ‘SRT जनरल मर्चेंट्स’ कंपनीला ६५० रुपये प्रतिकिलो दराने टूना मासा विकला होता. या माशाचा बाजारातील दर २५० रुपये प्रतिकिलो असताना देखील चढ्या दराने या माशाची विक्री करण्यात आली होती. LCMF ने स्थानिक मच्छिमारांकडे टूना मासा खरेदी करून श्रीलंकेतील कंपनीला निर्यात केला होता. पण या कंपनी ठरल्याप्रमाणे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांचं किमान ९ कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

राष्ट्रवादीच्या खासदाराचा टूना मासा घोटाळ्याशी काय संबंध?

आरोपी अब्दुल राजिक हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचा नातेवाईक असून तो श्रीलंकेतील ‘SRT जनरल मर्चेंट्स’ या ​​कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचं सांगितलं जात आहे. LCMF ने टूना मासा खरेदी करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची निविदा काढली नव्हती. खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या दबावाखाली हा करार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. फैजल यांच्या दबावाखाली लाखो रुपये किमतीचे मासे श्रीलंकेला निर्यात केले होते.

हेही वाचा- विश्लेषण: कधी बलात्काराचे आदेश तर कधी जिवंत जाळण्याची शिक्षा; आसाममधील घटनेनंतर चर्चेत आलेलं ‘कंगारू न्यायालय’ म्हणजे काय?

संबंधित मासे श्रीलंकेला पाठवण्यासाठी कोचीनस्थित निर्यातदार कंपनीची व्यवस्था करण्यात आली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघाने (LCMF) सुरुवातीला १० मेट्रीक टन टूना माशाची पहिली खेप श्रीलंकेला पाठवली होती. त्यासाठी LCMF ला ६० लाख रुपये देखील मिळाले होते. पण त्यानंतर श्रीलंकन कंपनीकडून कोचीनस्थित निर्यातदार कंपनीची देयकं देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे LCMF ने उर्वरित मासे पाठवण्यास नकार दिला.

नऊ कोटींचे नुकसान

परिणामी LCMFला बाजारभावापेक्षा कमी दराने टूना माशाचा लिलाव करावा लागला. त्यामुळे लक्षद्वीप समूह आणि गरीब मच्छीमारांचं सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीबीआयने मंगळवारी दिल्ली, केरळ आणि लक्षद्वीप येथील एकूण सहा ठिकाणी छापेमारी केली आहे. या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.