देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह २३ ऑगस्टपासून चार दिवसीय अमेरिका दौर्‍यावर होते. या दौर्‍यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. हे दोन्ही करार पुरवठा केल्या जाणार्‍या वस्तूंना प्राधान्य आणि संपर्क अधिकार्‍याच्या कामकाजासंदर्भात आहेत. आजपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय लष्करी करार होत आले आहेत; ज्यांनी गेल्या दशकात दोन्ही देशांमधील संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य बळकट केले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या अधिकृत भेटीदरम्यान, भागीदार राष्ट्रांनी ‘२०२३ यूएस-इंडिया रोडमॅप’अंतर्गत जेट इंजिन, मानवरहित फलाट, युद्धसामग्री व ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टीमसह प्राधान्य सह-उत्पादन प्रकल्पांना पुढे नेण्यास सहमती दर्शविली. काय आहेत हे करार? या करारांचा भारताला काय फायदा होणार? याविषयी जाणून घेऊ.
दोन नवीन करार
एसओएसए: सिक्युरिटी ऑफ सप्लाय अरेंजमेंट (एसओएसए)अंतर्गत अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश राष्ट्रीय संरक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकमेकांना परस्पर प्राधान्य देतील. या करारामुळे दोन्ही देशांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेली औद्योगिक संसाधने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळविणे शक्य होईल, असे ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स’ (डीओडी)ने एका निवेदनात म्हटले आहे. अमेरिकेने यापूर्वी १७ देशांबरोबर हा करार केला आहे. ‘डीओडी’च्या मते एसओएसए अमेरिकेच्या संरक्षण व्यापार भागीदारांबरोबरचे संबंध मजबूत करणारा करार असला तरी कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाही. डीओडी भारताबरोबर दुसर्‍या करारावर स्वाक्षरी करण्याचीही तयारी करीत आहे; ज्याचे नाव आहे ‘रेसिप्रोकल डिफेन्स प्रोक्योरमेंट’ (आरडीपी) करार. हा करार कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल. अमेरिकेने आतापर्यंत २८ देशांबरोबर आरडीपी करार केला आहे.
हेही वाचा : आधी पूरस्थितीचा आरोप, आता व्हिसा केंद्राबाहेर निषेध; बांगलादेशात भारतविरोधी भावना का वाढत आहे?
संपर्क अधिकाऱ्यांबाबत सामंजस्य करार: हा संपर्क अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसंबंधीचा करार आहे. हा करार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी आणि भारतीय सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक यूएस कमांडमध्ये नियुक्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. फ्लोरिडा येथील ‘यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड’च्या मुख्यालयात भारत आपला पहिला संपर्क अधिकारी तैनात करील.
संरक्षण क्षेत्रातील भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याचे महत्त्वपूर्ण टप्पे
सप्टेंबर २०१३ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्याची घोषणा आणि अमेरिका-भारत संरक्षण संबंधासाठी २०१५ मध्ये तयार करण्यात आलेले फ्रेमवर्क यामध्ये दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले.
२०२३ रोडमॅप: संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासाठी मागील वर्षी जारी केलेल्या रोडमॅपमध्ये एसओएसए आणि आरडीपी या दोन्ही करारांचा उल्लेख करण्यात आला होता. अमेरिकेने भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या जागतिक पुरवठा साखळीत योगदान देण्याचे आणि जहाज व विमानदुरुस्ती, तसेच देखभालीसाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रीय केंद्र तयार करण्यासाठी नौदल आणि सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पाठिंबा दिला. रोडमॅपमध्ये एअर कॉम्बॅट व सपोर्ट, एरो इंजिन, युद्धसामग्री प्रणाली, गतिशीलता आदी गोष्टी प्राधान्य स्थानी होत्या.
आयसीईटी: जानेवारी २०२३ मध्ये स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी क्रिटिकल अॅण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (आयसीईटी)वर दोन्ही देशांनी चर्चा केली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि जेक सुलिव्हन यांनी सह-विकास आणि सह-उत्पादनासह क्रिटिकल अॅण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये अधिक सहकार्याच्या संधी आणि विस्ताराच्या मार्गांवर चर्चा केली.
इंडस-एक्स: जून २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान डीओडी आणि संरक्षण मंत्रालयाने भारत-अमेरिका डिफेन्स एक्स्लरेशन इको सिस्टीम (इंडस-एक्स) लाँच केली. या करारानुसार भारत आणि अमेरिका आता जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात.
फाउंडेशनल अॅग्रीमेंट: २००२ मध्ये भारत आणि अमेरिकेने लष्करी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन अॅग्रीमेंट (GSOMIA)वर स्वाक्षरी केली होती. २०१६ व २०२० दरम्यान दोन्ही बाजूंनी आणखी चार करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. २०१६ चे लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट (LEMOA) दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील लॉजिस्टिक सपोर्ट, पुरवठा व सेवा यांच्या सुलभतेसाठी आहे.
२०१८ मध्ये कम्युनिकेशन्स कम्पॅटिबिलिटी अॅण्ड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट (COMCASA) आणि कम्युनिकेशन्स अॅण्ड इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट (CISMOA)वर दोन्ही देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. देशांमधील लष्करी दळणवळण सुरक्षित करण्यासाठी प्रगत संरक्षण प्रणालींमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी हे करार करण्यात आले. २०२० च्या बेसिक एक्स्चेंज अॅण्ड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट कराराचा (BECA) उद्देश नकाशे, समुद्री चार्ट आणि इतर अवर्गीकृत प्रतिमा व डेटा यांसह लष्करी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करणे आहे.
इतर करार आणि देवाण-घेवाण
२०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताचा उल्लेख प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून केला. २०१८ मध्ये भारताला स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायजेशन टियर-१ चा दर्जा देण्यात आला; ज्याने भारताला अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाद्वारे नियंत्रित केलेल्या लष्करी आणि तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीमध्ये परवानामुक्त प्रवेश मिळाला. यापूर्वी २०१२ मध्ये दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्य आणि संरक्षण व्यापाराला चालना देण्यासाठी डिफेन्स ट्रेड अॅण्ड टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह (DTTI) करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
अमेरिकेकडून भारतीय लष्करी खरेदीमध्ये ‘MH-60R Seahawk’ मल्टीरोल हेलिकॉप्टर, ‘Sig Sauer Rifles’ आणि ‘M777 ultra light howitzers’ यांचा समावेश आहे. भारतात ‘LCA MK 2’ लढाऊ विमानांसाठी ‘GE F-414′ जेट इंजिन तयार करण्यासाठी आणि ’31 MQ-9B’ हाय-अल्टीट्युड लाँग-एंड्युरन्स (HALE) UAV खरेदी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
दोन नवीन करार
एसओएसए: सिक्युरिटी ऑफ सप्लाय अरेंजमेंट (एसओएसए)अंतर्गत अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश राष्ट्रीय संरक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकमेकांना परस्पर प्राधान्य देतील. या करारामुळे दोन्ही देशांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेली औद्योगिक संसाधने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळविणे शक्य होईल, असे ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स’ (डीओडी)ने एका निवेदनात म्हटले आहे. अमेरिकेने यापूर्वी १७ देशांबरोबर हा करार केला आहे. ‘डीओडी’च्या मते एसओएसए अमेरिकेच्या संरक्षण व्यापार भागीदारांबरोबरचे संबंध मजबूत करणारा करार असला तरी कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाही. डीओडी भारताबरोबर दुसर्‍या करारावर स्वाक्षरी करण्याचीही तयारी करीत आहे; ज्याचे नाव आहे ‘रेसिप्रोकल डिफेन्स प्रोक्योरमेंट’ (आरडीपी) करार. हा करार कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल. अमेरिकेने आतापर्यंत २८ देशांबरोबर आरडीपी करार केला आहे.
हेही वाचा : आधी पूरस्थितीचा आरोप, आता व्हिसा केंद्राबाहेर निषेध; बांगलादेशात भारतविरोधी भावना का वाढत आहे?
संपर्क अधिकाऱ्यांबाबत सामंजस्य करार: हा संपर्क अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसंबंधीचा करार आहे. हा करार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी आणि भारतीय सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक यूएस कमांडमध्ये नियुक्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. फ्लोरिडा येथील ‘यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड’च्या मुख्यालयात भारत आपला पहिला संपर्क अधिकारी तैनात करील.
संरक्षण क्षेत्रातील भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याचे महत्त्वपूर्ण टप्पे
सप्टेंबर २०१३ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्याची घोषणा आणि अमेरिका-भारत संरक्षण संबंधासाठी २०१५ मध्ये तयार करण्यात आलेले फ्रेमवर्क यामध्ये दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले.
२०२३ रोडमॅप: संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासाठी मागील वर्षी जारी केलेल्या रोडमॅपमध्ये एसओएसए आणि आरडीपी या दोन्ही करारांचा उल्लेख करण्यात आला होता. अमेरिकेने भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या जागतिक पुरवठा साखळीत योगदान देण्याचे आणि जहाज व विमानदुरुस्ती, तसेच देखभालीसाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रीय केंद्र तयार करण्यासाठी नौदल आणि सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पाठिंबा दिला. रोडमॅपमध्ये एअर कॉम्बॅट व सपोर्ट, एरो इंजिन, युद्धसामग्री प्रणाली, गतिशीलता आदी गोष्टी प्राधान्य स्थानी होत्या.
आयसीईटी: जानेवारी २०२३ मध्ये स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी क्रिटिकल अॅण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (आयसीईटी)वर दोन्ही देशांनी चर्चा केली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि जेक सुलिव्हन यांनी सह-विकास आणि सह-उत्पादनासह क्रिटिकल अॅण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये अधिक सहकार्याच्या संधी आणि विस्ताराच्या मार्गांवर चर्चा केली.
इंडस-एक्स: जून २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान डीओडी आणि संरक्षण मंत्रालयाने भारत-अमेरिका डिफेन्स एक्स्लरेशन इको सिस्टीम (इंडस-एक्स) लाँच केली. या करारानुसार भारत आणि अमेरिका आता जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात.
फाउंडेशनल अॅग्रीमेंट: २००२ मध्ये भारत आणि अमेरिकेने लष्करी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन अॅग्रीमेंट (GSOMIA)वर स्वाक्षरी केली होती. २०१६ व २०२० दरम्यान दोन्ही बाजूंनी आणखी चार करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. २०१६ चे लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट (LEMOA) दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील लॉजिस्टिक सपोर्ट, पुरवठा व सेवा यांच्या सुलभतेसाठी आहे.
२०१८ मध्ये कम्युनिकेशन्स कम्पॅटिबिलिटी अॅण्ड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट (COMCASA) आणि कम्युनिकेशन्स अॅण्ड इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट (CISMOA)वर दोन्ही देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. देशांमधील लष्करी दळणवळण सुरक्षित करण्यासाठी प्रगत संरक्षण प्रणालींमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी हे करार करण्यात आले. २०२० च्या बेसिक एक्स्चेंज अॅण्ड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट कराराचा (BECA) उद्देश नकाशे, समुद्री चार्ट आणि इतर अवर्गीकृत प्रतिमा व डेटा यांसह लष्करी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करणे आहे.
इतर करार आणि देवाण-घेवाण
२०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताचा उल्लेख प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून केला. २०१८ मध्ये भारताला स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायजेशन टियर-१ चा दर्जा देण्यात आला; ज्याने भारताला अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाद्वारे नियंत्रित केलेल्या लष्करी आणि तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीमध्ये परवानामुक्त प्रवेश मिळाला. यापूर्वी २०१२ मध्ये दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्य आणि संरक्षण व्यापाराला चालना देण्यासाठी डिफेन्स ट्रेड अॅण्ड टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह (DTTI) करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
अमेरिकेकडून भारतीय लष्करी खरेदीमध्ये ‘MH-60R Seahawk’ मल्टीरोल हेलिकॉप्टर, ‘Sig Sauer Rifles’ आणि ‘M777 ultra light howitzers’ यांचा समावेश आहे. भारतात ‘LCA MK 2’ लढाऊ विमानांसाठी ‘GE F-414′ जेट इंजिन तयार करण्यासाठी आणि ’31 MQ-9B’ हाय-अल्टीट्युड लाँग-एंड्युरन्स (HALE) UAV खरेदी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
