रशिया आणि युक्रेनमधील भीषण युद्धाला दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. दोन वर्षांपासून युक्रेनच्या भूमीवर रशिया सातत्याने हल्ले करीत आहे. लढाऊ विमानांपासून रणगाड्यांपर्यंत युक्रेनची शहरे उद्ध्वस्त होत आहेत. दुसरीकडे पाश्चिमात्य देश वेळोवेळी रशियावर निर्बंधांचा भडिमार करीत आहेत. तसेच युक्रेनबरोबरच्या युद्धाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त रशियाने फटाक्यांची आतषबाजी केली आहे. लष्कर दिनानिमित्त मॉस्कोचे आकाश रात्री फटाक्यांनी उजळून निघाले होते. यानिमित्त रशियात सरकारी सुट्टी पाळण्यात आली. सशस्त्र दल आणि लष्करी दिग्गजांना सेवा देणाऱ्यांचा सन्मान करण्याचा हा दिवस मानला जात आहे. पण या दोन वर्षांत काय बदलले आणि संपूर्ण जगाचे युद्धाबद्दलचे विचार कसे बदलले, ते जाणून घेऊया.
२४ फेब्रुवारी २०२२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. दोन वर्षांनंतर म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या युरोपमधील या सर्वात मोठ्या युद्धाचा अंत अद्यापही दिसत नाही. या लढाईमुळे लाखो युक्रेनियन लोक विस्थापित झालेत, युरोपचे भू राजकीय चित्रच बदलले आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने मोठी आर्थिक अनिश्चितता निर्माण झाली, त्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना त्याचा फटका बसला आहे. रशियातील भारतातील प्रमुख तज्ज्ञांपैकी एक आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो नंदन उन्नीकृष्णन यांनी काही प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे याशीशी बोलताना दिली आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम रशियावर कसा झाला?
जेव्हा युद्ध सुरू झाले, तेव्हा कदाचित संपूर्ण जगाला वाटले होते की, रशिया युक्रेनियन संरक्षण त्वरित मोडून काढून युक्रेनची राजधानी कीववर कब्जा करेल. फेब्रुवारी २०२२ च्या सुरुवातीस तत्कालीन युनायटेड स्टेट्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल मार्क मिली यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना सांगितले की, रशियाने पूर्ण ताकदीनिशी आक्रमण केल्यास युक्रेन ७२ तासांत कोसळू शकते. आक्रमण सुरू होऊन आता दोन वर्षे झाली आहेत आणि युक्रेनियन लोकांनी रशियन सैन्याला रोखून ठेवले आहे आणि त्यांच्या देशाचे रक्षण केले आहे. युद्धाची गती आज रशियावर अवलंबून आहे. युक्रेनियन सैन्याला उपकरणे आणि मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. दुसरीकडे रशियाकडून लढल्या जाणाऱ्या या युद्धात नवे डावपेच खेळले जात आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पाश्चिमात्य निर्बंधांपासून संरक्षण करू शकलेत. खरं तर सध्याच्या घडीला रशियन अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात तेजीत आहे. पाश्चिमात्य देशांना हे अपेक्षित नव्हते.
तुम्ही एका नव्या प्रकारच्या युद्धाचा उल्लेख केलात, ते कोणत्या प्रकारचे होते?
इराक (दोनदा) आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने जे केले ते आपण पाहिलेच आहे. शत्रू राष्ट्राची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत करणे आणि विमाने, क्षेपणास्त्रे यांचा वापर करून इतर देशावर कब्जा मिळवणे ही युद्धाची रणनीती असते. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान दोन्ही देशांनी दोन्ही बाजूंनी ड्रोनचा व्यापक वापर केल्याचेही आपण पाहिले आहे. खरं तर सुरुवातीला युक्रेनने मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर केला, अधूनमधून रशियानेही युक्रेनमधील खोल ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे रशियन लष्करानेही बचावात्मक उपाय म्हणून ड्रोनचा वापर यशस्वीपणे स्वीकारला. युरोपसाठी रशिया आज अधिक धोकादायक आहे, तर सुरक्षिततेसाठी तो अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आगामी अमेरिकेच्या निवडणुकीत सत्तेवर येऊ शकणारे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत की, जे देश त्यांच्या संरक्षणावर पुरेसा खर्च करत नाहीत, त्यांना ते मदत करणार नाहीत.
ट्रान्स-अटलांटिक लष्करी कॉम्पॅक्टसाठी नाटोची रुपरेषा काय?
रशिया युक्रेन युद्धामुळे ट्रान्स-अटलांटिक रुपरेषेत कोणतेही आव्हान असल्याचे मला वाटत नाही. नाटोला कोणत्याही प्रकारचा हादरा बसेल असे वाटत नाही. उलट रशियाच्या कृतींमुळे नाटो मजबूत झाला आहे. फिनलंड आणि स्वीडन यांसारखे नवीन देश NATO मध्ये सामील झाले आहेत आणि NATO सह रशियन सीमांची लांबी प्रत्यक्षात वाढली आहे. युक्रेन युद्धाचा युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. युरोपीय देशांमध्ये युद्धाचा थकवा अद्याप कायम असतानाच या खंडात आर्थिक घसरण सुरूच आहे. युरोपियन लोकसंख्येतील युक्रेन युद्धासाठी समर्थन कमी करणे, यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. परंतु युद्धाचा एक परिणाम म्हणजे युरोपचे अधिक सैन्यीकरण होणार आहे. युरोपियन लोकांना संरक्षणासाठी अधिक खर्च करावा लागेल. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेत ते कसे करायचे हे आव्हान असेल.
गाझा युद्धाचा युक्रेन युद्धावर परिणाम झाला आहे का?
हमासचा हल्ला आणि त्यानंतरच्या क्रूर इस्रायली प्रत्युत्तराने निश्चितपणे जगाचे लक्ष वेधले आहे. विशेषतः सध्या मीडिया युक्रेनमधील युद्धापासून दूर गेली असून, त्यांनी इस्रायल आणि गाझाचे युद्धाचे वार्तांकन करण्यावर भर दिला आहे. कारण अमेरिकेला आता दोन आघाड्यांवर प्रभावीपणे लढायचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून युक्रेनची अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडून सुरू असलेल्या निधीबद्दल चिंता वाढू शकते. युक्रेनवर अमेरिकेतील राजकीय मतभेद पाहता अमेरिका दोन आघाड्यांवर हा लढा किती काळ लढणार हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. लष्करी दृष्टीने गाझामधील संघर्षाचा आतापर्यंत युक्रेनच्या परिस्थितीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. भविष्यातील अमेरिकेनं निधीचा हात आखडता घेतल्यास कीवमध्ये लढाईची अधिक चिंता निर्माण होऊ शकते.
इस्रायली मोहिमेला अमेरिकन, युरोपियन पाठिंब्यामुळे रशियाविरुद्धची त्यांची धार कमी झाली आहे का?
मला वाटत नाही की, अमेरिका त्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहत आहेत. ते त्यांच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहत आहेत. इस्रायलला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि म्हणून ते सर्व समर्थनार्थ आहेत, असेही ते म्हणालेत. गाझा युद्धविरामाच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या वारंवार व्हेटोमुळे ग्लोबल साऊथमध्ये त्यांचा पाठिंबा कमी होत चालला आहे. ग्लोबल साउथसाठी हा नैतिकतेचा प्रश्न असला तरी कठोर क्षमतेच्या बाबतीत हे देश इंग्लंडमधील जमिनीच्या परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी काहीही करू शकत नाहीत.
युद्धामुळे पुतिन यांची उंची वाढली आहे का?
खरं तर कोणत्याही देशासाठी युद्धाचा निर्णय घेणे कठीण आहे. पण रशियन मीडिया आणि रशियन लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर पुतिन यांना त्यांचा पाठिंबा कायम असल्याचे दिसते. पुतिन यांना जनतेचा पाठिंबा मिळत असून, कदाचित मार्चच्या निवडणुकीत ते पुन्हा जिंकून सत्तेवर येतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु युद्धामुळे त्याच्या उंचीत भर पडेल की नाही हा एक जटिल प्रश्न आहे, कारण माझा विश्वास आहे की बहुतेक रशियन लोकांना युद्धाची संकल्पना आवडत नाही. जरी त्यांनी पुतिनला पाठिंबा दिला आणि युद्धाला पाठिंबा दिला तरी ते लवकर संपावे, असे त्यांना वाटत असावे.
यातून भारताने काय मिळवले किंवा गमावले?
युद्ध सुरू झाल्यावर संतुलित भूमिका घेतल्याबद्दल आणि रशियाच्या निषेधाच्या सुरात सहभागी होण्यास नकार दिल्याबद्दल भारतीय धोरणकर्ते बहुधा यापासून अलिप्त राहिले आहे. विशेषत: जेव्हा भारताला युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढावे लागले, तेव्हा दोन्ही बाजूंशी बोलण्याची भारताची क्षमता उपयुक्त ठरली. कोविड १९ महामारी सगळीकडे पसरल्यानंतर मंदीतून बाहेर पडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा नक्कीच नकारात्मक परिणाम झाला. परंतु रशियन क्रूड चलनात राहील, याची खात्री करून भारत हा प्रभाव काही प्रमाणात कमी करू शकला आणि त्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. यामुळे भारतालाही मदत झाली, कारण त्याला स्वस्त दरात रशियन तेल उपलब्ध झाले होते. भारत ही किंमत संवेदनशील अर्थव्यवस्था आहे, जी आपल्या हायड्रोकार्बनच्या जवळपास ९० टक्के गरजेची आयात करते.
हेही वाचाः सिंहाचे नाव ‘अकबर’ अन् सिंहिणीचे नाव ‘सीता;’ नेमका वाद काय? प्रकरण थेट न्यायालयात कसे गेले?
युद्धाचा चीनवर कसा परिणाम झाला?
चीन-रशियाचे संबंध दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज अधिक मजबूत आहेत. त्यांचा द्विपक्षीय व्यापार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे आणि त्या दोघांचाही अमेरिका शत्रू आहे. त्यामुळेच कदाचित चीन अन् रशिया राजकीयदृष्ट्या जवळ आले आहेत. युक्रेन आणि पश्चिम आशियावर लक्ष केंद्रित केल्याने अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिकवरील लक्ष काहीसे कमी होईल, अशी चीनची अपेक्षा आहे.
युद्धाचे तिसरे वर्ष कसे जाईल?
रशिया संपूर्ण युक्रेन ताब्यात घेईल अशी शक्यता नाही, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे रशियन लोक कशात विजय मानतात आणि अमेरिकनांना काय मान्य असेल हे समजून घेण्याचा प्रश्न असेल. दुर्दैवाने युक्रेन फक्त युद्धाचा अंतिम परिणाम काही प्रमाणात कमी करू शकतो. तसेच या वर्षी कोणतीही शांतता चर्चा होईल, असे मला वाटत नाही. सध्या युक्रेनच्या शांतता योजना आणि रशियाच्या शांतता योजना एकमेकांच्या विरोधाभासी आहेत. युक्रेनच्या शांतता योजनेत १९९१ मध्ये असलेल्या सीमा कायम ठेवण्याचा समावेश आहे. परंतु रशियाला ते मान्य नाही.
२४ फेब्रुवारी २०२२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. दोन वर्षांनंतर म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या युरोपमधील या सर्वात मोठ्या युद्धाचा अंत अद्यापही दिसत नाही. या लढाईमुळे लाखो युक्रेनियन लोक विस्थापित झालेत, युरोपचे भू राजकीय चित्रच बदलले आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने मोठी आर्थिक अनिश्चितता निर्माण झाली, त्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना त्याचा फटका बसला आहे. रशियातील भारतातील प्रमुख तज्ज्ञांपैकी एक आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो नंदन उन्नीकृष्णन यांनी काही प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे याशीशी बोलताना दिली आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम रशियावर कसा झाला?
जेव्हा युद्ध सुरू झाले, तेव्हा कदाचित संपूर्ण जगाला वाटले होते की, रशिया युक्रेनियन संरक्षण त्वरित मोडून काढून युक्रेनची राजधानी कीववर कब्जा करेल. फेब्रुवारी २०२२ च्या सुरुवातीस तत्कालीन युनायटेड स्टेट्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल मार्क मिली यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना सांगितले की, रशियाने पूर्ण ताकदीनिशी आक्रमण केल्यास युक्रेन ७२ तासांत कोसळू शकते. आक्रमण सुरू होऊन आता दोन वर्षे झाली आहेत आणि युक्रेनियन लोकांनी रशियन सैन्याला रोखून ठेवले आहे आणि त्यांच्या देशाचे रक्षण केले आहे. युद्धाची गती आज रशियावर अवलंबून आहे. युक्रेनियन सैन्याला उपकरणे आणि मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. दुसरीकडे रशियाकडून लढल्या जाणाऱ्या या युद्धात नवे डावपेच खेळले जात आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पाश्चिमात्य निर्बंधांपासून संरक्षण करू शकलेत. खरं तर सध्याच्या घडीला रशियन अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात तेजीत आहे. पाश्चिमात्य देशांना हे अपेक्षित नव्हते.
तुम्ही एका नव्या प्रकारच्या युद्धाचा उल्लेख केलात, ते कोणत्या प्रकारचे होते?
इराक (दोनदा) आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने जे केले ते आपण पाहिलेच आहे. शत्रू राष्ट्राची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत करणे आणि विमाने, क्षेपणास्त्रे यांचा वापर करून इतर देशावर कब्जा मिळवणे ही युद्धाची रणनीती असते. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान दोन्ही देशांनी दोन्ही बाजूंनी ड्रोनचा व्यापक वापर केल्याचेही आपण पाहिले आहे. खरं तर सुरुवातीला युक्रेनने मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर केला, अधूनमधून रशियानेही युक्रेनमधील खोल ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे रशियन लष्करानेही बचावात्मक उपाय म्हणून ड्रोनचा वापर यशस्वीपणे स्वीकारला. युरोपसाठी रशिया आज अधिक धोकादायक आहे, तर सुरक्षिततेसाठी तो अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आगामी अमेरिकेच्या निवडणुकीत सत्तेवर येऊ शकणारे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत की, जे देश त्यांच्या संरक्षणावर पुरेसा खर्च करत नाहीत, त्यांना ते मदत करणार नाहीत.
ट्रान्स-अटलांटिक लष्करी कॉम्पॅक्टसाठी नाटोची रुपरेषा काय?
रशिया युक्रेन युद्धामुळे ट्रान्स-अटलांटिक रुपरेषेत कोणतेही आव्हान असल्याचे मला वाटत नाही. नाटोला कोणत्याही प्रकारचा हादरा बसेल असे वाटत नाही. उलट रशियाच्या कृतींमुळे नाटो मजबूत झाला आहे. फिनलंड आणि स्वीडन यांसारखे नवीन देश NATO मध्ये सामील झाले आहेत आणि NATO सह रशियन सीमांची लांबी प्रत्यक्षात वाढली आहे. युक्रेन युद्धाचा युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. युरोपीय देशांमध्ये युद्धाचा थकवा अद्याप कायम असतानाच या खंडात आर्थिक घसरण सुरूच आहे. युरोपियन लोकसंख्येतील युक्रेन युद्धासाठी समर्थन कमी करणे, यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. परंतु युद्धाचा एक परिणाम म्हणजे युरोपचे अधिक सैन्यीकरण होणार आहे. युरोपियन लोकांना संरक्षणासाठी अधिक खर्च करावा लागेल. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेत ते कसे करायचे हे आव्हान असेल.
गाझा युद्धाचा युक्रेन युद्धावर परिणाम झाला आहे का?
हमासचा हल्ला आणि त्यानंतरच्या क्रूर इस्रायली प्रत्युत्तराने निश्चितपणे जगाचे लक्ष वेधले आहे. विशेषतः सध्या मीडिया युक्रेनमधील युद्धापासून दूर गेली असून, त्यांनी इस्रायल आणि गाझाचे युद्धाचे वार्तांकन करण्यावर भर दिला आहे. कारण अमेरिकेला आता दोन आघाड्यांवर प्रभावीपणे लढायचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून युक्रेनची अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडून सुरू असलेल्या निधीबद्दल चिंता वाढू शकते. युक्रेनवर अमेरिकेतील राजकीय मतभेद पाहता अमेरिका दोन आघाड्यांवर हा लढा किती काळ लढणार हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. लष्करी दृष्टीने गाझामधील संघर्षाचा आतापर्यंत युक्रेनच्या परिस्थितीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. भविष्यातील अमेरिकेनं निधीचा हात आखडता घेतल्यास कीवमध्ये लढाईची अधिक चिंता निर्माण होऊ शकते.
इस्रायली मोहिमेला अमेरिकन, युरोपियन पाठिंब्यामुळे रशियाविरुद्धची त्यांची धार कमी झाली आहे का?
मला वाटत नाही की, अमेरिका त्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहत आहेत. ते त्यांच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहत आहेत. इस्रायलला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि म्हणून ते सर्व समर्थनार्थ आहेत, असेही ते म्हणालेत. गाझा युद्धविरामाच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या वारंवार व्हेटोमुळे ग्लोबल साऊथमध्ये त्यांचा पाठिंबा कमी होत चालला आहे. ग्लोबल साउथसाठी हा नैतिकतेचा प्रश्न असला तरी कठोर क्षमतेच्या बाबतीत हे देश इंग्लंडमधील जमिनीच्या परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी काहीही करू शकत नाहीत.
युद्धामुळे पुतिन यांची उंची वाढली आहे का?
खरं तर कोणत्याही देशासाठी युद्धाचा निर्णय घेणे कठीण आहे. पण रशियन मीडिया आणि रशियन लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर पुतिन यांना त्यांचा पाठिंबा कायम असल्याचे दिसते. पुतिन यांना जनतेचा पाठिंबा मिळत असून, कदाचित मार्चच्या निवडणुकीत ते पुन्हा जिंकून सत्तेवर येतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु युद्धामुळे त्याच्या उंचीत भर पडेल की नाही हा एक जटिल प्रश्न आहे, कारण माझा विश्वास आहे की बहुतेक रशियन लोकांना युद्धाची संकल्पना आवडत नाही. जरी त्यांनी पुतिनला पाठिंबा दिला आणि युद्धाला पाठिंबा दिला तरी ते लवकर संपावे, असे त्यांना वाटत असावे.
यातून भारताने काय मिळवले किंवा गमावले?
युद्ध सुरू झाल्यावर संतुलित भूमिका घेतल्याबद्दल आणि रशियाच्या निषेधाच्या सुरात सहभागी होण्यास नकार दिल्याबद्दल भारतीय धोरणकर्ते बहुधा यापासून अलिप्त राहिले आहे. विशेषत: जेव्हा भारताला युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढावे लागले, तेव्हा दोन्ही बाजूंशी बोलण्याची भारताची क्षमता उपयुक्त ठरली. कोविड १९ महामारी सगळीकडे पसरल्यानंतर मंदीतून बाहेर पडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा नक्कीच नकारात्मक परिणाम झाला. परंतु रशियन क्रूड चलनात राहील, याची खात्री करून भारत हा प्रभाव काही प्रमाणात कमी करू शकला आणि त्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. यामुळे भारतालाही मदत झाली, कारण त्याला स्वस्त दरात रशियन तेल उपलब्ध झाले होते. भारत ही किंमत संवेदनशील अर्थव्यवस्था आहे, जी आपल्या हायड्रोकार्बनच्या जवळपास ९० टक्के गरजेची आयात करते.
हेही वाचाः सिंहाचे नाव ‘अकबर’ अन् सिंहिणीचे नाव ‘सीता;’ नेमका वाद काय? प्रकरण थेट न्यायालयात कसे गेले?
युद्धाचा चीनवर कसा परिणाम झाला?
चीन-रशियाचे संबंध दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज अधिक मजबूत आहेत. त्यांचा द्विपक्षीय व्यापार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे आणि त्या दोघांचाही अमेरिका शत्रू आहे. त्यामुळेच कदाचित चीन अन् रशिया राजकीयदृष्ट्या जवळ आले आहेत. युक्रेन आणि पश्चिम आशियावर लक्ष केंद्रित केल्याने अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिकवरील लक्ष काहीसे कमी होईल, अशी चीनची अपेक्षा आहे.
युद्धाचे तिसरे वर्ष कसे जाईल?
रशिया संपूर्ण युक्रेन ताब्यात घेईल अशी शक्यता नाही, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे रशियन लोक कशात विजय मानतात आणि अमेरिकनांना काय मान्य असेल हे समजून घेण्याचा प्रश्न असेल. दुर्दैवाने युक्रेन फक्त युद्धाचा अंतिम परिणाम काही प्रमाणात कमी करू शकतो. तसेच या वर्षी कोणतीही शांतता चर्चा होईल, असे मला वाटत नाही. सध्या युक्रेनच्या शांतता योजना आणि रशियाच्या शांतता योजना एकमेकांच्या विरोधाभासी आहेत. युक्रेनच्या शांतता योजनेत १९९१ मध्ये असलेल्या सीमा कायम ठेवण्याचा समावेश आहे. परंतु रशियाला ते मान्य नाही.
