भारताच्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी यू-विन (U-WIN’) या ऑनलाइन पोर्टलचे अनावरण केले. हे पोर्टल देशात लसीकरण ट्रॅकिंगमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे काम करणार आहे. कोविन पोर्टलद्वारे जसे कोविड-१९ लसीकरण व्यवस्थापित करण्यात आले होते, अगदी त्याच प्रकारे यू-विन पोर्टलवर गर्भवती महिला आणि बालकांना दिलेल्या लसीकरणाचा केंद्रीकृत डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जाईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाखो लोकांसाठी आरोग्य व्यवस्थापन सुलभ करील, अशी अपेक्षा वर्तविण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी जवळपास १२,८५० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे अनावरण केले आहे. त्यातील आयुष्मान भारत ही सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आहे, जी ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. यू-विन संपूर्ण देशात कार्यरत करण्यात येणार आहे. या पोर्टलचा नक्की काय फायदा होणार? त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती? बालकांना आणि गरोदर महिलांना याचा काय फायदा होईल? त्याविषयी जाणून घेऊ.
यू-विन म्हणजे काय?
यू-विन म्हणजे युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन वेब-इनेबल नेटवर्क. हे संपूर्ण भारतामध्ये लसीकरण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेले एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे; विशेषत: वंचित समुदायांमध्ये जे सहसा लसीकरणापासून वंचित राहतात त्यांच्यासाठी. सध्याच्या प्रणालीअंतर्गत लसीकरण डेटा ‘आशा’ कामगारांद्वारे मॅन्युअली भरला जातो आणि नंतर राज्य व राष्ट्रीय नोंदणींमध्ये संकलित केला जातो. ही एक लांबलचक आणि किचकट प्रक्रिया आहे; ज्याला एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, असे ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात म्हटले आहे. खासगी आरोग्य सेवा प्रदात्यांकडील लसीकरण नोंदी अनेकदा वगळल्या जातात. ‘यू-विन’वर जन्मापासूनच वैयक्तिक लसीकरण नोंदी ठेवण्याची सरकारची योजना आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’च्या वृत्तानुसार, या प्लॅटफॉर्मची सुरुवात ६४ जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने झाली.
हेही वाचा : ‘या’ देशात लग्नासाठी मुलांना मुलीच मिळेनात; ३.५ कोटी मुलांवर एकटे राहण्याची वेळ? कारण काय?
यू-विन कसे कार्य करते?
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मते, सहा वर्षांपर्यंतची मुले आणि गरोदर महिलांची त्यांच्या मोबाईल क्रमांकासह ‘आधार’सारख्या सरकारी आयडीचा वापर करून ‘यू-विन’वर नोंदणी केली जाऊ शकते. एकदा नोंदणी केल्यानंतर या प्लॅटफॉर्मवर मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व २५ लसींचा, तसेच गरोदर महिलांसाठीच्या दोन लसींचा रेकॉर्ड तयार होतो. लसींचा रेकॉर्ड तयार केल्यानंतर डिजिटल कार्डवर तारखेची नोंद केली जाते. त्यात पुढील लसीच्या तारखेचीही नोंद केली जाते. पालकांना लसीकरणाच्या तारखेची आठवण करून देण्यासाठी मेसेजदेखील पाठविले जातात. क्यूआर-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाद्वारे सहज उपलब्ध आहे. प्रत्येक लसीच्या डोसला रंग-कोड दिला जातो.
त्याशिवाय पालकांना स्व-नोंदणी करण्यास आणि त्यांच्या मुलांना त्यांच्या सोईनुसार देशभरातील कोणत्याही उपलब्ध केंद्रावर लसीकरण करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनीदेखील सांगितले की, प्लॅटफॉर्म ११ प्रादेशिक भाषांमध्ये काम करील आणि या प्लॅटफॉर्मवर कधीही प्रवेश मिळविता येईल. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी यू-विन त्यांच्या संबंधित भागात पुढील डोससाठी येणार्‍या मुलांची यादी आपोआप तयार करील. ‘यू-विन’मार्फत दरवर्षी अंदाजे २९ दशलक्ष गरोदर महिला आणि २६ दशलक्ष मुलांचे लसीकरण केले जाणे अपेक्षित आहे.
कोणत्या रोगांचे लसीकरण?
यू-विन भारताच्या युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम (यूआयपी)चा अविभाज्य भाग आहे; ज्याचे उद्दिष्ट देशभरातील सर्व गरोदर महिला आणि बालकांना १२ प्रतिबंधित रोगांविरुद्ध मोफत लसीकरण प्रदान करणे हे आहे. त्यामध्ये डिप्थीरिया, पेर्टुसिस (डांग्या खोकला), धनुर्वात, पोलिओ, गोवर, रुबेला, गंभीर बालपण क्षयरोग, रोटाव्हायरस डायरिया, हेपॅटायटिस बी, मेनिनजायटिस आणि हिमोफिलिस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी, न्यूमोकोसियामुळे होणारा न्यूमोनिया या लसींचा समावेश आहे. तसेच, निवडक स्थानिक जिल्ह्यांमध्ये ‘यूआयपी’मध्ये जपानी एन्सेफलायटिससाठी लसीकरणदेखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : भारताचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश ठरला आर्मेनिया; भारताला याचा किती फायदा?
लसीकरणासाठी यू-विन पोर्टल कसे फायदेशीर ठरणार?
यू-विन हे पोर्टल आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये सहज स्वीकारले जाण्याची शक्यता आहे. कारण- ते कोविनसारख्याच तत्त्वांवर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर आधारित आहे. पूर्वी सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सहकार्य केलेल्या लसीकरण तज्ज्ञाने ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, “डिजिटल पायाभूत सुविधांची गरज आहे. एवढा मोठा कार्यक्रम देशात चालवायचा आहे आणि बहुतेक लसीकरणकर्त्यांनीदेखील अशाच व्यासपीठावर काम केले आहे.” लसीकरण तज्ज्ञांनी पुढे नमूद केले, “जर आरोग्य कर्मचारी चुकीचा डोस प्रशासित करणार असतील किंवा वेळेपूर्वी लसीकरण करणार असतील, तर प्लॅटफॉर्मनुसार त्यांना ते करता येणार नाही आणि त्यांना सतर्क केले जाईल.” या ऑनलाइन पोर्टलमुळे लसीकरणामध्ये सुधारणा होतील.
