संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)मध्ये केरळमधील दोन भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू व मुरलीधरन पेरूमथट्टा वलाप्पिल अशी दोघांची नावं आहेत. अबू धाबी इथे शहजादी खान या उत्तर प्रदेशातील महिलेला चार महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर काहीच दिवसांत केरळमधील या दोन भारतीयांना मृत्युदंड दिल्याची बातमी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लागोपाठ आलेल्या बातम्यांमुळे परदेशात मृत्युदंडाच्या शिक्षा भोगणाऱ्या भारतीयांची संख्या समोर आली आहे. भारत सरकारने जारी केलेल्या माहितीप्रमाणे, परदेशात एकूण ५४ भारतीय हे मृत्युदंडाची शिक्षा भोगत आहेत. त्यापैकी २९ जण यूएई, १२ जण सौदी अरेबिया इथे असल्याचे समजते. जगात वेगवेगळ्या देशांत असणाऱ्या ८६ तुरुंगांमध्ये एकूण १० हजार १५२ भारतीय आहेत.

या आकड्यांवर आणि त्यामागच्या कारणांवर एक नजर टाकू…

युएईने गेल्या काही आठवड्यात तीन भारतीयांना फाशी दिली आहे. यूएईने मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू व मुरलीधरन पेरूमथट्टा वलाप्पिल या दोघांना फाशी दिल्याची माहिती परदेशी मंत्रालयाकडून गुरुवारी (६ मार्च) देण्यात आली. अरंगीलोट्टू हा अमिराती नागरिकाची हत्या केल्याप्रकरणी, तर वलाप्पिल हा भारतीय नागरिकाची हत्या केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगत होता.

यूएईच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचीही मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवत २८ फेब्रुवारीला त्यांना फाशी दिली.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कन्नूरचा रहिवासी असलेला अरंगीलोट्टू हा अल ऐनमधल्या एका ट्रॅव्हल कंपनीत काम करीत होता. साऊथ फर्स्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, अरंगीलोट्टूच्या आईने केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. यावेळी त्यांनी मानसिकरीत्या आजारी असलेल्या यूएईच्या त्या नागरिकाच्या छळापासून स्वत:ची सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात मुलाकडून चुकून त्याची घडल्याचा दावा केला.

दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केरळच्या या दोन्ही भारतीयांना वकिलांसह सर्व कायदेशीर मदत पुरवण्यात आली पण ती वाचवण्यासाठी अपुरी ठरली. शहजादी खान या महिलेला फाशी दिल्यानंतर काही दिवसांतच अरंगीलोट्टी व वलाप्पिल यांनाही फाशी देण्यात आली. शहजादी खान हिच्यावर चार महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याचा आरोप होता.

शहजादी खान ही २०२१ मध्ये यूएईला गेली होती. खोटी आश्वासने आणि फसवणूक यांना बळी पडल्याने तिला हा त्रास सहन करावा लागला, असे आरोप तिने याआधी केले होते. यूएईमध्ये ती फैज व नादिया या भारतीय जोडप्याच्या बाळाला सांभाळण्याचे काम करीत होती. काही दिवसांनी या चार महिन्यांच्या बाळाचे निधन झाले आणि त्यासाठी या जोडप्याने शहजादी हिला जबाबदार धरले होते.
दरम्यान, खान हिचे कुटुंबीय कायम हा दावा करीत राहिले की, या बाळाचा मृत्यू चुकीच्या लसीकरणामुळे झाला होता. शहजादीला बचाव करण्यासाठी या प्रकरणात पुरेशी मदत मिळाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मात्र, सर्व प्रयत्नांनंतरही शहजादी हिला दोषी ठरवीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

परदेशांत मृत्युदंडाची शिक्षा भोगणाऱ्या भारतीयांपैकी सर्वाधिक प्रमाण यूएईमध्ये आहे. परराष्ट्र मंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी ही माहिती फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार दिली.

हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार सिंह यांनी सांगितले की, परराष्ट्र न्यायालयांनी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या भारतीयांची संख्या ५४ इतकी होती. त्याशिवाय २,६३३ इतकी भारतीय कैद्यांची संख्या असलेल्या सौदी अरेबियानंतर लागोपाठ यूएईमध्ये २,५१८ इतके भारतीय कैदी आहेत.

इतर आखाती देशांत मृत्युदंडाची शिक्षा भोगत असलेले भारतीय
यूएईमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या भारतायांची संख्या जरी सर्वाधिक असली तरी हा काही सर्वांत जास्त भारतीय कैदी असलेला एकमेव देश नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार परदेशांत फाशीची शिक्षा देण्यात आलेल्या भारतीयांमध्ये सौदी अरेबिया (१२), कुवेत (३), कतार (१) व येमेन (१) या देशांचा समावेश आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, बहारीन, ओमान व इराकमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेला एकही भारतीय नाही.

परदेशांत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्यांमध्ये कोचीमधील नर्स निमिषा प्रिया हिचेसुद्धा एक प्रकरण आहे. निमिषा हिला २०१७ मध्ये येमेनी नागरिक तलाल अब्दो महदी याच्या हत्येसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

डिसेंबर २०२४ मध्ये निमिषा या ३४ वर्षीय तरुणीच्या मृत्युदंडाला येमेनचे अध्यक्ष रशाद अल अलिमी यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर महदीच्या कुटुंबाकडून माफी मिळविणे हा मृत्युदंडापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग तिच्याकडे आहे. त्या दृष्टीने अनेक महिन्यांपासून निमिषाचे नातेवाईक महदीच्या कुटुंबाला तिच्या सुटकेसाठी रक्कम गोळा करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निमिषाचे कुटुंबीय आणि मित्र पैसा गोळा करण्यासाठी आणि तिच्या सुटकेसाठी वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

२००६ मध्ये कोझिकोडचा रहिवासी असलेला मचिलाकथ अब्दुल रहीम हा अब्दुल्ला अब्दुलरहमान अल शहरी यांच्या घरी ड्रायव्हर म्हणून गेला. रहीम याच्यावर या कुटुंबातील एक अपंग मुलगा अनस अल शहरीची काळजी घेण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती. कामावर रुजू झाल्यानंतर काही दिवसात प्रवासादरम्यान अनस आक्रमक झाल्यानंतर रहीम याने त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या गडबडीत अनसच्या घशातील नळीला धक्का लागल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाला.

या प्रकरणात रहीम याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. रहीमची सुटका करण्याच्या मोबदल्यात ३४ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर शहरी यांच्या कुटुंबाने त्याला माफी देण्यास सहमती दर्शविली. अद्याप रियाधमधील न्यायालयाकडून त्याच्या सुटकेचा आदेश मिळण्याची प्रतीक्षा केली जात आहे.

भारतीयांना मृत्युदंड देण्याची कारणे
आखाती देशांमध्ये शरिया कायद्याचा कठोरपणे केला जाणारा वापर हे एक महत्त्वाचे कारण आहे, ज्यामुळे इतक्या भारतीयांना इथे मृत्युदंडाची शिक्षा भोगावी लागत आहे. त्याशिवाय रोजगारासाठी आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना इथे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

“अनेक प्रकरणांमध्ये असं दिसून येतं की, जेव्हा भारतीय या देशांमध्ये जातात तेव्हा सर्वांत आधी त्यांचे पारपत्र ताब्यात घेणं ही एक सामान्य बाब झाली आहे. नोकरीला ठेवणाऱ्या मालकांकडून पारपत्र काढून घेतले जाते, अशी तक्रार अनेक भारतीय करतात. तसेच अनेकदा पगार देण्यासही टाळाटाळ केली जाते”, अशी माहिती ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक प्रोग्रामचे उपसंचालक कबीर तनेजा यांनी एका वृत्तपत्राला सांगताना दिली.

निमिषा प्रियाच्या प्रकरणातही महदीने तिचे पारपत्र काढून घेतला होता, ज्यामुळे ती भारतात परतू शकली नाही. जुलै २०१७ मध्ये निमिषाने त्याला झोपेचे इंजेक्शन देत पारपत्र परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्या डोसचे प्रमाण जास्त झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

अनेक प्रकरणांत भारतीयांना कामाच्या ठिकाणी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. नोकरीवरून काढून टाकण्यासारख्या किंवा इतर कठोर परिस्थितीत अडकल्याने त्यांना टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. तसेच काही प्रकरणांमध्ये भारतीयांना योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्यामुळेही शिक्षा सुनावल्या जातात.