काही वर्षांपासून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बँकेचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले असल्यामुळे सामान्य आर्थिक फसवणुकीचे अनेक प्रकार रोजच समोर येत आहेत. त्यामध्ये अनेक लोकांचे हजारो, लाखो रुपये पळवले जात आहेत. दरम्यान, याच ऑनलाईन फसवेगिरीला आळा बसावा; तसेच यासाठी केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) व मशीन लर्निंगची मदत घेणार आहे. तशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ३१ जुलै रोजी संसदेत दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी नेमके काय करीत आहे? ही फसवणूक रोखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत कशा प्रकारे होणार आहे? हे जाणून घेऊ या …

गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. याच कारणामुळे युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगची मदत घेत फसवणुकीवर अंकुश ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी फिंगरप्रिंटिंग (बोटांचे ठसे) आणि फेशियल रेकग्निशनची (चेहऱ्याची ओळख) मदत घेण्यात येणार आहे. भागवत कराड यांनी संसदेत तशी माहिती दिली आहे.

75 percent of crimes detected in Thane in last year
ठाण्यात गेल्या वर्षभरात ७५ टक्के गुन्हे उघडकीस
women naga sadhu life
कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…
Image of Indian economy graphics or related visuals
भारताचा GDP यंदा ६.४ टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता : सरकारचा अंदाज
crime decrease in limits of Pimpri Chinchwad Police Commissionerate
पिंपरी-चिंचवडमधील गुन्ह्यात घट वर्षभरात १६ हजार गुन्ह्यांची नोंद; गतवर्षीपेक्षा ५६८ ने घटले गुन्हे
State Bribery Prevention Department bribery
राज्यात भ्रष्टाचाराचे ७१३ गुन्हे! नाशिकमध्ये सर्वाधिक तर मुंबईत सर्वात कमी गुन्हे! २०१४ पासून गुन्ह्यांत घट
cyber crime
सायबर सुरक्षाकवच
12 Crore worth of valuables seized, rural police,
नाशिक : वर्षभरात ग्रामीण पोलिसांकडून १२ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत, अवैध व्यवसायांविरोधात सहा हजारपेक्षा अधिक कारवाया
Bombil , Saranga, low visibility , fish price ,
कमी दृश्यमानतेमुळे मासळीही दिसेनाशी; यंदाच्या वर्षी सरंगा, बोंबिलाच्या दरात ७० टक्क्यांनी वाढ

आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंगची घेण्यात येणार मदत

कराड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘आधार’वर आधारित देय पद्धतीचा (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टिम, एईपीएस) वापर करून पैसे काढताना संबंधित व्यक्तीची ओळख पटावी यासाठी आधार कार्डाचा वापर केला जातो. यावेळी आधार कार्ड तपासताना खोट्या फिंगरप्रिंट्सच्या मदतीने लोकांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. या फसवणुकीला आळा बसावा यासाठी ‘एईपीएस’ने स्वत:च एक आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानावर आधारित फिंगर मिन्युशिया रेकॉर्ड-फिंगर इमेज रेकॉर्ड तंत्र विकसित केले आहे. या तंत्राच्या मदतीने खरे आणि बनावट फिंगरप्रिंट्स ओळखता येणार आहेत. परिणामी ‘एईपीएस’च्या मदतीने कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना बनावट फिंगरप्रिंट्स ओळखता येतील आणि आर्थिक फसवणुकीला आळा बसेल.

फसवणूक टाळण्यासाठी एअरटेल पेमेंट्स बँकेने घेतला होता महत्त्वाचा निर्णय

लोकांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी ‘एअरटेल पेमेंट्स बँक’नेदेखील मागील वर्षाच्या मे महिन्यात अशाच प्रकारचा प्रकल्प हाती घेतला होता. ‘एअरटेल पेमेंट्स बँक’ने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) मदतीने ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन तंत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अशाच प्रकारचे तंत्रज्ञान आता यूआयडीएआयने स्वत: तयार केले आहे.

आधार फिंगरप्रिंट तंत्रज्ञान कशा प्रकारे काम करते?

आधार फिंगरप्रिंट तंत्रज्ञान मागील वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात विकसित करण्यात आले होते. या तंत्रज्ञानात फिंगर मिन्युशिया आणि फिंगर इमेजच्या मदतीने एखादे फिंगरप्रिंट त्याच व्यक्तीचे आहे का? हे तपासण्यात येते. कारण- याआधी सिलिकॉनच्या मदतीने संबंधित व्यक्तीचे खोटे फिंगरप्रिंट्स तयार करून, बँक खात्यातील पैसे काढल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. ‘एईपीएस’च्या मदतीने पैसे काढणारा बहुतांश ग्राहक हा ग्रामीण भागातील आहे. त्यामुळे हे फसवणुकीचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, आता एआयवर आधारित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पैसे काढण्यासाठी देण्यात आलेले फिंगरप्रिंटस् बनावट की खरे आहेत? हे तपासण्यास मदत होणार आहे?

ऑनलाइन फसवणुकीत वाढ

केंद्रीय गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये २.६२ लाख आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रकार समोर आले होते. त्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, वेगवेगळ्या प्रकारची फसवणूक अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०२२ साली अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण थेट ६.७४ लाखांपर्यंत वाढले होते. अर्थविषयक स्थायी समितीने जारी केलेल्या अहवालात तसे नमूद केलेले आहे. सायबर गुन्ह्यांविषयी लोकांमध्ये अजूनही म्हणावी तेवढी जागरूकता नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेली असूनदेखील अनेक जण तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. तसेच अशा प्रकारच्या तक्रारींची दखल घेण्याचेही प्रमाण कमी आहे. ‘इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’च्या म्हणण्यानुसार २०२२ या वर्षात आर्थिक फसवणुकीच्या साधारण सहा लाख ९४ हजार तक्रारी आल्या होत्या. मात्र, यातील फक्त २.६ टक्के तक्रारींमध्येच एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तर, भागवत कराड यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीप्रमाणे नोव्हेंबर २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीत एईपीएसशी संबंधित फसवणुकीच्या दोन हजार तक्रारी आरबीआयला प्राप्त झालेल्या आहेत.

फक्त तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फसवणूक थांबवता येऊ शकते?

आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणे चांगली बाब असली तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. सध्या सगळीकडे तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात असली तरी अद्याप ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण कमी होऊ शकलेले नाही. विशेष म्हणजे एईपीएस प्रणालीशी संबंधित आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार अजूनही कमी झालेले नाहीत. बिझनेस करस्पॉन्डंट (Business Correspondent) यांनीच एईपीएस प्रणालीच्या मदतीने फसवणूक केल्याचे अनेक प्रकार समोर आलेले आहेत.

बिझनेस करस्पॉन्डंट्स ठरतायत धोका?

बिझनेस करस्पॉन्डंट हा बँकेचा अनौपचारिक एजंट असतो. त्याच्याकडे बायोमॅट्रिकवर आधारित एक मशीन असते. ही मशीन एका छोट्या एटीएमप्रमाणेच काम करते. उदाहरणार्थ- एखाद्या व्यक्तीला पैशांची गरज असेल, तर ती व्यक्ती बिझनेस करस्पॉन्डंटकडे जाते. तेथे व्यक्तीला बँकेशी तपशील विचारला जातो. तसेच त्या व्यक्तीकडून ‘आधार’विषयी माहिती विचारली जाते. त्यानंतर सर्व माहिती पुरवल्यानंतर त्या व्यक्तीला हवी असलेली रक्कम दिली जाते. अशा वेळी बिझनेस करस्पॉन्डंट्स समोरच्या व्यक्तीची फसवणूक करू शकतात. ते लोकांच्या बँक खात्यातून रक्कम काढू शकतात. ग्रामीण भागात अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे प्रमाण जास्त आहे.

हरियाणा पोलिसांनी दिला होता इशारा

दरम्यान, फसवणूक करण्यासाठी बनावट फिंगरप्रिंटस् तयार केल्याच्याही अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत. गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात एईपीएसच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीबाबत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये एक वृत्त देण्यात आले होते. या वृत्तात हरियाणा पोलिसांच्या गुन्हे विभागाने एईपीएस प्रणालीचाच चुकीच्या पद्धतीने वापर होऊ शकतो, असे सांगितले होते. सायबर गुन्हेगार एईपीएसमधून लोकांचा महत्त्वाचा डेटा चोरून फसवणूक करीत आहेत. शासकीय संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे लोकांचे बनावट फिंगरप्रिंटस् तयार केले जात आहेत, असे हरियाणा पोलिसांनी सांगितले होते. तेव्हा हरियाणा पोलिस एईपीएस प्रणालीच्या मदतीने आर्थिक फसवणूक केलेल्या एकूण ४०० तक्रारींचा तपास करीत होते.

Story img Loader