करचोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या संजय भंडारी यांच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवारी ब्रिटनमधील वेस्टमिनिस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तसे आदेश दिले आहेत. दरम्यान न्यायालयाने आदेश दिलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे प्रकरण ब्रिटनचे गृहसचिव सुएला ब्रेव्हरमॅन यांच्याकडे जाणार आहे. ब्रेव्हरमॅन यांनी सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर संजय भंडारी यांचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात येईल. दरम्यान, संजय भंडारी यांच्यावर नेमके आरोप काय आहेत? त्यांना भारतात कधी आणले जाणार यावर नजर टाकुया.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ऑक्सफॅम संस्थेचा चिंता वाढवणारा अहवाल, श्रीमंत व्यक्तीच पर्यावरण ऱ्हासाचे मुख्य कारण?

Shrigonda Vidhan Sabha Constituency, Pratibha Pachpute,
मुलासाठी आईची माघार.. भाजपचा एबी फॉर्म आईने दिला मुलाला
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
assembly elections 2024 Sc reservation Subclassification Grand Alliance Mahavikas Aghadi voting  print politics news
अनुसूचित जातीच्या मतांचे ध्रुवीकरण? आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याचा फटका
BJP state president Bawankule warning about withdrawing BJP's rebel candidate application
अर्ज मागे घेतले नाही तर पक्षाचे दरवाजे बंद; भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंचा बंडखोरांना इशारा
halba community candidates in three constituencies in nagpur against bjp and congress
हलबा समाजाच्या उमेदवारीचा फटका कुणाला? भाजप, काँग्रेसवर नाराजी तीन मतदारसंघात उमेदवार देणार 
Sanjay Bhoir and Meenakshi Shinde have withdrawn their rebellion after cm s orders
बंडोबा थंडावताच संजय केळकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, भेटीत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्याचा केळकरांचा दावा
Gopal Shetty Borivali Vidhansabha Contituency
Gopal Shetty : गोपाळ शेट्टींची बंडखोरी की माघार? फडणवीसांना भेटून आल्यानंतर भूमिका काय?
tamil nadu Politics
विश्लेषण: तमिळनाडूच्या राजकारणात आणखी एक सुपरस्टार! एमजीआर, जयललिता, कमलहासन यांची गादी विजय चालवणार का?

संजय भंडारी यांच्यावर काय आरोप आहेत?

संजय भंडारी यांच्यावर वेगवेगळ्या कलमांतर्गत वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये गुन्हे दाखल आहेत. दिल्ली पोलीस, आयकर विभाग, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय यांच्यामार्फत हे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. संजय भंडारी यांच्या निवासस्थानी अघोषित संपत्तीबाबत चौकशी करण्यासाठी आयकर विभागाने २०१६ साली छापा टाकला होता. या छापेमारीत आयकर विभागाला संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित काही कागदपत्रे सापडली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट (OSA) कायद्यांतर्गत अटक केले होते. या अटकेनंतर भंडारी यांच्या अडचणी वाढत गेल्या. सध्या त्यांच्याविरोधात अघोषित संपत्ती, करचुकवेगिरी, आर्थिक गैरव्यवहार तसेच अन्य आरोपांखील गुन्हे दाखल आहेत.

विश्लेषण : शेतात अंशत: जाळणी म्हणजे काय? त्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होणार?

छाप्यात आयकर विभागाला काय-काय सापडले?

या छापेमारीत आयकर विभागाला अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सपाडली होती. यामध्ये संरक्षण मंत्रालयातील कागदपत्रांसह भंडारी यांच्या लंडन येथील संपत्तीचीही काही कागदपत्रे आयकर विभागाला आढळली होती. त्यानंतर २०१७ साली ईडीने भंडारी यांच्याविरोधात चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA)आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA) या दोन कायद्यांतर्गत दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले होते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप सातत्याने बंद पडण्यामागचं कारण काय?

दुसरकीडे भारतीय हवाई दल आणि विमाननिर्मिती करणारी स्वित्झर्लंडमधील पिलॅटस एअरक्राफ्ट या कंपनसोबतच्या विमान खरेदी व्यवहारातही संजय भंडारी यांचे नाव घेण्यात आले. या व्यवहारासाठी अवैधरित्या पैसे घेतल्याचा आरोप भंडारी यांच्यावर आहे. या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने २०१६ साली प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली होती. ही चौकशी सुरू झाल्यानंतर संजय भंडारी भारत सोडून गेले होते.

संजय भंडारी भारतात कधी परतणार?

हेही वाचा >>> विश्लेषण : एलॉन मस्क यांनी खरेदी केल्यानंतर ट्विटर आता खासगी कंपनी, नेमके काय बदल होणार?

ब्रिटनमधू एखाद्या व्यक्तीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. भारताने भंडारी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनकडे २०१९ साली अर्ज केला होता. ब्रिटन सरकारने हे प्रकरण जून २०२० मध्ये संबंधित न्यायालयाकडे पाठवले होते. त्यानंतर जुलै महिन्यात भंडारी यांना अटक करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने भंडारी यांच्या प्रत्यार्पणला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांना भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. ब्रिटनचे गृहसचिव ब्रेव्हरमॅन यांनी प्रत्यार्पणासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर भंडारी यांना भारतात आणता येईल. असे असले तरी भंडारी यांना यान्यालयाच्या या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात अर्ज दाखल करता येईल.