दूषित रक्तामुळे हजारो लोकांना एचआयव्ही; ब्रिटनमधला आरोग्य घोटाळा उघड

“हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत वाईट घोटाळा आहे. पीडित कुटुंबांना आपला राग व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मी आरोग्य सचिव असताना माझ्यासह अनेक राजकारण्यांनी या घोटाळ्याला तोंड देण्यासाठी वेळेत आवश्यक ती पावले उचलली नाहीत, असे कुलपती जेरेमी हंट यांनी ‘द संडे टाइम्स’ वृत्तपत्राला सांगितले. चौकशी अहवाल प्रकाशित होण्यापूर्वी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अधिकृत माफी मागितल्याचे वृत्तही ‘टाइम्स’ने दिले.२०१७ मध्ये थेरेसा मे पंतप्रधान असताना या चौकशीला सुरुवात झाली होती. १९७० आणि १९८० च्या दशकात संक्रमित रक्तघटकांच्या संक्रमणामुळे हजारो लोकांना प्राणघातक रोगांची लागण झाली होती. त्यामुळे २०१९ पर्यंत जवळपास तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचा : राजकारणी प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरलाच पसंती का देतात?

ब्रिटनची राष्ट्रीय आरोग्य सेवा (एनएचएस)

एनएचएसही सरकारी प्रशासनांतर्गत येणारी सार्वजनिक आरोग्य सेवा संस्था आहे. ही संस्था १९४६ च्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवा कायद्याद्वारे आणि १९४८ मध्ये त्यानंतरच्या कायद्याद्वारे स्थापित करण्यात आली आहे. एनएचएसद्वारे ब्रिटनच्या संपूर्ण लोकसंख्येला मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाते आणि त्यातील काही सेवांसाठी ठराविक किमान शुल्क आकारले जाते.

एनएचएस या सार्वजनिक सेवा संस्थेत इंग्लंड एनएचएस, स्कॉटलंड एनएचएस, वेल्स एनएचएस व उत्तर आयर्लंड एनएचएसचा समावेश आहे. ही जगातील पाचवी सर्वांत मोठी नियोक्ता आणि सर्वांत मोठी बिगर-लष्करी सार्वजनिक संस्था आहे. एकूणच एनएचएस ही एक प्रभावी आणि कार्यक्षम आरोग्य सेवा संस्था मानली जाते. सामान्य व दंत सेवा, रुग्णालय व विशेषज्ञ सेवा आणि स्थानिक आरोग्य प्राधिकरण सेवा अशा तीन स्वतंत्र गटांमध्ये ‘एनएचएस’अंतर्गत वैद्यकीय सेवेचे प्रशासन सांभाळले जाते.

दूषित रक्त घोटाळा काय होता?

१९७० आणि १९८० च्या दशकात, हजारो लोकांना हिमोफिलिया (रक्त गोठणे) हा आजार झाला. या रुग्णांना एचआयव्ही विषाणू आणि हेपिटायटिसची लागण असलेल्या लोकांनी रक्तदान केले किंवा ते विकले. ज्या लोकांना बाळंतपणानंतर किंवा शस्त्रक्रियेनंतर रक्ताची गरज होती, त्यांनाही हे दूषित रक्त देण्यात आले. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातील ‘एनएचएस’ने हिमोफिलिया या आजारासाठी ‘फॅक्टर VIII’ हा नवीन उपचार वापरण्यास सुरुवात केली. रक्तदात्यांच्या रक्तातून प्लाझ्मा काढून, त्याच्यावर प्रक्रिया करून रक्तघटक तयार करण्यात आले होते; ज्याला ‘फॅक्टर VIII’ नाव देण्यात आले. ‘फॅक्टर VIII’ हे हिमोफिलिया आणि वॉन विलेब्रँड सिंड्रोम (रक्तसंबंधित विकार) असलेल्या रुग्णांसाठी आश्चर्यकारक औषध मानले जायचे. हा उपचार पूर्वीच्या उपचारांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी होता.

एचआयव्हीची ३० हजारांपेक्षा अधिकांना लागण

‘एनएचएस’द्वारे वापरलेले हे रक्तघटक अमेरिकेतून आयात केले गेले होते. अमेरिकेत त्यावेळी कैद्यांकडून आणि इंट्राव्हेनस ड्रग्स वापरकर्त्यांकडून प्लाझ्मा दान स्वरूपात घेण्यात आला होता. त्यासाठी त्यांना पैसेही देण्यात आले होते. चौकशी अहवालात अंदाज आहे की, ३० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना यामुळे एचआयव्ही आणि हेपिटायटिस सीची लागण झाली होती; तर हिमोफिलिया हा आजार असणार्‍या १२५० जणांना एचआयव्ही आणि हेपिटायटिस सी या दोन्हींची लागण झाली. ‘द गार्डियन’च्या माहितीनुसार, संक्रमित रक्तघटकामुळे रुग्णांमध्ये सर्वांत जास्त हेपिटायटिस सीचे संक्रमण दिसून आले आणि तब्बल ३८० मुलांना एचआयव्हीची लागण झाली. एचआयव्हीची लागण झालेल्यांपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश लोक नंतर एड्ससंबंधित आजाराने मरण पावले, असे ‘द इंडिपेंडंट’ने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

लहान मुलांवर वैद्यकीय चाचण्या

अनेक अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की, शाळकरी मुले आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर संक्रमित रक्तघटकांचा वापर करून वैद्यकीय चाचण्या केल्या गेल्या. बीबीसी न्यूजने पाहिलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये असे दिसून आले आहे की, असुरक्षित वैद्यकीय चाचणीमध्ये ब्रिटनमधील मुलांचा समावेश होता. कुटुंबांनी संमती दिली नसतानाही त्यांच्यावर या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. बीबीसीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्या मुलांवर चाचणी करण्यात आली, त्यापैकी बहुसंख्य मुले आता मरण पावली आहेत. त्यातून बचावलेल्या मुलांनी बीबीसी आणि इतर माध्यमांना सांगितले की, त्यांना ‘गिनीपिग’ (सामान्यतः वैद्यकीय चाचण्यांसाठी यांचा वापर केला जातो)सारखे वागवले गेले.

कागदपत्रांमधून असेही दिसून आले आहे की, हिमोफिलिया केंद्रांमधील डॉक्टरांनी रक्तघटक संक्रमित असल्याचे माहीत असूनही त्याचा वापर केला. बीबीसीच्या तपासणीनुसार, १९७४ ते १९८७ दरम्यान ट्रेलोअर कॉलेजमध्ये शिकलेल्या १२२ विद्यार्थ्यांपैकी ७५ विद्यार्थ्यांचा आतापर्यंत एचआयव्ही आणि हेपिटायटिस सी संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे.

हा घोटाळा सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारची प्रतिक्रिया काय होती?

चौकशीत सादर केलेल्या पुराव्यांतून हे सिद्ध होते की, ब्रिटिश सरकारने आर्थिक बाबींमुळे परिस्थितीकडे डोळेझाक करणे पसंत केले. बीबीसीच्या अहवालानुसार, १९९० च्या दशकातील अधिकृत कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की, १९७० च्या मध्यात अमेरिकेतून आलेल्या या रक्तघटकांमध्ये धोका असल्याचा अनेकदा सावधगिरीचा इशारा दिला गेला होता; परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे एनएचएसला पुरेशा चाचणी किंवा जागरूकता वाढविण्याच्या मोहिमांचा पाठपुरावा करण्यापासून रोखले गेले.

१९५३ च्या सुरुवातीस जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) प्लाझ्मा उत्पादनांच्या मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकरणाशी संबंधित हेपिटायटिसच्या धोक्यांबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला होता. रक्त संक्रमित होऊ नये, यासाठी प्लाझ्मा सुकवलेल्या स्वरूपात तयार करण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते. १९७४ मध्ये यूएन एजन्सीने ब्रिटनला अमेरिकेसारख्या हेपिटायटिसचा उच्च प्रादुर्भाव असलेल्या देशांकडून रक्त आयात करू नये, असा इशाराही दिला होता.

१९८२ मध्ये रक्तघटकांमधून एचआयव्ही संसर्ग होण्याच्या धोक्याचा आणखी एक सावधगिरीचा इशारा जारी केला गेला. पुढील वर्षी द लॅन्सेट आणि डब्ल्यूएचओने सांगितले की, हिमोफिलिया आजार असलेल्या रुग्णांना प्लाझ्माच्या धोक्यांबद्दल सांगितले पाहिजे.

तेव्हापासून आजपर्यंत काय घडले?

१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या कारणास्तव नुकसानभरपाईची मागणी केली, असे वृत्त ‘एपी’ने दिले. ‘एपी’ने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारने १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस एचआयव्हीची लागण झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक संस्था स्थापन केली गेली. परंतु, पीडितांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही. ब्रिटनच्या आरोग्य विभागावर दावा करू नये, यासाठी पीडितांवर हमीपत्रावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला.

परंतु, पीडित मागे हटले नाहीत. विशेषत: जेसन इव्हान्स. १९९३ मध्ये वयाच्या ३१ व्या वर्षी जेसन इव्हान्स यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांना संक्रमित रक्तघटकामुळे एचआयव्ही आणि हेपिटायटिस या दोन्हींचा संसर्ग झाला होता. इव्हान्स यांनी आरोग्य विभागाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. २०१७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मे यांनी संक्रमित रक्तघटकाची चौकशी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

हेही वाचा : राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या निधनाचा इराणवर काय परिणाम होणार?

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सर ब्रायन लँगस्टाफ हे चौकशीचे अध्यक्ष असतील, अशी घोषणा करण्यात आली. २ जुलै २०१८ रोजी चौकशीला सुरुवात झाली. सप्टेंबर २०१८ मध्ये लंडनमध्ये प्राथमिक सुनावणी झाली. चौकशी पॅनेलने एप्रिल २०१९ पर्यंत संक्रमित आणि प्रभावित झालेल्या लोकांकडून त्यांची बाजू ऐकण्यात आली. ही प्रक्रिया ३ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत चालली.

पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याचे आवाहन करण्याव्यतिरिक्त अहवालात फार्मास्युटिकल कंपन्या, वैद्यकीय कर्मचारी, नागरी सेवक आणि राजकारणी यांनाही उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यातील अनेकांचा आता मृत्यू झाला आहे. या अहवालानंतर तातडीने नुकसानभरपाई देण्यासाठी ब्रिटन सरकारवर दबाव येईल, हे निश्चित.