आसिफ बागवान
ब्रिटनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर असलेल्या बर्मिगहॅमच्या सिटी कौन्सिलने शहर दिवाळखोर झाल्याचे मंगळवारी (७ ऑगस्ट) जाहीर केले. शहराच्या अत्यावश्यक सेवासुविधांखेरीज अन्य कशावरही खर्च करण्याइतका पैसा या शहराच्या स्थानिक प्रशासनाकडे उरलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली कर्मचाऱ्यांची देणी देता देता बर्मिगहॅम सिटी कौन्सिलचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळेच ही वेळ आल्याचे बोलले जाते. मात्र, बर्मिगहॅमवर ही अवस्था येण्यास गेल्या दहा-पंधरा वर्षांतील प्रशासकीय कारभार जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही नेमकी कारणे काय, दिवाळखोरीचे पुढे काय परिणाम होणार आदी प्रश्नांचा घेतलेला वेध.
बर्मिगहॅम दिवाळखोरीत कसे गेले?
बर्मिगहॅम हे जवळपास साडेअकरा लाख लोकसंख्येचे ब्रिटनमधील सर्वात मोठे शहर आहे तर, या शहराची नगर परिषद (सिटी कौन्सिल) युरोपातील सर्वात मोठी स्थानिक प्रशासन यंत्रणा आहे. या नगर परिषदेच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शासकीय कायद्याच्या कलम ११४ अन्वये नोटीस जाहीर करून दिवाळखोरीची घोषणा केली. शहराच्या जमाखर्चात जवळपास ८७ दशलक्ष पौंडाची (अकरा कोटी डॉलरची) तूट असून आणखी जवळपास ७६० दशलक्ष पौंडाची देणी असल्याचे परिषदेने जाहीर केले आहे. ही देणीच बर्मिगहॅमच्या दिवाळखोरीचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : प्रो गोविंदा म्हणजे नेमके काय? याचे नियम काय आहेत?
ही देणी कुणाची?
बर्मिगहॅम प्रशासनाने दिवाळखोरीला कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. नगर परिषदेमध्ये वेगवेगळय़ा पदांवर कार्यरत असलेल्या पाच हजार महिलांनी आपल्याला पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या समान पातळीवर मिळावे, यासाठी ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तेव्हापासून बर्मिगहॅम प्रशासनाने जवळपास एक अब्ज पौंडाची देणी दिली असून अद्याप ७६ कोटी पौंडाची देणी शिल्लक आहेत. या थकबाकीत दरमहा दीड कोटी पौंडाची भरही पडत आहे. ही देणी देता देता बर्मिगहॅम् शहरच दिवाळखोरीत निघाले.
दिवाळखोरीची अन्य कारणे काय
बर्मिगहॅमच्या दिवाळखोरीमागे कर्मचाऱ्यांची देणी हे प्रमुख कारण असले तरी, नियोजनाचा अभाव हेही याच्या मुळाशी असल्याचे दिसते. प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी शहराची आयटी यंत्रणा अद्ययावत करून ‘क्लाऊड’च्या आधारे शहरातील प्रशासकीय व्यवहार हाताळण्याचा निर्णय घेतला. हे काम ओरॅकल या कंपनीला जवळपास दोन कोटी पौंडाच्या खर्चावर देण्यात आले. पण या ना त्या कारणाने सातत्याने रखडत गेलेले हे काम अद्याप अपूर्णच असून त्याचा खर्च मात्र, दहा कोटी पौंडावर पोहोचला आहे. त्यामुळे बर्मिगहॅमच्या तिजोरीला आणखी झळ बसत आहे.
बर्मिगहॅम शहराने गेल्या वर्षी राष्ट्रकुल स्पर्धाचे यजमानपद भूषवले होते. त्या स्पर्धेसाठी केलेला बडेजाव आणि खर्चही शहराची तिजोरी रिकामी करून गेला. या स्पर्धेतून शहराला मोठा महसूल मिळाल्याचा दावा केला जात असला तरी नगर परिषदेच्या माजी वित्तीय सल्लागारांनीच आयोजनाच्या तयारीवर झालेल्या खर्चाकडे बोट दाखवले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मराठा आरक्षणाचा वाद मिटणार की पेटणार?
याखेरीज वाढती महागाई, चलनवाढ तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना तसेच केंद्रीय स्तरावरून मिळणाऱ्या निधीतील कपात हीदेखील कारणे आहेत.
दिवाळखोरीचा परिणाम काय?
दिवाळखोरी जाहीर करताना प्रशासनाने शहराच्या अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कोणत्याही सेवा, सुविधांवर खर्च करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, कचरा संकलन, रस्ते स्वच्छता, वाचनालय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा या अत्यावश्यक सेवांचा समावेश आहे. मात्र, याखेरीज कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करणे वा नवीन सुविधा पुरवणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही. अर्थात खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी या सेवांच्या दर्जामध्ये कपात करण्यात येण्याचीही शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
ब्रिटन सरकारचा मदतीस नकार?
बर्मिगहॅमची अवस्था दयनीय झाली असतानाही ब्रिटन सरकारने या शहराला निधी पुरवठा करून त्याची आर्थिक अडचण दूर करण्यास नकार दिला आहे. देशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी ‘नगर परिषदेवरील आर्थिक बोजा दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. परिषद आपल्या वित्तीय गैरव्यवस्थापनाला स्वत:च जबाबदार आहे. नागरिकांना उत्तम दर्जाची सेवा पुरवताना आपल्या खर्चाचे व्यवस्थित नियोजन करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी आहे,’ असे म्हटले आहे.asif.bagwan@expressindia.com
बर्मिगहॅम दिवाळखोरीत कसे गेले?
बर्मिगहॅम हे जवळपास साडेअकरा लाख लोकसंख्येचे ब्रिटनमधील सर्वात मोठे शहर आहे तर, या शहराची नगर परिषद (सिटी कौन्सिल) युरोपातील सर्वात मोठी स्थानिक प्रशासन यंत्रणा आहे. या नगर परिषदेच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शासकीय कायद्याच्या कलम ११४ अन्वये नोटीस जाहीर करून दिवाळखोरीची घोषणा केली. शहराच्या जमाखर्चात जवळपास ८७ दशलक्ष पौंडाची (अकरा कोटी डॉलरची) तूट असून आणखी जवळपास ७६० दशलक्ष पौंडाची देणी असल्याचे परिषदेने जाहीर केले आहे. ही देणीच बर्मिगहॅमच्या दिवाळखोरीचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : प्रो गोविंदा म्हणजे नेमके काय? याचे नियम काय आहेत?
ही देणी कुणाची?
बर्मिगहॅम प्रशासनाने दिवाळखोरीला कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. नगर परिषदेमध्ये वेगवेगळय़ा पदांवर कार्यरत असलेल्या पाच हजार महिलांनी आपल्याला पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या समान पातळीवर मिळावे, यासाठी ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तेव्हापासून बर्मिगहॅम प्रशासनाने जवळपास एक अब्ज पौंडाची देणी दिली असून अद्याप ७६ कोटी पौंडाची देणी शिल्लक आहेत. या थकबाकीत दरमहा दीड कोटी पौंडाची भरही पडत आहे. ही देणी देता देता बर्मिगहॅम् शहरच दिवाळखोरीत निघाले.
दिवाळखोरीची अन्य कारणे काय
बर्मिगहॅमच्या दिवाळखोरीमागे कर्मचाऱ्यांची देणी हे प्रमुख कारण असले तरी, नियोजनाचा अभाव हेही याच्या मुळाशी असल्याचे दिसते. प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी शहराची आयटी यंत्रणा अद्ययावत करून ‘क्लाऊड’च्या आधारे शहरातील प्रशासकीय व्यवहार हाताळण्याचा निर्णय घेतला. हे काम ओरॅकल या कंपनीला जवळपास दोन कोटी पौंडाच्या खर्चावर देण्यात आले. पण या ना त्या कारणाने सातत्याने रखडत गेलेले हे काम अद्याप अपूर्णच असून त्याचा खर्च मात्र, दहा कोटी पौंडावर पोहोचला आहे. त्यामुळे बर्मिगहॅमच्या तिजोरीला आणखी झळ बसत आहे.
बर्मिगहॅम शहराने गेल्या वर्षी राष्ट्रकुल स्पर्धाचे यजमानपद भूषवले होते. त्या स्पर्धेसाठी केलेला बडेजाव आणि खर्चही शहराची तिजोरी रिकामी करून गेला. या स्पर्धेतून शहराला मोठा महसूल मिळाल्याचा दावा केला जात असला तरी नगर परिषदेच्या माजी वित्तीय सल्लागारांनीच आयोजनाच्या तयारीवर झालेल्या खर्चाकडे बोट दाखवले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मराठा आरक्षणाचा वाद मिटणार की पेटणार?
याखेरीज वाढती महागाई, चलनवाढ तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना तसेच केंद्रीय स्तरावरून मिळणाऱ्या निधीतील कपात हीदेखील कारणे आहेत.
दिवाळखोरीचा परिणाम काय?
दिवाळखोरी जाहीर करताना प्रशासनाने शहराच्या अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कोणत्याही सेवा, सुविधांवर खर्च करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, कचरा संकलन, रस्ते स्वच्छता, वाचनालय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा या अत्यावश्यक सेवांचा समावेश आहे. मात्र, याखेरीज कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करणे वा नवीन सुविधा पुरवणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही. अर्थात खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी या सेवांच्या दर्जामध्ये कपात करण्यात येण्याचीही शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
ब्रिटन सरकारचा मदतीस नकार?
बर्मिगहॅमची अवस्था दयनीय झाली असतानाही ब्रिटन सरकारने या शहराला निधी पुरवठा करून त्याची आर्थिक अडचण दूर करण्यास नकार दिला आहे. देशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी ‘नगर परिषदेवरील आर्थिक बोजा दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. परिषद आपल्या वित्तीय गैरव्यवस्थापनाला स्वत:च जबाबदार आहे. नागरिकांना उत्तम दर्जाची सेवा पुरवताना आपल्या खर्चाचे व्यवस्थित नियोजन करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी आहे,’ असे म्हटले आहे.asif.bagwan@expressindia.com
