सौदी अरेबियाचे महत्त्वाचे शहर असलेल्या जेद्दा येथे अमेरिकेबरोबर झालेल्या चर्चेत युक्रेनने रशियाबरोबर ३० दिवसांच्या युद्धविरामाचा करार स्वीकारायला मान्यता दिली. यामुळे आता पश्चिम आशियापाठोपाठ रशिया आघाडीवरही काही दिवस का होईना शांतता राहील अशी अपेक्षा आहे. या युद्धविरामाचा नेमका अर्थ काय, त्याच्या अटी शर्ती हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिका-युक्रेन चर्चा
गेले तीन वर्ष सुरू असलेले युक्रेन आणि रशियादरम्यानचे युद्ध थांबवणे हा चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. ही चर्चा आपला उद्देश साध्य करण्यात काही प्रमाणात तरी यशस्वी झाली असे म्हणावे लागेल. तब्बल आठ तास चाललेल्या वाटाघाटींमधून युक्रेनच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे चर्चेअंती अमेरिकेने थांबवलेली लष्करी मदत आणि गोपनीय माहितीचा पुरवठा पुन्हा सुरू झाला आणि दुसरे, रशियाबरोबर ३० दिवसांचा युद्धविरामाचा करार स्वीकारण्यास युक्रेनने होकार दिला. मात्र, रशियाने अद्याप हा कराराबद्दल फारसे अनुकूल मत जाहीर केलेले नाही. हा करार रशियासमोर अमेरिकेतर्फे मांडला जाणार आहे. आम्ही युक्रेनमध्ये टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याच्या अगदी जवळ आहोत, आता चेंडू रशियाच्या कोर्टात आहे असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो बैठकीनंतर म्हणाले.
करार काय आहे?
११ मार्चच्या बैठकीनंतर अमेरिका आणि युक्रेनतर्फे संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार, दोन्ही देशांनी तात्काळ ३० दिवसांचा हंगामी युद्धविराम लागू करण्याचे मान्य केले आहे. यानंतर सर्व संबंधित पक्षांच्या परस्परसंमतीने युद्धविरामाचा कालावधी वाढवला जाईल. झेलेन्स्की यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले की हा युद्धविराम केवळ काळ्या समुद्रातच नव्हे तर संपूर्ण युद्धभूमीवर क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि बॉम्ब हल्ल्यांनाही लागू असेल.
कराराचे वैशिष्ट्य
सर्वसाधारणपणे युद्धविरामाचा करार हा दोन युद्ध करणाऱ्या देशांदरम्यान केला जातो. हा करार मात्र तसा नाही. येथे युद्धग्रस्तांपैकी एक देश आणि युद्ध थांबवण्यासाठी वाटाघाटी करणारा देश यांच्यामध्ये करार झाला आहे. संयुक्त निवेदनात ही बाब अधोरेखित करण्यात आली.
करारातून युक्रेनला काय मिळणार?
२८ फेब्रुवारीला ओव्हल कार्यालयात डोनाल्ड ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यामध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी मदत आणि गोपनीय माहिती देणे तातडीने थांबवले होती. ती मदत आणि गोपनीय माहिती आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच ट्रम्प यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला युक्रेनमधील दुर्मिळ खनिज संयुगांच्या विक्रीचा करार शक्य तितक्या लवकर केला जाईल. मात्र, या कराराअंतर्गत, झेलेन्स्की यांनी मागणी केल्यानुसार, अमेरिका युक्रेनला सुरक्षिततेची कोणतीही हमी देणार नाही. अशी कोणतीही हमी हवी असेल तर युक्रेनने अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधाची काळजी घेतली पाहिजे असे उपाध्यक्ष जे डी व्हान्स यांनी ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले. म्हणजेच या आघाडीवर झेलेन्स्की यांना अजून बरेच काम करावे लागणार आहे.
लष्करी मदतीचे महत्त्व
लंडनमधील अभ्यासक कीर गाईल्स यांनी ‘अल जझिरा’ला सांगितले की, युक्रेनच्या दृष्टीने अमेरिकेची मदत महत्त्वाची आहे. हा करार स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच नव्हता. फेब्रुवारी २०२२मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने सातत्याने युक्रेनला मदत पुरवली आहे. या मदतीविना युक्रेनला स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे शक्य झाले नसते. अमेरिकेचे माजी नौदल अधिकारी मार्क कॅन्शियन यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या लष्करी मदतीविना युक्रेन जास्तीत जास्त दोन ते चार महिने तग धरू शकला असता. त्यानंतर रशियाने त्यावर पूर्ण पकड मिळवली असती. हा दीर्घकालीन तोटा होता. तत्काळ होणारे नुकसान म्हणजे प्रत्यक्ष युद्धभूमीत लढणाऱ्या सैनिकांना मिळणारी गुप्त माहिती ही ९० टक्के अमेरिकेकडूनच मिळत होती. त्याशिवाय त्यांना लढणे अतिशय कठीण झाले होते.
युक्रेनच्या कोणत्या मागण्या होत्या?
झेलेन्स्की यांनी ‘एक्स’वर दिलेल्या माहितीनुसार, युक्रेनने बैठकीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यामध्ये ‘आकाशामध्ये शांतता’, ‘समुद्रात शांतता’ आणि रशियात जबरदस्तीने पाठवण्यात आलेल्या युक्रेनियन मुलांसह नागरी आणि लष्करी कैद्यांची सुटका यांचा समावेश होता. ‘आकाशात शांतता’ याचाच अर्थ कोणत्याही बाजू एकमेकांवर क्षेपणास्त्र बॉम्ब किंवा लांब पल्ल्याते ड्रोन हल्ले करणार नाही. ‘सागरी शांतता’ याचा अर्थ समुद्रमार्गेही कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत. रशियाने हा प्रस्ताव मान्य केला तर युद्धविराम तातडीने अमलात येईल असेही झेलन्स्की यांनी लिहिले.
रशियाची प्रतिक्रिया
चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे १२ मार्चला क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी पत्रकारांना सांगितले की अमेरिकेकडून कराराच्या तपशिलांची माहिती मिळाल्यानंतरच तो स्वीकारायचा की नाही याबद्दल आम्ही काही सांगू शकू. तर हा करार मान्य करण्यासाठी अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे अतिरिक्त मागण्या मांडतील असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये मुख्यतः रशियावर लादण्यात आलेले निर्बंध हटवण्याचा मुद्दा असू शकतो. युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका आणि मित्र देशांनी रशियावर २१ हजारांपेक्षा जास्त निर्बंध लादले. पेस्कोव्ह यांच्या निवेदनानंतर पुतिन यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. युक्रेनबरोबर युद्धविरामाची कल्पना मान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्याचे स्वरूप कसे असेल याबाबत काही प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच आता रशिया व अमेरिका चर्चेतून काय निष्पन्न होते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. किंबहुना यामुळेच चर्चेनंतरही रशिया आणि युक्रेनचे एकमेकांवरील ड्रोन हल्ले सुरूच आहेत. nima.patil@expressindia.com