सुजित तांबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामोशी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करून त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. या समाजातील सुमारे ७५ टक्के लोक भूमिहीन आणि सुमारे ९६ टक्के कुटुंबांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने या स्वतंत्र महामंडळाची गरज आहे.
कोण होते राजे उमाजी नाईक?
उमाजी नाईक यांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात भिवडी या गावामध्ये १७९१ मध्ये झाला. त्यांचे मूळ नाव उमाजी दादोजी खोमणे असे होते. इंग्रजांकडून गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या रामोजी जमातीमध्ये त्यांचा जन्म झाला. हा समाज रखवालीचे काम करत असे. त्याबद्दल त्यांना काही हक्क आणि वेतन किंवा वतने दिले जात असे. भिवडी येथे अशी वतने देण्यात आली होती. १८०२ ते १८०३ या काळात पुरंदर किल्ल्याचा ताबाही उमाजी नाईक यांच्याकडे होता. दुसरे बाजीराव पेशवे १८०३ साली वसईवरून परतल्यावर त्यांनी वतने परत करण्याची मागणी केली. मात्र, रामोशी समाजाने विरोध केला. दुसऱ्या बाजीरावाने इंग्रजांची मदत घेऊन त्यांचा पराभव केला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन उमाजी यांनी कार्याला सुरुवात केली. उमाजी नाईक यांनी स्वतःला ‘राजा’ घोषित केले होते. त्यांचा दरबार हा पांगारीच्या डोंगरात भरत असे.
इंग्रजांशी हातमिळवणी करणाऱ्या राजे, जहागीरदार, सरदार आणि अन्य लोकांचा नाश करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. इंग्रजांची मालमत्ता लुटावी किंवा नष्ट करावी, असे फर्मानही काढून, त्यांनी ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते. त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते तुरुंगात असताना लिहायला आणि वाचायला शिकले. स्वराज्य स्थापन झाल्याशिवाय पागोटे परिधान न करण्याची शपथ त्यांनी घेतली होती. १५ डिसेंबर १८३१ रोजी भोर जवळच्या उत्रौली या गावी त्यांना पकडण्यात आले. त्यानंतर त्यांना पुण्यात आणण्यात आले. त्यांना ३ फेब्रुवारी १८३२ रोजी फाशी देण्यात आली. फाशी दिल्यानंतर त्यांचे पार्थिव शरीर तीन दिवस पिंपळाच्या झाडाला लटकवण्यात आले होते. लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे हा त्यामागचा हेतू होता. ते पिंपळाचे झाडे पुण्यातील मामलेदार कचेरीच्या आवारात आहे.
रामोशी समाजाची सद्य:स्थिती काय?
रामोशी समाज हा विमुक्त जाती (व्हीजे अ) या प्रवर्गामध्ये आहे. या समाजाची राज्यातील लोकसंख्या सुमारे ८० लाख आहे. रामोशी समाजाची संख्या ही पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि पुणे या भागामध्ये जास्त आहे. रामोशी, बेरड आणि बेडर या एकाच जमातीच्या पोटजाती आहेत. मात्र, त्यांच्यात रोटीबेटी व्यवहार होत नाहीत. १९९७ मध्ये भटक्या विमुक्त समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने १९९९ मध्ये अहवाल सादर केला.
विश्लेषण : लडाखमधील गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स भागातील चीनच्या सैन्य माघारीचे महत्व काय?
या अहवालात रामोशी समाजातील ७५ टक्के लोक हे भूमिहीन आणि ९६ टक्के कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही; तसेच या समाजातील कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे १३ हजार ५०० रुपये असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार मागील भाजप- शिवसेना युतीच्या सरकारने या समाजाच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जय मल्हार क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष दौलत शितोळे यांनी या समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या संघटनेच्या वतीने सात सप्टेंबरला उमाजी नाईक यांच्या २३१व्या शासकीय जयंतीनिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली.
आधीच्या विकास महामंडळाचा समाजाला उपयोग झाला का?
भटकंती करणाऱ्या समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राज्य शासनाने १९८४मध्ये वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र, या समाजातील नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी १९६१ या वर्षाचा वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. मात्र, रामोशी, बेरड आणि बेडर या समाजातील लोकांकडे हा पुरावा नसल्याने त्यांना या महामंडळाच्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्रात रामोशी आणि बेरड हा समाज विमुक्त जाती या प्रवर्गात येतो. बेडर हा समाज महाराष्ट्रात विमुक्त जाती प्रवर्गात, तर कर्नाटक राज्यात या प्रवर्गातील नागरिकांना अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे लाभ मिळतात, असे विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसाठी कार्य करणारे ‘निर्माण’ संस्थेचे अध्यक्ष संतोष जाधव यांनी सांगतले.
आयोग नेमले; अंमलबजावणीचे काय?
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना मानाचे स्थान मिळण्यासाठी आजवर वेगवेगळे आयोग नेमण्यात आले. मात्र, प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नसल्याने योजनांचा लाभ या समाजातील सर्व स्तरावर पोहोचू शकलेला नाही. १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर या जमातींना आवर घालण्यासाठी इंग्रजांनी १८७१मध्ये जन्मजात गुन्हेगारी जमातीचा कायदा केला. १९३७ मध्ये मुन्शी कमिशन नेमण्यात आले होते. त्यांनी या जमातींकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले होते. या समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम १९४९ मध्ये डॉ. कृ. भी. अंत्रोळीकर समिती स्थापन करण्यात आली होती. इंग्रजांनी या जमातींना डांबून ठेवण्यासाठी सेटलमेंट तयार केली होती.
या समितीच्या अहवालावरून १९५२मध्ये भटके विमुक्तांची सेटलमेंटमधून कायमची मुक्तता करण्यात आली. १९६०मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी या जमातींवरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून त्यांना विमुक्त केले होते. तत्पूर्वी १९५३ मध्ये देशातील सामाजिक स्थिती जाणण्यासाठी काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. १९६०मध्ये साली राज्यात थाटे कमिशन नेमले गेले. या आयोगाने सामाजिक वर्गीकरण करण्याचे काम केले. त्यावरून राज्यात एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एनटी आणि व्हीजेएनटी असे वर्गीकरण झाले. केंद्रामध्ये १९६५ मध्ये लोकूर समिती स्थापन झाली होती. त्यानंतर मंडल आयोगाची स्थापना झाली. राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांचा अहवाल, १९९७ मध्ये भटक्या विमुक्त समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी इदाते समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १९९९ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यामध्ये रामोशी समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळाची शिफारस केली. प्रत्यक्षात सुमारे २३ वर्षांनी हे महामंडळ अस्तित्वात येणार आहे.
