संदीप नलावडे
भारतातील सर्वात मोठी नदी असलेल्या गंगा नदीचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. २,५२५ किलोमीटर लांब असणारी आणि भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांमधून वाहणाऱ्या या नदीला आध्यात्मिक दृष्टीने पवित्र मानले जाते. मात्र ही ‘पवित्र’ नदी प्रदूषित झाली असून तिचे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे. १९८५ पासून भारत सरकार या नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना योजत आहे. आता मात्र गंगेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनीही पावले उचलली आहेत. जागतिक पर्यावरण राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी १० महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले असून ‘गंगा नदी संवर्धन’ या प्रकल्पाचाही त्यात समावेश आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा ‘जागतिक निसर्ग पुनर्जीवन उपक्रम’ काय आहे?
जगातील ऱ्हास होत असलेले नैसर्गिक स्रोत वाचविण्यासाठी किंवा त्यांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र काम करत आहे. पर्यावरण व जैवसंरक्षण वाचविणे, प्रदूषण रोखणे, नैसर्गिक स्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी ‘जागतिक निसर्ग पुनर्जीवन उपक्रम’ हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत १० महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. अटलांटिक जंगलाचे संवर्धन करणे, अबुधाबीतील सागरी जीवसृष्टीचे पुनर्निर्माण, द ग्रेट ग्रीन वॉल (आफ्रिकेतील सवाना, गवताळ प्रदेश आणि शेतजमिनी पुर्नसचयित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम), विविध देशांतील पर्वतीय संकटांवर नियंत्रण, वानुआतू, सेंट लुसिया, कोमोरोस या लहान बेटांच्या पर्यावरणीय विकासावर लक्ष देणे, कझाकिस्तानमधील अल्टॅन डला या गवताळ प्रदेशाचे संवर्धन, मध्य अमेरिका ड्राय कॉरिडोर, इंडोनेशियातील निसर्गाचे पुननिर्माण, चीनमधील शान-शुई प्रकल्प यांसह गंगा नदी संवर्धन प्रकल्प आदी १० प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. तब्बल ६८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रांवरील पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून या उपक्रमाद्वारे दीड कोटीवर अधिक रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा ‘गंगा नदी संवर्धन प्रकल्प’ काय आहे?
हवामानातील बदल, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण आणि सिंचनामुळे हिमालयापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत वाहणाऱ्या गंगा नदीचा ऱ्हास झाला आहे, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता परिषदेच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी ‘गंगा नदी संवर्धन प्रकल्प’ हाती घेण्यात आला आहे. या नदीचे प्रदूषण रोखणे, नदीच्या काठावरील वनसंपदेचे पुनर्निर्माण करणे आणि तिच्या विशाल खोऱ्याच्या आसपास राहणाऱ्या ५२ कोटी जनतेला विविध प्रकारचे फायदे मिळवून देणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा समावेश ‘जागतिक निसर्ग पुनर्जीवन उपक्रमा’त करण्यात आला आहे. गंगा नदी संवर्धन प्रकल्पाद्वारे ऱ्हास झालेल्या वन्यजीव प्रजातींचे पुनर्निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामध्ये डॉल्फिन, सॉफ्टशेल कासव, पाणमांजर, हिल्सा शेड मासे यांचा समावेश आहे.
गंगा नदीच्या प्रदूषणाची कारणे काय आहेत?
कृषी, उद्योग आणि शहरांसाठी गंगा नदीचे पाणी उपसले जाते. मात्र त्या बदल्यात सांडपाणी व प्रदूषित पाण्याच्या रूपात गदळघाण तिला मिळते. परिणामी या नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अंदाजानुसार गंगेत दररोज ६०७ कोटी लिटर सांडपाणी सोडले जाते. गंगा नदीच्या आसपास झालेले नागरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या हेही प्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे औद्योगिकीकरणही वाढत असून त्यामुळे उद्योगांतील रसायनेमिश्रित पाणी गंगा नदीत सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषण वाढत आहे. ऋषीकेशपासून कोलकातापर्यंत अणुऊर्जेपासून रासायनिक खतांपर्यंत अनेक कारखाने गंगा नदीच्या परिसरात आहेत. कानपूरमध्ये जाजमाऊ परिसरात मोठा चर्मउद्योग आहे. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे.
गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार काय करते?
गंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर गंगा नदीच्या प्रदूषणाबाबत चर्चा झाली आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘गंगा कृती योजना’ तयार केली. या योजनेनुसार गंगेच्या किनारी वसलेल्या शहरांतील आणि कारखान्यांतील रासायनिक सांडपाणी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याचा सुरुवातीच्या काळात काही वर्षे फायदा झाला, मात्र ही योजना अयशस्वी झाली. २० वर्षांत या योजनेसाठी १२०० कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला. मात्र गंगा नदीचे प्रदूषण कमी न होता वाढतच गेले. त्यानंतर ‘स्वच्छ गंगा अभियान’ हाती घेण्यात आले. या अभियानाद्वारे वाराणसी आणि आसपासच्या परिसरात नदी स्वच्छतेवर भर देण्यात आला. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नमामि गंगा’ ही योजना हाती घेतली. गंगा नदीला पूर्ववत निर्मळ व प्रदूषणरहित बनविण्याची ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत गंगोत्री ते गंगासागपर्यंतच्या गंगेला स्वच्छ करण्याचे अभियान सुरू झाले आहे. या कामासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकमध्ये २० हजार कोटी रुपये ठेवले आहेत. ज्या राज्यांतून गंगा नदी वाहते त्या राज्यांना यात सामील करण्यात आले आहे. या कामासाठी सुमारे २३१ उपयोजना सुरू करण्यात आल्या असून गंगा नदी काठावरील अधिक प्रदूषण करणाऱ्या आणि नियम मोडणाऱ्या ४८ कारखान्यांवर या योजनेंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
