अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येबाबत पुरावे हे अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेने कॅनडाला दिल्याचे समोर आले आहे. या आणि त्याला जोडून अन्य काही पुराव्यांच्या आधारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हत्येमागे भारतीय हात असल्याचा आरोप केल्याने बराच गहजब झाला. अमेरिकेने ही माहिती ‘फाइव्ह आइज’ या कराराअंतर्गत कॅनडाला दिली आहे. या निमित्ताने ही व्यवस्था काय आहे, ती कधी अस्तित्वात आली, तिचा उद्देश काय याचा हा आढावा….
‘फाइव्ह आइज’ म्हणजे नेमके काय?
कायद्याचे राज्य असलेल्या, मानवी हक्कांची जाण ठेवणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे एकच भाषा (इंग्रजी) बोलणाऱ्या पाच देशांमध्ये गुप्तहेर माहितीची व्यापक प्रमाणात आदानप्रदान करणारी यंत्रणा म्हणजे ‘फाइव्ह आइज’. सामायिक राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यामध्ये या यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या पाच देशांमधील गुप्तहेर यंत्रणा याचा भाग आहेत. या गटातील दुसऱ्या देशाला उपयुक्त होईल, अशी माहिती आपल्या गुप्तचर यंत्रणेद्वारे मिळाली तर ती त्या देशाला पुरविली जाते. हे एका अर्थी पाचही देशांमधील गुप्तहेर संघटनांचे जाळे आहे.
आणखी वाचा-कॅनडात शिखांचे प्रमाण एवढे जास्त का? स्थलांतरास कधीपासून सुरुवात झाली?
या यंत्रणेचा इतिहास काय?
दुसऱ्या महायुद्धात, १९४३ साली ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थांनी जर्मनी-जपानच्या लष्करांचे फोडलेले गुप्त संदेश एकमेकांना देण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे युद्ध मंत्रालय आणि ब्रिटनच्या ‘गव्हर्नमेंट कोड आणि सायफर स्कूल’ या गुप्तचर संस्थेत झालेल्या या कारारास ‘बीआरयूएसए’ असे संबोधले गेले. त्यानंतर ‘यूकेयूएसए’ नावाच्या १९४६ साली झालेल्या करारामध्ये १९४९ साली कॅनडा सहभागी झाला. त्यानंतर १९५६ मध्ये न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाही या कराराचा भाग झाले. अर्थातच हा गुप्तहेर संघटनांचा करार असल्याने त्याची जाहीर वाच्यता करण्याची कुणाला गरज नव्हती. १९८०च्या सुमारास याची कुणकुण जगाला लागली होती. मात्र २०१० साली या संदर्भातील फाइल उघड झाल्यानंतर अशी व्यवस्थी अस्तित्वात असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर २०१६ मध्ये ‘फाइव्ह आइज इंटेलिजन्स ओव्हरसाइट आणि रिव्ह्यू काऊन्सिल’ची स्थापना झाली.
या यंत्रणेचे कामकाज कसे चालते?
या काऊन्सिलच्या माध्यमातून नियमित बैठका, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सातत्याने संपर्क, माहिती-विचारांची देवाणघेवाण, आपल्याकडील सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान केले जाते. अलीकडच्या काळात चीनचा उदय झाल्यानंतर जागतिक सत्तासमतोल साधण्यासारखा समान हितसंबंध असल्यामळे ‘फाइव्ह आइज’चे महत्त्व अधिक वाढल्याचे मानले जाते. अर्थात, या पाचही देशांचे प्रत्येक बाबतीत एकमत असेलच, असे म्हणता येत नाही. उदाहरणार्थ, चीनबाबत अन्य चार देशांची मते आणि न्यूझीलंडची मते वेगळी आहेत. चीनची हाँगकाँगमधील लुडबुड किंवा विघूर मुस्लिमांवरील अत्याचार आदींचा अन्य चार देशांप्रमाणे न्यूझीलंडने एकदाही निषेध केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने भारतावर केलेल्या आरोपांकडे बघावे लागेल.
आणखी वाचा-अमेरिकेचे सरकार १ ऑक्टोबर रोजी ‘शटडाऊन’? सरकार शटडाऊन होणे म्हणजे काय, ते कसे होते?
भारत-कॅनडा वादात इतरांची भूमिका काय?
ट्रुडो यांनी आरोप केल्यानंतर ‘पंचनेत्र’मधील एकाही देशाने त्यांची री ओढली नाही. ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाची प्रतिक्रिया अत्यंत सावध होती, तर अमेरिकेने बराच काळ मौन बाळगणे पसंत केले. आता तर सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅनडा-भारतातील तणाव निवळावा यासाठी अमेरिकेने मध्यस्थी सुरू केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक राजकारणात भारताचे असलेले कळीचे स्थान. चीनला टक्कर द्यायची असेल, तर आशियामध्ये एक बळकट साथीदार या ‘फाइव्ह आइज’ देशांना हवा आहे. ट्रुडो यांचे विधान हे बहुतकरून देशांतर्गत राजकारणाचा भाग मानले जात असले तरी ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही मतदानाचा अधिकार असलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे हे देश भारताला दुखावू इच्छित नाहीत. मात्र त्यांची कॅनडाशी ऐतिहासिक जवळीक आहे. त्यामुळे या वादामध्ये शक्यतो तटस्थ किंवा मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी, असेच कॅनडा वगळता अन्य चार देशांचे धोरण सध्यातरी दिसत आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येबाबत पुरावे हे अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेने कॅनडाला दिल्याचे समोर आले आहे. या आणि त्याला जोडून अन्य काही पुराव्यांच्या आधारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हत्येमागे भारतीय हात असल्याचा आरोप केल्याने बराच गहजब झाला. अमेरिकेने ही माहिती ‘फाइव्ह आइज’ या कराराअंतर्गत कॅनडाला दिली आहे. या निमित्ताने ही व्यवस्था काय आहे, ती कधी अस्तित्वात आली, तिचा उद्देश काय याचा हा आढावा….
‘फाइव्ह आइज’ म्हणजे नेमके काय?
कायद्याचे राज्य असलेल्या, मानवी हक्कांची जाण ठेवणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे एकच भाषा (इंग्रजी) बोलणाऱ्या पाच देशांमध्ये गुप्तहेर माहितीची व्यापक प्रमाणात आदानप्रदान करणारी यंत्रणा म्हणजे ‘फाइव्ह आइज’. सामायिक राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यामध्ये या यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या पाच देशांमधील गुप्तहेर यंत्रणा याचा भाग आहेत. या गटातील दुसऱ्या देशाला उपयुक्त होईल, अशी माहिती आपल्या गुप्तचर यंत्रणेद्वारे मिळाली तर ती त्या देशाला पुरविली जाते. हे एका अर्थी पाचही देशांमधील गुप्तहेर संघटनांचे जाळे आहे.
आणखी वाचा-कॅनडात शिखांचे प्रमाण एवढे जास्त का? स्थलांतरास कधीपासून सुरुवात झाली?
या यंत्रणेचा इतिहास काय?
दुसऱ्या महायुद्धात, १९४३ साली ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थांनी जर्मनी-जपानच्या लष्करांचे फोडलेले गुप्त संदेश एकमेकांना देण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे युद्ध मंत्रालय आणि ब्रिटनच्या ‘गव्हर्नमेंट कोड आणि सायफर स्कूल’ या गुप्तचर संस्थेत झालेल्या या कारारास ‘बीआरयूएसए’ असे संबोधले गेले. त्यानंतर ‘यूकेयूएसए’ नावाच्या १९४६ साली झालेल्या करारामध्ये १९४९ साली कॅनडा सहभागी झाला. त्यानंतर १९५६ मध्ये न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाही या कराराचा भाग झाले. अर्थातच हा गुप्तहेर संघटनांचा करार असल्याने त्याची जाहीर वाच्यता करण्याची कुणाला गरज नव्हती. १९८०च्या सुमारास याची कुणकुण जगाला लागली होती. मात्र २०१० साली या संदर्भातील फाइल उघड झाल्यानंतर अशी व्यवस्थी अस्तित्वात असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर २०१६ मध्ये ‘फाइव्ह आइज इंटेलिजन्स ओव्हरसाइट आणि रिव्ह्यू काऊन्सिल’ची स्थापना झाली.
या यंत्रणेचे कामकाज कसे चालते?
या काऊन्सिलच्या माध्यमातून नियमित बैठका, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सातत्याने संपर्क, माहिती-विचारांची देवाणघेवाण, आपल्याकडील सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान केले जाते. अलीकडच्या काळात चीनचा उदय झाल्यानंतर जागतिक सत्तासमतोल साधण्यासारखा समान हितसंबंध असल्यामळे ‘फाइव्ह आइज’चे महत्त्व अधिक वाढल्याचे मानले जाते. अर्थात, या पाचही देशांचे प्रत्येक बाबतीत एकमत असेलच, असे म्हणता येत नाही. उदाहरणार्थ, चीनबाबत अन्य चार देशांची मते आणि न्यूझीलंडची मते वेगळी आहेत. चीनची हाँगकाँगमधील लुडबुड किंवा विघूर मुस्लिमांवरील अत्याचार आदींचा अन्य चार देशांप्रमाणे न्यूझीलंडने एकदाही निषेध केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने भारतावर केलेल्या आरोपांकडे बघावे लागेल.
आणखी वाचा-अमेरिकेचे सरकार १ ऑक्टोबर रोजी ‘शटडाऊन’? सरकार शटडाऊन होणे म्हणजे काय, ते कसे होते?
भारत-कॅनडा वादात इतरांची भूमिका काय?
ट्रुडो यांनी आरोप केल्यानंतर ‘पंचनेत्र’मधील एकाही देशाने त्यांची री ओढली नाही. ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाची प्रतिक्रिया अत्यंत सावध होती, तर अमेरिकेने बराच काळ मौन बाळगणे पसंत केले. आता तर सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅनडा-भारतातील तणाव निवळावा यासाठी अमेरिकेने मध्यस्थी सुरू केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक राजकारणात भारताचे असलेले कळीचे स्थान. चीनला टक्कर द्यायची असेल, तर आशियामध्ये एक बळकट साथीदार या ‘फाइव्ह आइज’ देशांना हवा आहे. ट्रुडो यांचे विधान हे बहुतकरून देशांतर्गत राजकारणाचा भाग मानले जात असले तरी ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही मतदानाचा अधिकार असलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे हे देश भारताला दुखावू इच्छित नाहीत. मात्र त्यांची कॅनडाशी ऐतिहासिक जवळीक आहे. त्यामुळे या वादामध्ये शक्यतो तटस्थ किंवा मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी, असेच कॅनडा वगळता अन्य चार देशांचे धोरण सध्यातरी दिसत आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
