केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक केल्यानंतर महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. नारायण राणे यांनी २३ ऑगस्ट २०२१ ला भाजपाच्या जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर २४ ऑगस्टला त्यांना अटक करण्यात आली आणि उशिरा रात्री त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांना अटक होऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या नारायण यांच्या केंद्रात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आहे. महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या अटकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. ही प्रक्रिया नेमकी कशी असते पाहुयात केंद्रीय मंत्र्यांना कधी अटक केली जाऊ शकते? जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सामान्य नागरिकांसारखे असतात. मंत्र्यावर गुन्हा दाखल असेल, तर त्यांच्यावर सामान्य नागरिकांसारखी कारवाई होऊ शकते. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीसारखे विशेष अधिकार प्राप्त नाहीत. त्यांना कायद्यानुसार संरक्षण मिळू शकत नाही. मात्र असं असलं तरी संसद आणि संसदेच्या परिसरातून अटक करण्यासाठी काही बंधनं आहेत. यासाठी लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींची परवानगी घेणं गरजेचं आहे. केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना कोणते अधिकार असतात? केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना संसदेच्या अधिवेशनावेळी विशेष अधिकार मिळतात. केंद्रीय मंत्र्याविरोधात गुन्हा दाखल असल्यास पोलिसांना सर्वप्रथम अधिवेशन सुरु आहे की नाही, याबाबत माहिती घेणं गरजेचं आहे. जर संसदेचं अधिवेशन नसेल तर केंद्रीय मंत्र्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र संसदेच्या कलम २२ अ अंतर्गत पोलीस, न्यायाधीशांना २४ तासाच्या आत अटकेचं कारण सांगावं लागतं. त्याचबरोबर नजरकैद केलेलं ठिकाण किंवा तुरुंगाचं ठिकाण सांगावं लागेल. लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना काही प्रकरणांमध्ये अटकेपासून सूट आहे. नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३५ अन्वये खासदारांना अधिवेशन सुरु होण्याच्या ४० दिवस आधी आणि संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान ४० दिवसांसाठी फौजदारी खटल्यांच्या अटकेपासून दिलासा मिळू शकतो. मात्र दखलपात्र गुन्हा आणि अटकेच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही सूट नसते. खासदारांना अशा प्रकरणात कोणतीही सूट मिळत नाही. नागरिक प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३५ अंतर्गत नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला. कारण या महिन्याच्या १९ ऑगस्टलाच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपलं होतं. देशात ३ वेळा संसदेचं अधिवेशन असते. हे अधिवेशन ७० दिवसांचं असतं. याचा अर्थ वर्षातील ३०० दिवस खासदारांना अटक करता येत नाही. यापूर्वी अशी अटक झाली आहे का? यापूर्वीही अशी अटक झाली आहे. २००१ मध्ये तामिळनाडूच्या कॅबिनेट मंत्र्याला अटक झाली होती. माजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री मुरासोली मारन आणि केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री टी आर बालू यांना अटक झाली होती. फ्लायओव्हर गैरव्यवहारप्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती.
