केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी (२४ ऑगस्ट) युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळणार आहे. सरकारच्या घोषणेनुसार ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) सुधारणा करून, या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेवर विरोधकांकडून वारंवार टीका करण्यात येत होती; तर हिमाचल प्रदेश (२०२३ मध्ये), राजस्थान (२०२२ मध्ये), छत्तीसगढ (२०२२ मध्ये) व पंजाब (२०२२ मध्ये) यांसारखी विरोधी-शासित राज्ये जुन्या पेन्शन योजने (OPS)कडे वळली आहेत.
जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने नवीन पेन्शन योजनेची केलेली घोषणा ही एक मोठी राजकीय घडामोड आहे. काय आहे युनिफाइड पेन्शन योजना? याचा कोणाकोणाला फायदा होणार? UPS, OPS व NPS मध्ये काय फरक आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हेही वाचा : अंटार्क्टिकातील बर्फाची चादर कधीपर्यंत पूर्णपणे वितळणार? संशोधक काय सांगतात? याचा काय परिणाम होणार?
युनिफाइड पेन्शन योजना काय आहे?
युनिफाइड पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, युनिफाइड पेन्शन योजनेची पाच प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
- खात्रीशीर पेन्शन : नवीन योजनेनुसार २५ वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
- खात्रीशीर किमान पेन्शन : किमान १० वर्षे सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा किमान १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील.
- खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तिवेतन : निवृत्त व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याचे जवळचे कुटुंब त्यांच्या शेवटच्या वेळी काढलेल्या पेन्शनच्या ६० टक्के रकमेसाठी पात्र असतील.
- महागाई निर्देशांक : वर नमूद केलेल्या तिन्ही पेन्शन योजनांमध्ये महागाई सवलत असेल; ज्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित अशी असेल.जसे की, सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आहे.
- सेवानिवृत्तीवेळी एकरकमी पैसे : निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युईटीशिवाय एकरकमी पैसे दिले जातील.
नवीन पेन्शन योजना (NPS) २००४ मध्ये का सुरू करण्यात आली?
जुन्या पेन्शन योजनेतील मूलभूत समस्येमुळे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली होती. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असे. त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये त्यांचे योगदान द्यावे लागत नव्हते. आकडेवारी दर्शविते की, मागील तीन दशकांमध्ये केंद्र आणि राज्यांसाठी पेन्शन दायित्व अनेक पटींनी वाढले आहे. १९९०-९१ मध्ये केंद्राचे पेन्शन बिल ३,२७२ कोटी रुपये होते. २०२०-२१ पर्यंत केंद्राचे बिल ५८ पटींनी वाढून १,९०,८८६ कोटी रुपये झाले होते. राज्यांसाठी हे बिल १२५ पट वाढून ३,८६,००१ कोटी रुपयांवर पोहोचले.
नवीन पेन्शन योजनेला विरोध का झाला?
नवीन पेन्शन योजनेत खात्रीशीर पेन्शनची हमी नाही आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये त्यांचे योगदान द्यावे लागते. त्यामुळे या योजनेला वारंवार विरोध होत आलाय. कर्मचार्‍यांना परिभाषित योगदानामध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के योगदान द्यावे लागते. २०१९ मध्ये यात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत व्यक्ती कमी जोखमीपासून ते उच्च जोखमीपर्यंतच्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्तीय संस्था, तसेच खासगी कंपन्यांनी प्रमोट केलेल्या विविध योजनांमधून निवड करू शकतो. एसबीआय, एलआयसी, यूटीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिर्ला, टाटा व मॅक्स या नऊ पेन्शन फंड व्यवस्थापकांद्वारे ऑफर केल्या जातात. एसबीआय, एलआयसी व यूटीआयद्वारे नवीन पेन्शन योजनेत १० वर्षांचा परतावा ९.२२ टक्के, पाच वर्षांचा परतावा ७.९९ टक्के व एक वर्षाचा परतावा २.३४ टक्के इतका आहे. उच्च जोखीम योजनांवरील परतावा १५ टक्के इतका जास्त असू शकतो.
या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन (तत्कालीन वित्त सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध संस्था आणि राज्यांसह १०० हून अधिक बैठका घेतल्या. या समितीच्या शिफारशींमुळे आता युनिफाइड पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
युनिफाइड पेन्शन योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
युनिफाइड पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल, असे टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले. “मला वाटते की, ९९ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये नवीन पेन्शन योजनेऐवजी युनिफाइड पेन्शन योजना निवडणे योग्य ठरेल. माझ्या माहितीनुसार, जवळजवळ कोणीही नवीन पेन्शन योजना निवडू इच्छित नाही; परंतु कोणालाही ती योजना निवडायची असल्यास त्यांच्याकडे योजना निवडण्याचा पर्याय असेल,” असे ते पुढे म्हणाले. याचा अर्थ असा की, युनिफाइड पेन्शन योजना मंजूर झाली असली तरी ते नवीन पेन्शन योजना निवडू शकतात; परंतु ती त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेलच, असे नाही. सध्या जाहीर केलेली योजना केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे; परंतु राज्येदेखील ती स्वीकारू शकतात, असे सोमनाथन यांनी सांगितले.
युनिफाइड पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यात काय फरक आहे?
टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले की, थकबाकीसाठी ८०० कोटी रुपये इतका खर्च येईल आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षात अंदाजे ६,२५० कोटी रुपये खर्च येईल. भारताच्या पेन्शन धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून १ जानेवारी २००४ रोजी जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. त्या तारखेनंतर सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या सर्वांना नवीन पेन्शन योजना लागू होते. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के (जसे आता यूपीएसमध्ये आहे) पेन्शन देण्याची तरतूद होती. महागाई भत्ता (DA) मधील बदलानुसार पेन्शन वेळोवेळी समायोजित केली जात असे.
हेही वाचा : एकेकाळी चंद्रावर होता धगधगता लाव्हारस? ‘चांद्रयान-३’ने उलगडली चंद्राची रहस्ये
युनिफाइड पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या विवेकपूर्ण आहे, असे टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले. “जुनी पेन्शन योजना ही एक विनाअनुदानित नॉन-काँट्रिब्युटरी योजना आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना ही एक अनुदानित योगदान योजना आहे,” असे ते म्हणाले. या योजनेंतर्गत प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचे योगदान १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. ते पुढे म्हणाले, “यूपीएसच्या संरचनेत ओपीएस आणि एनपीएस या दोन्ही योजनांमधील सर्वोत्तम घटक आहेत.”
