भारतातील विविध उच्च न्यायालयांनी समान नागरी संहिता असावी, या आशयाचे निर्णय दिल्यानंतर २२ व्या विधी आयोगाने पुन्हा एकदा या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व जाणून घेऊन देशभरातून समान नागरी संहितेवर सल्लामसलत करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी (२० जुलै) संसदेत दिली. समान नागरी संहितेची पद्धत कशी असेल? असा प्रश्न गुरुवारी राज्यसभेत विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, विधी आयोगाकडून समान नागरी संहितेवर काम सुरू आहे. त्यामुळे संहितेची कार्यपद्धत किंवा त्याचे स्वरूप कसे असेल हे आताच सांगता येणार नाही. समान नागरी कायदा लागू करणे हा भारतीय जनता पार्टी आणि पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जन संघ यांचा प्रमुख उद्देश राहिला आहे. पण, त्यांनी या विषयाचा उल्लेख जाहीरनाम्यात क्वचितच केलेला आढळतो. भाजपा आणि त्यांचे वैचारिक अधिष्ठान असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समान नागरी संहितेबाबत काय विचार आहेत? गेल्या काही वर्षांमध्ये या समान नागरी संहितेकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनात काय काय बदल झाले? या विषयाचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
हिंदू कोड बिल, हिंदू वारसाहक्क आणि हिंदू विवाह कायद्याला विरोध
माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने जेव्हा पहिल्यांदा हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले, तेव्हा भारतीय जनसंघाने त्याचा कडाडून विरोध केला. १५ एप्रिल १९५५ रोजी कर्नाटकमधील गोकाक येथे झालेल्या भारतीय जन संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावात हिंदू कोड बिलावर तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. हे बिल आणण्यापूर्वी मतदारांचे मत जाणून न घेता जनमताचा अवमान केला गेला आहे. तसेच सरकारने एकाधिकारशाही न दाखवता निरंकुश पद्धतीने वागू नये, असेही आवाहन जनसंघाकडून सरकारला करण्यात आले.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
जनसंघाच्या कार्यकारिणीने पुढे म्हटले की, संविधानाने समान नागरी संहिता सर्व भारतीय नागरिकांना लागू करण्यासंबंधीचे संकेत दिलेले आहेत. मात्र, हिंदू कोड बिल हे एकाच समुदायाच्या विरोधात भेदभाव करणारे असून भारतीय राज्यघटनेचा विरोध करणारे आहे.
२३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी भारतीय जन संघाने हिंदू वारसाहक्क विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला. विशेष करून, “अनौरस संतती असलेल्या मुलांना वडिलांशी संबंधित मानले जाईल आणि त्यांना कायदेशीर संततीप्रमाणे समान अधिकार असतील” या तरतुदीला विरोध करण्यात आला. या विधेयकामुळे, “महिला वारसांना पुरुषांपेक्षा अधिक हक्क दिल्यामुळे त्यांची स्थिती चांगली दिसते आणि काही प्रकरणात तर पुरुषांपेक्षाही त्यांना अधिक वाटा मिळत आहे”, अशीही तक्रार केली गेली.
१९५७ साली लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जन संघाने याबद्दलचा उल्लेख केला आहे. जर सत्तेत आलो तर हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू वारसाहक्क कायदा रद्द करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. त्यावेळी समान नागरी संहितेबाबत जनसंघाने कोणतीही भूमिका व्यक्त केली नाही.
१९६० ते १९८० मध्ये काय झाले?
१९५७ प्रमाणेच १९६२ च्या निवडणुकीतही भारतीय जन संघाने समान नागरी संहितेला जाहीरनाम्यात स्थान दिले नाही. तथापि, यावेळीही त्यांनी हिंदू वारसाहक्क आणि विवाह कायद्यांना रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर झालेल्या १९६७ च्या निवडणुकीत जनसंघाने “विवाह, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या संबंधी देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा असेल”, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. हेच आश्वासन त्यांनी १९७१ सालीही दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे १९७७ आणि १९८० सालच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा हे आश्वासन वगळण्यात आले. (विशेष म्हणजे १९७७ साली भारतीय जन संघाचा समावेश असलेले जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते)
हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचीही अडचण होईल; द्रमुक पक्षाकडून विधी आयोगाला पत्र
तथापि, “विवाह, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या संबंधी देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण असावे, अशी आवश्यकता भारतीय जन संघाने वेळोवेळी व्यक्त केली.
८०चे दशक, भाजपाची निर्मिती आणि शाह बानो प्रकरण
१९८० साली लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर चार महिन्यांनी भाजपाची स्थापना झाली. या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या झंझावातासमोर जनता पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाने समान नागरी संहितेबाबत जाहीरनाम्यात अवाक्षर काढले नाही. भारतीय जनता पक्ष या नावाखाली लढविलेल्या या निवडणुकीत केवळ दोन खासदार निवडून आले होते. भाजपाचे मोठे नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला. १९८० च्या दशकाच्या मध्यात राजकारणाच्या क्षितिजावर स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी भाजपाची धडपड सुरू होती. लालकृष्ण अडवाणी त्यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, त्यांनी “समान नागरी संहिता, कलम ३७० चे निष्कासन आणि अयोध्येत राम मंदिराचे निर्माण” या तीन मुद्द्यांवर पक्षाचे लक्ष केंद्रित केले.
त्याचदरम्यान देशात शाह बानो प्रकरणावरून गदारोळ माजला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शाह बानो प्रकरणात मुस्लिम महिलेला पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण, पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदेने हा निर्णय बदलला आणि पुढील वर्षी त्यावर कायदा केला. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शाह बानो प्रकरणाने नवे बळ दिले. यानंतर समान नागरी संहितेची मागणी जोरकसपणे मांडण्यास सुरुवात झाली.
१९८६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (ABPS) घेऊन सरकारला इशारा दिला की, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सूचित केलेल्या समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने हा कायदा (शाह बानो प्रकरणावर) आणून काही समाजघटकांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यापासून रोखले असून देशाला अनेक वर्ष मागे नेण्याचे काम केले आहे.
१९८९ च्या निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासित केले की, देशभरात प्रचलित असलेले विविध वैयक्तिक कायदे जसे की, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी आणि नागरी कायदे इत्यादी. यांच्या परिक्षणासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या कायद्यातील न्यायिक तरतूद तपासून समान नागरी संहितेसाठी एकमत विकसित करण्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात येईल.
आणखी वाचा >> समान नागरी संहितेमधून आदिवासी समाजासाठी वेगळा विचार व्हावा; संसदिय समिती अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदींची मागणी
१९९० नंतर आघाडीच्या सरकारांचा काळ
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक नागरी कायदे यांचा अभ्यास करण्यासाठी विधी आयोग गठीत करण्याचे आश्वासन दिले. देशातील नागरिकांमध्ये एकता आणि बंधुत्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा असणे आवश्यक असल्याचे भाजपाने अधोरेखित केले.
६ ऑगस्ट १९९३ रोजी भाजपाच्या खासदार सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेमध्ये एक ठराव मांडला. “संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये नमूद केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांमध्ये एकता आणि बंधुत्वाची भावना वाढविण्यासाठी समान नागरी संहिता असणे आवश्यक आहे; अशी संहिता तयार करण्यासाठी आयोगाची स्थापना व्हावी” अशी मागणी त्यांनी ठरावाच्या माध्यमातून केली. महाजन यांच्या ठरावावर २० ऑगस्ट आणि १० डिसेंबर १९९३ रोजी चर्चा करण्यात आली, मात्र हा ठराव मान्य करण्यात आला नाही.
अलमोरा लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाचे खासदार बची सिंह रावत यांनी २० डिसेंबर १९९६ रोजी एक खासगी विधेयक सादर करून समान विवाह आणि घटस्फोट कायदा मंजूर करण्याची मागणी केली. मात्र, हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. १९९५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने एक ठराव संमत करून संसदेतील सर्व खासदारांना आवाहन केले, “आम्ही संसदेतील सर्वपक्षीय खासदारांना आवाहन करतो, त्यांनी संसदीय आयुधांचा वापर करून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि देशातील सर्व नागरिकांना लागू होणाऱ्या समान नागरी संहितेवर बोलावे आणि ती मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.”
१९९६ साली भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केले की, आम्ही समान नागरी संहिता लागू करून भारतातील प्रत्येक नागरिकावर बंधनकारक करू आणि लिंग समानता सुनिश्चित करण्यासोबतच ‘भारतीय’ अशी एकमेव ओळख तयार करण्याचा प्रयत्न करू. ज्यामुळे प्रतिगामी वैयक्तिक कायद्यांची कायदेशीर वैधता संपुष्टात येऊ शकेल. १९९८ साली भाजपाने पुन्हा एकदा समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधी आयोग स्थापन करण्याचे वचन दिले. तथापि, जेव्हा एनडीए युतीच्या माध्यमातून भाजपाची सत्ता स्थापन झाली, तेव्हा कलम ३७०, राम मंदिर निर्माण आणि समान नागरी संहिता असे वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवण्यात आले.
१९९९ साली भाजपाने निवडणूकपूर्व युती करून एनडीएची स्थापना केली. त्यावेळी भाजपाचा वैयक्तिक जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला नाही. मात्र, एनडीएच्या उद्देशिकामध्येही समान नागरी संहिता आणि इतर वादग्रस्त मुद्द्यांना वगळण्यात आले. २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपा-एनडीए युतीमधील प्रमुख पक्ष असूनही पुन्हा एकदा वादग्रस्त मुद्द्यांना बगल देण्यात आली. तथापि, संघ परिवारातील काही नेते, विशेष करून विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल हे अधूनमधून समान नागरी संहितेचा विषय उचलत राहिले.
मोदी लाटेनंतर काय बदलले?
२००९ साली लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून पाहण्यात येत होते. भाजपाने या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्याठी आयोगाची स्थापना केली जाईल, असे आश्वासन पुन्हा एकदा दिले. इतर देश आणि इस्लामिक देशांमधीलही लिंग समानतेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे आयोग आपला निर्णय घेईल, असेही सांगण्यात आले.
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय झाला. भाजपाकडून त्यांना पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून पुढे केले गेले. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात जुन्याच मागणीचा पुनरुच्चार केला. तसेच २०१९ च्या संकल्प पत्रातही २०१४ च्या मागणीची री ओढण्यात आली.
हिंदू कोड बिल, हिंदू वारसाहक्क आणि हिंदू विवाह कायद्याला विरोध
माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने जेव्हा पहिल्यांदा हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले, तेव्हा भारतीय जनसंघाने त्याचा कडाडून विरोध केला. १५ एप्रिल १९५५ रोजी कर्नाटकमधील गोकाक येथे झालेल्या भारतीय जन संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावात हिंदू कोड बिलावर तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. हे बिल आणण्यापूर्वी मतदारांचे मत जाणून न घेता जनमताचा अवमान केला गेला आहे. तसेच सरकारने एकाधिकारशाही न दाखवता निरंकुश पद्धतीने वागू नये, असेही आवाहन जनसंघाकडून सरकारला करण्यात आले.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
जनसंघाच्या कार्यकारिणीने पुढे म्हटले की, संविधानाने समान नागरी संहिता सर्व भारतीय नागरिकांना लागू करण्यासंबंधीचे संकेत दिलेले आहेत. मात्र, हिंदू कोड बिल हे एकाच समुदायाच्या विरोधात भेदभाव करणारे असून भारतीय राज्यघटनेचा विरोध करणारे आहे.
२३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी भारतीय जन संघाने हिंदू वारसाहक्क विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला. विशेष करून, “अनौरस संतती असलेल्या मुलांना वडिलांशी संबंधित मानले जाईल आणि त्यांना कायदेशीर संततीप्रमाणे समान अधिकार असतील” या तरतुदीला विरोध करण्यात आला. या विधेयकामुळे, “महिला वारसांना पुरुषांपेक्षा अधिक हक्क दिल्यामुळे त्यांची स्थिती चांगली दिसते आणि काही प्रकरणात तर पुरुषांपेक्षाही त्यांना अधिक वाटा मिळत आहे”, अशीही तक्रार केली गेली.
१९५७ साली लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जन संघाने याबद्दलचा उल्लेख केला आहे. जर सत्तेत आलो तर हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू वारसाहक्क कायदा रद्द करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. त्यावेळी समान नागरी संहितेबाबत जनसंघाने कोणतीही भूमिका व्यक्त केली नाही.
१९६० ते १९८० मध्ये काय झाले?
१९५७ प्रमाणेच १९६२ च्या निवडणुकीतही भारतीय जन संघाने समान नागरी संहितेला जाहीरनाम्यात स्थान दिले नाही. तथापि, यावेळीही त्यांनी हिंदू वारसाहक्क आणि विवाह कायद्यांना रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर झालेल्या १९६७ च्या निवडणुकीत जनसंघाने “विवाह, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या संबंधी देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा असेल”, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. हेच आश्वासन त्यांनी १९७१ सालीही दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे १९७७ आणि १९८० सालच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा हे आश्वासन वगळण्यात आले. (विशेष म्हणजे १९७७ साली भारतीय जन संघाचा समावेश असलेले जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते)
हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचीही अडचण होईल; द्रमुक पक्षाकडून विधी आयोगाला पत्र
तथापि, “विवाह, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या संबंधी देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण असावे, अशी आवश्यकता भारतीय जन संघाने वेळोवेळी व्यक्त केली.
८०चे दशक, भाजपाची निर्मिती आणि शाह बानो प्रकरण
१९८० साली लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर चार महिन्यांनी भाजपाची स्थापना झाली. या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या झंझावातासमोर जनता पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाने समान नागरी संहितेबाबत जाहीरनाम्यात अवाक्षर काढले नाही. भारतीय जनता पक्ष या नावाखाली लढविलेल्या या निवडणुकीत केवळ दोन खासदार निवडून आले होते. भाजपाचे मोठे नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला. १९८० च्या दशकाच्या मध्यात राजकारणाच्या क्षितिजावर स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी भाजपाची धडपड सुरू होती. लालकृष्ण अडवाणी त्यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, त्यांनी “समान नागरी संहिता, कलम ३७० चे निष्कासन आणि अयोध्येत राम मंदिराचे निर्माण” या तीन मुद्द्यांवर पक्षाचे लक्ष केंद्रित केले.
त्याचदरम्यान देशात शाह बानो प्रकरणावरून गदारोळ माजला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शाह बानो प्रकरणात मुस्लिम महिलेला पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण, पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदेने हा निर्णय बदलला आणि पुढील वर्षी त्यावर कायदा केला. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शाह बानो प्रकरणाने नवे बळ दिले. यानंतर समान नागरी संहितेची मागणी जोरकसपणे मांडण्यास सुरुवात झाली.
१९८६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (ABPS) घेऊन सरकारला इशारा दिला की, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सूचित केलेल्या समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने हा कायदा (शाह बानो प्रकरणावर) आणून काही समाजघटकांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यापासून रोखले असून देशाला अनेक वर्ष मागे नेण्याचे काम केले आहे.
१९८९ च्या निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासित केले की, देशभरात प्रचलित असलेले विविध वैयक्तिक कायदे जसे की, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी आणि नागरी कायदे इत्यादी. यांच्या परिक्षणासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या कायद्यातील न्यायिक तरतूद तपासून समान नागरी संहितेसाठी एकमत विकसित करण्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात येईल.
आणखी वाचा >> समान नागरी संहितेमधून आदिवासी समाजासाठी वेगळा विचार व्हावा; संसदिय समिती अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदींची मागणी
१९९० नंतर आघाडीच्या सरकारांचा काळ
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक नागरी कायदे यांचा अभ्यास करण्यासाठी विधी आयोग गठीत करण्याचे आश्वासन दिले. देशातील नागरिकांमध्ये एकता आणि बंधुत्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा असणे आवश्यक असल्याचे भाजपाने अधोरेखित केले.
६ ऑगस्ट १९९३ रोजी भाजपाच्या खासदार सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेमध्ये एक ठराव मांडला. “संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये नमूद केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांमध्ये एकता आणि बंधुत्वाची भावना वाढविण्यासाठी समान नागरी संहिता असणे आवश्यक आहे; अशी संहिता तयार करण्यासाठी आयोगाची स्थापना व्हावी” अशी मागणी त्यांनी ठरावाच्या माध्यमातून केली. महाजन यांच्या ठरावावर २० ऑगस्ट आणि १० डिसेंबर १९९३ रोजी चर्चा करण्यात आली, मात्र हा ठराव मान्य करण्यात आला नाही.
अलमोरा लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाचे खासदार बची सिंह रावत यांनी २० डिसेंबर १९९६ रोजी एक खासगी विधेयक सादर करून समान विवाह आणि घटस्फोट कायदा मंजूर करण्याची मागणी केली. मात्र, हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. १९९५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने एक ठराव संमत करून संसदेतील सर्व खासदारांना आवाहन केले, “आम्ही संसदेतील सर्वपक्षीय खासदारांना आवाहन करतो, त्यांनी संसदीय आयुधांचा वापर करून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि देशातील सर्व नागरिकांना लागू होणाऱ्या समान नागरी संहितेवर बोलावे आणि ती मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.”
१९९६ साली भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केले की, आम्ही समान नागरी संहिता लागू करून भारतातील प्रत्येक नागरिकावर बंधनकारक करू आणि लिंग समानता सुनिश्चित करण्यासोबतच ‘भारतीय’ अशी एकमेव ओळख तयार करण्याचा प्रयत्न करू. ज्यामुळे प्रतिगामी वैयक्तिक कायद्यांची कायदेशीर वैधता संपुष्टात येऊ शकेल. १९९८ साली भाजपाने पुन्हा एकदा समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधी आयोग स्थापन करण्याचे वचन दिले. तथापि, जेव्हा एनडीए युतीच्या माध्यमातून भाजपाची सत्ता स्थापन झाली, तेव्हा कलम ३७०, राम मंदिर निर्माण आणि समान नागरी संहिता असे वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवण्यात आले.
१९९९ साली भाजपाने निवडणूकपूर्व युती करून एनडीएची स्थापना केली. त्यावेळी भाजपाचा वैयक्तिक जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला नाही. मात्र, एनडीएच्या उद्देशिकामध्येही समान नागरी संहिता आणि इतर वादग्रस्त मुद्द्यांना वगळण्यात आले. २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपा-एनडीए युतीमधील प्रमुख पक्ष असूनही पुन्हा एकदा वादग्रस्त मुद्द्यांना बगल देण्यात आली. तथापि, संघ परिवारातील काही नेते, विशेष करून विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल हे अधूनमधून समान नागरी संहितेचा विषय उचलत राहिले.
मोदी लाटेनंतर काय बदलले?
२००९ साली लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून पाहण्यात येत होते. भाजपाने या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्याठी आयोगाची स्थापना केली जाईल, असे आश्वासन पुन्हा एकदा दिले. इतर देश आणि इस्लामिक देशांमधीलही लिंग समानतेचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे आयोग आपला निर्णय घेईल, असेही सांगण्यात आले.
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय झाला. भाजपाकडून त्यांना पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून पुढे केले गेले. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात जुन्याच मागणीचा पुनरुच्चार केला. तसेच २०१९ च्या संकल्प पत्रातही २०१४ च्या मागणीची री ओढण्यात आली.
