Uniform Civil code marriage rules : उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारीपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड सरकारने विधानसभेत समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानंतर जानेवारीच्या अखेरीस राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी काही बंधने घालण्यात आली आहेत. नेमक्या काय आहेत या तरतुदी ते जाणून घेऊ.
आणखी वाचा : Income Tax Budget 2025 : १२.७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त, ४ ते ८ लाख रुपयांवर ५ टक्के प्राप्तीकर कसा?
UCC कायद्यानुसार ‘या’ व्यक्तींबरोबर करता येणार नाही लग्न
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यातील तरतुदीनुसार, विवाह फक्त पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो. परंतु, ७४ अशी नाती आहेत, ज्यामध्ये लग्न करण्यासाठी जोडप्यांना धार्मिक नेत्यांची आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठीदेखील हाच नियम लागू करण्यात आला आहे. यूसीसी कायद्यानुसार- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास इच्छुक असलेली जोडपी कोणत्याही प्रतिबंधित नात्यात असतील, तर त्यांना धार्मिक नेत्यांची आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
त्याचबरोबर नात्यांची पूर्तता करणारी कागदपत्रेही सादर करावी लागतील. कागदपत्रे नियमांनुसार असतील, तर नोंदणी अधिकारी त्याची तपासणी करतील. संबधित व्यक्तीचा विवाह रीतिरिवाजाप्रमाणे होत असेल, तर अधिकारी त्याला परवानगी देतील. नाते नैतिकतेला धरून नसेल, तर ते विवाहाची नोंदणी नाकारू शकतात. लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात नोंदणी असेल, तर जोडप्याला प्रतिबंधित नात्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. तरच त्यांना एकत्र राहण्याची परवानगी दिली जाईल.
UCC कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपची व्याख्या काय?
उत्तराखंडच्या UCC कायद्यानुसार, लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे दोन व्यक्तींमधलं असं नातं ‘ज्याचं स्वरूप विवाहित नात्याप्रमाणे’ आहे. या नात्यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघेही दीर्घकाळ एकत्र राहून एकाच घरात सहवास करतात. कायदेशीरपणे विवाह न करता हे नाते ठेवले जाते.
UCC कायद्यानुसार प्रतिबंधित नातेसंबंध कोणती?
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्याच्या कलम ३ नुसार, प्रतिबंधित नातेसंबंधात (Degrees of Prohibited Relationships) पुरुष आणि महिला एकमेकांबरोबर विवाह करू शकत नाहीत किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत. कारण- ते नाते धार्मिक, सामाजिक, किंवा कायदेशीर दृष्टिकोनातून प्रतिबंधित मानले जाते. त्यामध्ये भाऊ-बहीण, मामी-भाचा, सासरा-सून, काकू-पुतण्या, आजोबा-नात, जावई-सासू यांसारख्या नात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा नात्यांमधील जोडप्यांना विवाह करण्यास आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जर इच्छा असेल, तर त्यांना धार्मिक नेत्यांची आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
यूसीसी कायदा अशा संबंधांचे नियमन कसे करतो?
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यांतर्गत फॉर्म ३ मध्ये लिव्ह-इनमध्ये राहण्यास इच्छुक असणाऱ्या जोडप्यांना नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. जर संबंधित जोडपे प्रतिबंधित नातेसंबंधात येत असतील (आई-बाबा आणि मुले, भाऊ-बहीण, सासरा-सुना इत्यादी) तर त्यांना धार्मिक नेत्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. प्रत्येक धर्माच्या पद्धतीनुसार ही परवानगी मिळवणे आवश्यक आहे. त्यांनी प्रमाणपत्राद्वारे परवानगी दिल्यानंतर जोडप्याला लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागेल. त्यानंतर अधिकारी कागदपत्रांची पडताळणी करतील आणि हे संबंध नैतिकतेला धक्का देणारे किंवा समाजाच्या परंपरांना वाव देणारे नाहीत ना याची खात्री करून पुढचा निर्णय घेतील.
हेही वाचा : सुनीता विल्यम्स अंतराळात बसणं, झोपणं अन् चालणंही विसरल्या? प्रदीर्घ काळ अवकाशात राहिल्याचा काय परिणाम होतो?
विवाहास इच्छुक असणारे जोडपे प्रतिबंधित नातेसंबंधात येत असेल, तर त्यांना याच पद्धतीने धार्मिक नेत्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांनी प्रमाणपत्राद्वारे परवानगी दिल्यानंतर जोडप्याला नोंदणी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागेल. संबंधित जोडप्याला रीतीरिवाजांमध्ये लग्न करण्याची परवानगी आहे का याबाबत नोंदणी अधिकारी पडताळणी करून, आपला निर्णय देतील. विवाह किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करताना जोडप्यांना परवानगी देणाऱ्या धार्मिक नेत्याचे नाव, त्यांचा पत्ता, मोबाईल नंबर व ईमेल आयडीदेखील सादर करावा लागेल.
धार्मिक नेत्यांमध्ये कोणकोणत्या व्यक्ती येतात?
उत्तराखंडच्या UCC कायद्यानुसार, धार्मिक नेता म्हणजे त्या विशिष्ट समुदायाच्या प्रार्थनास्थळाचा पुजारी किंवा संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. जर विवाह किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी इच्छुक असणारे जोडपे हिंदू धर्मातील असेल, तर त्यांना पुजारी, आचार्य, स्वामी, संप्रदायाचे प्रमुख, पंथ गुरू यांची परवानगी घ्यावी लागेल. जर ते जोडपे मुस्लीम धर्मातील असेल, तर मौलवी, इमाम यांची, ख्रिश्चन धर्मासाठी पाद्री, बिशप यांची, शीख धर्मातील गुरू, पंथप्रमुख यांसारख्या धार्मिक नेत्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
यूसीसी कायद्याचे नियम तयार करणारे मनू गौर काय म्हणाले?
उत्तराखंड राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याचे नियम तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचे सदस्य मनू गौर म्हणाले, “धार्मिक नेत्यांचे प्रमाणपत्र फक्त अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक असेल, जिथे जोडप्याचा पूर्वीचा नातेसंबंध प्रतिबंधित श्रेणीत येतो. उत्तराखंडमध्ये अशा नातेसंबंधांमध्ये विवाह खूपच कमी प्रमाणात होतात. याचा अर्थ असा की राज्यातील एक टक्क्यापेक्षा कमी यूसीसी नोंदणींना अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल.” त्यांनी पुढे सांगितले, “ज्या समुदायांमध्ये प्रतिबंधित श्रेणीत असलेल्या नातेसंबंधांमध्ये विवाह होतात, त्या समुदायांचे लोक धार्मिक प्रमाणपत्र देऊन आपले नातेसंबंध नोंदवू शकतात.”
