तुम्ही इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीची (Electric Vehicle Battery Swapping Policy In India) घोषणा केलीय. या घोषणेमुळे आता इलेक्ट्रीक कारच्या मालकांना तसेच ती घेण्याचा विचार असणाऱ्यांची बॅटरी चार्ज करण्याच्या चिंतेतून सुटका होणार आहे. या धोरणाअंतर्गत गाड्यांमधील बॅटरी बदलण्याची सवलत देण्यात आलीय. म्हणजेच प्रवासादरम्यान एखाद्या चार्जिंग स्टेशनवर जाऊन बॅटरी बदलून घेण्याची गरज भासणार नाही. गरजेनुसार चार्ज केलेली बॅटरी गाडीमध्येच बदलता येणार आहे. सरकार इलेक्ट्रिक कार्सच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ इच्छित आहे असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
किंमत अधिक असल्याने अनेकजण आजही इलेक्ट्रीक गाड्या घेऊ शकत नाही. अनेकांना आजही या गाड्या विकत घेताना बजेटचा फार विचार करावा लागतो. तसेच शहरांमध्ये या गाड्या घेतल्या तरी चार्जिंग करण्याची सुविधा फारच कमी ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच या सर्व गोष्टींचा विचार करुन अनेकजण अजूनही इच्छा असूनही इलेक्ट्रिक गाड्या घेत नाहीत. मात्र आता बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीमधून या गोष्टी अधिक सोप्या होणार आहेत. ही पॉलिसी नक्की काय आहे समजून घेऊयात.
काय आहे हे धोरण?
इलेक्ट्रिक गाडीची बॅटरी डिस्चार्ज झाली तर चालवणारी व्यक्ती ती बदलू शकते. म्हणझेच चार्ज केलेली बॅटरी वापरलेल्या बॅटरीच्या जागी रिप्लेस करता येईल. यामुळे गाडीतील बॅटरी या डिटॅचेबल म्हणजेच वेगळ्या होणाऱ्या असतील. म्हणजेच गाडीच्या केवळ बॅटरी विकत घेत येतील कारण त्या स्पेअरपार्टप्रमाणे उपलब्ध होतील. सध्या अनेक गाड्यांमध्ये या बॅटरी इनबिल्ट येतात. या गाड्या घेताना आता बॅटरीसंदर्भातील कोणताही पर्याय ग्राहकांकडे उपलब्ध नाहीय. मात्र नवीन धोरणामुळे हा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे.
नक्की वाचा >> Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार
इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील बॅटरी या सर्वात महागड्या गोष्टींपैकी एक असते. मात्र आता ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीची बॅटरी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीनेच दिलेली बॅटरी घेण्याचं बंधन ग्राहकांवर असणार नाही. याच कारणामुळे गाडीच्या किंमतीही कमी होतील. तसेच अनेकदा चार्जिंग स्टेशनवर थांबण्याच्या समस्येतून सुटका होईल.
नक्की वाचा >> Budget 2022: मोदी सरकारची Digital Currency संदर्भात सर्वात मोठी घोषणा; यंदाच्या वर्षापासून…
फायदा काय होणार?
इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेताना आता बॅटरीशिवाय गाडी विकत घेता येईल. दुसऱ्या एखाद्या कंपनीची बटरी घेण्याची सूट ग्राहकांना असेल. बॅटरीच्या अदलाबदलीच्या संपूर्ण प्रक्रियेला केवळ पाच ते दहा मिनिटांचा वेळ लागेल. अशाप्रकारच्या बॅटरी धोरणामुळे गाड्यांची किंमत बरीच कमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
“या निर्णयामध्ये ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये बॅटऱ्यांचा वापर वाढण्यासाठी चालना मिळेल आणि त्यामधूनच इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होईल. ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक व्हेइकलवर अधिक विश्वास बसण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या मदतीने शहरांमध्ये झिरो एमिशन झोन तयार करता येतील. बॅटरी स्वॅपिंगच्या माध्यमातून बॅटरी उपलब्ध होण्याचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे गाडी घेण्यासंदर्भातील संभ्रम कमी होऊन लोकांना अशा गाड्या घेण्यासाठी प्रोत्साहन देता येईल,” असं मत ‘कारट्रेड टेक’चे ग्राहक उद्योग विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणाऱ्या बनवारी शर्मा यांनी व्यक्त केलं. तसेच पुढे बोलताना, “या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांसंदर्भातील इतर उद्योग सुरु करण्यासाठी चालना मिळेल. तसेच भारतात या क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सलाही चांगली संधी उपलब्ध होईल”, असं शर्मा म्हणाले.
कोणत्या देशात आहे हे?
स्वीडन, नेदरलॅण्ड आणि नॉर्वेसारख्या देशामध्ये मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक गाड्या आहेत. त्यामुळे या देशांमध्ये आधीपासून बॅटऱ्यांसंदर्भातील हे धोरण लागू करण्यात आलंय. याला बॅटरी इज अ सर्व्हिस मॉडेल असंही म्हटलं जातं.
