Union Budget 2025 income tax relief : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी प्राप्तीकराच्या माध्यमातून नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थमंत्र्यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅब जाहीर केले आहेत. त्यानुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला यापुढे प्राप्ती कर भरावा लागणार नाही. परंतु, ज्यांचे उत्पन्न १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना नेमका किती कर भरावा लागणार याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इन्कम टॅक्समध्ये काय झाले बदल?

द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की चार लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर आकारला जाईल, तर चार लाख ते आठ लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के, आठ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के, १२ लाख रुपयांपर्यंत १५ टक्के प्राप्तीकराची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन करप्रणालीनुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅब ठरवून देण्यात आले आहेत. मात्र, सीतारमण यांनी जाहीर केलं की, १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक कमाईपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्यांना कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही.

नक्की वाचा

आणखी वाचा : Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेली मधुबनी साडी आणि रामायण यांचा नेमका काय संबंध?

१२ लाखांपेक्षा जास्त कमाई असल्यास किती प्राप्तीकर?

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न यापेक्षा एक रुपयाही जास्त असेल त्यांना नवीन करप्रणाली अंतर्गत स्लॅब दरांनुसार प्राप्तीकर भरावा लागेल. याचाच अर्थ असा की, जर तुमचे उत्पन्न १२ लाख एक रुपया असेल तर तुम्हाला ६१ हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्राप्तीकर भरावा लागू शकतो. यापूर्वी १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ८० हजार रुपयांपर्यंत प्राप्तीकर भरावा लागत होता.

आतापर्यंत कशी होती प्राप्तीकर रचना?

गेल्या वर्षीच्या म्हणजेच २०२४ च्या अर्थसंकल्पानुसार तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता, तर तीन ते सात लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाच टक्के कराची तरतूद होती. याशिवाय सात ते १० लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर १० टक्के कर आणि १० ते १२ लाख रुपयांच्या कमाईवर १५ टक्के प्राप्तीकर आकारला जात होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना इन्कम टॅक्समधून मुक्त करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे.

प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये काय बदल करण्यात आले?

जर तुमचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला चार लाख ते आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर, आठ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आणि १२ लाख ते १६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागेल. दरम्यान, नोकरदार वर्गासाठी ७५ हजार रुपये जास्त उत्पन्नाची सूट देण्यात आली आहे, त्यामुळे पगारदार वर्गाचं उत्पन्न १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त असणार आहे.

१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास किती प्राप्तीकर?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनादेखील मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख ते १६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १६ लाख ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि २० ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे आता २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनाच ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वी १० ते १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना २० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागत होता, तर १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाईवर ३० टक्के कर आकारला जात होता.

अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळालं?

निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. याशिवाय राज्यांच्या सहाय्यानं पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये १०० जिल्ह्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार असून याचा फायदा एक कोटी सात लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय युरिया, निर्मितीत आत्मनिर्भरता, डाळींसाठी सहा वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना, फळ भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना, कापूस उत्पादकतेसाठी पाच वर्षांचे अभियान राबवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : दिल्लीचा राजकीय इतिहास – भाजपाला दिल्लीचे तख्त राखण्यात अपयश का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं अर्थसंकल्पाचं कौतुक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं आहे. “२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प हा प्रत्येक भारतीयांची स्वप्ने पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प आहे. भारताच्या विकासासाठी आजचा अर्थसंकल्प गुंतवणूक आणि बचत वाढवणारा आहे”, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. “देशातील नागरिकांचे खिसे कसे भरले जातील, नागरिकांची बचत कशी वाढेल आणि देशातील नागरिक विकासाचे भागीदार कसे होतील, याचं उदाहरण म्हणजे हा आजचा अर्थसंकल्प आहे”, असंही मोदी म्हणाले आहेत.

अर्थसंकल्पावर काँग्रेस नेत्यांनी काय म्हटलं?

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. “शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्यांची अर्थसंकल्पाने निराशा केली असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली नाही. शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभूलैया व गोलमाल आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली. महागाई आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असून किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्याने शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही असंही ते म्हणाले.