चार वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेने उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ संमत केला. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा एक दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे. सोमवारी (२९ जुलै) योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक नवीन विधेयक मांडले. या विधेयकात कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मध्ये नक्की कोणते बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही दुरुस्ती करण्याचे कारण काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. सध्याच्या कायद्यात काय? अल्पवयीन, अपंग लोक, महिला, अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायातील लोकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कायद्यांतर्गत असणार्‍या विद्यमान दंडात्मक तरतुदी या समुदायातील व्यक्तींचे अवैध व सामूहिक धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी १ जुलै रोजी एका याचिकेवर सुनावणी करताना याविषयी मत मांडले होते. या कायद्यांतर्गत एका आरोपीने दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळताना, त्यांनी आदेशात म्हटले की, “अनुसूचित जाती/ जमातींच्या लोकांचे धर्मांतर करण्याची बेकायदा कृती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याचे काम संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्यात सर्रासपणे केले जात आहे.” हेही वाचा : हिऱ्यांच्या जागतिक मागणीत घट? भारताला किती फटका? हे विधेयक कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत कायदेशीर बाबींसंबंधी विविध प्रकरणांमध्ये भूतकाळात उदभवलेल्या काही अडचणींचेही निराकरण करण्याची शक्यता आहे. कलम ४ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही पीडित व्यक्तीचे पालक, भाऊ, बहीण, विवाह किंवा दत्तक घेऊन संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलिसांकडे अवैध धर्मांतरासाठी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये किमान दोन वेळा या गोष्टीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, 'कोणतीही पीडित व्यक्ती' या वाक्याचा अर्थ असा नाही की कोणीही अवैध धर्मांतरासाठी गुन्हा दाखल करू शकतो. सप्टेंबर २०२३ मध्ये जोस पापाचेन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरणात आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये फतेहपूर सामूहिक धर्मांतर प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कलम ४ मधील या तरतुदींकडे लक्ष वेधले. अल्पवयीन, अपंग लोक, महिला, अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायातील लोकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) नवीन विधेयकात कोणकोणते बदल? उत्तर प्रदेश सरकारने मांडलेल्या विधेयकात उदभवलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी कलम ४ मध्ये काही बदल करण्यात आले आहे. सुधारित तरतुदीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, आता भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) या गुन्हेगारी प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या नवीन कायद्यानुसार 'कोणतीही व्यक्ती' कायद्याच्या उल्लंघनाशी संबंधित एफआयआर दाखल करू शकते. 'बीएनएसएस'च्या कलम १७३ नुसार, गुन्ह्याची माहिती पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला जागेच्या अटीशिवाय दिली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की, कोणतीही व्यक्ती या कायद्यांतर्गत कथित गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल करण्यासाठी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊ शकते. जामिनासाठी कडक अटी कायद्याच्या कलम ३ नुसार, "चुकीचे चित्रण, बळजबरी, फसवणूक, धाक दाखवून किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने केलेल्या धर्मांतरास शिक्षेची तरतूद आहे; ज्यामध्ये विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधात अवैध धर्मांतर करणेदेखील समाविष्ट आहे. कलम ३ अंतर्गत आरोपींसाठी, या विधेयकात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ आणि बेकायदा क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ अंतर्गत जामिनाच्या अटींप्रमाणे कठोर जामीन अटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नव्याने प्रस्तावित कलम ७ अन्वये दोन अटी पूर्ण केल्याशिवाय आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही. पहिली अट म्हणजे सरकारी वकील (गुन्ह्याचा खटला चालविणारे राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील) यांना जामीन अर्जाला विरोध करण्याची संधी देण्यात येणे आणि दुसरी अट म्हणजे अशा गुन्ह्यासाठी संबंधित व्यक्ती दोषी नाही आणि जामिनावर असताना त्याच्याकडून कोणताही गुन्हा केला जाऊ शकत नाही, याबाबत न्यायालयाला विश्वास वाटणे. शिक्षेमध्ये वाढ सध्या कलम ५ अन्वये कलम ३ चे उल्लंघन केल्याबद्दलची शिक्षा गुन्ह्याच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. सध्या कायद्यात असणारी शिक्षेची तरतूद खालीलप्रमाणे : -मूळ गुन्ह्यासाठी एक ते पाच वर्षे कारावास आणि कमीत कमी १५ हजार रुपयांचा दंड. -पीडित अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमाती समुदायातील व्यक्ती असल्यास दोन ते १० वर्षे कारावास आणि किमान २० हजार रुपयांचा दंड. -सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये तीन ते १० वर्षे शिक्षा आणि किमान ५० हजार रुपयांचा दंड. सुधारित विधेयकात शिक्षेविषयीच्या बदलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे : -मूळ गुन्ह्यासाठी तीन ते १० वर्षे कारावास आणि कमीत कमी ५० हजार रुपयांचा दंड. -पीडित अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमाती समुदायातील व्यक्ती, पीडित व्यक्तीला शारीरिक अपंगत्व असेल किंवा मानसिक आजार असल्यास पाच ते १४ वर्षे कारावास आणि कमीत कमी एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद असेल. -सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये सात ते १४ वर्षांचा कारावास आणि कमीत कमी एक लाख रुपयांचा दंड. या विधेयकात गुन्ह्यांच्या दोन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे आरोपीने जर अवैध धर्मांतरासंदर्भात विदेशी किंवा बेकायदा संस्थेकडून पैसे घेतले असतील, तर त्यांना सात ते १४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १० लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. दुसरी म्हणजे जर आरोपीने कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवाची किंवा मालमत्तेची भीती दाखवली, जीवघेणा हल्ला केला किंवा बळाचा वापर केला, लग्नाचे वचन दिले किंवा धमकी दिली, कट रचला किंवा कोणत्याही अल्पवयीन, स्त्री किंवा व्यक्तीला तस्करीसाठी प्रवृत्त केले किंवा त्यांना विकले, तर त्याला किमान २० वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे सध्या विवाहाद्वारे अवैध धर्मांतर केल्यास कमाल १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. कायद्यात सुधारणा केल्यास ही शिक्षा २० वर्षे करून संबंधित प्रकरण पाहता, जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येऊ शकते. हेही वाचा : पंचतारांकित हॉटेल्सना सरकारला करोडो रुपये का द्यावे लागत आहेत? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय? धर्मांतरविरोधी विधेयक स्वीकारल्यास पुढे काय होईल? उत्तराखंड, गुजरात व मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांनीही असेच धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले आहेत. जर धर्मांतरविरोधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभेने स्वीकारले, तर तत्सम धर्मांतरविरोधी कायदे असलेली इतर राज्ये त्याचे अनुकरण करू शकतील. सिटिझन्स फॉर जस्टिस अॅण्ड पीस (सीजेपी) आणि जमियत-उलामा-इ-हिंद या अशा स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्यांनी विविध धर्मांतरविरोधी कायद्यांना (उत्तर प्रदेश धर्मांतरविरोधी कायद्यासह) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीजेपीने विविध उच्च न्यायालयांसमोरील धर्मांतरविरोधी कायद्यांवरील सर्व आव्हाने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिकादेखील दाखल केली आहे.
