उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या आठवड्यात खाद्यपदार्थांच्या दुकानांच्या नेमप्लेटवर दुकान मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक केले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या नवीन आदेशानुसार खाद्य आणि पेय केंद्रांवर ऑपरेटर, प्रोप्रायटर, व्यवस्थापक यांचे नाव आणि पत्ता प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे. त्याच्या एका दिवसानंतर, हिमाचल प्रदेशचे मंत्री विक्रमादित्य सिंग म्हणाले की, त्यांच्या राज्यातही, प्रत्येक खाद्यपदार्थांच्या दुकानदार आणि फास्ट फूड कार्टला मालकाचा आयडी दाखवावा लागेल. २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या कावड यात्रेसाठी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पोलिसांनी दिलेल्या समान आदेशांना स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने म्हटले की, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ (एफएसएसआय) अंतर्गत सक्षम अधिकारी असे आदेश देऊ शकतात; परंतु पोलिसांना हे अधिकार नाहीत. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत खाद्य आस्थापनांना कोणती माहिती प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे? एखाद्या राज्याचे सरकार अतिरिक्त माहिती प्रदर्शित करण्यास सांगू शकते का? आणि आदेशाचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद आहे का? हे जाणून घेऊ.
भारतात खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी काय नियम आहेत?
खाद्यपदार्थ व्यवसाय चालविण्याचा विचार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)कडून त्यांच्या व्यवसायाची नोंदणी करणे किंवा परवाना घेणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण, विक्री, आयात आदींचे नियमन करते आणि खाद्य पदार्थ कसे ठेवता येईल याचे नियम आणि परीक्षण करते, तसेच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मानक स्थापित करते. अन्न सुरक्षा आणि मानके (खाद्य व्यवसायांचा परवाना आणि नोंदणी) नियम, २०११ (एफएसएसएआय अंतर्गत अधिनियमित) अंतर्गत, लहान-उत्पादक व्यवसाय, फेरीवाले, विक्रेते व स्टॉलधारक यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी मंजूर झाल्यास, उत्पादकाला नोंदणी प्रमाणपत्र आणि एक ओळखपत्र दिले जाते, जे दुकानांमध्ये किंवा स्टॉलमध्ये प्रमुख ठिकाणी ठेवणे आवश्यक असते.
हेही वाचा : परदेशस्थ भारतीयांना देशाशी जोडणारे OCI कार्ड काय आहे? ओसीआय कार्डधारकांना कोणते विशेषाधिकार असतात?
याच नियमांतर्गत तुलनेने मोठ्या व्यवसाय करणाऱ्यांना अन्न प्राधिकरणाकडून परवाना घ्यावा लागतो. हा परवानादेखील जिथे खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय आहे, तिथे प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित केले जाणे आवश्यक आहे. दोन्ही परिस्थितींमध्ये, मालकाची ओळख आणि आस्थापनेचे स्थान आधीच प्रदर्शित करणे, म्हणजेच फोटो आयडी आणि एफएसएसएआयद्वारे जारी केलेल्या परवान्याद्वारे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. एफएसएसएआयच्या कलम ६३ अन्वये परवान्याशिवाय खाद्यपदार्थाचा व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही व्यवसाय मालकाला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
राज्यांना एफएसएसए अंतर्गत नियम तयार करण्याचा अधिकार आहे का?
एफएसएसएच्या कलम ९४(१) मध्ये असे म्हटलेय, “नियम तयार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार आणि अन्न प्राधिकरणाच्या अधिकारांच्या हातात आहे. राज्य सरकार अन्न प्राधिकरणाच्या मान्यतेने नियम तयार करू शकते. कलम ९४(२) मध्ये राज्य सरकारे ज्या मुद्द्यांवर नियम तयार करू शकतात, ते तपशीलवार आहेत. कलम ९४ (२)(अ) अंतर्गत, राज्ये कलम ३० च्या उप-कलम (२) अंतर्गत अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या इतर कार्यांतर्गत येणाऱ्या बाबींवर नियम तयार करू शकतात. अन्न सुरक्षा आयुक्ताची नियुक्ती राज्य सरकार कलम ३० अन्वये एफएसएसए आणि त्याच्या नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी करते.
कलम ३०(२)(अ) ते (ई)मध्ये अन्न सुरक्षा आयुक्तांची विशिष्ट कार्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, ज्यात सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि गुन्ह्यांसाठी खटला चालविणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त कलम ९४(२)(सी)अंतर्गत राज्य सरकारला अन्य कोणत्याही बाबींसाठी नियम तयार करण्याची परवानगी मिळते, विशेषतः जे राज्य सरकारच्या नियंत्रणात येतात. कलम ९४(३) नुसार हा नियम राज्य विधिमंडळासमोर लवकरात लवकर मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक असते. २४ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत.
एफएसएसएअंतर्गत कोणत्याही तरतुदी, नियम आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय होऊ शकते?
कोणताही व्यावसायिक एफएसएसएच्या कोणत्याही तरतुदीचे किंवा नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास, अन्न प्राधिकरण कायद्याच्या कलम ३१ अंतर्गत त्यांना सुरुवातीला सूचना दिली जाते. या नोटिशीमध्ये अन्न व्यवसाय एफएसएसएचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे कारण, त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना असतात आणि कायद्याचे पालन करण्यासाठी किमान १४ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या सूचनेचे पालन करण्यात अयशस्वी झालेल्या व्यवसायाचा परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा रद्ददेखील केला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेश सरकारकडून निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड निर्दिष्ट करण्यात आलेला नाही. कलम ५८ मध्ये उल्लंघनासाठी विशिष्ट दंडाची कोणतीही रक्कम नमूद केलेली नाही. दंड दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
एफएसएसए अंतर्गत राज्य सरकारच्या निर्देशांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
पूर्वीच्या उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांच्या निर्देशांना आव्हान देण्यात आलेले एक कारण म्हणजे या आदेशांन्वये व्यक्तींना त्यांची धार्मिक आणि जातीय ओळख उघड करण्यास भाग पाडले गेले होते. २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, धर्माच्या आधारावर व्यक्तींशी भेदभाव करण्याचे आदेश, घटनेच्या कलम १५(१) चे उल्लंघन करणारे आहेत. त्या कलमात असे म्हटले आहे की, राज्य कोणत्याही नागरिकाशी केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यापैकी कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव करणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, या आदेशाने मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक नुकसानासाठी अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे”.
हेही वाचा : इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’समोर इराणचा संहारक हवाई हल्लाही निष्प्रभ! कसं काम करतं हे सुरक्षा कवच?
गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, त्यांच्या नवीन निर्देशांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि तिची संपूर्ण राज्यभरात पडताळणी करणे समाविष्ट आहे. हे सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “ज्यूस, डाळ व चपाती यांसारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करण्याच्या घटना देशाच्या विविध भागांतून नोंदविण्यात आल्या आहेत,” असे उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे. “उत्तर प्रदेशात अशा घटना टाळण्यासाठी, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
