गौरव मुठे
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ग्लोबल फिनटेक फेस्टच्या मंचावरून नुकतेच विविध नावीन्यपूर्ण उत्पादनांचे अनावरण केले. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने ‘एनपीसीआय’ने ‘यूपीआय’, रूपे, फास्टटॅग, भारत बिल पे, नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस, ई-रुपी, ‘इमिजिएट पेमेंट सर्विस’ अर्थात ‘आयएमपीएस’ आणि यासह आणखी इतर देयक आणि व्यवहार मंच तयार केले आहेत. आता ई-स्वीकृती आणि पर्यायाने वाढते व्यवहार हे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय)संलग्न देयक प्रणालीच्या लोकप्रियतेचे द्योतक निश्चितच आहे. देयक व्यवहारांना सहज, सुलभ करणाऱ्या या प्रणालीने देशाची सीमा ओलांडली आहे. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी देशात वापरली जाणारी ‘यूपीआय’ आता आंतरराष्ट्रीय झाली आहे. ‘यूपीआय’मध्ये जग पादाक्रांत करण्याची नक्कीच क्षमता आहे. त्याबाबत जाणून घेऊया.
‘एनपीसीआय’कडून सादर करण्यात आलेली नवीन उत्पादने कोणती?
‘यूपीआय’ची वाढती लोकप्रियता बघून आणि त्यामाध्यमातून होणारे व्यवहार अधिक सुलभ व्हावे यासाठी यूपीआय क्रेडिट लाइन, संभाषणात्मक देयक पर्याय ‘हॅलो यूपीआय’, बिलपे कनेक्ट, यूपीआय टॅप आणि पे आणि यूपीआय लाइट एक्स या नवीन सुविधा देण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे यूपीआय दरमहा १०० अब्ज व्यवहारांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची आशा आहे. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि बिगर-कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांनी ‘एनपीसीआय’चे वर्णन भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मुकुट रत्न असे केले आहे.
आणखी वाचा- उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ आघाडीचे पहिले यश; पोटनिवडणुकांत अन्यत्र सत्ताधाऱ्यांचीच सरशी!
‘एनपीसीआय’चा आवाका किती?
यूपीआय हे एनपीसीआयचे सर्वात यशस्वी उत्पादन राहिले आहे, ज्याकडून लवकरच मास्टरकार्डच्या दैनंदिन ४४ कोटी व्यवहाराची संख्या ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून दररोज सुमारे ३४ कोटी व्यवहार पार पाडतात. तसेच जगातील सर्वात मोठे कार्ड नेटवर्क असलेल्या व्हिसाच्या माध्यमातून दररोज सरासरी ७५ कोटी व्यवहार होतात. या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यां २०० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहेत. दुसरीकडे, यूपीआयने आठ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीतच हे प्रमाण गाठले आहे. यूपीआय पाठोपाठ सर्वाधिक वापरले जाणारे ‘आयएमपीएस’ अजूनही आंतर-बँक निधी हस्तांतरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. व्यवहार मूल्याच्या दृष्टीने तुलना केल्यास, ‘आयएमपीएस’च्या माध्यमातून दररोज यूपीआयच्या एक तृतीयांश मूल्याचे व्यवहार पार पडले जातात. २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि ‘एनपीसीआय’द्वारे स्थापित भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आता एक वेगळी उपकंपनी म्हणून चालवली जाते आणि या मंचावर २० हजार कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. वीज कंपन्यांपासून दूरसंचार कंपन्यांपर्यंत कर्जाची परतफेड आणि शाळेचे शुल्क यांसह इतरही अनेक व्यवहार केले जातात. त्याबरोबर फास्टटॅग आणखी एक ‘एनपीसीआय’चा मंच असून, जे देशातील बहुतेक महामार्गांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचे व्यवस्थापन करते. आज ७.५ कोटी पेक्षा जास्त टॅग जारी केले आहेत. या वर्षात त्याचे मासिक संकलन दरमहा ५,००० कोटी रुपये आहे. तसेच रुपे हा सर्वाधिक वापरला जाणारा डेबिट कार्ड मंच आहे.
‘एनपीसीआय’च्या पदरी नफा किती?
‘एनपीसीआय’ची सध्या तंत्रज्ञान आधारित वित्तीय क्षेत्रात मक्तेदारी असल्याने ती सर्वाधिक नफाक्षम बनली आहे. मार्च २०२२ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने ७७३ कोटी रुपयांचा नफा मिळविला आहे. जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८४ टक्के अधिक आहे. तर याच कालावधीत १,६२९ कोटी रुपयांच्या महसुलाची नोंद केली आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी अद्याप कंपनीकडून उघड करण्यात आलेली नाही. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर काही कंपन्या मात्र सध्या तोट्यात आहेत. ‘एनपीसीआय’च्या नफ्यात उत्तरोत्तर वाढ होत असून आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४०६ कोटी आणि त्यापुढील म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ४१९ कोटी रुपयांचा नफा मिळविला. काही पेमेंट गेटवे कंपन्या नफाक्षम आहेत. मात्र त्या सर्वांचा नफा एकत्रित करण्यात आला तरी देखील तो ‘एनपीसीआय’च्या नफ्याशी बरोबरी करू शकणार नाही, असे फोनपेचे सह-संस्थापक समीर निगम म्हणाले.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दृष्टिकोनातून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी
‘यूपीआय’ची क्षमता किती?
भारताची दरमहा १०० अब्ज युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांचा टप्पा गाठण्याची क्षमता आहे. देशात २०३० पर्यंत दिवसाला २ अब्ज व्यवहार होऊ लागतील, असा दावा एनपीसीआयने केला आहे.
यूपीआयची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली होती. आतापर्यंत यूपीआय व्यवहार दहा पटीने वाढून दरमहा १० अब्जांवर पोहोचले आहेत. सध्या ३५ कोटी यूपीआय वापरकर्ते आहेत. यूपीआय वापरणारे व्यापारी आणि वापरकर्ते यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. त्यामुळे एकत्रितपणे विचार केल्यास ती आणखी दहा पटीने वाढवण्याची क्षमता आहे. तर २०३० पर्यंत देशात यूपीआय व्यवहार दिवसाला २ अब्जावर जाण्याची आशा आहे. भारत आणि जगातील आघाडीच्या ३० पैकी निम्म्या देशांसोबत २०३० पर्यंत यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार व्हावेत यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
‘यूपीआय’च्या माध्यमातून पूर्व-मंजूर कर्ज मिळणार?
यूपीआयच्या माध्यमातून आता बँकांना पूर्व-मंजूर अटी-शर्तींसह कर्जाचे प्रस्ताव संभाव्य ग्राहकांपुढे सादर करता येणार आहेत. याआधी यूपीआयच्या माध्यमातून केवळ बँक खात्यात जमा रकमेचे व्यवहार केले जात होते. रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल महिन्यात यूपीआयची कक्षा विस्तारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात बँकांना पूर्व-मंजूर कर्जाचे प्रस्तावही यूपीआयच्या माध्यमातून खातेदारांपुढे ठेवण्याचा समावेश करण्यात आला होता. अर्थात ग्राहकांची संमती मिळाल्यास ही कर्ज रक्कम विनाविलंब त्यांच्या खात्यातही बँकांकडून जमा केली जाऊ शकेल. सध्या बचत खाते, ओव्हरड्राफ्ट खाते, प्रीपेड वॉलेट आणि क्रेडिट कार्ड यांना यूपीआयशी संलग्न करता येण्याची सोय आहे, त्यात आता पूर्व-मंजूर कर्जाचे खातेही यूपीआयच्या माध्यमातून जोडता येणार आहे.
‘यूपीआय’ प्रणालीचे जागतिकीकरण कसे?
भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी भारताची यूपीआय प्रणालीच्या वापराबाबत सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. याआधी २०२२ मध्ये, यूपीआय सेवा देणारी एनपीसीआय आणि फ्रान्सची लारा नावाच्या जलद आणि सुरक्षित ऑनलाइन देयक प्रणालीसह सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी देखील झाली. तसेच सध्या भारताबाहेर, सिंगापूरमध्ये यूपीआय प्रणालीचा वापर सुरू आहे. विद्यमान वर्षात एनपीसीआय आणि सिंगापूरमधील पेनाऊ यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे यूपीआयचा वापर सिंगापूरमध्ये आणि पेनाऊचा वापर भारतामध्ये करणे शक्य झाले. संयुक्त अरब अमिराती, भूतान आणि नेपाळने आधीच यूपीआय देयक प्रणाली स्वीकारली आहे. भारताकडे यंदा जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद आले आहे. याच संधीचे सोने करत रिझर्व्ह बँकेने जी-२० देशांतून निवडक विमानतळांवर येणाऱ्या प्रवाशांना देशातील लोकप्रिय देयक प्रणाली असलेल्या ‘यूपीआय’च्या वापरास परवानगी दिली आहे. सर्व जी-२० प्रतिनिधींसाठी तयार केलेल्या वॉलेटमध्ये प्रत्येकी १,००० रुपये जमा करण्याची सरकारची योजना आहे. कारण त्यामाध्यमातून परदेशातील प्रतिनिधींना आधार, डिजीलॉकर आणि यूपीआय सारख्या डिजिटल क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचे दर्शन घडविता येईल.
