कर्नाटक राज्याने एक दशकानंतर काँग्रेसच्या बाजूने निर्णायक असा बहुमताचा कौल दिला. २०१३ मध्ये काँग्रेसने १२२ जागा आणि ३६ टक्के मते मिळवली होती. शनिवारी (१३ मे) काँग्रेसने १३५ जागा जिंकल्या असून जवळपास ४३ टक्के मते मिळवली आहेत. काँग्रेससोबत आघाडी केलेल्या सर्वोदय कर्नाटका पक्षाने एक जागा जिंकली. यामुळे भाजपाने जिंकलेल्या ६६ जागांपेक्षा काँग्रेसची संख्या दुपटीपेक्षाही जास्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचाराची धुरा स्वतःच्या हातात घेऊनही भाजपाला खूप मोठा पराभव सहन करावा लागला आहे. पंतप्रधान मोदींनी प्रचाराला स्वतःचा रंग दिला होता. डबल इंजिनच्या सरकारवर भर देऊन विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी भाजपाला मत द्या, असे आवाहन त्यांनी केले होते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी विभाजनवादी मुद्द्यांनाही हात घातला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करत असताना 'बजरंग बली'चा उद्घोष करण्यात आला. पण या क्लृप्त्या या वेळी कामी आलेल्या नाहीत. कर्नाटकच्या मतदारांनी काँग्रेसने मांडलेला धर्मनिरपेक्षतेचा विचार आणि जनकल्याणाच्या योजना स्वीकारल्याचे निकालातून दिसले. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध कवी कुवेम्पू (Kuppali Venkatappa Puttappa) यांच्या कवितेमधील लोकप्रिय ओळी उद्धृत केल्या होत्या. त्याचा अर्थ असा होती की, "अशी जागा जिथे सर्व समाज गुण्या-गोविंदाने आनंदात राहील." निकालानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीदेखील अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, और मोहब्बत की दुकान खुली है." राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये ज्या भागातून भारत जोडो यात्रा काढली, त्या भागात त्यांना चांगले परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. भाजपाचा कर्नाटकात उदय कसा झाला? विधानसभेच्या निकालातून भाजपाला अनेक धडे मिळाले आहेत. दक्षिण भारतात शिरकाव करण्यासाठी कर्नाटक हे प्रवेशद्वार आहे, असा समज भाजपाचा होता. मात्र आता हा किल्ला भाजपाकडून काँग्रेसकडे गेला आहे. १९९० साली कर्नाटकमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत भाजपाचा उदय झाला. काँग्रेसच्या विरोधात तयार झालेल्या जनता दलाचा अचानक पाडाव झाल्यानंतर भाजपाने राज्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी शिरकाव केला. दक्षिणेतील इतर राज्यांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माणच झाली नाही. दक्षिणेतील इतर राज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्षांची जागा कम्युनिस्ट, प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या छोट्या पक्षांनी व्यापली आहे. तामिळनाडूमध्ये द्राविडियन पक्ष, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये तेलगू देसम, वायएसआर काँग्रेस, बीआरएस आणि सीपीएम हे पक्ष आहेत. केरळमध्येही कम्युनिस्टांची ताकद अनेक वर्षांपासून अबाधित आहे. हे वाचा >> Karnataka: २०१९ साली बंडखोरी करून जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार पाडणाऱ्या त्या ‘१७’ आमदारांचे काय झाले? किती जिंकले, हरले? भाजपा कर्नाटकमध्ये स्थिरावण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे लिंगायत समाज. राज्यातील प्रभावशाली असलेल्या या समुदायाने अनेक वर्षे काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. या समुदायाने अनेक मुख्यमंत्री राज्याला दिले. पण १९८० च्या दशकात हा वर्ग काँग्रेसपासून दुरावला. बीएस येडियुरप्पा यांनी भाजपासाठी लिंगायत समुदायाची मतपेटी तयार केली. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने लिंगायत समाजाच्या साम्यवादी भूमिकेला चुचकारत राजकारण केले. लिंगायत मठांना सरकारी सरंक्षण देणे असो किंवा लिंगायत संस्थांच्या कल्याणकारी कामांना पाठिंबा देणे असो. येडियुरप्पा यांनी लिंगायत समाजासाठी कार्य केल्यामुळे समुदायाचा भाजपाला नेहमीच पाठिंबा मिळाला. १९९० आणि त्यानंतर कर्नाटकात अनेक स्थित्यंतरे घडली. जातीय समीकरणे बदलली. परंतु रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाशी त्यांची तुलना फार क्वचित होते. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वतःला समाजवादी हिंदू असल्याचे दर्शवून काँग्रेसला पर्याय उभा केला. ज्याचे परिणाम त्यांना राज्याची सत्ता मिळण्यात दिसून आले. हिंदुत्वाकडे वाटचाल गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपाने लिंगायत मठाच्या पक्षापासून कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्याकडे वाटचाल सुरू केली. भाजपाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने मुस्लीमविरोधी अजेंडा, कट्टर राष्ट्रवाद रुजवण्यासाठी कर्नाटकच्या भूमीचा वापर केला, मात्र कन्नडिगांनी या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांना फार पसंती दिली नाही. कर्नाटकाची सुप्त भावना ही कट्टर राष्ट्रवादाची नसून उपराष्ट्रवादाची (subnationalism) आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली कन्नडिगांना नवे अवकाश दिसले. सिद्धरामय्या यांनी भाजपाला रोखण्यासाठी हिंदू, हिंदी, हिंदुत्व अजेंड्याच्या विरोधात एक मजबूत अशी तटबंदी उभी केली. वास्तवात, दक्षिणेतील राज्यांना स्वतःची प्रांतीय, उपराष्ट्रीय अशी ओळख आहे. तामिळ, कन्नडिगा, मल्याळी, तेलगू भाषिक लोक 'भारतीय' अशी ओळख अभिमानाने सांगतात. दक्षिणेत प्रांतीय, राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक अशी ओळख असलेले लोक कोणत्याही तक्रारीविना एकत्र राहत आहेत. त्यांच्यावर राष्ट्रीय किंवा एखाद्या धर्माची ओळख लादण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात. हे ही वाचा >> कर्नाटकच्या विजयामुळे इतर राज्यात जिंकण्याच्या काँग्रेसच्या आशा पल्लवित; विरोधकांमध्ये काँग्रेसची पत वाढेल? भाजपाच्या नव्या नेतृत्वाला असे वाटले की, कट्टर राष्ट्रवादाच्या पडद्याआड प्रांतिक आणि जातीय ओळख पुसून टाकून त्याजागी हिंदुत्वाचा मुलामा चढवता येईल. भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने लिंगायत समाजातील नेतृत्वाला बाजूला सारून नव्या नेत्यांच्या हातात कमान दिली. या नव्या नेतृत्वामध्ये ब्राह्मण समाजातील नेत्यांचा समावेश होता, जे कर्नाटकमध्ये १९७० पासून चालत आलेल्या सोशल इंजिनीअरिंगच्या विरोधात होते. या सोशल इंजिनीअरिंगमुळे बिगर उच्च जातीय समूहांना संधी मिळत आली किंवा त्यांना लाभ मिळालेला आहे. २०१८ साली भाजपाला ३६ टक्के मते मिळून १०४ जागा जिंकता आल्या होत्या, आताही तेवढेच मतदान झाले, मात्र या वेळी त्यांना पराभव सहन करावा लागला. भाजपाला या बाबीचा नक्कीच विचार करावा लागणार आहे. सामाजिक न्यायाचे राजकारण कर्नाटकाला जातीच्या सबलीकरणाचा एक मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच १९१८ साली म्हैसूर प्रांतात जातीआधारित आरक्षण लागू झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर कर्नाटकलगत असलेल्या मद्रास राज्याप्रमाणेच कर्नाटकमध्येही जातीआधारित राखीव जागांची मागणी वाढत गेली. मद्रासमध्ये पेरियार रामास्वामी यांच्या आत्मसन्मान आंदोलनामुळे सामाजिक न्याय आंदोलनाला एक वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त झाले होते. त्याप्रमाणेच कर्नाटकमध्ये राममनोहर लोहिया यांच्या सामाजिक रचनेचे प्रतिबिंब कर्नाटकात उमटले होते. शांतावेरी गोपाल गौडा यांच्या रूपाने समाजवादी चळवळीने कर्नाटकात मूळ धरले होते. या वर्षी मार्च महिन्यात त्यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यात आली. गौडा यांचा कर्नाटकाच्या सामाजिक जीवनावर खोलवर परिणाम झालेला आहे. समाजवाद्यांना (जनता दल) निवडणुकीत मर्यादित जागा मिळाल्या असल्या तरी कर्नाटकाच्या राजकारणावर आणि कन्नड साहित्यावर समाजवादाचा मोठा प्रभाव आहे. गोपालक्रिष्णा अडिगा, यूआर अनंथमुर्थी, पी. लंकेश, श्रीक्रिष्णा अलनहळ्ळी, देवनारू महादेवा ही लेखक मंडळी लोहिया यांच्या विचारांनी आणि गोपाल गौडा यांच्या राजकारणाने प्रेरित झालेली आहे. अनंथमुर्थी यांची 'अवस्था' ही कांदबरी गोपाल गौडा यांच्या जीवनावर बेतलेली आहे. जे. एच. पटेल, शेतकरी नेते नंजुनंदस्वामी यांच्यासारखे अनेक नेते समाजवादी राजकारणाची देणगी आहेत. राजकीय विचारसरणी आणि १९८० च्या दशकात सुरू झालेल्या आक्रमक दलित राजकारणाचा कन्नडाच्या नागरी समाजावर खूप मोठा परिणाम झालेला आहे. काँग्रेस आणि समाजवादी कर्नाटकमध्ये १९७० च्या दशकात बिगर काँग्रेसी राजकारणाची सुरुवात झाली. काँग्रेस नेते देवराज अर्स यांनी लोहिया यांच्या समाजवादी रचनेतून तयार झालेला 'अहिंदा' (AHINDA) हा सामाजिक न्यायाचा विचार अवलंबला. अहिंदा म्हणजे अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी. १९७२ मध्ये गोपाल गौडा यांच्या अकाली निधनामुळे समाजवादी चळवळीला मोठा फटका बसला. काँग्रेस (ओ) आणि इतर समाजवादी नेते जनता पार्टीत विलीन झाल्यामुळे समाजवाद्यांची ओळखच पुसली गेली. त्यानंतर अनेक समाजवाद्यांनी अर्स यांच्या कर्नाटक क्रांती रंग पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. इथूनच राज्यात बिगर काँग्रेसी राजकारणाची सुरुवात झाली. अनेक समाजवाद्यांनी काँग्रेसमधूनच आपले राजकारण सुरू ठेवले. सिद्धरामय्या हे काँग्रेसमधील लोहियावादी समाजवादाचे प्रतिनिधी असल्याचे मानले जाते. हे वाचा >> कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा दणदणीत विजय, आणखी कोणत्या राज्यांत सत्ता? जाणून देशातील सर्वांत जुन्या पक्षाची ताकद! हा वैचारिक प्रवाह आणि अर्स यांच्या वारशाचा प्रभाव असल्यामुळे काँग्रेसला राज्यात सामाजिक न्यायाचा पुरस्कर्ता असल्याचे राजकारण करणे सोपे जाते. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील अनेक जाहीर सभांमधून जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत मागणी केली. सांप्रदायिक राजकारण रोखण्यासाठी आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दल आणि पीएफआयसारख्या संघटनांवर बंदी घालण्याची भाषा वापरण्यात आली. स्थानिक मुद्द्यांना हात घातल्यामुळे कन्नडच्या उपराष्ट्रवादाला चुचकारण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. (यात नंदिनी ब्रँडचाही समावेश आहे) निवडणूक निकालाचे सार कर्नाटकचा निकाल भाजपासाठी महत्त्वाचा का आहे? या निकालामुळे भाजपामुक्त दक्षिण भारत हे पुन्हा दिसून आले. असे असले तरी भाजपा कर्नाटकचा पराभव विसरून उत्तर आणि पश्चिम भारतावर लक्ष केंद्रित करू शकते. लोकसभेत भाजपाकडे ३०३ खासदारांचे पाठबळ आहे. यामध्ये दक्षिण भारतातील १३० खासदारांपैकी भाजपाचे फक्त ३० खासदार आहेत. कर्नाटकचा निकाल हा फक्त कर्नाटकपुरता मर्यादित राहिला नसून त्याचे पडसाद राज्याबाहेर आणि दक्षिणेत उमटल्याशिवाय राहणार नाही.
