अमोल परांजपे
रविवारी तुर्कस्तानमधील ८१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान झाले. गेल्याच वर्षी सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकणारे तय्यिप रेसेप एर्दोगन यांना यावेळी मोठ्या विजयाची खात्री होती. मात्र मतदारांनी डावीकडे झुकलेल्या विरोधी पक्षाला झुकते माप दिले. यामुळे राष्ट्रवाद आणि धार्मिकता यांच्या आधारे गेली दोन दशके सत्तेत असलेल्या एर्दोगन यांचा प्रभाव ओसरत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
स्थानिक निवडणूक निकाल काय?
एर्दोगन यांच्या ‘जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ (एकेपी) या पक्षाला मध्यममार्गी डाव्या विचारसरणीच्या ‘रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी’ (सीएचपी) या पक्षाकडून मुख्य आव्हान होते. अवघ्या १० महिन्यांपूर्वी मिळविलेल्या मोठा विजयाची ८१ शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पुनरावृत्ती करण्याची अपेक्षा एकेपी बाळगून होता. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत हातची गेलेली काही शहरांची सत्ता पुन्हा मिळविता येईल, असे एर्दोगन यांना वाटत होते. मात्र निकाल मात्र नेमके उलटे लागले. देशातील सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे शहर इस्तंबूल आणि राजधानी अंकाराचा कारभार सीएचपीने आपल्याकडे कायम राखलाच, शिवाय काही शहरे एकेपीकडून जिंकूनही घेतली. विशेष म्हणजे दक्षिणेकडील पुराणमतवादी मानल्या जाणाऱ्या आदियामानसारख्या प्रांतांमध्येही एकेपीला पराभवाचा सामना करावा लागला. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या पहिल्या पाच शहरांसह ३५ ठिकाणी सीएचपीला सत्ता मिळविता आली. तर एकेपीला २४ ठिकाणी विजय संपादन करता आला. महत्त्वाचे म्हणजे, सीएचपीला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी (३७.७) ही एकेपीपेक्षा (३५.५) जास्त आहे. याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांना तुर्की जनतेचा अधिक पाठिंबा आहे. कुर्दांचे प्राबल्य असलेल्या अग्नेय तुर्कस्तानात ‘इक्वॅलिटी अँड डेमोक्रेसी पार्टी’ने १० शहरांची सत्ता हस्तगत केली असून एकेपीचा मित्रपक्ष असलेल्या नॅशनलिस्ट मूव्हमेंट पार्टीला देशभरात मिळून आठ ठिकाणी विजय मिळाला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण :`के-पॉपʼ चाहत्यांसमोर ह्युंदाईचे लोटांगण? इंडोनेशियाबरोबर ॲल्युमिनियम करार का रद्द झाला?
निकालावर तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
इस्तंबूलच्या इसिक विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका सेदा डेमिराल्प यांच्या मते हा तुर्कस्तानच्या राजकीय वाटचालीमधील बदलाचा क्षण ठरू शकतो. आता सीएचपी हा स्थानिक सरकारांमधील विरोधी पक्ष राहिलेला नाही. पुराणमतवादी भागांतील कौलही स्पष्ट आहे. मतदारांनी यातून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, याची जाणीव एर्दोगन यांना निश्चित असेल. मतदानाची टक्केवारीही पुरेशी बोलकी असल्याचे डेमिराल्प यांचे मत आहे. गतवर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत ८७ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी मात्र ७८ टक्केच मतदारांनी आपला हक्क बजावला. याचा अर्थ, एर्दोगन यांचे पारंपरिक मतदार यावेळी दूर राहिल्याचे त्यांचे मत आहे. एर्दोगन यांना अशा पद्धतीने पराभूत होताना यापूर्वी कधीही पाहिलेले नाही, असे अंकारामधील ‘जर्मन मार्शल फंड’ या संस्थेचे संचालक ओझगोर अन्लुहिसारसिकी यांनी सांगितले. दोन दशकांच्या एर्दोगन राजवटीवर व्यापक परिणाम करणारा हा निकाल असल्याचे ते म्हणाले.
धक्कादायक निकलाची कारणे काय?
गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक पराभवानंतर विखुरलेल्या विरोधी पक्षांकडून यावेळी फारशा चांगल्या कामगिरीची कुणालाच अपेक्षा नव्हती. मात्र सीएचपीने केलेला नेतृत्वबदल कळीचा मुद्दा ठरला. ७५ वर्षांच्या केमाल क्लुचदारोलो यांच्या जागी ४९ वर्षांच्या ओरगोर ओझेल यांच्याकडे पक्षाची धुरा देणे पक्षासाठी संजीवनी ठरले आहे. याखेरीज सीएचपीने अनेक शहरांमध्ये ताकदवान नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतविले होते. त्या तुलनेत एकेपीचे उमेदवार हे केवळ एर्दोगन यांच्या प्रभावात वावरत असल्याचे चित्र होते. डेमिराल्प यांच्या मते पक्ष आणि विचारसरणीपेक्षा उमेदवारांच्या कर्तृत्वाला मतदारांनी अधिक झुकते माप दिले आहे. याखेरीज महागाई रोखण्यात एर्दोगन यांना आलेले अपयश हेदेखील या पराभवाचे मोठे कारण असू शकेल. फेब्रुवारीमध्ये तुर्कस्तानचा महागाई निर्देशांक ६७ टक्क्यांवर गेला आहे.
हेही वाचा >>>इस्रायलने सीरियात इराणी जनरलला का मारले; कुड्स फोर्स कोण आहेत?
एर्दोगन यातून काय धडा घेणार?
२०१४पासून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष असलेल्या एर्दोगन यांची लोकप्रियता नीचांकावर गेल्याचे या निकालांनी स्पष्ट झाले आहे. २०१७मध्ये तेव्हा पंतप्रधान असलेल्या एर्दोगन यांनी सार्वमत घेऊन घटनादुरुस्ती केली व संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय पद्धत आणली. २०१८मध्ये झालेल्या पहिल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जनतेने एर्दोगन यांना पुन्हा निवडून दिले. महागाईसह गतवर्षीच्या भूकंपानंतर कोलमडलेली यंत्रणा, न्याययंत्रणेवर गरजेपेक्षा जास्त नियंत्रण, जनतेचे हक्क डावलणे, निर्वासितांचा प्रश्न या आघाड्यांवरही एर्दोगन यांच्याबाबत नाराजी आहे. या निवडणूक निकालांनी एर्दोगन यांचे डोळे निश्चित उघडले असतील. राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरण हे दीर्घकाळ सत्तेत राहण्यासाठी पुरेसे नाहीत, तर राज्यकर्त्यांनी जनतेचे जगणेही अधिक सोपे करणे अपेक्षित आहे. तुर्कस्तानच्या अध्यक्षीय निवडणुकीला अद्याप तीन-साडेतीन वर्षे बाकी असली, तरी सातत्याने घटत जाणारी लोकप्रीयता एर्दोगन यांच्यासारख्या एककल्ली नेत्यासाठी पूरक नसल्याचेच या निकालातून दिसले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
