ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ॲमेझॉनला फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) या अमेरिकेतील नियामक संस्थेसह १७ राज्यांनी न्यायालयात खेचले आहे. बाजारपेठेतील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी कंपनीने बेकायदेशीर दबाव निर्माण केल्याचा आरोप या खटल्यात करण्यात आला आहे. वस्तूंच्या ऑनलाइन किमती वाढविल्याचा तसेच विक्रेत्यांकडून (ॲमेझॉनवर आपले उत्पादन विक्रीस ठेवणारे विक्रेते) जादा शुल्क आकारून त्यांना कमी सेवा देण्याचे आरोपही ॲमेझॉनवर करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात एफटीसीकडून दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांपैकी हा सर्वात मोठा आणि जगातील एका मोठ्या कंपनीविरोधातला पहिलाच खटला आहे. एफटीसीच्या अध्यक्षपदी लीना खान यांची नियुक्ती झाल्यानंतर असा काही खटला दाखल केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. खान आणि ॲमेझॉन यांच्यात अनेक वर्षांपासून संबंध फारसे चांगले नाहीत.
ॲमेझॉनने आपली वर्चस्ववादी भूमिका बाजूला ठेवून मुक्त आणि न्यायपूर्ण स्पर्धा पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे या खटल्याच्या माध्यमातून आम्ही सूचवत आहोत, अशी प्रतिक्रिया लीना खान यांनी माध्यमांना दिली. २०१७ साली २९ वर्षांच्या असणाऱ्या खान यांनी एक शैक्षणिक लेख प्रकाशित करून स्पर्धाविरोधी छाननीतून (anti-competition scrutiny) ऑनलाइन विक्रेते सुटले असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
ॲमेझॉनने मात्र एफटीसीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे आरोप चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचा प्रतिवाद करण्यात आला आहे. तसेच कंपनी या खटल्याला नक्कीच आव्हान देईल, असेही ॲमेझॉनने जाहीर केले आहे. एफटीसीने जे आरोप केले आहेत, त्यापैकी काही आरोपांची भारताच्या स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India – CCI) चौकशी केलेली आहे. सीसीआय ही भारतातील व्यावसायिक स्पर्धेवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे.
हे वाचा >> ॲमेझॉनविरोधात अमेरिकेत १७ राज्यांकडून न्यायालयात धाव, वस्तूंच्या ऑनलाइन किमती वाढवल्याच्या आरोप
एफटीसीचे आरोप काय आहेत?
एफटीसी आणि १७ राज्यांतील अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी ॲमेझॉन विरोधात खटला भरताना दावा केला की, कंपनीच्या कृतीमुळे प्रतिस्पर्धी विक्रेते आणि उत्पादकांना कमी किमतीमध्ये वस्तूंची विक्री करण्यापासून रोखले गेले, खरेदीदारांच्या दर्ज्यात घट झाली, कल्पकतेला अटकाव घातला गेला आणि ॲमेझॉन विरोधात निकोप स्पर्धा करण्यात प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणी येऊ लागल्या. ॲमेझॉनच्या स्पर्धाविरोधी भूमिकेमुळे त्यांनी फक्त कायदाच मोडलेला नाही, तर त्यांनी विद्यमान आणि संभाव्य स्पर्धकांना मोठे होण्यापासून रोखले आहे, असाही आरोप या दाव्यात करण्यात आला आहे.
ॲमेझॉनचे स्पर्धाविरोधी आचरण दोन प्रमुख बाजारांमध्ये दिसून येत असल्याचे खटल्यातील दाव्यात म्हटले आहे. पहिले म्हणजे, ऑनलाइन सुपरस्टोअर मार्केट जिथे ग्राहकांना सेवा दिली जाते आणि दुसरे म्हणजे ‘ऑनलाइन मार्केटप्लेस सर्विस’ जी विक्रेत्यांनी आपल्या वस्तू विकण्यासाठी ॲमेझॉनकडून घेतली आहे. (अनेक कंपन्या स्वतःची उत्पादने विकण्यासाठी ॲमेझॉनची ही सेवा विकत घेतात आणि आपल्या वस्तू इथे विकण्याचा प्रयत्न करतात)
ॲमेझॉनच्या रणनीतीमुळे इतर विक्रेत्यांविरोधात अँटी डिसकाऊंटिंग उपाय राबविला जातो. म्हणजे त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीवर सूट देण्यापासून त्यांना रोखण्यात येते. ॲमेझॉनपेक्षा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंच्या किमती करण्यापासूनही या विक्रेत्यांना रोखण्यात येते. ॲमेझॉनची महागडी सेवा विकत घेऊनही किमती कमी न झाल्यामुळे विक्रेत्यांना फटका बसत आहे, असा एक आरोप या खटल्याच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. एफटीसी आणि १७ राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलने जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले की, फेडरल न्यायालयाने कायमचा मनाई आदेश देऊन ॲमेझॉनला बेकायदेशीर आचरण करण्यापासून रोखावे, तसेच ॲमेझॉनची मक्तेदारी शिथिल करण्याचे आदेश द्यावेत.
दिशाभूल करणारा आरोप, ॲमेझॉनची प्रतिक्रिया
एफटीसीने दाखल केलेल्या खटल्यावर उत्तर देताना ॲमेझॉनने म्हटले की, हा एकप्रकारचा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा खटला आहे. जर सदर खटला यशस्वी झाला तर कंपनीला अशी रणनीती करणे भाग पडते, ज्यामुळे आमच्या प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांचीही हानी होऊ शकते. जसे की, वस्तूंच्या किमती वाढणे, वस्तू पोहोचत्या (डिलिव्हरी) करण्यामध्ये उशीर लागू शकतो आणि प्राइम सेवा महाग होऊ शकतात.
कंपनीने आपल्या निवेदनात एफटीसीच्या दाव्याचे खंडन करताना म्हटले की, आमच्या रणनीतीमुळे ग्राहकांना महाग उत्पादने खरेदी करावी लागतात, हे साफ चुकीचे आहे. एफटीसी जुन्या पद्धतीने विचार करत आहे. त्यांच्या पद्धतीने विचार केल्यास स्पर्धा होऊच शकत नाही. जर एफटीसी या खटल्यात विजयी झाले तर स्पर्धा विरोधी आणि ग्राहक विरोधी अनेक धोरणे राबवावी लागू शकतात. ज्यामुळे कमी किमतीची उत्पादने प्रामुख्याने दाखविणे बंद करावे लागेल. यामुळे बाजारावर त्याचे वाईट परिणाम होऊन अविश्वास कायद्याच्या (antitrust law) उद्दिष्टांना त्याचा थेट फटका बसेल.
ॲमेझॉनने पुढे म्हटले की, विक्रेत्यांसाठी आमची फुलफिलमेंट बाय ॲमेझॉन (FBA) हे सेवा विक्रेत्यांसाठी ऐच्छिक ठेवलेली आहे. तसेच या सेवेचे शुल्कही इतर ऑनलाइन मार्कटप्लेसपेक्षा सरासरी ३० टक्क्यांनी कमी आहे. आम्ही ऐच्छिक असलेली सेवा विकत घेण्यासाठी दबाव टाकतो, हा एफटीसीचा दावा असत्य आहे. विक्रेत्यांकडे ही सेवा नाकारण्याचा पर्याय आहे आणि अनेक विक्रेत्यांनी स्वतःची लॉजिस्टिक सेवा वापरून किंवा ‘अडव्हर्टाइज विथ अस’ ही सेवा न वापरताही चांगले यश मिळवले आहे.
भारतात काय झाले होते?
२०२० साली दिल्ली व्यापारी महासंघाच्या आरोपांच्या आधारे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग साईटची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांनी काही स्मार्टफोन निर्मात्यांशी विशिष्ट मोबाइल केवळ त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरच विक्रीसाठी ठेवण्याचा खास विक्री करार केला होता, असा आरोप दिल्ली व्यापारी महासंघाने केला होता.
तसेच दिल्ली व्यापारी महासंघाने आरोप केला की, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने काही निवडक विक्रेत्यांना सर्च रँकिंगमध्ये चांगले स्थान दिले, तसेच फ्लिपकार्ट बिग बिलियन्स डे आणि ॲमेझॉन प्राइम डे यांसारख्या प्रमुख विक्री कालावधीत अशा निवडक विक्रेत्यांना चागंल्या सवलती दिल्या.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने नमूद केले की, स्मार्टफोन ब्रँडच्या काही कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म यांच्यातील करारामुळे काही मोबाइल हे केवळ एकाच प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. त्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि विक्रेत्यांमधील कथित संबंधांची चौकशी करणे गरजेचे असल्याचेही सीसीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले होते.
ॲमेझॉनने आपली वर्चस्ववादी भूमिका बाजूला ठेवून मुक्त आणि न्यायपूर्ण स्पर्धा पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे या खटल्याच्या माध्यमातून आम्ही सूचवत आहोत, अशी प्रतिक्रिया लीना खान यांनी माध्यमांना दिली. २०१७ साली २९ वर्षांच्या असणाऱ्या खान यांनी एक शैक्षणिक लेख प्रकाशित करून स्पर्धाविरोधी छाननीतून (anti-competition scrutiny) ऑनलाइन विक्रेते सुटले असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
ॲमेझॉनने मात्र एफटीसीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे आरोप चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचा प्रतिवाद करण्यात आला आहे. तसेच कंपनी या खटल्याला नक्कीच आव्हान देईल, असेही ॲमेझॉनने जाहीर केले आहे. एफटीसीने जे आरोप केले आहेत, त्यापैकी काही आरोपांची भारताच्या स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India – CCI) चौकशी केलेली आहे. सीसीआय ही भारतातील व्यावसायिक स्पर्धेवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे.
हे वाचा >> ॲमेझॉनविरोधात अमेरिकेत १७ राज्यांकडून न्यायालयात धाव, वस्तूंच्या ऑनलाइन किमती वाढवल्याच्या आरोप
एफटीसीचे आरोप काय आहेत?
एफटीसी आणि १७ राज्यांतील अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी ॲमेझॉन विरोधात खटला भरताना दावा केला की, कंपनीच्या कृतीमुळे प्रतिस्पर्धी विक्रेते आणि उत्पादकांना कमी किमतीमध्ये वस्तूंची विक्री करण्यापासून रोखले गेले, खरेदीदारांच्या दर्ज्यात घट झाली, कल्पकतेला अटकाव घातला गेला आणि ॲमेझॉन विरोधात निकोप स्पर्धा करण्यात प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणी येऊ लागल्या. ॲमेझॉनच्या स्पर्धाविरोधी भूमिकेमुळे त्यांनी फक्त कायदाच मोडलेला नाही, तर त्यांनी विद्यमान आणि संभाव्य स्पर्धकांना मोठे होण्यापासून रोखले आहे, असाही आरोप या दाव्यात करण्यात आला आहे.
ॲमेझॉनचे स्पर्धाविरोधी आचरण दोन प्रमुख बाजारांमध्ये दिसून येत असल्याचे खटल्यातील दाव्यात म्हटले आहे. पहिले म्हणजे, ऑनलाइन सुपरस्टोअर मार्केट जिथे ग्राहकांना सेवा दिली जाते आणि दुसरे म्हणजे ‘ऑनलाइन मार्केटप्लेस सर्विस’ जी विक्रेत्यांनी आपल्या वस्तू विकण्यासाठी ॲमेझॉनकडून घेतली आहे. (अनेक कंपन्या स्वतःची उत्पादने विकण्यासाठी ॲमेझॉनची ही सेवा विकत घेतात आणि आपल्या वस्तू इथे विकण्याचा प्रयत्न करतात)
ॲमेझॉनच्या रणनीतीमुळे इतर विक्रेत्यांविरोधात अँटी डिसकाऊंटिंग उपाय राबविला जातो. म्हणजे त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीवर सूट देण्यापासून त्यांना रोखण्यात येते. ॲमेझॉनपेक्षा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंच्या किमती करण्यापासूनही या विक्रेत्यांना रोखण्यात येते. ॲमेझॉनची महागडी सेवा विकत घेऊनही किमती कमी न झाल्यामुळे विक्रेत्यांना फटका बसत आहे, असा एक आरोप या खटल्याच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. एफटीसी आणि १७ राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलने जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले की, फेडरल न्यायालयाने कायमचा मनाई आदेश देऊन ॲमेझॉनला बेकायदेशीर आचरण करण्यापासून रोखावे, तसेच ॲमेझॉनची मक्तेदारी शिथिल करण्याचे आदेश द्यावेत.
दिशाभूल करणारा आरोप, ॲमेझॉनची प्रतिक्रिया
एफटीसीने दाखल केलेल्या खटल्यावर उत्तर देताना ॲमेझॉनने म्हटले की, हा एकप्रकारचा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा खटला आहे. जर सदर खटला यशस्वी झाला तर कंपनीला अशी रणनीती करणे भाग पडते, ज्यामुळे आमच्या प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांचीही हानी होऊ शकते. जसे की, वस्तूंच्या किमती वाढणे, वस्तू पोहोचत्या (डिलिव्हरी) करण्यामध्ये उशीर लागू शकतो आणि प्राइम सेवा महाग होऊ शकतात.
कंपनीने आपल्या निवेदनात एफटीसीच्या दाव्याचे खंडन करताना म्हटले की, आमच्या रणनीतीमुळे ग्राहकांना महाग उत्पादने खरेदी करावी लागतात, हे साफ चुकीचे आहे. एफटीसी जुन्या पद्धतीने विचार करत आहे. त्यांच्या पद्धतीने विचार केल्यास स्पर्धा होऊच शकत नाही. जर एफटीसी या खटल्यात विजयी झाले तर स्पर्धा विरोधी आणि ग्राहक विरोधी अनेक धोरणे राबवावी लागू शकतात. ज्यामुळे कमी किमतीची उत्पादने प्रामुख्याने दाखविणे बंद करावे लागेल. यामुळे बाजारावर त्याचे वाईट परिणाम होऊन अविश्वास कायद्याच्या (antitrust law) उद्दिष्टांना त्याचा थेट फटका बसेल.
ॲमेझॉनने पुढे म्हटले की, विक्रेत्यांसाठी आमची फुलफिलमेंट बाय ॲमेझॉन (FBA) हे सेवा विक्रेत्यांसाठी ऐच्छिक ठेवलेली आहे. तसेच या सेवेचे शुल्कही इतर ऑनलाइन मार्कटप्लेसपेक्षा सरासरी ३० टक्क्यांनी कमी आहे. आम्ही ऐच्छिक असलेली सेवा विकत घेण्यासाठी दबाव टाकतो, हा एफटीसीचा दावा असत्य आहे. विक्रेत्यांकडे ही सेवा नाकारण्याचा पर्याय आहे आणि अनेक विक्रेत्यांनी स्वतःची लॉजिस्टिक सेवा वापरून किंवा ‘अडव्हर्टाइज विथ अस’ ही सेवा न वापरताही चांगले यश मिळवले आहे.
भारतात काय झाले होते?
२०२० साली दिल्ली व्यापारी महासंघाच्या आरोपांच्या आधारे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग साईटची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांनी काही स्मार्टफोन निर्मात्यांशी विशिष्ट मोबाइल केवळ त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरच विक्रीसाठी ठेवण्याचा खास विक्री करार केला होता, असा आरोप दिल्ली व्यापारी महासंघाने केला होता.
तसेच दिल्ली व्यापारी महासंघाने आरोप केला की, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने काही निवडक विक्रेत्यांना सर्च रँकिंगमध्ये चांगले स्थान दिले, तसेच फ्लिपकार्ट बिग बिलियन्स डे आणि ॲमेझॉन प्राइम डे यांसारख्या प्रमुख विक्री कालावधीत अशा निवडक विक्रेत्यांना चागंल्या सवलती दिल्या.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने नमूद केले की, स्मार्टफोन ब्रँडच्या काही कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म यांच्यातील करारामुळे काही मोबाइल हे केवळ एकाच प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. त्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि विक्रेत्यांमधील कथित संबंधांची चौकशी करणे गरजेचे असल्याचेही सीसीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले होते.
