भारताला मोठा धक्का; अमेरिकेकडून १८२ कोटींचा निधी रद्द, कारण काय? भाजपाने या निधीवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले?

अमेरिकेने भारताला देऊ केलेल्या निधीबद्दल सरकारी दक्षता विभाग काय म्हणाले?

‘एक्स’वरील अधिकृत पोस्टमध्ये, सरकारी दक्षता विभागाने अमेरिकन करदात्याने दिलेल्या निधीच्या पोस्टमध्ये नमूद केलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. “अमेरिकन करदात्याचे डॉलर्स खालील गोष्टींवर खर्च केले जाणार होते, जे सर्व रद्द केले गेले आहेत,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले. त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे, “निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी एकूण ४८६ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देऊ करण्यात आली होती. त्यात मोल्दोव्हाला २२ दशलक्ष डॉलर्स तर भारतातील मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स देऊ करण्यात आले होते.” भारतासाठी २१ दशलक्ष अनुदान हे जगभरातील निवडणूक प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी ‘कन्सोर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग’ (सीईपीपीएस) च्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग होता. परंतु, या पोस्टमध्ये मदत घेणाऱ्या भारतीय एजन्सीचा किंवा संस्थेचा उल्लेख नाही.

‘सीईपीपीएस’ म्हणजे काय?

‘सीईपीपीएस’मध्ये अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स एजन्सी ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) द्वारे निधी प्राप्त ना-नफा, गैर-पक्षपाती आणि गैर-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे, ज्या ट्रम्प बंद करू इच्छित आहेत. ‘सीईपीपीएस’चे भागीदार असलेल्या इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम्सच्या मते, “सीईपीपीएस ही एक ना-नफा संस्था आहे, जी तीन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणजेच नॅशनल डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूट, इंटरनॅशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूट आणि इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम्स यांच्याकडून जगभरातील निवडणुका आणि राजकीय स्थित्यंतरांना समर्थन देण्यासाठी कौशल्य गोळा करते. सर्वसमावेशक आणि जबाबदार लोकशाही निर्माण करण्यासाठी स्थानिक, प्रादेशिक आणि जागतिक भागीदारांबरोबर एकत्र काम करणे हे ‘सीईपीपीएसचे ध्येय आहे.”

‘आयईएफएस’ वेबसाइट म्हणते की, ‘सीईपीपीएस’ची स्थापना १९९५ मध्ये झाली होती आणि त्याला USAID च्या ग्लोबल इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल ट्रांझिशन प्रोग्रामद्वारे निधी दिला गेला होता. “कंसोर्टियम म्हणून कार्यरत ‘सीईपीपीएस’ संपूर्ण जगभरात लोकशाही, अधिकार आणि प्रशासन (डीआरजी) प्रोग्रामिंग वितरीत करण्याची क्षमता USAID आणि इतर देणगीदारांना प्रदान करते,” असे त्यात म्हटले आहे. १७ मे २०१२ रोजी, ‘आयईएफएस’ने इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंटद्वारे जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापक आणि अभ्यासकांना भारतीय निवडणूक आयोगाचे ज्ञान आणि अनुभव उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली,” असे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले होते.

भाजपाची काँग्रेसवर टीका

भाजपा नेते अमित मालवीय आणि राजीव चंद्रशेखर यांनी डीओजीईच्या दाव्यावरून काँग्रेसवर टीका केली आहे. “मतदार मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स? भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत हा निश्चितपणे बाह्य हस्तक्षेप आहे. यातून कोणाला फायदा होतो? सत्ताधारी पक्ष निश्चितच नाही!,” असे भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते मालवीय यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. “पुन्हा एकदा जॉर्ज सोरोस, काँग्रेस पक्ष आणि गांधींचे ज्ञात सहकारी यांची सावली आमच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आहे. २०१२ मध्ये एस. वाय. कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने द इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम्सबरोबर सामंजस्य करार केला. ही जॉर्ज सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनशी जोडलेली एक संस्था आहे, जी मुख्यत्वे USAID द्वारे अर्थसहाय्यित आहे,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले, “विडंबन म्हणजे, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, जी आपल्या लोकशाहीतील पहिलीच घटना होती. मात्र, पूर्वी एकट्या पंतप्रधानांनीच निर्णय घेतला होता आणि भारताचा संपूर्ण निवडणूक आयोग परदेशी ऑपरेटर्सच्या हाती सोपवण्यात त्यांना अजिबात संकोच नव्हता. हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएने देशाच्या हिताच्या विरोधात असलेल्या शक्तींद्वारे भारताच्या संस्थांमध्ये घुसखोरी केली आहे. हा भारताला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.”

माजी केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनीही USAID च्या दक्षिण आशियातील निधी वाटपावर टीका केली, ज्यात भारताला २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देऊ केल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी X वर लिहिले, “एकीकडे लोकशाही मूल्यांवर चर्चा होत आहे आणि दुसरीकडे लोकशाही राष्ट्रांचा अवमान होत आहे हे धक्कादायक आहे.” निवडणूक आणि राजकीय बळकटीकरणासाठी ४८६ दशलक्ष डॉलर्सचा अर्थ काय? आणि का? २१ मिलियन डॉलर्स भारतातील मतदानासाठी का? कोणाचे मतदार? कोणासाठी? हे पैसे कोणी परत केले? असा प्रश्न माजी मंत्र्यांनी केला. “हे या विश्वासाला बळकटी देते की, यामागे बाह्य निधी/शक्तीचा हात होता. मला आशा आहे की, आम्ही भारतातील मनी ट्रेलचा पूर्ण तपास करू आणि ‘USAID’च्या पैशाचे कोणी काय केले, हे उघड करू,” असे ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी डीओजीईच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आर्थिक सल्लागार समिती ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी सरकारला सल्ला देते. रविवारी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये संजीव सन्याल म्हणाले, “भारतातील मतदानाची टक्केवारी सुधारण्यासाठी २१ दक्षलक्ष डॉलर्स आणि बांगलादेशातील राजकीय परिदृश्य बळकट करण्यासाठी २९ दक्षलक्ष डॉलर्स कोणाला मिळाले हे जाणून घ्यायला हवे. ‘USAID’ हा इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे.

माजी निवडणूक आयुक्त कुरेशी काय म्हणाले?

मतदान मंडळाचे प्रमुख असताना भारतातील मतदान वाढवण्यासाठी अमेरिकेचा निधी वापरण्यात आल्याचा अहवाल कुरेशी यांनी फेटाळला. “मी मतदान मंडळाचा प्रमुख असताना २०१२ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे भारतातील मतदान वाढवण्यासाठी काही दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीसाठी,आयोगाद्वारे झालेल्या सामंजस्य कराराबद्दल प्रसारमाध्यमांच्या काही बातम्यांमध्ये तथ्य नाही,” असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०१२ मध्ये इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम्स (आयएफईएस) बरोबर एक सामंजस्य करार झाला होता, जेव्हा ते मतदान मंडळाचे प्रमुख होते. निवडणूक आयोगाने इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEIM) येथे इच्छुक देशांसाठी प्रशिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी इतर अनेक एजन्सी आणि निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला होता. “करारामध्ये कोणतेही वित्तपुरवठा करण्याचे वचन नव्हते,” असे ते म्हणाले.