‘फेडरल रिझर्व्ह’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या भाषणाकडे यंदा जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले होते. ‘फेड’ व्याज कमी करणार का, किंवा व्याजदर कपात अपेक्षेनुरूप असेल का, या विचारांतून जगभरातील गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही दिवसांपासून सावध पवित्रा घेतला, तर काही हवालदिल गुंतवणूकदारांनी नफावसुलीला प्राधान्य दिले. अमेरिकेतील महागाई दराने ४० वर्षांतील उच्चांकी पातळी मोडली होती. परिणामी गेल्या चार वर्षांपासून व्याजदरात कपात केली नव्हती. आता थेट ५० आधार बिंदू अर्थात अर्ध्या टक्क्याच्या व्याजदर कपातीने नेमका काय फरक पडणार आहे ते जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फेडरल रिझर्व्हचा व्याजदर कपात निर्णय काय?
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने अनपेक्षितपणे व्याजदरात ५० आधारबिंदू म्हणजेच अर्ध्या टक्क्याची कपात केली आहे. आता व्याजदर ४.७५ टक्के ते ५ टक्क्यांच्या पातळीवर नेण्यात आले आहेत. सुमारे ४ वर्षांच्या कालावधीनंतर फेडने व्याजदर कपात केली आहे. करोनामध्ये म्हणेजच २०२० पासून अमेरिकेने व्याजदर उच्चांकी पातळीवर कायम राखले होते. करोना काळात अमेरिकेतील महागाई दर ४० वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. आता तो करोनापूर्व पातळीवर आल्याने अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गेल्या महिन्यात जॅक्सन होल बैठकीमध्ये, फेडरल रिझर्व्हचे जेरॉम पॉवेल यांनी व्याजदर कपातीची वेळ जवळ येऊन ठेपल्याचे सांगितले होते. मात्र त्याच वेळी आवश्यकता भासल्यास भविष्यात व्याजदर वाढीचे पाऊलदेखील उचलले जाऊ शकते असे सांगितले होते.
हे ही वाचा… डबे, बाटल्या तयार करणारी लोकप्रिय ‘टपरवेअर’ कंपनी झाली दिवाळखोर; कारण काय? या कंपनीचे नक्की काय चुकले?
‘फेड’ची व्याजदर कपात महत्त्वाची का?
व्याजदर कपातीचा लाभ तेथील सामान्य नागरिकांपासून व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. कर्जे आधीपेक्षा स्वस्त होणार असल्याचे व्याज खर्च कमी होणार आहे. ग्राहकांना कमी दरामध्ये कर्ज उपलब्ध होणार असून विद्यमान कर्जांचे पुनर्वित्त करण्याच्या अधिक संधीदेखील मिळतील. अमेरिकी भांडवली बाजारामध्ये, दर कपातीमुळे उत्साह संचारला असून अनेक कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती वाढल्या आहेत. कारण कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होणार असल्याने कंपनीचा नफा वाढणार आहे. शिवाय ग्राहकदेखील आधीपेक्षा अधिक खर्च करण्याची आशा आहे.
भारतीय शेअर बाजारात कसे पडसाद?
अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने अनपेक्षितपणे थेट अर्ध्या टक्क्याची कपात केली. मात्र बाजाराकडून पाव टक्क्याची कपात केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या निर्णयामुळे देशांतर्गत भांडवली बाजारात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या, सुरुवातीच्या अस्थिरतेने निर्देशांकांना सर्वोच उच्चांकी पातळीपासून खाली खेचले, असे मत सॅमको सिक्युरिटीजच्या मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह्ज प्रमुख अपूर्वा शेठ यांनी व्यक्त केले. फेडचे प्राथमिक उद्दिष्ट श्रमिक बाजाराला समर्थन देण्याचे आहे, परिणामी गुंतवणूकदारांनी येत्या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तू, औषध निर्माण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या सामाजिक संरक्षणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे तसेच बाजाराच्या दिशेची अधिक स्पष्टता येईपर्यंत सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करावा.
हे ही वाचा… लेबनॉनमधील पेजर स्फोटांमुळे इस्रायल आणि हिजबूल यांच्यातील संघर्ष पेटणार का?
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
‘फेड’ची व्याजदर कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या आक्रमक कपातीमुळे देशांतर्गत आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारतातील किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांचा निश्चित लक्ष्यापेक्षा कमी झाल्यामुळे, मार्च २०२५ पर्यंत प्रत्येकी पाव टक्क्यांच्या दोन संभाव्य दर कपाती अपेक्षित आहेत. बँकिंग क्षेत्र, विशेषत: दर-संवेदनशील उद्योगांना, व्याजदर कमी झाल्यामुळे अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची आशा आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल, असे मत जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार डॉ. व्ही के विजयकुमार यांनी व्यक्त केले.
मात्र, दर कपातीमुळे धातू आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना लाभ होईल. मात्र, बँकिंग क्षेत्रावर दबाव येण्याची शक्यता आहे, विशेषत: बँकाच्या चालू व बचत खात्यातील ठेवींमध्ये (कासा) घट होण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच व्याजदर कमी झाल्यामुळे, बँक ठेवी ग्राहकांसाठी कमी आकर्षक होऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यम कालावधीत बँकिंग नफा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण : एक देश, एक निवडणुकीसाठी आव्हाने अधिक! आर्थिक गणितांपेक्षा राजकीय गणितेच अधिक?
रिझर्व्ह बँक ‘फेड’च्या मार्गाने…?
भारताचा महागाईचा दर कमी झाल्याने, फेडच्या अपेक्षेपेक्षा मोठ्या दर कपातीमुळे रिझर्व्ह बँकेकडून आता अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. मात्र काही विश्लेषकांच्या मते, पुढील महिन्यात ८ ऑक्टोबरला पार पडणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर जैसे थे राखले जाण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आघाडीवर अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात राहिली तर डिसेंबरमध्ये किंवा विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत पाव टक्के व्याजदर कपात शक्य आहे. ज्युलियस बेअर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष कुलकर्णी म्हणाले की, अमेरिकी भांडवलाची बाजार व्याजदर-कपात चक्रादरम्यान चांगली कामगिरी करतात, विशेषतः जर मंदीची भीती टळली तर बाजारातील उत्साह अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या पावलांवर पाऊल ठेवत जगातील इतर मध्यवर्ती बँकाकडून व्याजदर कपातीची शक्यता आहे. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
दर कपातीसाठी भारताची स्थिती अनुकूल?
जागतिक मंदीची भीती अजूनही कायम असून अमेरिकेत सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार असल्याने राजकीय अनिश्चिततेच्या चिंतेमुळे तेथील भांडवली बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फेडच्या अर्ध्या टक्क्याच्या दर कपातीचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेसह इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून आगामी काळात दर कपात होण्याची आशा वाढली आहे. मात्र भारतातील काही क्षेत्रे, जसे की पायाभूत सुविधा आणि धातू, या धोरणातील बदलांचा फायदा घेत असताना, बँकिंग क्षेत्राला ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे अल्पकालीन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. मात्र परदेशी भांडवलाचा ओघ स्थिर राहिल्यास, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे.
फेडरल रिझर्व्हचा व्याजदर कपात निर्णय काय?
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने अनपेक्षितपणे व्याजदरात ५० आधारबिंदू म्हणजेच अर्ध्या टक्क्याची कपात केली आहे. आता व्याजदर ४.७५ टक्के ते ५ टक्क्यांच्या पातळीवर नेण्यात आले आहेत. सुमारे ४ वर्षांच्या कालावधीनंतर फेडने व्याजदर कपात केली आहे. करोनामध्ये म्हणेजच २०२० पासून अमेरिकेने व्याजदर उच्चांकी पातळीवर कायम राखले होते. करोना काळात अमेरिकेतील महागाई दर ४० वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. आता तो करोनापूर्व पातळीवर आल्याने अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गेल्या महिन्यात जॅक्सन होल बैठकीमध्ये, फेडरल रिझर्व्हचे जेरॉम पॉवेल यांनी व्याजदर कपातीची वेळ जवळ येऊन ठेपल्याचे सांगितले होते. मात्र त्याच वेळी आवश्यकता भासल्यास भविष्यात व्याजदर वाढीचे पाऊलदेखील उचलले जाऊ शकते असे सांगितले होते.
हे ही वाचा… डबे, बाटल्या तयार करणारी लोकप्रिय ‘टपरवेअर’ कंपनी झाली दिवाळखोर; कारण काय? या कंपनीचे नक्की काय चुकले?
‘फेड’ची व्याजदर कपात महत्त्वाची का?
व्याजदर कपातीचा लाभ तेथील सामान्य नागरिकांपासून व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. कर्जे आधीपेक्षा स्वस्त होणार असल्याचे व्याज खर्च कमी होणार आहे. ग्राहकांना कमी दरामध्ये कर्ज उपलब्ध होणार असून विद्यमान कर्जांचे पुनर्वित्त करण्याच्या अधिक संधीदेखील मिळतील. अमेरिकी भांडवली बाजारामध्ये, दर कपातीमुळे उत्साह संचारला असून अनेक कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती वाढल्या आहेत. कारण कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होणार असल्याने कंपनीचा नफा वाढणार आहे. शिवाय ग्राहकदेखील आधीपेक्षा अधिक खर्च करण्याची आशा आहे.
भारतीय शेअर बाजारात कसे पडसाद?
अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने अनपेक्षितपणे थेट अर्ध्या टक्क्याची कपात केली. मात्र बाजाराकडून पाव टक्क्याची कपात केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या निर्णयामुळे देशांतर्गत भांडवली बाजारात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या, सुरुवातीच्या अस्थिरतेने निर्देशांकांना सर्वोच उच्चांकी पातळीपासून खाली खेचले, असे मत सॅमको सिक्युरिटीजच्या मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह्ज प्रमुख अपूर्वा शेठ यांनी व्यक्त केले. फेडचे प्राथमिक उद्दिष्ट श्रमिक बाजाराला समर्थन देण्याचे आहे, परिणामी गुंतवणूकदारांनी येत्या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तू, औषध निर्माण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या सामाजिक संरक्षणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे तसेच बाजाराच्या दिशेची अधिक स्पष्टता येईपर्यंत सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करावा.
हे ही वाचा… लेबनॉनमधील पेजर स्फोटांमुळे इस्रायल आणि हिजबूल यांच्यातील संघर्ष पेटणार का?
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
‘फेड’ची व्याजदर कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या आक्रमक कपातीमुळे देशांतर्गत आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारतातील किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांचा निश्चित लक्ष्यापेक्षा कमी झाल्यामुळे, मार्च २०२५ पर्यंत प्रत्येकी पाव टक्क्यांच्या दोन संभाव्य दर कपाती अपेक्षित आहेत. बँकिंग क्षेत्र, विशेषत: दर-संवेदनशील उद्योगांना, व्याजदर कमी झाल्यामुळे अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची आशा आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल, असे मत जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार डॉ. व्ही के विजयकुमार यांनी व्यक्त केले.
मात्र, दर कपातीमुळे धातू आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना लाभ होईल. मात्र, बँकिंग क्षेत्रावर दबाव येण्याची शक्यता आहे, विशेषत: बँकाच्या चालू व बचत खात्यातील ठेवींमध्ये (कासा) घट होण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच व्याजदर कमी झाल्यामुळे, बँक ठेवी ग्राहकांसाठी कमी आकर्षक होऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यम कालावधीत बँकिंग नफा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण : एक देश, एक निवडणुकीसाठी आव्हाने अधिक! आर्थिक गणितांपेक्षा राजकीय गणितेच अधिक?
रिझर्व्ह बँक ‘फेड’च्या मार्गाने…?
भारताचा महागाईचा दर कमी झाल्याने, फेडच्या अपेक्षेपेक्षा मोठ्या दर कपातीमुळे रिझर्व्ह बँकेकडून आता अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. मात्र काही विश्लेषकांच्या मते, पुढील महिन्यात ८ ऑक्टोबरला पार पडणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर जैसे थे राखले जाण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आघाडीवर अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात राहिली तर डिसेंबरमध्ये किंवा विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत पाव टक्के व्याजदर कपात शक्य आहे. ज्युलियस बेअर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष कुलकर्णी म्हणाले की, अमेरिकी भांडवलाची बाजार व्याजदर-कपात चक्रादरम्यान चांगली कामगिरी करतात, विशेषतः जर मंदीची भीती टळली तर बाजारातील उत्साह अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या पावलांवर पाऊल ठेवत जगातील इतर मध्यवर्ती बँकाकडून व्याजदर कपातीची शक्यता आहे. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
दर कपातीसाठी भारताची स्थिती अनुकूल?
जागतिक मंदीची भीती अजूनही कायम असून अमेरिकेत सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार असल्याने राजकीय अनिश्चिततेच्या चिंतेमुळे तेथील भांडवली बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फेडच्या अर्ध्या टक्क्याच्या दर कपातीचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेसह इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून आगामी काळात दर कपात होण्याची आशा वाढली आहे. मात्र भारतातील काही क्षेत्रे, जसे की पायाभूत सुविधा आणि धातू, या धोरणातील बदलांचा फायदा घेत असताना, बँकिंग क्षेत्राला ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे अल्पकालीन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. मात्र परदेशी भांडवलाचा ओघ स्थिर राहिल्यास, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे.
