यूएस फेडरल रिझर्व्हने पुन्हा एकदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयामुळे व्याजदर कपातीची अपेक्षा करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या या निर्णयामुळे सलग सहाव्यांदा दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्या पॉलिसी रेट ५.२५ ते ५.५ टक्के या पातळीवर आहेत. जो गेल्या २३ वर्षांतील सर्वाधिक व्याजदर आहे. यापूर्वी वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने मार्च २०२२ पासून दर वाढविण्यास सुरुवात केली होती आणि त्यात विक्रमी ५.२५ टक्के वाढ केली होती. फेडरल रिझर्व्हने जुलै २०२३ पर्यंत दरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
महागाई पुन्हा अडसर ठरली
फेडरल रिझर्व्हच्या म्हणण्यांनुसार, महागाई अपेक्षेप्रमाणे खाली न आल्याने दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. फेडरल रिझर्व्हने सांगितले की, जोपर्यंत महागाई २ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाकडे स्थिरपणे वाटचाल करीत असल्याचा विश्वास निर्माण होत नाही, तोपर्यंत दर कमी करणे योग्य होणार नाही. मार्चमध्ये अमेरिकेतील किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर २.७ टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे व्याजदर कपातीची शक्यता कमी होत आहे. जुलै २०२३ पासून पॉलिसी दर ५.२५ ते ५.५० टक्क्यांच्या श्रेणीत राहतील.
S&P ५०० ने बंद होण्यापूर्वी १ मे रोजी दुपारच्या व्यापार सत्रात १.१ टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतली होती, तर लंडनचा FTSE १०० निर्देशांक ०.३ टक्क्यांनी खाली आला होता, असेही रॉयटर्सने सांगितले. युरोपियन सेंट्रल बँकेचे अधिकारी या वर्षी अनेक व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेवर आहेत. यूएस फेड त्याच्या दर कपातीच्या योजनांसह मंद गतीने जात असल्याचे संकेत आहेत.
यूएस फेडचे हे संकेत महत्त्वाचे का आहेत?
RBI सारख्या इतर मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे यूएस फेड चलनविषयक धोरण चालवते. ते अर्थव्यवस्थेतील पत उपलब्धता आणि खर्च नियंत्रित करण्यासाठी धोरण साधनांचा वापर करून रोजगार आणि चलनवाढीवर प्रामुख्याने प्रभाव टाकते. फेडचे चलनविषयक धोरणाचे प्राथमिक साधन म्हणजे फेडरल फंड रेट आहे. त्यातील बदल इतर व्याजदरांवर प्रभाव टाकतात. घरे आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर तसेच व्यापक आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करतात.
जेव्हा अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी होतात, तेव्हा कर्ज घेणे स्वस्त होते; त्यामुळे अधिक वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याकडे कुटुंबांचा कल असतो आणि व्यवसायांना ऑपरेशन्स वाढवण्याबरोबर उपकरणे खरेदी करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उधार घेण्यास प्रोत्साहन मिळते. वस्तू आणि सेवांच्या सुधारित मागणीमुळे वेतन वाढण्यास मदत होते आणि वाढीचे चक्र पुन्हा सक्रिय होण्यास मदत होते. चलनविषयक धोरणाचा चलनवाढ आणि रोजगाराशी थेट किंवा तात्काळ संबंध नसला तरीही चलनवाढीच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी किंवा वाढीला चालना देण्यासाठी चलनविषयक धोरण हे महत्त्वाचे घटक आहे.
हेही वाचाः कैद्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार पण मतदानाचा नाही, असे का? कायदा काय सांगतो?
विशेषत: कर्ज बाजाराच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेमध्ये धोरण दर कमी करण्याचा संकेत उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांसाठी सकारात्मक असावा. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर जास्त असतो. परिणामी, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसह गुंतवणूकदार डॉलरच्या अटींमध्ये कमी व्याजदराने अमेरिकेमध्ये कर्ज घेण्याकडे झुकतात आणि ते पैसे भारतासारख्या देशांच्या रोख्यांमध्ये रुपयाच्या स्वरूपात गुंतवतात आणि जास्त व्याजदर मिळवतात.
भारतासह इतर बाजारांवर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेमधील दरांमध्ये कपातीचा त्रिस्तरीय परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा फेड आपले धोरण दर कमी करते, तेव्हा दोन देशांच्या व्याजदरांमधील फरक वाढू शकतो, त्यामुळे भारतासारखे देश चलन वहन व्यापारासाठी अधिक आकर्षक बनतात. फेडच्या कमी दराच्या संकेताचा अर्थ अमेरिकेतील वाढीला अधिक चालना मिळणार आहे, जी जागतिक वाढीसाठी अद्याप सकारात्मक बातमी असू शकते. विशेषत: जेव्हा चीन रिअल इस्टेट संकटाच्या प्रभावाखाली आहे. अमेरिकन डेट मार्केटमधील कमी परतावादेखील उदयोन्मुख बाजार समभागांमध्ये मंथन घडवून आणू शकतो, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढू शकतो. चलन बाजारावरदेखील संभाव्य प्रभाव आहे, जो निधीच्या प्रवाहामुळे उद्भवतो. आरबीआयसाठी इतर मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे भविष्यातील दर कपातीची शक्यता काही प्रमाणात यूएस फेडच्या दर कपातीच्या निर्णयावर वर्तवली जाते. ५ एप्रिल रोजी आरबीआयच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर स्थिर ठेवला होता, ज्या दराने भारताची मध्यवर्ती बँक इतर बँकांना त्यांच्या अल्पकालीन निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देते. तो दर सलग सातव्यांदा ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) किरकोळ चलनवाढ चार टक्क्यांच्या महत्त्वपूर्ण पातळीच्या खाली येण्याची शक्यता दर्शवत आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : जागावाटपात भाजपवर मुख्यमंत्र्यांची सरशी? महायुतीत शिंदेंचा प्रभाव वाढतोय का?
यामुळे या वर्षाच्या उत्तरार्धात दर कपातीची अपेक्षा वाढली आहे, परंतु यूएस फेडने बेंचमार्क दर कमी केल्यावरच असे होऊ शकते. आरबीआयने मे २०२० मध्ये रेपो रेट ४० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ४ टक्क्यांवर आणला, जेव्हा कोविड महामारीने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला, ज्यामुळे मागणी मंदावली. उत्पादनात कपात झाली आणि नोकऱ्या कमी झाल्या. तेव्हापासून धावपळीच्या महागाईला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दर २५० अंकांनी ६.५ टक्क्यांनी वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिली तिमाहीमध्ये ४.९ टक्के, दुसरी तिमाहीमध्ये ३.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीमध्ये ४.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीमध्ये ४.५ टक्के महागाईचा अंदाज आहे. मध्यवर्ती बँकेला महागाई दर ४ टक्क्यांवर ठेवण्याचा आदेश आहे.
नोकऱ्यांचा दर मजबूत अन् बेरोजगारीचा दर कमी पातळीवर
यूएस फेडने आर्थिक वाढीबाबत आपल्या पूर्वीच्या अंदाजांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्था मजबूत वेगाने वाढत आहे. नोकऱ्यांचा दर मजबूत आहे आणि बेरोजगारीचा दर कमी पातळीवर आहे. याशिवाय फेडरल रिझर्व्हने १ जूनपासून ताळेबंद कमी करण्याचा वेग कमी करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे दर महिन्याला ६० अब्ज डॉलर्सऐवजी केवळ २५ अब्ज डॉलर्स ट्रेडेबल बाँड्समधून काढता येतील.
महागाई पुन्हा अडसर ठरली
फेडरल रिझर्व्हच्या म्हणण्यांनुसार, महागाई अपेक्षेप्रमाणे खाली न आल्याने दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. फेडरल रिझर्व्हने सांगितले की, जोपर्यंत महागाई २ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाकडे स्थिरपणे वाटचाल करीत असल्याचा विश्वास निर्माण होत नाही, तोपर्यंत दर कमी करणे योग्य होणार नाही. मार्चमध्ये अमेरिकेतील किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर २.७ टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे व्याजदर कपातीची शक्यता कमी होत आहे. जुलै २०२३ पासून पॉलिसी दर ५.२५ ते ५.५० टक्क्यांच्या श्रेणीत राहतील.
S&P ५०० ने बंद होण्यापूर्वी १ मे रोजी दुपारच्या व्यापार सत्रात १.१ टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतली होती, तर लंडनचा FTSE १०० निर्देशांक ०.३ टक्क्यांनी खाली आला होता, असेही रॉयटर्सने सांगितले. युरोपियन सेंट्रल बँकेचे अधिकारी या वर्षी अनेक व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेवर आहेत. यूएस फेड त्याच्या दर कपातीच्या योजनांसह मंद गतीने जात असल्याचे संकेत आहेत.
यूएस फेडचे हे संकेत महत्त्वाचे का आहेत?
RBI सारख्या इतर मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे यूएस फेड चलनविषयक धोरण चालवते. ते अर्थव्यवस्थेतील पत उपलब्धता आणि खर्च नियंत्रित करण्यासाठी धोरण साधनांचा वापर करून रोजगार आणि चलनवाढीवर प्रामुख्याने प्रभाव टाकते. फेडचे चलनविषयक धोरणाचे प्राथमिक साधन म्हणजे फेडरल फंड रेट आहे. त्यातील बदल इतर व्याजदरांवर प्रभाव टाकतात. घरे आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर तसेच व्यापक आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करतात.
जेव्हा अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी होतात, तेव्हा कर्ज घेणे स्वस्त होते; त्यामुळे अधिक वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याकडे कुटुंबांचा कल असतो आणि व्यवसायांना ऑपरेशन्स वाढवण्याबरोबर उपकरणे खरेदी करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उधार घेण्यास प्रोत्साहन मिळते. वस्तू आणि सेवांच्या सुधारित मागणीमुळे वेतन वाढण्यास मदत होते आणि वाढीचे चक्र पुन्हा सक्रिय होण्यास मदत होते. चलनविषयक धोरणाचा चलनवाढ आणि रोजगाराशी थेट किंवा तात्काळ संबंध नसला तरीही चलनवाढीच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी किंवा वाढीला चालना देण्यासाठी चलनविषयक धोरण हे महत्त्वाचे घटक आहे.
हेही वाचाः कैद्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार पण मतदानाचा नाही, असे का? कायदा काय सांगतो?
विशेषत: कर्ज बाजाराच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेमध्ये धोरण दर कमी करण्याचा संकेत उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांसाठी सकारात्मक असावा. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर जास्त असतो. परिणामी, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसह गुंतवणूकदार डॉलरच्या अटींमध्ये कमी व्याजदराने अमेरिकेमध्ये कर्ज घेण्याकडे झुकतात आणि ते पैसे भारतासारख्या देशांच्या रोख्यांमध्ये रुपयाच्या स्वरूपात गुंतवतात आणि जास्त व्याजदर मिळवतात.
भारतासह इतर बाजारांवर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेमधील दरांमध्ये कपातीचा त्रिस्तरीय परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा फेड आपले धोरण दर कमी करते, तेव्हा दोन देशांच्या व्याजदरांमधील फरक वाढू शकतो, त्यामुळे भारतासारखे देश चलन वहन व्यापारासाठी अधिक आकर्षक बनतात. फेडच्या कमी दराच्या संकेताचा अर्थ अमेरिकेतील वाढीला अधिक चालना मिळणार आहे, जी जागतिक वाढीसाठी अद्याप सकारात्मक बातमी असू शकते. विशेषत: जेव्हा चीन रिअल इस्टेट संकटाच्या प्रभावाखाली आहे. अमेरिकन डेट मार्केटमधील कमी परतावादेखील उदयोन्मुख बाजार समभागांमध्ये मंथन घडवून आणू शकतो, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढू शकतो. चलन बाजारावरदेखील संभाव्य प्रभाव आहे, जो निधीच्या प्रवाहामुळे उद्भवतो. आरबीआयसाठी इतर मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे भविष्यातील दर कपातीची शक्यता काही प्रमाणात यूएस फेडच्या दर कपातीच्या निर्णयावर वर्तवली जाते. ५ एप्रिल रोजी आरबीआयच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर स्थिर ठेवला होता, ज्या दराने भारताची मध्यवर्ती बँक इतर बँकांना त्यांच्या अल्पकालीन निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देते. तो दर सलग सातव्यांदा ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) किरकोळ चलनवाढ चार टक्क्यांच्या महत्त्वपूर्ण पातळीच्या खाली येण्याची शक्यता दर्शवत आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : जागावाटपात भाजपवर मुख्यमंत्र्यांची सरशी? महायुतीत शिंदेंचा प्रभाव वाढतोय का?
यामुळे या वर्षाच्या उत्तरार्धात दर कपातीची अपेक्षा वाढली आहे, परंतु यूएस फेडने बेंचमार्क दर कमी केल्यावरच असे होऊ शकते. आरबीआयने मे २०२० मध्ये रेपो रेट ४० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ४ टक्क्यांवर आणला, जेव्हा कोविड महामारीने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला, ज्यामुळे मागणी मंदावली. उत्पादनात कपात झाली आणि नोकऱ्या कमी झाल्या. तेव्हापासून धावपळीच्या महागाईला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दर २५० अंकांनी ६.५ टक्क्यांनी वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिली तिमाहीमध्ये ४.९ टक्के, दुसरी तिमाहीमध्ये ३.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीमध्ये ४.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीमध्ये ४.५ टक्के महागाईचा अंदाज आहे. मध्यवर्ती बँकेला महागाई दर ४ टक्क्यांवर ठेवण्याचा आदेश आहे.
नोकऱ्यांचा दर मजबूत अन् बेरोजगारीचा दर कमी पातळीवर
यूएस फेडने आर्थिक वाढीबाबत आपल्या पूर्वीच्या अंदाजांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्था मजबूत वेगाने वाढत आहे. नोकऱ्यांचा दर मजबूत आहे आणि बेरोजगारीचा दर कमी पातळीवर आहे. याशिवाय फेडरल रिझर्व्हने १ जूनपासून ताळेबंद कमी करण्याचा वेग कमी करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे दर महिन्याला ६० अब्ज डॉलर्सऐवजी केवळ २५ अब्ज डॉलर्स ट्रेडेबल बाँड्समधून काढता येतील.
