-अमोल परांजपे
अमेरिकेमध्ये ८ नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे यावेळी प्रत्यक्ष मैदानात नसले, तरी आपले अधिकाधिक प्रतिनिधी निवडून यावेत, यासाठी दोघांनी कंबर कसली आहे. एका अर्थी ही आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जात आहे.
अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीचा अर्थ काय?
आपल्याकडे मध्यावधी निवडणूक म्हणजे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न करता एखादे सरकार पडले, तर घेतली जाणारी निवडणूक. अमेरिकेत मात्र तसे नाही. त्या देशाच्या घटनेनुसार मनात येईल तेव्हा निवडणूक घेता येत नाही. दर दोन वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी मतदान होते. यावेळी नियोजित असेल तर अध्यक्ष, कार्यकाळ संपलेले सेनेट सदस्य, प्रतिनिधिगृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह), गव्हर्नर, महापौर असे सगळे निवडले जातात. ज्या निवडणुकीत अध्यक्ष निवडला जात नाही, तिला मध्यावधी (मिड-टर्म) निवडणूक म्हटले जाते.
सेनेट आणि ‘हाऊस’ची रचना कशी असते?
अमेरिकेमध्ये आपल्याप्रमाणेच दुहेरी कायदेमंडळाची पद्धत आहे. सेनेट हे वरिष्ठ सभागृह आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह हे कनिष्ठ सभागृह आहे. सेनेटमध्ये ५० राज्यांमधून प्रत्येकी २ असे १०० सदस्य असतात. उपराष्ट्राध्यक्ष (सध्या कमला हॅरीस) या सेनेटचे पदसिद्ध सभापती असतात. मतदानावेळी समसमान मते झाली, तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार त्यांना असतो. तर हाऊसमध्ये ४३५ सदस्य असतात. लोकसंख्येनुसार ‘काँग्रेसशनल डिस्ट्रिक्ट’ तयार करण्यात आले असून या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमधून एक सदस्य हाऊसमध्ये पाठवला जातो.
यंदाच्या मध्यावधी निवडणुकीत कुणासाठी मतदान?
सेनेट सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. सेनेटचे तीन वर्ग करण्यात आले असून त्यात ३३ किंवा ३४ सदस्य असतात. दर दोन वर्षांनी यातील एका गटाची निवडणूक होते. यावेळी तिसऱ्या गटाच्या मतदानाची खेप आहे. त्यामुळे मंगळवारी ३४ नियमित आणि दुसऱ्या गटातील रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी विशेष असे ३५ जागांसाठी मतदान होईल. मंगळवारी होणाऱ्या मतदानामध्ये अमेरिकेची जनता ३५ सेनेट सदस्य वॉशिंग्टनला पाठवणार आहे.
‘हाऊस’सह अन्य कोणत्या निवडणुका होणार?
‘हाऊस’मधील सर्व ४३५ जागांसाठी मंगळवारी मतदान होणार आहे. तसेच चार वर्षांचा कार्यकाळ संपलेल्या ३६ राज्ये किंवा प्रदेशांचे गव्हर्नरही यावेळी निवडले जातील. याखेरीज ॲटर्नी जनरल, राज्यांचे परराष्ट्र सचिव, अनेक शहरांचे महापौर, काऊंटीचे प्रमुख एवढेच नव्हे तर काही मूलवासी जमातींमधील (नेटिव्ह) नेतेपदाची निवडणूकही याच वेळी घेतली जाणार आहे.
सेनेट आणि हाऊसची सध्याची स्थिती काय आहे?
आजमितीस सेनेटमध्ये दोन्ही पक्षांचे समसमान सदस्य आहेत. डेमोक्रॅट्सचे ४८ आणि दोन अपक्ष असे ५० सदस्य आहेत, तर रिपब्लिकन पक्षाचे ५० सदस्य आहेत. हाऊसमध्ये मात्र सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पक्षाचे बहुमत आहे. ४३५पैकी २२० डेमोक्रॅट्स आणि २१२ रिपब्लिकन आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर या दोन्ही सभागृहांचे चित्र बदलू शकते आणि तसे झाले तर पुढली दोन वर्षे बायडेन यांच्यासाठी खडतर ठरू शकतात.
निवडणुकीतील प्रचाराचे मुख्य मुद्दे कोणते?
ही निवडणूक अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लढवली जात आहे. अर्थातच करोनाची साथ आणि त्यापाठोपाठ सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर ताण आला आहे. महागाईने कळस गाठला असताना अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न सगळेच देश करत आहेत. त्यामुळे येऊ घातलेली मोठी आर्थिक मंदी हा प्रचाराचा एक मुद्दा आहे. याखेरीज अनेक राज्ये गर्भपाताचे कायदे बदलत आहेत. त्यावर टोकाची मते आहेत. या मुद्द्यावरही निवडणूक लढवली जात आहे. अमेरिकेत नेहमीच कळीचा मुद्दा म्हणजे गोळीबाराच्या घटना. त्यामुळे शस्त्रास्त्र नियंत्रण कायदा हादेखील प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र यावेळी राष्ट्राध्यक्षांनी एक वेगळाच मुद्दा प्रचारात आणला आणि तो म्हणजे लोकशाही टिकवण्याचा.
बायडेन यांच्या विधानाचा रोख कुणावर होता?
अमेरिकेचे प्रतिनिधीगृह ‘द कॅपिटॉल’पासून हाकेच्या अंतरावर एका प्रचारसभेत बायडेन यांनी आपल्याला लोकशाही टिकवायची आहे, असे विधान केले. दोन वर्षांपूर्वी ६ जानेवारीला याच ऐतिहासिक इमारतीबाहेर ट्रम्प समर्थकांनी दंगल घडवली होती. या निवडणुकीत ट्रम्प स्वत: प्रचंड रस दाखवत आहेत. कारण आणखी दोन वर्षांनी होणारी अध्यक्षीय निवडणूक लढण्याचे त्यांचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. हे लक्षात घेऊनच बायडेन यांनी लोकशाही टिकवण्याचा नारा दिला.
२०२४च्या दृष्टीने निवडणुकीचे महत्त्व काय?
३५ सेनेट सदस्यांपैकी जवळजवळ २७ जणांना ट्रम्प यांनी समर्थन दिले आहे. त्यांनी या उमेदवारांचा जोरदार प्रचारही केला. ‘हाऊस’साठी उभ्या असलेल्या शेकडो उमेदवारांनाही ट्रम्प यांचे समर्थन लाभले आहे. सेनेट आणि हाऊसमध्ये रिपब्लिकनांचे प्राबल्य निर्माण झाले, तर त्याचा थेट फायदा ट्रम्प यांना होऊ शकतो. त्यांची २०२४च्या स्पर्धेची शक्यता अधिक वाढते. म्हणूनच २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची ही रंगीत तालीम मानली जात आहे. त्याचप्रमाणे ही निवडणुकीच्या सत्यतेचीही कसोटी ठरत आहे.
असत्य बातम्यांमुळे निवडणुकीवर प्रभाव किती?
या निवडणुकीत समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या असत्य बातम्या (फेक न्यूज) अक्षरश: धुमाकूळ घालत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून पद्धतशीरपणे हा प्रकार सुरू आहे. या निवडणुकीत प्रथमच ‘निवडणूक’ हा प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. टपालाद्वारे होणाऱ्या मतदानावर रिपब्लिकन पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला अनुसरून मेलेले लोक मतदान करत आहेत, मतपेट्या बदलल्या जात आहेत अशा बातम्या पेरल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक रिपब्लिकन मतदार अखेरच्या क्षणी टपालाद्वारे मतदान करणार असल्याने निकाल लांबणार असल्याचे मानले जाते.
प्रत्यक्ष मतदानावेळी गोंधळ होण्याची भीती का?
काही रिपब्लिकन पाठीराख्यांनी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेवरही देखरेख ठेवण्याची शपथ घेतली आहे. आता मतदानकेंद्रांवर अधिकृत प्रतिनिधींबरोबर शेकडो रिपब्लिकन कार्यकर्ते जमा झाले, तर तिथे कॅपिटॉल दंगलीसारखी स्थिती निर्माण होण्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांना आहे. या बातम्या पसरवण्यामध्ये अनियंत्रित समाजमाध्यमांचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्टच आहे. मात्र लोकशाही मुरलेल्या देशांमध्ये त्यावर थेट नियंत्रणही अशक्य आहे.
समाजमाध्यमांची ‘देखरेख यंत्रणा’ किती उपयोगाची?
२०२०च्या निवडणुकीत बायडेन हे ‘डाव्या विचारां’चे असल्याची एक जाहिरात स्पॅनिश भाषेत पसरवली गेली. तर मुळच्या दक्षिण अमेरिकेतील नागरिकांनी मतदानच करू नये, असे आवाहन अन्य भाषांमध्ये केले गेले. बहुतांश समाजमाध्यमांची इंग्रजीतील मजकूरावर देखरेख ठेवणारी (मॉनिटरिंग) यंत्रणाच सदोष असताना अन्य भाषांमधील या अफवा शोधणे आणि त्यावर कृती करणे केवळ अशक्य बनले आहे. याचा मोठा परिणाम या निवडणुकीतही दिसून येत आहे.
‘ट्विटर’च्या नव्या मालकीचा निवडणुकीवर परिणाम किती?
‘भाषणस्वातंत्र्या’चे कट्टर पुरस्कर्ते असलेले अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी ट्विटर विकत घेणे, हा अजब योगायोग आहे. ट्विटरवरील माहिती आणि जाहिरातींच्या देखरेखीबाबत सावध असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांनी तातडीने घरी पाठवले. कॅपिटॉल दंगलीनंतर ट्रम्प यांचे खाते कायमचे बंद करणे गैर असल्याचे ते उघडपणे सांगत आहेत. त्यात ट्विटरची जगभरातील कार्यालये बंद करून निम्म्या कर्मचाऱ्यांना काढण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ट्विटरवरील माहितीची देखरेख केवळ अशक्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. परिणामी असत्य बातम्या पसरवण्यासाठी या प्रसिद्ध समाजमाध्यमाचा सर्वाधिक वापर होण्याची भीती आहे.
२०२४च्या निवडणुकीवर किती प्रभाव पडणार?
त्यामुळे केवळ ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यासाठीच नव्हे, तर अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रचारयंत्रणा यांचीही कसोटी पाहणारी ही निवडणूक असेल. यात रिपब्लिकन पार्टीची सरशी झाली तर पुढली दोन वर्षे बायडेन यांना कठीण जातीलच, पण २०२४च्या निवडणुकीवरही त्याचा परिणाम होईल. अर्थातच, याची उत्तरे मिळवण्यासाठी निकालापर्यंत थांबावे लागेल.
