अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर जशास तसे आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लावण्यास सुरुवात केली आहे. भारतावरही हे शुल्क पुढील महिन्यात लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने ही आयात शुल्कवाढ थांबविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे तातडीने अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले. तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ही जादा शुल्कवाढ रोखणे हा या अनियोजित भेटीमागील हेतू होता. त्यातून फारसे काही हाती पडल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. भारतावरील जादा शुल्काची अंमलबजावणी ट्रम्प प्रशासनाकडून २ एप्रिलपासून होणार आहे. यात भारतातून तेथे जाणाऱ्या औषधांचाही समावेश आहे. याचा भारताला फटका निश्चितच बसणार असला तरी अमेरिकी नागरिकांसाठी ही कडू औषधाची गोळी ठरण्याची शक्यता आहे.
नेमके कारण काय?
अमेरिकेतील नागरिक घेत असलेल्या जेनेरिक औषधांपैकी निम्मी औषधे भारतातून येतात. ट्रम्प यांच्याकडून भारतीय औषधांच्या आयातीवर जादा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. जेनेरिक (प्रजातीय) औषधे ही महागड्या ब्रँडेड औषधांना स्वस्त पर्याय ठरतात. भारतासारख्या देशांतून ही औषधे प्रामुख्याने आयात केली जातात. या औषधांमुळे अमेरिका सरकारचा आरोग्यावरील अब्जावधी डॉलरचा खर्च वाचतो. केवळ २०२२ वर्षाचा विचार करता भारतीय जेनेरिक औषधांमुळे सरकारचे २१९ अब्ज डॉलर वाचल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.
परिणाम काय?
भारतीय औषधांवर ट्रम्प प्रशासनाने जादा आयात शुल्क आकारल्यास अमेरिकेत त्यांची किंमत महागणार आहे. यामुळे ही औषधे घेणे तेथील नागरिकांना परवडणार नाही. याचबरोबर भारतीय कंपन्या या जादा शुल्कामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडतील आणि इतर देशांमध्ये बाजारपेठ शोधतील. यामुळे अमेरिकेत औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेतील औषधांची मागणी आणि पुरवठा हे गणित यामुळे कोलमडून जाईल. विमा संरक्षण नसलेले आणि गरीब नागरिकांना याचा सर्वाधिक भुर्दंड बसणार आहे.
कोणत्या रुग्णांना फटका?
भारतीय औषधांवरील आयात शुल्कात वाढ झाल्यास अमेरिकेतील सर्वच प्रकारच्या रुग्णांना याचा फटका बसणार आहे. उच्च रक्तदाब आणि मानसिक आजाराच्या अमेरिकी रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या औषधांपैकी ६० टक्के भारतीय औषधे आहेत. नैराश्य दूर करण्यासाठी देण्यात येणारे सेट्रालाईन हे भारतीय औषध अमेरिकेत डॉक्टरांकडून रुग्णांना सर्वाधिक दिले जाणारे औषध आहे. यातून तेथील रुग्ण भारतीय औषधांवर किती अवलंबून आहेत, याची कल्पना यावी. अमेरिकेतील सद्य:स्थिती पाहिल्यास चारपैकी एका रुग्णाला औषधांच्या महागड्या किमतीमुळे ती घेता येत नाहीत.
चीनवरील शुल्काचाही परिणाम?
ट्रम्प प्रशासनाने आधी चीनवर जादा आयात शुल्क आकारले आहे. यामुळे अमेरिकेतील रुग्णालये आणि जेनेरिक औषध कंपन्यांनी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. कारण तिथे विक्री होणाऱ्या ८७ टक्के औषधांसाठीचा कच्चा माल इतर देशांतून येतो. विशेषत: चीनमधून हा माल अधिक येतो. जागतिक पातळीवर औषधांच्या कच्च्या मालाचा पुरवठ्यात चीनचा वाटा तब्बल ४० टक्के आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर चीनवरील आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केल्याने औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत.
उद्योगांची अडचण काय?
अमेरिकेत उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी तिथे उत्पादन सुरू करून जादा शुल्क टाळावे, असा ट्रम्प प्रशासनाचा उद्देश आहे. फायजर आणि एली लिली यांसारख्या मोठ्या औषध उत्पादक कंपन्यांनी काही प्रमाणात उत्पादन अमेरिकेत सुरू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. तरीही प्रत्यक्षात त्यात अनेक अडचणी आहेत. याचबरोबर कंपन्यांना औषध उत्पादन सुविधा तातडीने अमेरिकेत हलविणे शक्य नाही. कारण अमेरिकेत नवीन औषध उत्पादन सुविधा सुरू उभारण्यासाठी २ अब्ज डॉलरचा खर्च येईल आणि प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू होण्यास ५ ते १० वर्षांचा कालावधी लागेल. यामुळे हा पर्याय व्यवहार्य ठरत नाही.
अव्यवहार्य पर्याय का?
भारतातील सर्वांत मोठी औषध उत्पादक कंपनी सन फार्माचे अध्यक्ष दिलीप संघवी यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन फार्माकडून अमेरिकेत औषधाची गोळी सुमारे १ डॉलर आणि औषधाची बाटली सुमारे ५ डॉलरला विकली जाते. कंपनीने अमेरिकेत उत्पादन सुरू केले तर उत्पादन खर्चात वाढ होऊन औषधांच्या किमतीतही वाढ करावी लागणार आहे, असे संघवी यांचे म्हणणे आहे. भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत औषध उत्पादनाचा खर्च तीन ते चार पट जास्त आहे. यामुळे साहजिकच तेथे उत्पादित औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. अखेरीस ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल अमेरिकी नागरिकांसाठी अयोग्य ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com