अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी युक्रेनला अमेरिकडून मिळालेली लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्र रशियन भूमीत वापरण्याची परवानगी दिली. हा क्षण युक्रेन-रशिया युद्धाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. कारण युक्रेनकडे सध्या असलेली ‘एटीएसीएमएस’ किंवा अॅटॅकएम्स प्रकारातील अमेरिकी क्षेपणास्त्र आतापर्यंत केवळ युक्रेनच्या रशियाव्याप्त भूभागांवर वापरण्याची संमती होती. युद्धात प्रथमच रशियाने उत्तर कोरियाची म्हणजे दुसऱ्या देशाची मदत घेतल्यामुळे बायडेन यांनी अशी संमती दिल्याचे समजते.
अॅटॅकएम्स क्षेपणास्त्रे काय आहेत?
आर्मी टॅक्टिकल मिसाइल सिस्टिम (एटीएसीएमएस) किंवा अमेरिकी सैन्यदलांच्या परिभाषेत अॅटॅकएम्स क्षेपणास्त्रे १९८० च्या दशकात अमेरिकेने विकसित केली. या क्षेपणास्त्रांचे पल्ले विविध आहेत. युक्रेनकडे सध्या असलेल्या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला ३०० किलोमीटरचा आहे. ही क्षेपणास्त्रे गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेने युक्रेनला दिली. त्यासाठी आवश्यक असलेले लाँचर युक्रेनला २०२२मध्येच मिळाले होती. पण त्यावेळी त्या लाँचरसमवेत अमेरिकेने लघू पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे पुरवली होती. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी वारंवार विनंती केल्यानंतर गतवर्षी ३०० किलोमीटर पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे अमेरिकेने पुरवली. मात्र, ही क्षेपणास्त्रे केवळ युक्रेनच्या भूमीतील रशियाव्याप्त प्रांतांमध्येच वापरावीत, अशी अट घातली.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: वाघांचे अपघाती मृत्यू थांबणार कसे?
बायडेन यांची भूमिका का बदलली?
ही क्षेपणास्त्रे रशियन भूमीतील लक्ष्यांविरुद्ध वापरली, तर युद्धाची व्याप्ती वाढेल. नाटोने रशियावर हल्ला केला, असे मानून रशिया भीषण प्रत्युत्तर देईल अशी भीती बायडेन प्रशासनाला वाटत होती. काही घटनांनी त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. युक्रेनने धाडस करून रशियन भूमीत घुसून प्रतिहल्ला केला आणि कुर्स्क या सीमावर्ती प्रांतातील काही भाग आपल्या ताब्यात घेतला. शिवाय ऑक्टोबरमध्ये त्या भागात रशियन फौजांच्या मदतीला उत्तर कोरियाचे सैनिक दाखल झाले. रशियानेच दुसऱ्या देशाची थेट मदत घेतल्यामुळे अमेरिकी क्षेपणास्त्रे त्या देशात वापरण्यास युक्रेनला रोखण्याचे कारण उरले नाही.
युक्रेनच्या दृष्टीने निर्णायक क्षण कसा?
झेलेन्स्की यांनी अमेरिका आणि नाटो देशांकडे दीर्घ पल्ल्याच्या आणि तीव्र प्रहारक्षमतेच्या शस्त्रास्त्रांची वारंवार मागणी केली होती. रशियावर रशियन भूमीत प्रतिहल्ला केल्याशिवाय युक्रेनची सुटका नाही, अशी भूमिका त्यामागे होती. पण रशिया विरुद्ध नाटो अशी थेट लढाई होऊ नये यासाठी अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी झेलेन्स्कीच्या मागणीला पूर्ण प्रतिसाद दिला नाही. आता ३०० किलोमीटर पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे रशियन भूमीतील लक्ष्यांवर वापरण्याची परवानगी युक्रेनला मिळाल्यामुळे युद्धाला कलाटणी मिळू शकते. रशियाच्या पश्चिम भागातील शस्त्रागार, लढाऊ विमानांच्या धावपट्ट्या, लष्करी कमांड केंद्रे, रडार केंद्रे, पुरवठा केंद्रे, देखभाल-दुरुस्ती केंद्रे, सैनिक छावण्या युक्रेनच्या माऱ्याच्या पल्ल्यात येतील. रशियाने त्यांची लढाऊ विमाने पूर्व भागात हलवल्यामुळे त्यांचा वेध घेता येणार नसला, तरी युक्रेनमधील रशियन फौजांसाठी रसद आणि इतर सामग्रीचा पुरवठा करणे रशियासाठी जिकिरीचे बनू शकते. याशिवाय रशियन हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन्स नष्ट करण्याचे उद्दिष्टही युक्रेनला साधता येणार आहे. रशियातील अशा जवळपास २२५ लष्करी महत्त्वाच्या ठिकाणांवर युक्रेन अॅटॅकएम्सच्या माध्यमातून हल्ला करू शकतो.
हेही वाचा >>>‘नासा’समोर नवं संकट, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर वायुगळती; नेमकी कशामुळे? परिणाम काय?
रशियाचा प्रतिसाद काय राहील?
रशिया युक्रेनला अत्यंत आक्रमक प्रतिसाद देईल, त्यातून युद्धाची व्याप्ती वाढेल अशी भीती काहींनी व्यक्त केली. त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी काही दाखले दिले गेले. मुळात उत्तर कोरियाची मदत घेण्याची वेळ रशियावर आली, कारण त्या देशाच्या सैनिकांवर अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भरवसा राहिलेला नाही. उत्तर कोरियाला बोलावून पुतिन यांनी घोडचूक केली. कारण त्यातूनच अमेरिकी क्षेपणास्त्रे युक्रेनला रशियन भूमीत वापरू देण्याचे नैतिक कारण मिळाले. शिवाय यापूर्वी काही वेळा अॅटॅकएम्स क्षेपणास्त्रे युक्रेनने क्रायमिया या युक्रेनच्या रशियाव्याप्त प्रांतामध्ये वापरली, पण त्यावर पुतिन यांनी कोणतेही कठोर प्रत्युत्तर देण्याचे टाळले. शिवाय सध्या तरी युक्रेन कुर्स्कमधील रशियन फौजांविरोधात ही क्षेपणास्त्रे वापरेल आणि रशियन प्रतिसादाचा अंदाज घेईल.
फ्रेंच, ब्रिटिश क्षेपणास्त्रेही…
अमेरिकेने अॅटॅकएम्स क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्यामुळे आता ब्रिटन आणि फ्रान्स त्यांच्याकडील अत्याधुनिक आणि दीर्घ पल्ल्याची अनुक्रमे स्टॉर्म शॅडो आणि स्काल्प क्षेपणास्त्रे युक्रेनला देईल अशी दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास युक्रेनची प्रहार आणि प्रतिसाद क्षमता अधिकच धारदार होईल. याशिवाय चॅलेंजर-टू आणि लेपर्ड-टू हे दोन अनुक्रमे ब्रिटिश आणि जर्मन रणगाडे वापरण्याची संमती युक्रेनला मिळाली, तर त्या देशाच्या पूर्व भागांतील प्रांतांवर रशियाची पकड ढिली होण्यासाठी मदत होणार आहे.
