अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग बुधवारी अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे भेटत आहेत. बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातील दोन्ही नेत्यांनी ही केवळ दुसरी समोरासमोर भेट असेल. गेल्या काही वर्षांत द्विपक्षीय संबधांची विस्कटलेली घडी नीट करण्याचा प्रयत्न दोघांकडून केला जाईल. त्याच वेळी युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील युद्धांवरही जगातील दोन महासत्तांचे नेते चर्चा करतील. या भेटीला कितपत यश येईल, युद्धांवर याचा काही परिणाम होईल का, झालाच तर चांगला की वाईट, याचा हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चीन-अमेरिकेचे संबंध कसे आहेत?

गेल्या काही वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार-युद्ध सुरू आहे. एकमेकांच्या देशातून आयातबंदी किंवा आयात मालावर अतिरिक्त शुल्क लावणे, विकसनशील देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीमध्ये स्पर्धा असे साधारणत: या व्यापार-युद्धाचे स्वरूप आहे. मात्र गेल्या वर्षी दोन्ही देशांचे संबंध अधिक चिघळले ते अमेरिकेच्या दक्षिण कॅरोलिनाच्या किनारपट्टी भागात चिनी बनावटीचे फुगे आकाशात दिसल्यानंतर. हे फुगे हेरगिरीसाठी वापरण्यात येत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला, तर वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सोडलेले फुगे ‘भरकटल्या’चा दावा चीनने केला. अमेरिकेने थेट हवाई दलाच्या मदतीने हा फुगा फोडला. दोघांमधील वितुष्टाचे दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या तत्कालिन सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. त्यानंतर चीनने सैन्यदलांच्या पातळीवर होणारा संवाद थांबविला.

आणखी वाचा

जिनपिंग यांना कोणत्या विषयांवर चर्चा अपेक्षित?

‘आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदे’च्या पार्श्वभूमीवर जिनपिंग आणि बायडेन यांची भेट होणार आहे. दोघेही आपापला ‘अजेंडा’ डोळ्यासमोर ठेवूनच चर्चेला बसतील, हे निश्चित. चीनच्या यादीमध्ये दोन प्रमुख विषय असू शकतात. एक तर चिनी तंत्रज्ञानावर अमेरिकेने घातलेले निर्बंध हटविणे किंवा शिथिल करणे हे जिनपिंग यांचे एक उद्दिष्ट असू शकते. यातून चीनच्या अर्थिक विकासात अमेरिका खोडा घालणार नाही, असे आश्वासन त्यांना मिळवायचे असेल. दुसरा महत्त्वाचा विषय ‘तैवान’ हा असेल.

हेही वाचा… विश्लेषण: आदिवासी स्थलांतर का करतात? रोजगार हमीसारख्या योजना परिणामकारक नाहीत?

अमेरिकेने तैवानला नुकतीच लष्करी मदत देऊ केली असून हे धोरण बदलत असल्याचे द्योतक मानले जात आहे. असे असताना ‘तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणार नाही,’ हे बायडेन यांच्या तोंडून ऐकण्याची जिनपिंग यांची इच्छा असू शकेल. शिवाय दोन्ही देशांतील बिघडलेले संबंध काहीसे सावरता येतात का, याचाही जिनपिंग यांचा प्रयत्न असेल.

बायडेन यांच्या यादीतील विषय कोणते?

जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही दोन्ही देशांतील संबंध मर्यादित स्वरुपात का होईना, सुधारावेत अशी आशा असेल. आखातामध्ये इस्रायल-हमास युद्ध अधिक चिघळू नये, म्हणून चीनने इराणवर आपले वजन वापरून दबाव आणावा अशी अपेक्षा बायडेन जिनपिंग यांना बोलून दाखवू शकतात. काही तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांची आर्थिक गरज लक्षात घेता चीनबरोबर व्यापार-युद्धामध्ये अमेरिकेला रस नाही, असे भासविण्याचा आणि त्यासाठी काही निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न बायडेन यांच्याकडून केला जाऊ शकतो. सैन्यदलांमधील संवाद पुन्हा सुरू व्हावा, जेणेकरून एकमेकांबाबत गैरसमज होणार नाहीत अशीही अमेरिकेची इच्छा असू शकेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत चीनचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा इशारा बायडेन या भेटीदरम्यान देऊ शकतात.

बायडेन-जिनपिंग भेटीचे फलित काय असेल?

तज्ज्ञांच्या मते सॅन फ्रान्सिस्को शिखर बैठकीतून फारसे काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. दोन्ही देशांतील गेल्या दशकभरातील संबंध बघता बैठकीनंतर लांबलचक संयुक्त निवेदन सादर केले जाण्याचीही शक्यता नाही. त्यातल्या त्यात व्यापारी संबंध काही प्रमाणात सुधरविणे आणि सैन्यदलांमधील संवाद पुन्हा एकदा सुरू करणे हे दोन मुद्दे धसास लावले जाऊ शकतात. मात्र त्याव्यतिरिक्त युरोपातील युद्ध, आखाती युद्ध, तैवान, निर्यातबंदी आदी विषयांवर अधिकारी स्तरावर किंवा पुढील भेटीत अधिक चर्चा करण्याची आश्वासनेच एकमेकांना दिली जातील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे जिनपिंग-बायडेन भेटीमुळे जागतिक स्थितीत फार काही फरक पडण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. केवळ तणाव निवळण्याचे एक साधन म्हणूनच उभय देश या बैठकीकडे बघत असताना, जगाने फारशी अपेक्षा करण्याची गरज नाही.

amol.paranjpe@expressindia.com