विश्लेषण : जो बायडेन यांनी मुलाला ‘माफी’ का दिली? राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर झाला का?

हंटर यांना कोणत्या प्रकरणांत माफी?

जो बायडेन यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात त्यांचे पुत्र हंटर यांच्यावर अनेक आरोप ठेवण्यात आले. प्रामुख्याने रिपब्लिकन राज्यांमध्ये त्यांच्यावर खटले चालले. बायडेन प्रशासनाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर खटले गुदरल्यानंतर ‘आमचा ट्रम्प तर तुमचा हंटर’ या न्यायाने बायडेनपुत्राची प्रकरणे बाहेर काढली गेली. हंटर यांनी २०१८ साली पिस्तुल खरेदी करताना आवश्यक असलेल्या प्रकटीकरण अर्जावर, बेकायदेशीर अमली पदार्थाचे सेवन करत असल्याबद्दल खोटी माहिती दिल्याचे सांगत जूनमध्ये डेलावेअर ज्युरीने त्यांना दोषी ठरवले. १२ डिसेंबर रोजी त्यांच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार होती. याखेरीज कॅलिफोर्निया राज्यातील खटल्यात अमली पदार्थ, वेश्यागमन आणि चैनीच्या वस्तूंवर केलेल्या खर्चावरील १.४ दशलक्ष डॉलर कर चुकविल्याच्या प्रकरणात हंटर यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली होती. या प्रकरणी शिक्षेवर १६ तारखेला सुनावणी होती. मात्र तत्पूर्वीच जो बायडेन यांनी आपल्या पुत्राला माफी देऊन दोषमुक्त केले. विशेष म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी आपण अध्यक्षीय माफीचा आपल्या कुटुंबीयांसाठी गैरवापर करणार नाही, असे आश्वासन जो यांनी दिले होते. त्यांनी अर्थातच आपला शब्द पाळला नाही.

हे ही वाचा… पाकिस्तानच्या हॉटेलसाठी न्यूयॉर्कवासीयांना अब्जावधीचा भुर्दंड का?

बायडेन यांनी वचन का मोडले?

रिपब्लिकन पक्षाकडून जाणूनबुजून जुन्या प्रकरणांमध्ये हंटर यांना अडकविण्यात आले असले, तरीही आपण मुलाला माफी देणार नाही, असे जो बायडेन यांनी पत्रकारांना स्पष्टपणे सांगितले होते. ‘मला हंटरचा खूप अभिमान आहे. त्याने व्यसनावर मात केली आहे. मात्र मी ज्युरीच्या निर्णयाचा आदर करतो. त्यामुळे तो दोषी आढळल्यास त्याला अध्यक्षीय माफी देणार नाही,’ इतक्या स्पष्टपणे बायडेन यांनी निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते. मात्र रविवारी हंटर यांनी माफी देताना केलेल्या निवेदनात जो म्हणाले, “हंटरवर चाललेले खटले हे अन्यायकारक आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या स्पर्धेतून त्याला लक्ष्य करण्यात आले. माझ्या राजकीय विरोधकांनी यंत्रणांवर दाबव आणला. साडेपाच वर्षे अमली पदार्थांपासून दूर राहिलेल्या हंटरचे आणि माझे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. आताही अध्यक्षीय स्पर्धा उरली नसताना हे थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने माफी देणे आवश्यक आहे. आता बास झाले.” एका अर्थी हंटरला राजकीय कारणाने लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे राजकीय अस्त्राचाच वापर करून जो यांनी त्यांना सहीसलामत बाहेर काढले. अर्थात, असे करणारे हे बायडेन पहिले अध्यक्ष नाहीत आणि अखेरचेही नसतील.

अध्यक्षीय माफीची ‘परंपरा’ काय?

अमेरिकेचे पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यापासून ही ‘अध्यक्षीय माफी’ देण्याची पद्धत आहे. आतापर्यंत झालेल्या तमाम राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या मर्जीने कोणत्याही गुन्ह्यांमधून कुणालाही माफी दिली आहे. बायडेन यांचे पूर्वसुरी (आणि उत्तराधिकारीदेखील) ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या आठवड्यात आपले व्याही चार्ल्स कुशनर यांना माफी दिली. बिल क्लिंटन यांनी २००१ मध्ये आपला सावत्र भाऊ रॉजर क्लिंटन, माजी व्यावसायिक भागीदार सुसान मॅकडॉगल यांना माफ केले. गेराल्ड फोर्ड यांनी १९७४ साली आपले पूर्वसुरी रिचर्ड निक्सन यांना कुप्रसिद्ध ‘वॉटरगेट घोटाळ्या’तून दोषमुक्त केले. अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासात अध्यक्षीय माफी मिळालेले निक्सन हे एकमेव अध्यक्ष आहेत. अलिकडच्या काळातील सर्वांत लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात १,९२७ जणांना निर्दोषत्व बहाल करून टाकले. कोणत्याही गुन्हेगाराला माफ करण्याचा अमेरिकेच्या अध्यक्षाला घटनादत्त अधिकार असल्यामुळे प्रत्येकाने त्याचा सढळ हस्ते वापर केलेला आढळतो.

हे ही वाचा… ‘हा’ देश होणार पृथ्वीवरून गायब? कारण काय?

भारतामध्ये अशी माफी देता येते का?

अमेरिकन राज्यघटनेच्या कलम २, अनुच्छेद २ अनुसार कोणत्याही संघराज्य स्तरावरील कोणत्याही गुन्ह्यात (फेडरल क्राईम) दोषमुक्त करण्याचा राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार आहे. राज्यांमध्ये चाललेले स्वतंत्र गुन्हे आणि महाभिगोयाविरोधात मात्र या अस्त्राचा वापर करता येत नाही. जगातील अन्य बऱ्याच देशांमध्ये ही पद्धत असली, तरी कोणतीही माहिती न घेता थेट माफी देण्याचा प्रकार फक्त अमेरिकेतच आढळतो. भारतामध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२च्या आधारे शिक्षा माफ करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. मात्र अनुच्छेद ७४ अनुसार केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती एखाद्या व्यक्तीची शिक्षा माफ करू शकतात. अनुच्छेद १६१च्या आधारे राज्यपालांनाही फाशी व्यतिरिक्त अन्य शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. तत्पूर्वी कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व ठिकाणी दोष सिद्ध होणे गरजेचे आहे. लष्करी न्यायालयातील शिक्षेलाही (कोर्ट मार्शल) राष्ट्रपती माफी देऊ शकतात. मात्र अमेरिकेप्रमाणे मनात येईल तेव्हा व मनात येईल त्याला माफी देण्याचा अधिकार आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना दिलेला नाही.

amol.paranjpe@expressindia.com